Proposes Exclusion of Creamy Layer Among SC/STs from Reservations | Know all about it | UPSC

Summary

The Supreme Court's recent judgment on reservation policies is set to bring significant changes, particularly affecting the Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST). The ruling suggests a reevaluation of reservations for the 'criminal layer' within these communities, who have already risen in society, and a potential increase for those who have not yet benefited as much. The concept of 'criminal layer' originates from the Indra Sawhney case of 1992, distinguishing those who do not require reservation due to their advancement. The video also discusses the upcoming UPSC batch of 2025 and the availability of long-term preparation resources for aspirants, emphasizing that candidates can prepare from anywhere in the country.

Takeaways

• 📜 The Supreme Court has delivered a significant judgment regarding reservation policies that will lead to substantial changes in the future.
• 🚨 Reservation for the 'criminal layer' within the Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) will be reduced to benefit those who have not yet gained as much from it.
• 🔄 The concept of 'criminal layer' originates from the Indra Sawhney case of 1992, which established the idea of excluding certain individuals from reservation benefits based on their social advancement.
• 🏛️ The Supreme Court has directed states to identify the 'criminal layer' within the OBC (Other Backward Classes) and reduce their reservation benefits accordingly.
• 👨‍👩‍👧‍👦 Six categories have been defined to identify the 'criminal layer' within the OBC, excluding individuals with certain government positions, high-income earners, and those in the private sector from reservation benefits.
• 📊 The criteria for identifying the 'criminal layer' include income levels and whether parents hold specific posts in the government or military, affecting the reservation benefits of their children.
• 📈 The income criterion for the 'criminal layer' was initially set at ₹1 lakh annually and was to be revised every three years, with the last revision occurring in 2017.
• 📚 The National Commission for Backward Classes recommended in 2015 to increase the income limit to ₹15 lakhs for identifying the 'criminal layer', but this has not yet been implemented.
• 🏫 The identification of the 'criminal layer' within SC and ST communities may be more challenging compared to OBC due to historical injustices and the depth of social integration.
• 🎓 The Supreme Court has clarified that reservation within SC and ST will not be completely removed, but the impact may be reduced for those who are already socially advanced.
• 🤔 The final implementation and criteria for identifying the 'criminal layer' within SC and ST communities may vary as it is left to state governments to decide, potentially leading to diverse approaches across states.

Q & A

What is the recent Supreme Court judgment mentioned in the script?

The recent Supreme Court judgment mentioned in the script pertains to a significant decision regarding affirmative action, specifically the reservation system in India, which is expected to bring about considerable changes in the future.

What does the term 'Criminal Layer' refer to in the context of the script?

In the context of the script, the term 'Criminal Layer' refers to a category of individuals within the Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) who have already risen in society and are not in need of reservation benefits.

What is the implication of the Supreme Court's decision for the 'Criminal Layer' within SC and ST reservations?

The Supreme Court's decision implies that the 'Criminal Layer' within SC and ST reservations will receive less reservation benefits, while those who are in greater need will get more reservation.

What is the concept of 'Creamy Layer' in the context of Other Backward Classes (OBC)?

The 'Creamy Layer' concept in the context of OBC refers to those individuals within the OBC category who have already advanced in society economically, socially, and educationally, and thus do not require reservation benefits.

How does the Supreme Court's judgment affect the reservation system for the 'Creamy Layer' within OBC?

The Supreme Court's judgment affects the reservation system for the 'Creamy Layer' within OBC by stating that they will not receive reservation benefits, while others within the OBC category who are in greater need will continue to receive them.

What is the significance of the Indra Sawhney case mentioned in the script?

The Indra Sawhney case is significant as it established the concept of the 'Creamy Layer' within the OBC category, which was a landmark judgment by the Supreme Court of India.

What are the criteria used to identify the 'Creamy Layer' within the OBC category?

The criteria used to identify the 'Creamy Layer' within the OBC category include factors such as constitutional or statutory posts, income levels, and whether the individual or their parents hold certain positions in the government or private sector.

How does the script suggest identifying the 'Criminal Layer' within SC and ST reservations?

The script suggests that identifying the 'Criminal Layer' within SC and ST reservations may be more complex than in the OBC category and could involve criteria related to education, social status, and economic advancement.

What is the role of state governments in implementing the Supreme Court's judgment on reservations?

State governments play a crucial role in implementing the Supreme Court's judgment on reservations by potentially forming committees to identify the 'Criminal Layer' within SC and ST reservations and to decide on the criteria for such identification.

How does the script address the issue of reservation for those preparing for the UPSC exams?

The script addresses the issue by informing those preparing for the UPSC exams that they do not necessarily need to be in Delhi for their preparation and that all necessary resources, including prelims, mains, and interviews, will be made available to them.

What is the significance of the code 'Ankit Live' mentioned in the script?

The code 'Ankit Live' is mentioned as a means for individuals to join a program at a maximum discount, presumably related to UPSC exam preparation, by using this code when signing up on the provided website or app.

Outlines

00:00

📜 Supreme Court Ruling on Reservation Policy

The Supreme Court has recently delivered a significant judgment that is set to bring about substantial changes in the future. The decision pertains to the reservation policy for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST), suggesting a reevaluation of the reservation quotas within these categories. The court has proposed a reduced reservation for the 'criminal layer' that has already risen in society and a higher reservation for those who have not yet benefited as much from the policy. The video script discusses the concept of a 'criminal layer' and how it relates to the reservation policy, using the context of the OBC (Other Backward Classes) reservation and the landmark Indra Sawhney case as a reference point. The script also mentions the upcoming long-term UPSC batch for the year 2025 and assures that preparation for the exam can be done from anywhere in the country, with the provision of personal mentors and comprehensive study materials.

05:01

🏛️ Identification of the 'Criminal Layer' within OBC

This paragraph delves into the identification process of the 'criminal layer' within the OBC category. It explains that a committee, under the leadership of retired Justices A.N. Prasad, Ram Nandan Prasad, and others, was tasked with defining who would be considered part of this 'criminal layer' and thus not eligible for reservation benefits. The paragraph outlines six categories that would not qualify for reservation, including individuals with constitutional or statutory posts, central or state government officers, armed forces personnel above a certain rank, professionals like doctors and lawyers, property owners, and those paying income tax. The criteria for identifying the 'criminal layer' were initially set at an annual income of ₹1 lakh in 1993, revised every three years, with the last revision occurring in 2017. The National Commission for Backward Classes recommended in 2015 to increase the income criterion to ₹15 lakhs, but this has not yet been implemented.

10:02

🎓 Challenges in Identifying the 'Criminal Layer' in SC and ST

The final paragraph discusses the complexities involved in identifying the 'criminal layer' within the SC and ST categories, as opposed to the OBC category. It highlights the historical injustices and the long-standing social fabric that needs to be considered when addressing reservations for these communities. The paragraph also points out that while the Supreme Court has clarified that reservations will not be reduced for those who are part of the 'criminal layer' within SC and ST, the impact of their previous social standing may result in a lesser degree of reservation benefits. The script concludes by posing a question about which body is a constitutional body, inviting viewers to share their thoughts in the comments and hinting at a future discussion on this topic.

Keywords

💡Supreme Court Judgment

The Supreme Court's recent decision is central to the video, introducing potential changes in SC/ST reservation policies. The judgment suggests re-evaluating reservations for the 'creamy layer' within SC/ST communities to ensure those most in need receive benefits.

💡SC/ST Reservation

Refers to the policy of reserving seats in government jobs and educational institutions for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST). The video discusses possible modifications in this policy to create subcategories and better target those who need it most.

💡Creamy Layer

Originally a concept within the OBC category, it identifies individuals who are economically advanced and hence ineligible for reservations. The video explores applying this concept to SC/ST reservations, where the 'creamy layer' would receive fewer benefits.

💡Indra Sawhney Case

A landmark 1992 Supreme Court case that introduced the 'creamy layer' concept for OBCs. The video refers to this case to explain the background and justification for identifying the 'creamy layer' within SC/ST categories.

💡State Government Authority

The Supreme Court's judgment grants state governments the authority to define and implement the 'creamy layer' within SC/ST reservations. This decentralization aims to address local needs more effectively.

💡OBC Reservation

Refers to the reservation for Other Backward Classes (OBCs) in government jobs and educational institutions. The video compares OBC reservations to SC/ST reservations, particularly in how the 'creamy layer' concept is applied.

💡Long-term UPSC Batch

The video promotes a long-term coaching batch for UPSC aspirants, emphasizing the accessibility and comprehensive nature of the preparation program offered by Study IQ. It ties into the theme of educational opportunities and reservations.

💡Social Justice

A key theme in the video, social justice refers to the fair and equitable distribution of resources and opportunities. The proposed changes in reservation policies aim to enhance social justice for disadvantaged SC/ST communities.

💡Economic Criteria

Used to identify the 'creamy layer' within the SC/ST and OBC categories, economic criteria include income thresholds and property ownership. The video explains how these criteria help determine eligibility for reservations.

💡Historical Injustice

Refers to the long-standing discrimination and marginalization faced by SC/ST communities. The video discusses how the reservation policy seeks to redress these historical injustices, while the 'creamy layer' concept aims to ensure equitable distribution within these communities.

Highlights

The Supreme Court's recent judgment will lead to significant changes in the reservation policies.

The judgment addresses the reservation for the criminal layer within the OBC category.

The criminal layer concept originates from the Indra Sawhney case of 1992.

The Mandal Commission's recommendations from 13th August 1990 are discussed in the context of reservation for OBCs.

The Supreme Court upheld the 27% reservation for OBCs but with conditions for the criminal layer.

The criteria for identifying the criminal layer within OBCs are explained, including six categories.

The criteria for government service and private sector employees are detailed, with income levels affecting reservation benefits.

The income criteria for the criminal layer identification was set at ₹1 lakh annually, subject to revision every three years.

The National Commission for Backward Classes recommended in 2015 to increase the income limit to ₹15 lakhs.

The government formed a committee in 2019 to consider changes to the criteria for the criminal layer.

The concept of the criminal layer within SC and ST reservations is discussed, with potential criteria for identification.

The Supreme Court has clarified that reservation for SC and ST will not be reduced but may be affected for those who are already socially advanced.

The judgment hints at the possibility of different criteria for identifying the criminal layer in SC and ST compared to OBCs.

The power to set criteria for identifying the criminal layer within SC and ST reservations lies with state governments.

The transcript suggests that identifying the criminal layer within SC and ST could be more challenging than within OBCs due to historical injustices.

The Supreme Court's decision emphasizes the need for a policy to identify those who have already advanced in society within SC and ST categories.

The discussion includes the potential impact of the judgment on upcoming UPSC exams and preparation strategies.

The transcript concludes with an invitation for viewers to share their thoughts on the judgment in the comments section.

Transcripts

स्टडी आईक्यू आईएस अब तैयारी हुई

अफोर्डेबल

नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप सब

जानते हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक

बहुत बड़ा जजमेंट आया है जिसकी वजह से आगे

आने वाले समय में बहुत बदलाव होने वाला है

एससीएसटी रिजर्वेशन को लेकर आपको याद होगा

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अब

समय आ गया है कि शेड्यूल कास्ट और

स्केड्यूल ट्राइब के अंदर जो क्रीमी लेयर

है जो ऑलरेडी समाज में उभर कर ऊपर आ च

चुके हैं उनके लिए रिजर्वेशन थोड़ा कम रखा

जाए और एससी एसटी के अंदर बाकी के जो लोग

हैं जिनको अभी तक उसका उतना फायदा नहीं

मिल पाया है उनको ज्यादा रिजर्वेशन किया

जाए मतलब रिजर्वेशन के अंदर जो है अलग-अलग

कैटेगरी बनाई जाएं ताकि यहां पर उन लोगों

को ज्यादा फायदा हो जिनको ज्यादा नीड है

इसकी तो अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि

आखिरकार ये कैसे डिसाइड किया जाएगा एंड आई

एम शोर आप सबको पता होगा ओबीसी के अंदर एक

कांसेप्ट होता है क्रीमी लेयर का तो इसको

थोड़ा हमें समझने की जरूरत है और उसको हम

रिलेट करेंगे एससी और एसटी से और आप काफी

कुछ जान पाएंगे इस वीडियो के अंदर तो चलिए

आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप

सबको ये बता दूं दोस्तों फिफ्थ ऑफ अगस्त

से हमारा लॉन्ग टर्म यूपीएससी बैच जैसे कि

आप सबको पता है 2025 का जो यूपीएससी बैच

है वो तो अवेलेबल है ही है हमारे पास

लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो 2

साल के बाद यूपीएससी का एग्जाम देंगे 2026

के लिए तो अगेन मैं यही कहूंगा कि आपको

दिल्ली आने की जरूरत नहीं है आप देश में

बैठे कहीं पर भी कहीं पर भी हो दिल्ली में

भी हो कहीं पर भी हो आप इसकी तैयारी कर

सकते हैं और आप आपको सब कुछ मिलेगा

प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी

कराई जाएगी आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट

किया जाएगा ताकि कभी भी कोई भी डाउट हो आप

उनसे पूछ सको 18 यूपीएससी के बुक्स हम

आपको घर तक डिलीवर कराएंगे तो इसको जवाइन

करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या

फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और आपको यूज़

करना है यह कोड अंकित लाइव ताकि आप

मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसको जवाइन कर

सकें और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यू

अटेंप्ट करना चाहते हैं तो मेरे ा पेज पर

जाइए वहां पर स्टोरीज में जितने भी

एमसीक्यू हैं उसको भी आप अटेंप्ट कर

पाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे

से पहले यह समझते हैं कि एगजैक्टली हुआ

क्या है देखिए फर्स्ट ऑफ अगस्त को सुप्रीम

कोर्ट का फैसला आया था और उसके अंदर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर वह

राज्यों को अलाव कर रहे हैं मतलब यह जो हक

है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा कि अगर

वह चाहे अपने राज्य के अंदर तो जो एससी और

एसटी का रिजर्वेशन आप सबको पता है 15 पर

और 7.5 पर तो ये जो रिजर्वेशन मिलता है

उसके अंदर जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है मतलब

एससी और एसटी के अंदर भी जितने बैकवर्ड

कम्युनिटीज हैं उनके लिए और ज्यादा

रिजर्वेशन कर सकते हैं मतलब और ज्यादा

कहने का मतलब है कि 15 पर से ज्यादा नहीं

होगा लेकिन हां मान लीजिए 15 पर में 10 पर

उनके लिए स्पेशली रिजर्व किया जाए जो

ज्यादा नीडी हैं और बाकी का जो कम्युनिटीज

होगा उनके लिए 5 पर रिजर्व होगा इस तरह से

तो इनफैक्ट आप देख पाओगे जो जस्टिस बीआर

गवाई हैं उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा द

स्टेट मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी फॉर

आइडेंटिफिकेशन

हम ओबीसी की बात करते हैं ना तो जो उसमें

क्रीमी लेयर है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता

लेकिन यहां पर क्या है कि जो क्रीमी लेयर

होगा उसको रिजर्वेशन तो मिलेगा लेकिन उतना

ज्यादा नहीं मिल पाएगा थोड़ा सा कम हो

जाएगा जो रिजर्वेशन का प्रभाव है क्रीमी

लेयर के ऊपर तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको

समझने की जरूरत है तो क्वेश्चन अब यहां पर

सबसे पहला ये है कि ये क्रीमी लेयर का जो

कांसेप्ट है ये आया कहां से मैं आपको बता

दूं 1992 में जो इंद्रा सहाने जो केस गया

था सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसमें जो

लैंडमार्क जजमेंट था वहीं से ये क्रीमी

लेयर का कांसेप्ट सामने आता है बेसिकली

आपको याद होगा 1990 में 13th ऑफ अगस्त को

जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट का रिकमेंडेशन

था उसको लेकर वीपी सिंह की सरकार ने 27 पर

रिजर्वेशन ओबीसी के लिए दे दिया सिविल

पोस्ट और सर्विसेस के अंदर तो यह एक बहुत

बड़ा कदम था 1990 में लेकिन अल्टीमेटली

इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया

कि ओबीसी के लिए जो 27 पर रिजर्वेशन सरकार

ला रही है यह गलत है यह नहीं होना चाहिए

तो यहां पर 1992 में 16th ऑफ नवंबर को नौ

जजों की बेंच का फैसला आता है ओबीसी

रिजर्वेशन को लेकर तो देखिए सुप्रीम कोर्ट

ने यह 27 पर का रिजर्वेशन सही ठहराया कहा

कि हां ठीक है ये जो रिजर्वेशन है ओबीसी

के लिए ये ठीक है लेकिन इसमें एक बहुत

बड़ा कंडीशन डाल दिया उसमें यह कह दिया कि

यहां पर जो क्रीमी लेयर है मतलब ओबीसी के

अंदर ऑलरेडी कई ऐसे लोग हैं जो कि समाज

में ऊपर आ उठ चुके हैं मतलब चाहे वो

इकोनॉमिकली हो सोशली हो और एजुकेशनली हो

वो ऑलरेडी एडवांस्ड हैं तो उनको को

रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है तो उन ओबीसी

को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए और इसी की

वजह से वहीं से ये पूरा कांसेप्ट क्रीमी

लेयर का सामने आता है तो यहां पर क्रीमी

लेयर आपको जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि

थोड़ा सा डिफरेंस है सब क्लासिफिकेशन या

सब कैटेगरी इजेशन में मतलब जब हम ओबीसी की

बात कर रहे हैं तो यहां पर जो क्रीमी लेयर

है उसको रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिल रहा

है लेकिन एससी और एसटी में क्या होगा कि

ये क्लासिफिकेशन होगा कि उनमें एससी के

अंदर यहां पर अलग-अलग कास्ट को देखा जाएगा

तो उसमें देखना होगा कि कितने लोग ऑलरेडी

एडवांस हो चुके हैं जो लोग समाज में ऊपर आ

चुके हैं तो थोड़ा सा कम रिजर्वेशन मिले

और बाकी के जितने ज्यादा नीडी लोग हैं

उनको ज्यादा रिजर्वेशन मिले तो ये डिफरेंस

आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में

क्रीमी लेयर का लेकिन अब क्वेश्चन ये है

कि ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर कैसे

आइडेंटिफिकेशन

किया गया था अंडर रिटायर्ड जस्टिस आर एन

प्रसाद राम नंदन प्रसाद और उनको ये

जिम्मेदारी दी गई कि आप बताइए कि क्रीमी

लेयर कौन होगा उसके अंदर कैसे होगा उसको

आइडेंटिफिकेशन छह कैटेगरी डाली गई कि अगर

आप उस कैटेगरी में आते हो तो आप क्रीमी

लेयर का हिस्सा हो मतलब आपको रिजर्वेशन

नहीं मिलेगा ओबीसी में तो यहां पर वो छह

कैटेगरी कौन सी है आप देख सकते हो यहां पर

अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन या फिर

स्टेट्यूटरी पोस्ट है आपने दे देखा होगा

ना हमारे संविधान के अंदर बहुत से ऐसे

पोस्ट हैं जो कि कांस्टीट्यूशन पोस्ट कहते

हैं तो अगर आपके माता-पिता अ अगर उस पोस्ट

पर हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलना

चाहिए फिर अगर मान लीजिए आप सेंट्रल

गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर

पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो यूनिवर्सिटीज

हो गई उसके अंदर आप ग्रुप ए या फिर ग्रुप

बी के ऑफिसर्स हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं

मिलना चाहिए तो उसमें भी कुछ कंडीशन है

मैं आपको आगे बताऊंगा फिर इसके अलावा

आर्म्ड फोर्सेस में अगर आपके पेरेंट्स का

जो पद है वो कर्नल और उससे अबब है तो यहां

पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए अगर आप

प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स लॉयर्स तो

आपको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए अगर आप

प्रॉपर्टी ओनर्स हैं एग्रीकल्चर लैंड

होल्ड करते हैं बड़ा बिल्डिंग्स है तो

उसको नहीं मिलना चाहिए जो लोग इनकम टैक्स

वगैरह देते हैं उनको नहीं मिलना चाहिए

बेसिकली क्या किया गया था कि क्रीमी लेयर

में दो ब्रॉड कैटेगरी डाल दी गई एक उन

लोगों के लिए जो सरकारी अ मतलब सरकार में

काम करते हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विस में

काम करते हैं जिनका जॉब है गवर्नमेंट

सर्विस में और दूसरा वो कैटेगरी था जो कि

प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं क्योंकि

यही दो प्रकार के लोग होंगे तो अब देखिए

यहां पर जो जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर

में काम करते हैं उनके लिए इनकम यह

क्राइटेरिया बनाया गया कि उनकी इनकम से

अगर उस पर्टिकुलर इनकम से ज्यादा है तो

आपको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए

तो ओरिजनली जब यहां पर आया था ये क्रीमी

लेयर तो उस समय ₹1 लाख पर एनम किया गया

मतलब कि अगर आपके माता-पिता ₹ लाख सालाना

कमाते हैं ये मैं 1993 की बात कर रहा हूं

तो आपको ये ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं

मिलेगा और इसको हर ती साल में रिवाइज किया

जाना था तो 2017 में लास्ट रिवीजन हुआ था

लेट मी टेल यू और इसमें जो इनकम का

क्राइटेरिया डाला गया वो था ₹ लाख मतलब

अगर 8 लाख से ज्यादा है इनकम ठीक है आपके

माता-पिता की तो यहां पर आपको रिजर्वेशन

नहीं मिलेगा ओबीसी का लद मैं बता दूं 2015

में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने

रिकमेंडेशन दिया था कि इसको बढ़ाकर 15 लाख

कर देना चाहिए लेकिन अभी तक उसको अपनाया

नहीं गया है जहां तक अगर आपके पेरेंट्स

गवर्नमेंट सर्विस में इवॉल्व हैं तो उस

केस में कब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा

जैसा कि आप देख सकते हो अगर आपके कोई भी

पेरेंट चाहे माता या पिता ए ऑफि ग्रुप ए

ऑफिसर में है तो आपको रिजर्वेशन नहीं

मिलेगा अगर मान लीजिए आपके माता या पिता

को प्रमोशन के थ्रू 40 साल के उम्र के

पहले-पहले प्रमोशन के थ्रू ग्रुप ए का

ऑफिसर बना दिया जाता है तो आपको रिजर्वेशन

का फायदा नहीं मिलेगा अगर आपके दोनों

पेरेंट्स ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं तो आपको

इसका फायदा नहीं मिलेगा तो भी आप क्रीमी

लेयर में आओगे सिमिलरली यहां पर ये भी

बोला गया कि जिन बच्चों के माता-पिता

ऑलरेडी कर्नल और उसके अबब पोस्ट में आर्मी

में या फिर नेवी एयरफोर्स अ पैरामिलिट्री

फोर्सेस में तो आपको इसका फायदा नहीं

मिलेगा साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि

सरकार ने 2019 में कमेटी का भी गठन किया

था कि यहां पर इस क्राइटेरिया में कुछ

बदलाव होना चाहिए लेकिन अभी तक इसको लेकर

कोई काम नहीं किया गया है तो फाइनली अब

क्वेश्चन यहां पर यह है कि ओबीसी के अंदर

क्रीमी लेयर हमें समझ में आ गया तो एससी

और एसटी के अंदर क्रीमी लेयर कैसे

आइडेंटिफिकेशन

ऑफ क्रीमी लेयर फ्रॉम एससी एसटी फॉर द

पर्पस ऑफ अरमेस्टिस कुड बी डिफरेंट फ्रॉम

द क्राइटेरिया एज एप्लीकेबल इन ओबीसी तो

यहां पर आपको ये समझना है कि जो

क्राइटेरिया ओबीसी में है क्रीमी लेयर

आइडेंटिफिकेशन

हो सकता है हां जजेस ने ये नहीं एगजैक्टली

बोला है कि क्या क्राइटेरिया होगा अब हो

सकता है कि इसको लेकर एक कमेटी बनाई जाए

जैसे कि इंदिरा सहाने केस में यही हुआ

ओबीसी के मामले में कि कमेटी बनाई गई

लेकिन यहां पर क्या है कि यह सेंट्रल

गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है यह पावर

राज्य सरकार को दी गई है तो मे बी हो सकता

है कि जो राज्य सरकार है वह आर एन प्रसाद

जैसे कमेटी बनी थी ओबीसी के लिए वैसा ही

कमेटी बनाए अलग-अलग राज्य के अंदर कोई

कमेटी बनेगी और वोह लोग आईडेंटिफाई करेंगे

मैं आपको जैसे एक एग्जांपल बताता हूं इस

पूरे जजमेंट में जस्टिस पंकज मिथल ने एक

हिंट दिया कि कैसे आइडेंटिफिकेशन

से कंपेयर कर सकते हो जो गांव के किसी

कॉलेज में किसी छोटे जगह के कॉलेज में पढ़

रहा है नहीं कंपेयर कर सकते तो इसीलिए

यहां पर एक क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर

आप सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ रहे हो

ऑलरेडी तो आपको इसका फायदा ना मिले

क्योंकि आप ऑलरेडी थोड़ा सा समाज में ऊपर

उठकर आ चुके हैं आपके पास कैपेबिलिटी आ

चुकी है तो जस्ट एक एग्जांपल दिया गया था

जज के द्वारा तो हो सकता है कि अब कोई जज

ने ये थोपा नहीं है कि यही होना चाहिए

प्लीज आप ये बात समझिए अल्टीमेटली कमिटी

वगैरह बनेगी वो डिसाइड करेगी कि क्या होगा

फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है देखो यहां

पर क्या है ना कि ओबीसी में तो क्रीमी

लेयर निकालना आसान हो गया था एससी और एसटी

में निकालना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि

ओबीसी देखिए ओबीसी का जो कांसेप्ट है अदर

बैकवर्ड क्लासेस जब हम बात करते हैं अगर

वो इकोनॉमिकली और सोशली थोड़ा सा ऊपर उठकर

आ जाते हैं समाज में तो त जो चीजें ठीक हो

जाती हैं लेकिन जब हम एससी और एसटी की बात

करते हैं ना तो यहां पर उनके साथ हुआ

हिस्टोरिक जो इंजस्टिस है जो पास्ट में

इतने सालों का जो इंजस्टिस राहा है उसको

लेकर चर्चा होती है तो उसको कैसे यहां पर

सुधारा और इसीलिए देखिए यहां पर जजों ने

साफ-साफ कहा था कि एससी और एसटी में अगर

आप आते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका

रिजर्वेशन छिन लिया जाएगा रिजर्वेशन जाने

वाला नहीं है लेकिन हां अगर आप ऑलरेडी

एससी के अंदर हो और समाज में ऊपर उठकर आ

चुके हो तो आपका रिजर्वेशन जो पहले मिलता

था उतना नहीं मिलेगा उसका इंपैक्ट थोड़ा

सा कम हो जाएगा बस बात यह है तो अब देखते

हैं आगे क्या होता है इस पूरे चीजों को

लेकर आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे

कमेंट्स में जरूर बताइए दोस्तों मैं जानना

चाहूंगा और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग

क्वेश्चन क्या बता सकते हैं इनमें से कौन

सी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है

यह आपको बताना है इसका राइट आंसर आप सबको

पता है मेरे

[संगीत]

अब तैयारी हुई अ