मोदी राज की जेल फ़ैक्ट्री | Modi Govt's Jail Factory

Summary

The transcript discusses the controversial Bhima Koregaon case in India, highlighting the alleged misuse of power by the government and执法机构 in imprisoning individuals, including academics, social activists, and journalists, on charges of Maoism and terrorism without substantial evidence. It brings to light the plight of those who have spent years in jail, some even dying there, and the subsequent release on bail after long delays. The video script also criticizes the role of the media and the judicial system in perpetuating this 'fear factory,' urging for a more just and transparent legal process to protect citizens' rights and uphold democracy.

Takeaways

• 📜 The script discusses the issue of individuals being imprisoned for 6-7 years without concrete evidence in a case related to the government's 'jail factory'.
• 👥 It mentions various profiles of people affected, including opposition chief ministers, social workers, lawyers, and researchers.
• 🚨 The narrative highlights the release of individuals after years in jail when evidence fails to materialize, often causing irreparable damage to their lives and families.
• ⚖️ The script points out the lack of action against officials in cases where the court has not issued orders for action in this 'jail factory' case.
• 📰 It criticizes the role of the media, stating that they label these individuals as criminals without a fair trial, contributing to a culture of fear.
• 📖 Reference is made to a book by Alpa Shah that details the case of Bhima Koregaon, indicating the extent of the issue and its impact on democracy in India.
• 🎓 The case of Professor Shoma Sen is highlighted, who was imprisoned for 6 years without clear evidence and was eventually released on bail by the Supreme Court.
• 🔍 The script calls for a fair and transparent investigation process, emphasizing the importance of constitutional rights and the need to protect citizens from wrongful imprisonment.
• 🤝 It mentions the support of various civil society members and citizens in standing up for the rights of those imprisoned in the Bhima Koregaon case.
• 🏛️ The script underscores the need for legal reforms to prevent misuse of power by the state and to ensure justice for those wrongfully accused.
• 🕯️ It ends with a call to action for the audience to be vigilant and to demand adherence to constitutional principles and legal processes in cases of alleged crimes.

Q & A

What is the jail factory referred to in the script?

The jail factory refers to a system where numerous individuals, including opposition chief ministers, leaders, researchers, lawyers, and social activists, are imprisoned for 6-6 years without substantial evidence. After many years, they are released on bail based on lack of evidence, causing significant personal and societal damage.

What are the consequences of being imprisoned in the jail factory mentioned in the script?

The consequences include death in prison, loss of employment, physical ailments, and the mental and economic torment of families. It also leads to a sense of fear and injustice, with the accused and their families suffering long-term impacts on their lives and reputations.

What is the significance of the Bhima Koregaon case in the context of the jail factory?

The Bhima Koregaon case is a prominent example of the jail factory, where individuals were accused of involvement in a conspiracy based on little to no evidence, leading to their prolonged imprisonment. It highlights the misuse of national security laws to suppress dissent and the failure of the justice system to protect innocent citizens.

How does the script describe the role of the media in the jail factory?

The script suggests that the media, referred to as 'godimedia', plays a complicit role in the jail factory by branding individuals as criminals without substantial evidence and shaping public opinion against them, thus aiding the process of their unjust imprisonment.

What is the role of the Enforcement Directorate (ED) and investigative agencies in the script's narrative?

The Enforcement Directorate and other investigative agencies are portrayed as entities that have failed to provide substantial evidence to support the accusations made against the individuals imprisoned in the jail factory, highlighting a lack of accountability and effectiveness in their operations.

What is the significance of the Supreme Court's bail order for Professor Shoma Sen in the script?

The Supreme Court's bail order for Professor Shoma Sen is significant as it represents a rare instance of justice in the context of the jail factory. It underscores the lack of evidence against her and the failure of the investigative agencies to prove the allegations, leading to her release after six years of imprisonment.

How does the script connect the Bhima Koregaon case to the broader issue of democracy in India?

The script suggests that the Bhima Koregaon case and the imprisonment of individuals without evidence is an attempt to undermine and weaken democracy in India. It portrays a scenario where dissent is suppressed, and the rule of law is manipulated to serve political ends, threatening the foundational principles of the Indian republic.

What is the role of the book by Alpa Shah mentioned in the script?

The book by Alpa Shah, titled 'HarperCollins', is presented as a detailed record of the Bhima Koregaon case, providing insights into the workings of the jail factory and the impact it has on individuals and society. It serves as a call to action for readers to understand and confront the injustices perpetuated in the name of national security.

How does the script address the issue of false evidence and the manipulation of the justice system?

The script highlights instances where false evidence and manipulation tactics have been used to implicate individuals in the jail factory. It points out the lack of accountability and the misuse of power by执法机构, leading to the imprisonment of innocent people and the erosion of public trust in the justice system.

What is the script's stance on the use of national security laws to suppress dissent?

The script strongly criticizes the use of national security laws as a pretext for suppressing dissent and targeting individuals who challenge the government or hold opposing views. It argues that this practice undermines the principles of democracy and the rights of citizens to freedom of expression and assembly.

What does the script suggest as a solution to address the issues highlighted in the jail factory narrative?

The script advocates for a more transparent and accountable justice system, adherence to constitutional principles, and the protection of citizens' fundamental rights. It calls for the end of practices that result in the unjust imprisonment of individuals and for the strengthening of democratic institutions to safeguard against the misuse of power.

Outlines

00:00

📜 Injustice in the Jail Factory

The paragraph discusses the alleged injustices of a jail system where individuals, including political leaders, researchers, lawyers, and social activists, are imprisoned for 6-6 years without substantial evidence. It highlights the plight of those who die in jail, lose their jobs, or suffer from illnesses due to the prolonged incarceration. The narrative also touches upon the media's role in labeling these individuals as criminals and the subsequent release on bail after evidence fails to materialize. It emphasizes the need for trust in the judiciary but points out the lack of it due to the government's critics being imprisoned for years on serious charges without trial.

05:03

🔍 The Importance of Justice for Shoma Sen and Others

This paragraph emphasizes the significance of the court's decision to grant bail to Shoma Sen, highlighting the potential implications for anyone who might be falsely accused and imprisoned. It discusses the ease with which one could be framed for terrorism or other serious crimes and the subsequent lifelong impact. The paragraph also mentions the support lent by various individuals to the cause of those imprisoned in the Bhima Koregaon case and the role of the media in the public's perception of these issues. It underscores the importance of reading Alpa Shah's book, which meticulously records the details of the case, to understand the gravity of the situation.

10:04

🚨 The Quest for Truth in the Bhima Koregaon Case

The paragraph delves into the complexities of the Bhima Koregaon case, questioning the methods used by the National Investigation Agency (NIA) to implicate individuals under the guise of national security. It criticizes the lack of tangible evidence and the court's refusal to acknowledge the NIA's allegations against Shoma Sen. The discussion extends to the role of the media, the political motivations behind the case, and the broader implications for democracy in India. It also touches upon the case's impact on the accused's families and the societal ramifications of such legal battles.

15:06

🛑 The Struggle for Freedom from Unsubstantiated Accusations

This paragraph focuses on the struggle of those who have been imprisoned without any concrete evidence, such as Professor Shoma Sen, and the legal battles they face. It details the court's findings that there is no indication of terrorist activities or conspiracy against the nation, and the lack of evidence to support the NIA's charges. The paragraph also discusses the impact of such false accusations on the accused's lives and the broader societal implications, including the potential for abuse of power by law enforcement agencies.

20:09

🌟 The Fight for Justice and the Future of Democracy in India

The final paragraph discusses the broader implications of the Bhima Koregaon case for the future of democracy in India. It highlights the importance of the Supreme Court's decision to grant bail to certain accused individuals and the significance of this for other cases involving similar allegations. The paragraph also touches upon the need for a thorough investigation into the role of the police and investigative agencies, the misuse of laws, and the potential for these issues to affect the lives of ordinary citizens. It ends with a call to action for the audience to remain vigilant and to understand the importance of constitutional rights and the rule of law in protecting individual freedoms.

Keywords

💡Jail Factory

The term 'Jail Factory' refers to the alleged systematic incarceration of individuals by the government without substantial evidence. In the context of the video, it highlights the case where various individuals including political leaders, researchers, lawyers, and social activists were imprisoned for 6-6 years without concrete proof, causing significant personal and societal damage.

💡False Accusations

False accusations are the baseless charges made against individuals, often leading to wrongful imprisonment. In the video, it is emphasized that many people were jailed under false accusations, with their lives being destroyed and families suffering mentally and financially.

💡Human Rights Violations

Human rights violations refer to the actions that contravene the basic rights and freedoms to which all humans are entitled. The video discusses how the imprisonment of individuals without evidence or trial constitutes a violation of their human rights, including the right to a fair trial and the right to liberty and security of person.

💡Political Prisoners

Political prisoners are individuals who are imprisoned for their political beliefs or activities, often without a fair trial. In the video, it is argued that many of those jailed in the 'Jail Factory' are political prisoners, targeted for their opposition to the government or their work in social justice.

💡Due Process

Due process refers to the established legal procedures that must be followed to ensure that an individual's rights are protected. The video argues that due process was not followed in the cases of those imprisoned in the 'Jail Factory', as they were denied a fair trial and the opportunity to defend themselves against the accusations.

💡Media Trial

A media trial occurs when the media conducts a parallel trial outside the courtroom, often leading to a public judgment before the actual legal proceedings have concluded. In the video, it is criticized how the media, by labeling individuals as criminals, can influence public opinion and potentially prejudice the legal process.

💡Encounter Deaths

Encounter deaths refer to the deaths of individuals during alleged encounters with the police, often raising questions about the legality and the circumstances surrounding these incidents. In the video, it is mentioned as a form of extrajudicial killing that contributes to the fear and the sense of injustice among those targeted by the 'Jail Factory'.

💡Intellectual Dissent

Intellectual dissent refers to the expression of critical or opposing views by intellectuals, often challenging the prevailing norms or government policies. In the video, it is suggested that those who expressed intellectual dissent were targeted and imprisoned, reflecting a broader pattern of suppressing dissenting voices.

💡Supreme Court

The Supreme Court is the highest judicial body in a country, with the power to interpret the constitution and make final decisions on legal matters. In the video, the Supreme Court's role is highlighted in granting bail to individuals who were wrongfully imprisoned, indicating the importance of the judiciary in upholding justice and protecting citizens' rights.

💡Criminalization of Dissent

The criminalization of dissent refers to the practice of treating political dissent or opposition to government policies as criminal activity. In the video, it is argued that the 'Jail Factory' is an example of the criminalization of dissent, where individuals are targeted and imprisoned for their political beliefs or activities.

💡National Security

National security refers to the measures taken by a government to protect its country against external and internal threats. In the video, the term is used to critique how the government has used the pretext of national security to suppress dissent and imprison individuals without evidence.

Highlights

The discussion revolves around the jail factory allegedly operated by the Modi government, where opposition chief ministers, leaders, researchers, lawyers, and social activists were imprisoned for 6-6 years.

After many years of imprisonment and lack of evidence, bail is provided to these individuals, but the damage to their lives and families is irreversible.

The mental and economic toll on the families of those imprisoned is immense, with some losing their jobs and others suffering from severe illnesses due to the stress.

The case of Bhima Koregaon has led to the imprisonment of many, including Professor Shoma Sen, who was recently granted bail after 6 years.

The video emphasizes the importance of not taking the judiciary's word for granted and questioning the actions of investigative agencies.

The fear of being falsely accused and imprisoned has led to self-censorship among the public, with many afraid to speak out against the government.

The book by Alpa Shah, 'The Republic of Fear', provides a detailed account of the Bhima Koregaon case and the impact on those involved.

The case has been used to target and silence government critics, opposition leaders, and social activists, creating an atmosphere of fear and repression.

The lack of substantial evidence against those accused in the case raises questions about the integrity and intentions of the investigative agencies.

The case highlights the potential abuse of power by the state and the dangers of suppressing dissent and opposition.

The video calls for a more transparent and accountable judicial process, especially in cases involving national security and terrorism.

The case has led to a chilling effect on democracy in India, with the government using it as a tool to silence critics and instill fear.

The video emphasizes the need for a thorough and unbiased investigation into the case, as well as reform of the judicial system to prevent such miscarriages of justice.

The case serves as a reminder of the importance of protecting individual rights and freedoms, as enshrined in the Constitution.

The video concludes by urging viewers to question the actions of the government and demand justice for those wrongfully imprisoned in the Bhima Koregaon case.

Transcripts

नमस्कार मैं रवीश कुमार क्या आप मोदी

सरकार की जेल फैक्ट्री के बारे में जानते

हैं जिसमें विपक्ष के मुख्यमंत्री से लेकर

तमाम नेताओं के अलावा प्रोफेसर रिसर्चर

वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं को 6-6 साल

के लिए जेल में डाल दिया जाता है और फिर

कई साल तक जेल में उन्हें सड़ने के बाद

सबूतों के ना मिलने के आधार पर जमानत दे

दी जाती है इस फैक्ट्री में डाले गए लोगों

में से कोई जेल में ही मर गया किसी की

नौकरी चली गई किसी का शरीर बीमारियों से

ग्रस्त हो गया किसी के जीवन के कई साल

बर्बाद हो गए सभी के परिजनों ने जो मानसिक

यातना झेली आर्थिक प्रताड़ना झेली वह अलग

है जब भी इस जेल फैक्ट्री में किसी को

डाला जाता है गोदी मीडिया के एंकर लगाकर

इन्हें जनता की अदालत में अपराधी साबित कर

दिया जाता है आपसे बार-बार कहा जाता है कि

अदालत पर भरोसा कीजिए निर्दोष हैं तो जांच

एजेंसियों का सामना कीजिए लेकिन अब कई

मामलों में साबित हो चुका है कि बात भरोसा

करने की नहीं है बात है उसकी नियत की जो

सरकार के आलोचक लोगों को गंभीर से गंभीर

धाराओं में कई साल के लिए जेल में बंद कर

देते हैं इन तस्वीरों को आपने हमारे

कार्यक्रमों में कई बार देखा होगा भीमा

कोरेगांव केस प्रधानमंत्री की हत्या की

साजिश के नाम पर इतनी जिंदगियों को तबाह

करने वाला केस बन गया है इस केस के बारे

में कैसे जाना जाए और कैसे बताया जाए जिस

तरह से जीएन साई बाबा के बाद शोमा सेन को

6 साल तक जेल में रहने के बाद अब जाकर

जमानत मिली है उससे तो यही लगता है कि केस

पलट देना चाहिए और जांच एजेंसियों पर ही

इन लोगों की जिंदगी तबाह करने का मुकदमा

चला देना चाहिए मगर कोर्ट ने आज तक किसी

भी अधिकारी के खिलाफ इस मामले में

कार्रवाई के आदेश नहीं दिए इसलिए जमानत

देते वक्त अदालत की सख्त टिप्पणियों का इन

जांच एजें यों पर कोई असर ही नहीं पड़ता

है उनके लिए अदालत की फटकार सुनना रूटीन

का काम हो गया है भीमा कोरेगांव कोई

मामूली मामला नहीं इस केस में बंद 80 साल

के स्टैन स्वामी जेल में ही मर गए जीएन

साई बाबा 90 फीदी विकलांग थे दिल्ली

यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उनकी नौकरी

चली गई और शरीर की क्षमता और कमजोर हो गई

सुधा भारद्वाज से लेकर आनंद तेल तुमे और

उनके परिवार के लोगों को कितना कुछ भुगतना

पड़ा अगर आप इन कहानियों को समेट कर

पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आतंक का एक राज

किस तरह से खड़ा कर दिया गया है पूरा का

पूरा मैदान बोलने वालों और सवाल करने

वालों से खाली कर दिया गया है और जो लोग

इस तमाशे को देख रहे हैं जिन्हें लगता है

कि कुछ गलत नहीं हो रहा है दरअसल वो भी इस

जेल फैक्ट्री के डर से गलत को गलत नहीं

बोल पा रहे हैं एक बार आप इस किताब को पढ़

जाइए अल्पा शाह की किताब भीमा कोरेगांव

केस के एक-एक डिटेल को रिकॉर्ड करती है

आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे चाहे आप किसी

भी सरकार को चाहते हो मगर इस किताब को

पढ़ने के बाद चाहने का सारा भूत उतर जाएगा

अगर इस तरह से जांच एजेंसियां प्रोफेसर

पत्रकार वकील सामाजिक कार्यकर्ताओं को

राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रेत के नाम पर

पकड़ती रही तो एक दिन आप इनकी हालत से

डरते डरते सूखकर कांटा हो जाएंगे हो भी गए

हैं इसीलिए इतनी नाइंसाफी यां देखने के

बाद भी आपके मुंह से आवाज नहीं फूट रही

धर्म का नाम लेकर आप अपने इस डर को छिपा

रहे हैं अल्पा शाह की यह किताब हार्पर

कॉलिन से आई है 99 की है यह किताब आपको

बता देगी कि कैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा

के नाम पर इतनी सारी जिंदगियों को तबाह कर

दिया गया कबीर कला मंच के दलित कलाकार कवि

रंग कर्मियों को भी इस केस में बंद किया

गया है ज्योति जगताप सुधीर धावले गौतम

नवलखा वरवरा राव हनी बाबू रोना विल्सन

अरुण फरेरा वर्णन गोंजाल्विस सुरेंद्र

डलिंग महेश राउत को इस केस में बंद किया

गया है जेएनयू कांड के बाद भारत के

लोकतंत्र को ध्वस्त करने का प्रयोग इसी

केस से शुरू होता है किताब का टाइटल भी

यही कहता है भीमा कोरेगांव केस और भारत

में लोकतंत्र की खोज सुप्रीम कोर्ट ने

भीमा कोरेगांव केस में 6 साल से जेल में

बंद नागपुर यूनिवर्सिटी की अंग्रेजी विभाग

की प्रोफेसर शोमा सेन को जमानत देते हुए

जो कहा है उससे एक बार फिर यह पूरा केस

केंद्र की साजिश की तरह ही सामने घूमने

लगता है एक दिन जब सरकार को जेल भेजने

वाले लोग नहीं मिलेंगे तो वह अपने

समर्थकों और चुप रहने वाले लोगों को उठाकर

जेल भेजेगी ताकि बाकी बचे लोग इसी तरह

थरथर कांपते रहे और चुप हो जाएं यह सच भी

है आज विपक्ष से ज्यादा समर्थक ही जेल के

से डर गए हैं इतना बताना जरूरी था वरना

आपको लगता ही नहीं कि प्रोफेसर शोमा सेन

की जमानत का आदेश इतना महत्त्वपूर्ण है हम

यह वीडियो बिल्कुल शोमा सेन और जीएन साईं

बाबा के लिए नहीं बना रहे आपके लिए बना

रहे हैं ताकि आप समझ जाइए अगर कोई आपके

ईमेल में घुस जाए आपकी तरफ से किसी को

जवाब देने लगे सबूत तैयार कर दे और एक

ट्रेल बन जाए कि आप किसी अपराधी या

आतंकवादी से बात कर रहे हैं और फिर अगली

दिन आप हमेशा के लिए जेल में ठेल दिए जाएं

यह बहुत आसान है तब तो आपके हाथ में कंठी

माला सुनकर धरी की धरी रह जाएगी आप भी

दबोच कर जेल में डाल दिए जाएंगे इसीलिए हम

यह वीडियो बना रहे हैं दिल्ली के आईटीओ के

पास हरकृष्ण सिंह सुरजीत भवन है यहां पर

भी भीमा कोरेगांव केस की तरह न्यूज़ क्लिक

केस में छ महीने से जेल में बंद प्रबीर

पुर कायस के लिए आवाज उठाई जा रही है उनके

प्रति समर्थन जताने के लिए नसीरुद्दीन शाह

पी साईनाथ रत्ना पाठक शाह डॉक्टर रघुनंदन

हर्ष मंदर प्रोफेसर प्रभात पटनायक एन राम

मलिका सारा भाई सीताराम यच गोपाल राय

वृंदा करात और प्रोफेसर सुचिता डे यहां

मौजूद हैं यह वही लोग हैं जो हमेशा दूसरों

के नागरिक अधिकारों की रक्षा में जुटते

रहे हैं भीमा कोरेगांव केस में जब एक-एक

कर प्रोफेसर वकील सामाजिक कार्यकर्ता धरे

जा रहे थे तब प्रोफेसर रोमिला थापर लेखिका

अरुंधति रॉय प्रोफेसर रामचंद्र गुहा

प्रताप भानु मेहता आनंद पटवर्धन जैसे लोग

सुप्रीम कोर्ट गए गोदी मीडिया के लिए इन

लोगों का जमा होना भले कोई खबर नहीं लेकिन

उस गोदी मीडिया के लिए तो आप जनता भी खबर

नहीं है कोई कवर नहीं करेगा तो इसका मतलब

नहीं कि लोग आवाज नहीं उठाएंगे न्यूज़

क्लिक एक अच्छी खासी न्यूज़ संस्था थी

लेकिन कथित रूप से चीन से फंडिंग लेने के

आरोप में छापा पड़ा और यह संस्था तबाह कर

दी गई इसके संस्था प्रवीर पुरका अक्टूबर

महीने से जेल में है इस केस का पैटर्न भी

दिल्ली शराब घोटाले से मिलता जुलता है

इसमें भी एक करीबी को सरकारी गवा बना लिया

गया प्रबीर पुरकायस्था

ग्रुप देन हु इज आंसरेबल फॉर इट वी आर नाउ

इन अ सिचुएशन वेर एनीबडी कैन बी पुट इन

जेल विदाउट एनी एविडेंस व्हाटसोवर एस मैटर

ऑफ फैक्ट द

एनआईए पुट अप ए केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट

ऑन सोमास बेल सेइंग दैट बेल इज नॉट अ राइट

वच ऑफ कोस द सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन बट

वी आर नाउ इन अ पोजीशन वे द आर्गुमेंट इज

द अ पर्सन कैन बी पुट इन जेल विदाउट एनी

एविडेंस बट आस्किंग फॉर बेल इ नॉ राइट इट

अ कंप्लीट इशन ऑफ वट वन वड इमेजन इ अ

फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर द

कांस्टिट्यूशन ना दिस इ द काइंड ऑफ इव च य

ल्स फाइंड इन द केस ऑफ प्रोब आई शड से

लिटल बिट अबाउट द

बैकग्राउंड प्लेंटी ऑफ सर्चे ए वी जस्ट

हर्ड वर मेड इन प्रोबी ऑफिस हिज होम एंड

सो ऑन फॉर इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस विदाउट

एनी बीइंग फाउंड इससे पहले कि गोदी मीडिया

के एंकर आपको लेक्चर दें जिस तरह से संजय

सिंह के केस में दे रहे थे कि अदालत पर

भरोसा कीजिए जांच एजेंसियां जो कह रही हैं

वही सही है आप जज नहीं है उन सबको याद

रखना चाहिए कि संजय सिंह के केस में छ

महीने तक जेल में रखने के बाद भी कोई मनी

ट्रेल नहीं मिला

किसने संजय को दिया संजय ने पैसा किससे

लिया इसका कोई सबूत नहीं होता तो जिस

मामले में 2 साल से जांच चल रही है ईडी

सबूत पेश कर देती ठीक यही होता लग रहा है

6 साल से जेल में बंद दलित प्रोफेसर शोमा

सेन के केस में 6 साल तक इस बेहतरीन

प्रोफेसर को जेल में बंद रखा गया 5 अप्रैल

को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस

और जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने

शोमा सेन को जमा नत देते हुए कहा कि सोमा

सेन पर लगाए गए आरोपों में यूएपीए के

अपराध दिखाई नहीं देते हैं इसका भी कोई

आरोप नहीं कि उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण

दिया था शुरुआती एफआईआर में उनका नाम भी

नहीं था शोमा सेन ने प्रथम दृष्टया किसी

प्रकार की आतंकवादी गतिविधि नहीं की है ना

ही इस आरोप को पुष्ट करने वाला कोई संकेत

है कि शोमा सेन ने आतंकवादी गतिविधियों को

फंड किया या उसके लिए उन्हें पैसे मिले

उन्हें पैसे मिले हैं यह आरोप केवल थर्ड

पार्टी ने लगाए हैं उनके खिलाफ किसी

प्रकार की रसीद नहीं जिससे पता चले कि

पैसे जुटाने में उनका हाथ रहा है उनके

प्रतिबंधित माओवादी संगठन से भी जुड़े

होने के साक्ष्य नहीं हैं फॉरेंसिक

रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी हार्ड

डिस्क से डिलीट की हुई ऑडियो और वीडियो

फाइल बरामद हुई है लेकिन इन फाइलों में

क्या सामने आया है इसका कोई ठोस प्रमाण

कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है केवल यही

पता चल रहा है कि कुछ डिलीट किया गया है

है तो बताइए पहली नजर में कोई संकेत तक

नहीं सबूत तो छोड़ दीजिए कोई संकेत नहीं

कि शोमा सेन ने आतंकवादी गतिविधियों को

फंड किया और उन्हें 6 साल के लिए जेल में

डाला गया सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा

है कि शोमा सेन करीब 6 साल से जेल में हैं

वे 66 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं और अभी

तक आरोप तय नहीं हुए हैं आदेश में लिखा है

कि अदालत मानती है कि किसी भी प्रकार की

आतंकी कारवाई करने का कोई प्रयास हुआ है

पहली नजर में इसके संकेत नहीं मिलते हैं

अदालत ने यह भी पाया है कि सेन पर आतंक

विरोधी धाराएं लगाई गई है तो दिखना चाहिए

कि एकता अखंडता सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा या

भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने का

मकसद रहा हो या पहुंचाया गया हो यही नहीं

ऐसी कार्रवाई के पीछे आतंकी स्ट्राइक का

इरादा रहा हो लोगों में आतंक फैलाने की

संभावना रही हो लेकिन एनआईए ने जो भी सबूत

रिकॉर्ड पर लाए हैं उसे देखने के बाद

कोर्ट इन आरोपों को मानने से इंकार करती

है अब आप सोचिए जिसे मन करे उसके खिलाफ

मनी लरिंग का केस लगाओ ताकि बिना जमानत के

जेल में सड़ा दो या फिर आतंक की धारा

यूएपीए लगा दो ताकि जमानत ना मिले छ 6 साल

बाद यह हालत है कि एनआईए के पास दिखाने के

लिए कोई ठोस सबूत नहीं फिर इतने साल तक

शोमा सेन की जमानत का विरोध क्यों किया

गया आप एक बात समझिए मैं क्यों हिंदी के

कई अखबारों को रद्दी अखबार कहता हूं किसी

में इस केस के बारे में डिटेल से नहीं

बताया जाता है इसलिए ताकि उसका पाठक कभी

समझने के लायक ना रहे नागरिक बन ही ना सके

झुंड बना रहे केवल धर्म के नाम पर भीमा

कोरेगांव केस में एक और आरोपी हैं रोना

विल्सन जिस वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट की

बात हमने की और कई कार्यक्रमों में की है

उसमें विस्तार से बताया गया है कि रोना

विल्सन के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की मदद

से कोई हैकर घुस गया व रोना विल्सन बनकर 2

साल पत्राचार करता रहा इससे सामने वाले को

लगता था कि रोना ही मैसेज कर रहे हैं पुणे

पुलिस द्वारा उनके लैपटॉप को जब्त किए

जाने के बाद उसी हैकर के आईपी एड्रेस से

अन्य आरोपियों को फंसाने के लिए वायरस

वाले ईमेल भेजे जाते रहे कथित रूप से एक

फेक पत्र तैयार किया गया जिसे रोना ने

लिखा होता है और साजिश के आरोप में उसे

गिरफ्तार कर लिया गया अल्पा शह ने अपने

किताब में तो और भी खतरनाक बातें कही हैं

उनके आईफो और लैपटॉप पर पैग के निशान मिले

थे पेगासस के सहारे उन पर निगरानी रखी जा

रही थी और उनके खिलाफ षड्यंत्रकारी

दस्तावेज भी डाल दिए गए इस किताब में

अल्पा शह ने विस्तार से बताया है कि कैसे

वे इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि भीमा

कोरेगांव मामले में सरकार के शीर्ष स्तर

का हाथ रहा है और जानने के लिए आप उनकी

किताब खरीद कर पढ़िए हार्पर कॉलिंस ने इसे

छापा है आर्सेनल इस बात की जांच करती है

कि आपके फोन में कंप्यूटर में कोई

सॉफ्टवेयर डालकर छेड़छाड़ तो नहीं हुई है

यह दुनिया की जानी मानी कंपनी है जिसकी

मदद कई सरकारों ने ली है आर्सेनल ने अपनी

जांच के बाद कहा था कि उन्होंने कभी भी

सबूतों के साथ छेड़छाड़ का ऐसा मामला नहीं

देखा सुप्रीम कोर्ट ने सोमा सेन की जमानत

के आदेश में कहा है कि जिन सारी चिट्ठियों

और अन्य सामग्रियों की सूची यहां पेश की

गई है ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी स

अभियुक्त रोना विल्सन के इलेक्ट्रॉनिक

डिवाइस से बरामद की गई हैं इलेक्ट्रॉनिक

डिवाइस से मिले सबूतों पर कोर्ट ने इतना

ही कहा लेकिन कोर्ट ने उन्हें आरोप के लिए

काफी नहीं माना यह अपने आप में बड़ा संकेत

है जब इस केस में प्रोफेसर रोमिला थापर की

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई

थी तब जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा था

कि महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर कई सवाल

उठे हैं कोर्ट के सामने पर्याप्त सामग्री

पेश की गई है जिससे लगता है कि इसकी जांच

स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए जस्टिस

चंद्रचूड़ ने उस वक्त महाराष्ट्र से पुलिस

की इस बात की आलोचना की थी कि गिरफ्तार

एक्टिविस्ट के खिलाफ सबूतों को लेकर प्रेस

कॉन्फ्रेंस क्यों की गई बकायदा प्रेस

कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रधानमंत्री

की हत्या की साजिश रची गई है और इसके यह

सारे सारे सबूत हैं तब जस्टिस चंद्रचूड़

ने कहा कि ऐसा लोगों की राय को बदलने के

लिए किया गया मैनिपुलेट करने के लिए किया

गया क्योंकि तब इन गिरफ्तारियां को लेकर

पुलिस की काफी आलोचना होने लगी थी जस्टिस

चंद्रचूड़ ने कहा कि सुधा भारद्वाज की

गिरफ्तारी दिखाने के लिए जो पत्र पेश किया

गया है उस पत्र में मराठी के ऐसे शब्दों

का इस्तेमाल है जो सुधा बोलती भी नहीं है

आप कल्पना तो कीजिए ऐसी चिट्ठी अगर प्लांट

कर आपको जेल में ठूंस दिया जाए इस चिट्ठी

के आधार पर तो आप क्या करेंगे क्या आप

चाहते हैं कि देश में यही सब होता रहे

सुधा भारद्वाज को 3 साल जेल में रहना पड़ा

था इसलिए आपको अल्पा शाह की किताब पढ़नी

चाहिए होश उड़ जाएंगे जब आप धर्म के नाम

पर बेहोश थे और थर्ड क्लास का गोदी मीडिया

देख रहे थे तब आपके ही नागरिकों को किस

तरह की यातना दी गई क्या यह मामूली बात है

कि 6 साल बाद कोर्ट के सामने एनआईए ढंग का

एक सबूत तक पेश नहीं कर सकी क्या इस

संस्था का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है या

देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी संस्था

है लेकिन क्या इसे भी ईडी बना दिया गया है

ईडी संजय सिंह के केस में ठोस सबूत पेश

नहीं कर पाई एनआईए शोमा सेन के केस में

सबूत पेश नहीं कर पाई दोनों ही संस्थाओं

का यह तथाकथित पेशेवर काम एक हफ्ते के

भीतर देश के सामने आ गया आप जानते हैं कि

संविधान का आर्टिकल 21 हर नागरिक को निजी

स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी

देता है सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि जब

आप किसी भी तरह से किसी की स्वतंत्रता छीन

हैं तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हैं और

जब आप ऐसा करते हैं तब आपके पास ठोस आधार

होने चाहिए तटस्थ और न्यायपूर्ण तरीके से

प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए और

जो तथ्य हैं उसी के अनुपात में ऐसा किया

जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी

भीमा कोरेगांव केस में एनआईए की 6 साल की

जांच को ध्वस्त कर देती है 6 साल बाद अगर

यह हाल है तो फिर इस केस में और क्या बचा

होगा इस केस में गिरफ्तारी के बाद

प्रोफेसर रोमिला थापर ने कहा था जिन लोगों

को 28 अगस्त 2018 को अरेस्ट किया गया उन

पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के

आरोप लगाए गए हैं हम मान नते हैं वो कह

रही हैं कि दो तरह का आतंकवाद होता है

दोनों ही हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को

कमजोर करता है और लोगों में भय पैदा करता

है पहला आतंकवाद वो हुआ जिसे हम आतंकवाद

समझते हैं जिससे हिंसा होती है दूसरा

आतंकवाद राज्य का होता है जब वो असली

अपराधियों को छोड़कर निर्दोष लोगों को

अवैध रूप से गिरफ्तार करने लगता है सोमा

सेन के खिलाफ कुमार साई नाम के एक आदमी का

बयान एजेंसी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है

कोर्ट ने लिखा है कि इस व्यक्ति ने दो

बयानों में सोमा सेन के खिलाफ इल्जाम लगाए

मगर उससे पहले राज्य पुलिस को दिए गए अपने

पहले बयान में उसने शोमा सेन के बारे में

यही कहा था कि वे बुद्धिजीवी समूह के साथ

मिलकर महिलाओं और छात्रों की समस्याओं का

हल निकालना चाहती थी इस बयान में उसने

सोमा सेन का नाम नहीं लिया क्या यह ईडी के

केस से नहीं मिलता संजय सिंह के केस में

केजरीवाल के केस में इसी तरह का हुआ मगर

कुमार साईं ने अपने अगले बयान में एनआईए

को दिया और उसमें शोमा सेन का नाम लिया

कहा सीपीआई माओवादी के साथ काम करने वाली

अर्बन नक्सल है शोमा सेन रोना विल्सन

सुरेंद्र डलिंग महेश रावत और सुधीर धावले

की गिरफ्तारी के अगले दिन पुणे पुलिस ने

एक प्रेस वार्ता भी की थी और सभी तरह के

कानूनी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए इस केस के

कथित सबूत प्रेस में जारी कर दिए गए पुणे

पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ने तब कहा था हमें

इस बात का यकीन है कि यह लोग अर्बन

नक्सलिज्म के चेहरे हैं हमें यह साबित

करने के दस्तावेज मिल चुके हैं अल्पशा ने

अपनी किताब में लिखा है कि यह सारे दावे

रोना विल्सन के लैपटॉप पर मिले दस्तावेजों

के आधार पर किए गए इसके बाद इस केस में

यूएपीए की एंट्री हो जाती है जून में जिस

दिन सोमा सेन के घर रेड हुई उसी दिन उनकी

गिरफ्तारी हो गई इनके घर से कागज दस्तावेज

इलेक्ट्रॉनिक सामान मोबाइल फोन इत्यादि सब

जप्त हो गए जब एलगार परिषद हिंसा को लेकर

8 जनवरी 2018 को एफआईआर हुई तब उसमें शोमा

सेन का नाम तक नहीं था उसमें केवल एलगार

परिषद के आयोजकों का नाम था जिसमें कबीर

कला मंच के कार्यकर्ता शामिल थे 6 जून

2018 को शोमा सेन को हिरासत में लिया जाता

है इससे पहले इस मामले में कुछ लोगों के

घरों पर महाराष्ट्र पुलिस की एक साथ रेड

होती है इसमें रोना विल्सन सुरेंद्र डलिंग

सुधीर धावले ज्योति जगताप भी शामिल थे यह

सभी अभी भी जेल में हैं उस समय पुलिस ने

कहा कि इनके घरों से ऐसे साक्ष्य मिले हैं

जिनके आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है यह

सभी भी एक साजिश का हिस्सा है कहा गया कि

बैन सीपीआई माओवादी ने साजिश की है इस

मामले में 16 आरोपी हैं अभी केवल छह को ही

जमानत मिली है सुधा भारद्वाज आनंद तिल

तुंडे वर्णन गोंजाल्विस अरुण फरेरा शोमा

सेन छठी हैं गौतम नवलखा को स्वास्थ कारणों

से नजरबंद रखा गया है गौतम नवलखा और मनोज

राउत को बम्बे हाई कोर्ट ने मेरिट पर बेल

दे दी लेकिन हाई कोर्ट ने ही उस पर रोक

लगा दी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्टे

को बढ़ा दिया है इस केस के सबसे बुजुर्ग

अभियुक्त स्टेंस स्वामी की जुलाई 2021 में

हिरासत में ही मौत हो गई थी आपने जीएन

साईंबाबा की रिहाई पर हमारा वीडियो देखा

था 2017 में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन पर

माओवादी गतिविधियों में शामिल होने के

आरोप तय कर दिए अक्टूबर 2022 में उन्हें

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी मगर तुरंत

ही सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जमानत पर

रोक लगा दी शनिवार की छुट्टी थी तब भी

सुबह-सुबह सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी

क्या आपको बताया जाता है बार-बार कि एक

विकलांग प्रोफेसर को जेल में डालने के लिए

छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की

उसके बाद यह मामला फिर से बंबे हाई कोर्ट

गया और कहा गया कि फिर से मेरिट पर केस की

पड़ताल हो इसके डेढ़ साल बाद बम्बे हाई

कोर्ट ने फिर से जीएन साईंबाबा को केस के

मेरिट के आधार पर जमानत दे दी उन्होंने

जेल में कुल

3588 दिन बिताए उनके केस को खारिज करते

हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष

उनके खिलाफ किसी प्रकार का सबूत पेश नहीं

कर सका जीएन साईंबाबा के खिलाफ कोई आरोप

साबित नहीं होते हैं और इस केस में यूएपीए

के प्रावधान नल एंड वॉइड हैं सुप्रीम

कोर्ट ने जमानत देते हुए जो लिखा है आप

पढ़िए पढ़ेंगे तो हताशा और शोभ से भर

जाएंगे कि क्या इस तरह से किसी को भी जेल

में डालकर बर्बाद किया जा सकता है क्या

ऐसा होना चाहिए प्रधानमंत्री की कथित

हत्या की साजिश का केस इस तरह से खड़ा

किया जाता है क्या यही इसकी गंभीरता है कि

कई-कई साल बाद तक कोई सबूत ना हो और जमानत

पर आरोपी को छोड़ना पड़े किसी भी तरह से

देखिए तो यह केस जेल में बंद लोगों के

जीवन को बर्बाद करने का ही मामला लगता है

इतनी क्रूरता की छूट तो किसी भी सरकार या

अफसर को ना मिले भले आप उस सरकार को कितना

भी चाहें इसीलिए प्रवीर पुरका से लेकर

अरविंद केजरीवाल हो या भीमा कोरेगांव केस

में बंद किए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं या

पत्रकारों के youtube4 जब बंद किए जाते

हैं तब थोड़ा सतर्क हो जाइए वरना एक बार

संवैधानिक अधिकार हाथ से गया राज्य का

आतंक आपके घर में घुस जाएगा तब धर्म भी

आपको नहीं बचा पाएगा आप बचेंगे तो केवल

संविधान से ही आखिर कब तक यह सब चलता

रहेगा कि पुलिस या जांच एजेंसी किसी को

चोरी से लेकर आतंक के केस में फंसा दे यह

मामला केवल कुछ लेखक वकील या चंद सरकार

विरोधी लोगों का नहीं है आम लोगों के साथ

भी यही अत्याचार इससे भी बड़े स्केल पर

होता है यही कारण है कि कांग्रेस ने इस

बार अपने घोषणा पत्र में इस पर कई ठोस

वादे किए हैं कि अब ऐसा नहीं होगा

कांग्रेस ने कहा है कि पुलिस जांच और

खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के

अनुसार काम करेंगी जिन बेलगाम शक्तियों का

अभी वह प्रयोग करती हैं उन्हें कम कर दिया

जाएगा जैसा भी मामला हो उन्हें संसद या

राज्य विधान मंडलों की निगरानी में लाया

जाएगा कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने

मनमानी तलाशी जब्ती कुर्की अंधा दुन

गिरफ्तारियां थर्ड डिग्री तरीके लंबी

हिरासत हिरासत में मौतें और बुलडोजर न्याय

को समाप्त करने का कांग्रेस ने वादा किया

है कांग्रेस ने जमानत के संदर्भ में कानून

बनाने का वादा किया है जो इस आशय को पुनः

स्पष्ट करेगा कि सभी आपराधिक कानूनों में

जमानत नियम है जेल अपवाद है और जेल सुधार

का भी वादा किया गया है इस तरह भीमा

कोरेगांव केस भारत के लोकतंत्र की वह

अंधेरी रात है जिसकी चादर कई-कई साल में

थोड़ी-थोड़ी हटाई जाती है 16 आरोपी हैं

अभी भी 10 लोग की रोशनी के इंतजार में हैं

उम्मीद है आप हमारे वीडियो को पूरा देख

रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं सोचिए

कि क्या ऐसा राज्य या ऐसी सरकार आपको

चाहिए जो किसी को इस तरह से जेल में डाल

दे क्या आप चाहते हैं कि जेल भेज देने का

वातावरण बना रहे ऐसे माहौल में वे भी जेल

का ही जीवन जीने लग जाते हैं जिनके जेल

जाने का नंबर अभी नहीं आया है नमस्कार मैं

रवीश कुमार