Reality of Waqf Boards & Modi's Big Amendment Bill | Reform or Land-grab? | Akash Banerjee & Adwaith

Summary

The video script discusses the controversial Wakf Act in India, highlighting issues of corruption, inefficiency, and the potential for land grabbing by Wakf Boards. It delves into the proposed amendments by the Modi government to address these concerns, including the introduction of the Wakf Amendment Bill 2024. The script also examines the historical context of Wakf properties, their management, and the legal framework governing them. It raises questions about the transparency and accountability of Wakf Boards and the impact of politics on the management of religious endowments.

Takeaways

• 😐 The script discusses the issue of 'Waqf' land in India, which is the third-largest landowner in the country, and the challenges it faces due to lack of government oversight and legal complications.
• 🏛️ It highlights the Waqf Act 1995 and the proposed amendments by the BJP government to address issues of corruption and inefficiency within the Waqf boards.
• 📜 The Waqf Amendment Bill 2024 was introduced by the Minority Affairs Minister, Kiren Rijiju, and referred to a joint parliamentary committee, indicating the government's intent to reform the system.
• 📊 The Sachar Committee Report pointed out significant discrepancies between the potential income from Waqf properties and the actual income, suggesting mismanagement and corruption.
• 👥 The script mentions that the Waqf boards are largely controlled by the government, with members nominated by the state, which contradicts the perception of them being independent entities.
• 🛡️ The Waqf Act allows for the state Waqf boards to initiate inquiries into properties they suspect to be Waqf, which some argue is an overreach of power and could lead to land grabbing.
• 🏢 The amendment proposes to make the Central Waqf Council more inclusive by mandating the inclusion of two Muslim women and two non-Muslim members, which was also recommended by the Sachar Committee.
• 📝 There is a concern that the amendment bill may centralize power by giving collectors the authority to decide on disputes regarding Waqf properties, which was previously a judicial function.
• 📱 The bill also introduces a time-bound digital registration process for Waqf properties, which some argue is unrealistic given the rural and urban disparities in access to digital infrastructure.
• 🚫 The proposed amendments have been criticized for potentially excluding judicial review and oversight, which could lead to decisions that favor the government's interests over the community's.
• 🤔 The script raises questions about the government's intentions with the amendments, suggesting that there may be political motivations behind the push for reform.

Q & A

What is the purpose of the Wakf Amendment Bill 2024 introduced by the BJP's Minority Affairs Minister, K. Rejiiju?

The purpose of the Wakf Amendment Bill 2024 is to bring certain amendments to the existing Wakf Act 1995 to control the alleged mismanagement and corruption within the Wakf boards and to ensure better utilization of Wakf properties for charitable purposes.

What is the role of the Wakf board in managing Wakf properties?

The Wakf board is responsible for managing the Wakf properties, which includes earning revenue from the land and using that revenue for the welfare of the community as intended by the donors.

What are the issues faced by the Wakf board in India according to the script?

The issues faced by the Wakf board include mismanagement, corruption, encroachment on Wakf properties, and the inability to effectively utilize the vast amount of land and properties under their control for the intended charitable purposes.

What is the significance of the report released by the Sachar Committee regarding Wakf boards?

The Sachar Committee report highlighted the social, economic, and educational status of the Muslim community in India and pointed out the potential income from Wakf properties if properly utilized, which is significantly higher than the actual income at the time of the report.

How does the Wakf Act 1995 currently stand in terms of judicial oversight?

The Wakf Act 1995 operates under a unique legal framework where Wakf boards are not directly overseen by the government or courts, and they have their own tribunal system for disputes related to Wakf properties.

What are the types of Wakf mentioned in the script?

The script mentions three types of Wakf: Public Wakf, which is for public welfare; Specific Public Wakf, which serves both public welfare and the welfare of the descendants of the donor; and Private Wakf, which is for the welfare of a specific individual or family.

What is the controversy surrounding the amendment of Section 40 of the Wakf Act 1995?

The controversy is about the proposed amendment to remove Section 40, which allows Wakf boards to initiate inquiries to determine if a property is Wakf or not, potentially leading to the possibility of the government exerting more control over Wakf properties.

What is the proposed change regarding the digital registration process for Wakf properties as per the amendment bill?

The amendment bill proposes that all Wakf properties must be registered digitally within six months of the bill's passage, and failure to do so may result in the properties not being recognized as Wakf properties, which could potentially exclude them from judicial review.

What is the concern regarding the appointment of members to the Central Wakf Council and State Wakf Boards?

The concern is that the members are nominated by the state, which implies that the Wakf boards are under government control, contrary to the perception that they operate independently under Islamic law.

How does the script describe the historical context of Wakf in India?

The script describes the historical context of Wakf in India as a practice that has been going on for over a thousand years, with the concept of dedicating properties for charitable purposes deeply rooted in Islamic jurisprudence.

What are the implications of the Wakf Amendment Bill 2024 for the Muslim community and the management of Wakf properties?

The implications of the Wakf Amendment Bill 2024 for the Muslim community include the potential for increased government oversight and control over Wakf properties, which could affect the community's ability to manage and benefit from these properties as intended by the donors.

Outlines

00:00

🏛️ Waqf Land Management and Government Intervention

The paragraph discusses the issue of waqf, a type of inalienable Islamic endowment in land, which is managed by boards that are not controlled by the government or courts. It highlights the challenges of managing waqf properties, including corruption and mismanagement, and the potential for vast amounts of income from these lands if properly utilized. The paragraph also introduces the Waqf Amendment Bill 2024, introduced by the BJP minority affairs minister, which aims to bring reforms to control the misuse of waqf properties. The bill was referred to a joint parliamentary committee, indicating the potential for swift legislative action.

05:03

📊 Inefficiencies and Corruption in Waqf Property Management

This paragraph delves into the historical context and current state of waqf property management in India, including the enactment of various laws over the years to govern waqf lands. It presents data from the Sachar Committee report, which analyzed the social and economic status of the Muslim community in India and highlighted the underutilization of waqf properties. The report suggests a significant discrepancy between the potential and actual income from waqf properties, pointing to issues of corruption and mismanagement by mutawallis (caretakers) and the lack of effective governance structures.

10:03

🛡️ Legal Challenges and the Role of Waqf Boards

The paragraph examines the legal complexities surrounding waqf properties, including the power dynamics between waqf boards and the government. It discusses the role of waqf boards in claiming and managing properties, the difficulties in proving a property's waqf status, and the potential for the state to initiate inquiries into such claims. The paragraph also touches on the nomination process for board members and the influence of the government in this area, suggesting a lack of independence for waqf boards.

15:05

🏢 Waqf Amendment Bill: Potential Impacts and Concerns

This paragraph focuses on the potential implications of the Waqf Amendment Bill, including changes to the composition of the Central Waqf Council and the introduction of digital registration processes for waqf properties. It raises concerns about the bill's provisions that may limit judicial review and the short timeframe for registering properties, which could exclude many from being recognized as waqf properties. The paragraph also discusses the potential for the bill to exacerbate existing issues of corruption and mismanagement within the waqf system.

20:07

🗳️ Political Maneuvering Around Waqf Reforms

The final paragraph reflects on the political dimensions of the waqf amendment bill, suggesting that it may be part of a broader political strategy rather than a genuine attempt to reform the waqf system. It mentions the potential for the bill to be used as a land grab tool and the concerns raised by various stakeholders, including the apprehension that the bill may not effectively address the core issues of the waqf system. The paragraph concludes by highlighting the need for a more holistic approach to waqf reform that addresses the real problems and does not merely serve political ends.

Keywords

💡Waqf

Waqf, an Islamic legal term, refers to an inalienable dedication of property for the benefit of the community at large or for a class of persons in ways that are neither commercial nor profit-oriented. In the video, Waqf is the central theme, discussing how it is managed and the issues surrounding its governance and utilization.

💡Third Largest Landowner

This term is used in the script to highlight the significant amount of land owned by the Waqf boards in India, which is only surpassed by the Indian Railways and the Indian Armed Forces. The context shows that the Waqf boards are a major landowner, raising questions about the management and revenue generation from these lands.

💡Amendment Bill

The Amendment Bill mentioned in the script refers to the legislative changes proposed by the government to address issues within the Waqf system. Specifically, the Waqf Amendment Bill 2024 is introduced to bring reforms, aiming to control the alleged misuse and corruption within the Waqf boards.

💡Corruption

Corruption is a key issue discussed in the script in relation to the management of Waqf properties. It implies the misuse of funds and properties by the managers or officials of the Waqf boards for personal gain, rather than for the intended charitable purposes.

💡Management

Management, in the context of the video, pertains to the administration of Waqf properties by the Waqf boards. The script raises concerns about the efficiency and transparency of this management, suggesting that it is prone to corruption and mismanagement.

💡Judicial Oversight

Judicial Oversight refers to the role of courts in monitoring and reviewing the actions of the Waqf boards. The script suggests that despite the existence of laws, the Waqf boards seem to operate without significant judicial control or accountability.

💡Digital Registration

Digital Registration is a process mentioned in the script that is intended to bring transparency and efficiency to the registration of Waqf properties. However, the script also points out the challenges and potential issues with enforcing a time-bound digital registration process.

💡Revenue Generation

Revenue Generation is a concept discussed in the context of the potential income that could be derived from Waqf properties if they were properly utilized and managed. The script contrasts the actual revenue with the potential revenue, indicating a significant gap.

💡Waqf Act 1995

The Waqf Act 1995 is the existing legislation governing the administration of Waqf properties in India. The script discusses proposed amendments to this act, aiming to address various issues including corruption, management inefficiencies, and lack of transparency.

💡Property Rights

Property Rights in the script refer to the legal rights and interests in Waqf properties. The discussion revolves around the challenges of proving property rights, especially in cases where properties have been claimed as Waqf, thus limiting the ability of the original owners to manage or sell their properties.

💡Government Control

Government Control is a concept that emerges from the script's discussion on the role of the state in overseeing the Waqf boards. It raises questions about the extent of government influence and the autonomy of the Waqf boards, suggesting that there may be a need for reforms to ensure better governance.

Highlights

India's third largest landowner and the issue of waqf boards being untouchable by government or courts.

Introduction of the Waqf Amendment Bill 2024 by the Minority Affairs Minister on 8th August to control the barbarity of waqf boards.

The bill proposes changes to the Waqf Act 1995, including renaming it to the United Waqf Management Environment and Development Act.

Transcripts

देश का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर एक ऐसी

संस्था जिसको ना सरकार छू सकती है ना ही

देश का कोई कोर्ट एक ऐसी संस्था जो आपकी

जमीन पर नजर डालकर अगर यह कह दे कि यह

वक्फ की जमीन है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे

यह जमीन आपसे छिन जाएगी आप हाथ मलते रह

जाओगे आए दिन हम वक्त बोर्ड के बारे में

तरह-तरह की बातें सुनते रहते हैं खास कर

के सोशल मीडिया पर करोड़ों कमाने वाले एक

स्टेट विद इन द स्टेट के बारे में जो किसी

की भी जमीन अल्लाह के नाम कर सकती है और

जिसकी जवाबदेही भारत सरकार या देश के किसी

भी संस्था के प्रति नहीं है और अब यह खबर

आ रही है कि मोदी सरकार देश के इसी वक्त

कानून के खिलाफ कुछ संशोधन करने वाली है

अमेंडमेंट करने वाली है ताकि वक्त बोर्ड

की इस दादागिरी इस बर्बरता पर कुछ हद तक

कंट्रोल किया जा सके 18th लोकसभा के पहले

पार्लियामेंट सेशन के दौरान 8 अगस्त को

बीजेपी के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर

किरण रिजिजू ने वक्त अमेंडमेंट बिल 2024

इंट्रोड्यूस कर डाला उसी दिन यह बिल एक

जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर कर

दिया गया 22 अगस्त को इस जॉइंट

पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक भी हो

गई देखिए अगर सरकार चाहे तो कितनी तेजी से

काम हो सकता है और बिल पास भी हो जाएगा

अक्सर आपको मालूम तक नहीं चलेगा कि सरकार

ने कब कांड कर दिया अगर वक्त बिल पास हो

जाता है तो वक्त एक्ट 1995 में कई

इंपॉर्टेंट चेंजेज हो जाएंगे और खुद एक्ट

का नाम बदल जाएगा अब हो जाएगा यूनाइटेड

वक्त मैनेजमेंट एंपावरमेंट एफिशिएंसी एंड

डे डेवलपमेंट एक्ट अर्थात उम्मीद नामकरण

में तो मास्टर स्ट्रोक है वैसे नाम

चेंजिंग में तो मोदी सरकार की आदत है

शोहरत है उसमें पर क्या यह एक्ट गेम चेंजर

भी साबित होने वाला है यह वक्त और वक्त

बोर्ड आखिर है क्या चीज वक्त बोर्ड को

लगातार प्रॉब्लम्स और इनके खिलाफ शिकायतें

क्यों आती रहती हैं क्या वक्त बोर्ड की

प्रॉब्लम्स को बीजेपी सही में अमेंडमेंट

बिल लाकर सॉल्व करना चाहती है या इसमें एक

और एजेंडा भी चल रहा है आज के वीडियो में

इस कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे को समझने की

कोशिश करते हैं सिंपल तरीके से लेकिन इसको

समझने से पहले आपको भी ना आधा अधूरा नहीं

पूरा काम करना होगा नेता टाइप आधा काम मत

करो सब्सक्राइब के साथ-साथ बेल आइकॉन भी

दबाओ थेरी में वक्त है क्या पहले इसको

समझने की कोशिश करते हैं फिर देखते हैं कि

इस सिस्टम को करप्ट कैसे किया गया है मान

लीजिए कि कोई इंसान है जो चाहता है कि

उसने अपने जीवन में जो कुछ प्रॉपर्टी

इकट्ठा की है उसका इस्तेमाल प्राइवेट प्र

फिट के लिए नहीं बल्कि चैरिटेबल काम के

लिए किया जाए या किसी रिलीजस पर्पस के लिए

किया जाए तो वह इस्लामिक लॉ के तहत अपनी

प्रॉपर्टी को वफ्स कर सकता है जब कोई

व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वफ्स करता है

तो वो प्रॉपर्टी परमानेंटली अल्लाह को

डेडिकेट हो जाती है अल्लाह के नाम हो जाती

है प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो गॉड को

ट्रांसफर हो जाती है जो वाकिफ होता है

माने जिस बंदे ने वक्फ किया है उसकी

ओनरशिप या उसके फैमिली की ओनरशिप भी कई हद

तक तक और बहुत सारे केसेस में खत्म हो

जाती है ऑलमोस्ट सारे इस्लामिक जूरिस

प्रूडेंस ट्रेडीशन में जो वाकिफ होता है

वो वक्फ प्रॉपर्टी में अपने लिए कोई भी

इंटरेस्ट नहीं रख सकता है प्राइवेट गेन के

लिए यह प्रॉपर्टी इस्तेमाल अब नहीं होता

है सिर्फ गॉड के लिए या रिलीजस गेन के लिए

हो सकता है जो वक्त की प्रॉपर्टी होती है

उसको फिर एक मुताबल यानी एक मैनेजर

संभालता है यह मुताबल ना वक्त का पर्पस

अल्टर कर सकता है और ना ही वक्त प्रॉपर्टी

को अपनी मर्जी से बेच सकता है ये

इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा इस्लामिक

लॉ का वक्त कुछ इंग्लिश लॉ के ट्रस्ट के

कांसेप्ट से मिलता जुलता है हालांकि कुछ

डिफरेंसेस हैं पहला ये कि वक्त परमानेंट

होता है ट्रस्ट में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं

है कि ट्रस्ट परपे चुटी में चले ट्रस्ट को

डिसोल्व भी किया जा सकता है दूसरा ये कि

वक्त का जो रीजन है वो इस्लामिक लॉ में

चैरिटेबल या रिलीजस होना ही होता है

ट्रस्ट ऑन द अदर हैंड किसी प्राइवेट गेन

के लिए भी बनाया जा सकता है आपने ट्रस्ट

फंड किड के बारे में भी सुना होगा बहुत

बार ब्रॉडली तीन टाइप ऑफ वक्फ होते हैं

पब्लिक वक्फ यानी वक्फ प्रॉपर्टी प्योर

पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया

जाएगा खवासा पब्लिक वक्फ यानी एक हिस्सा

पब्लिक वेलफेयर के लिए और दूसरा हिस्सा

फैमिली या जो डिसेंडेंट्स हैं उनके लिए

तीसरा होता है प्राइवेट वक्फ इसके तहत

वक्फ प्रॉपर्टी वो अपने एक इंसान अपने

फैमिली के लिए उनके वेलफेयर के लिए

इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन जब वो

फैमिली की लाइन माने सक्सेशन खत्म हो जा

जाएगी फिर पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी होगी

वोह पब्लिक या चैरिटेबल पर्पसस के लिए

इस्तेमाल होगी तो ये हो गए आपके ब्रॉड

कंटूर्स और ये जो ब्रॉड कंटूर्स हैं 1000

साल से ज्यादा की प्रथा चलती आई है लीगल

स्कॉलर फैजान मुस्तफा ने वक्त और वक्त लॉस

के बारे में काफी डीप डाइव एपिसोड्स बनाए

हैं वीडियोस बनाए हैं कुछ लिंक्स मैं भी

नीचे शेयर कर दूंगा वो एक इंटरेस्टिंग

एग्जांपल भी बताते हैं कि कैसे फेमस

ट्रेवलर इब्ने बतूता ने अपने जर्नल में

लिखा था कि कैसे सिरिया के डमक में 1327

सोच लीजिए प्रथा कितनी पुरानी है 1327 एडी

में एक वफ हुआ था कि अगर शहर के होटल में

वेटर से पोर्सलिन डिशेस बहुत महंगी हुआ

करती थी पोर्सलिन डिशेस टूट जाती हैं तो

वो वेटर्स की तंखा से नहीं बल्कि उस वक्त

प्रॉपर्टी से वो पैसा निकाला जाएगा और यह

पोर्सलिन को रिप्लेस कर दिया जाएगा तो एक

इंटेंशन जो है वो एक नोबल इंटेंशन है

लेकिन अक्सर जो होता है थ्योरी और

प्रैक्टिस में काफी ज्यादा डिफरेंस होता

है किसी चीज को अच्छे मंशा से शुरू की

जाती है लेकिन प्रैक्टिस में वो करप्ट हो

जाता है वो कांसेप्ट ही गंदा हो जाता है

चैरिटेबल लोग अपना चरि चैरिटेबल करना शुरू

कर देते हैं आइए इसी प्रॉब्लम के बारे में

बात करते हैं जिसके ऊपर फिर पॉलिटिक्स

बनती है इंडिया में वक्त की प्रथा कई

सालों से चलती आई है 1913 में मुस्लिम

वक्त वैलिडेटिंग एक्ट बना कि वक्स को कैसे

गवर्न किया जाए माने इसके जो कंट्रोलिंग

स्टेकहोल्डर्स हैं वो कौन होंगे 1923 में

मुसलमान वक्त एक्ट इंडिपेंडेंस के बाद

1954 में सेंट्रल वक्त एक्ट जिसको रिप्लेस

किया फाइनली वक्त एक्ट 1995 में जो कि अभी

तक चल रहा है जिसको अमेंड करने की बात हो

रही है आज के डेट में पूरे 32 वफ बोर्ड

हैं हमारे देश में हर स्टेट में अपना एक

बोर्ड होता है और शिया और सुन्नी बोर्ड्स

अलग-अलग होते हैं बोर्ड्स का काम है कि

स्टेट की जो वफ प्रॉपर्टीज हैं उन्हें

मैनेज करना वक्त की जमीन से पैसा कमाना और

उस पैसे को वक्त के पर्पस के लिए इस्तेमाल

करना चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना

इसी के साथ-साथ एक नेशनल लेवल पर सेंट्रल

वफ काउंसिल भी है आज की डेट में वफ मोड

इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर हैं तो

ये जो आप सोशल मीडिया में सुनते रहते हो

ये फैक्ट ये एक्चुअली फैक्ट है रेलवेज और

आर्म्ड फोर्सेस के बाद इन्हीं का नंबर आता

है कुल मिलाकर 99.4 लाख एकड़ जमीन इनके

कंट्रोल के अंडर आती है और पूरे 88.7 लाख

इमूवेबल प्रॉपर्टीज है वफ के नाम पर इसमें

ज्यादातर कब्रिस्तान है प्रॉपर्टीज हैं

मस्जिद हैं और कुछ दुकानें भी हैं और काफी

सारी एग्रीकल्चरल लैंड भी जिसको लोगों ने

ओवर टाइम वक्फ किया है अब यह सुनकर आपको

लगता होगा कि भाई वक्फ बोट तो एकदम

मालामाल होगी भाई थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर

इन द कंट्री पैसों की प्रॉब्लम कहां से हो

सकती है ऐसे इंस्टीट्यूशन को और यहीं पर

आती है वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी आईरनीज

बड़ी फेलियर कि यह पूरा का पूरा सिस्टम आज

खोखला होकर कंगाली के कदार पर बैठ बैठा

हुआ है 2006 में सच्चर कमिटी रिपोर्ट

रिलीज हुई सरकारी रिपोर्ट थी जिसमें

इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी की सोशल

इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस को एनालाइज

किया गया काफी डिटेल में इस रिपोर्ट में

एक पूरा चैप्टर है वफ बोर्ड को लेकर सबसे

स्ट्राइकिंग आंकड़ा यह है कि अगर वफद की

सारी प्रॉपर्टीज को ढंग से यूटिलाइज किया

जाता तो वफद प्रॉपर्टीज की टोटल पॉसिबल

इनकम पूरे 12000 करोड़ होती मगर रिपोर्ट

रिलीज करने के टाइम पर वक्फ बोर्ड की

एक्चुअल इनकम सिर्फ 163 करोड़ थी कहां 163

करोड़ और कहां 12000 करोड़ ये आखिर हो

कैसे सकता है इतना बड़ा फेलियर कैसे हो

सकता है एक इंस्टीट्यूशन सचर कमिटी

रिपोर्ट ने इसके अलग-अलग रीजंस भी दिए हैं

पहला तो यह जो मुताबल है यानी ये जो

मैनेजर्स हैं ये मैनेजमेंट कम करते हैं

करप्शन ज्यादा करते हैं कई सारे मुताबल

वक्फ प्रॉपर्टी को अपने प्राइवेट

प्रॉपर्टी की तरह ऑपरेट करते हैं चैरिटेबल

पर्पस को साइडलाइन करते हुए खुद के

प्रॉपर्टी के लिए काम करते हैं दुकान खोल

लेते हैं रेंट पर दे देते हैं और वक्त

बोर्ड के कॉरपोरेशन के साथ ही लगता है यह

सारा काम हो रहा है कई बार तो यही मुताबल

ने रिश्वत लेकर बहुत सारा बड़ा जमीन

प्राइम लैंड भी किराए पर दे दिया बहुत कम

रेट पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी

स्टेट वक्फ बोर्ड के जो लोग बैठे हुए हैं

वो लोग अपने आप करप्ट होते हैं और फिर ये

करप्ट मैनेजर्स के साथ इस लैंड का

एक्सप्लोइटेशन करते हैं यानी जिस चैरिटेबल

पर्पस के लिए वक्त का कांसेप्ट एजिस्ट

करता है वह हासिल हो भी नहीं पाता है और

यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वफ

बोर्ड अभी तक इसको फिक्स नहीं कर पाई है

तो प्रॉब्लम है लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन

आज तक नहीं निकाला गया है लेकिन इसी पॉइंट

के साथ-साथ सच्चर कमिटी रिपोर्ट ने एक

दूसरे बड़े प्रॉब्लम को भी दर्शाया है

उसके बारे में भी बात करना जरूरी है ताकि

हमें एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिले और ये

वाला पॉइंट है ये थोड़ा काउंटर इंटूटिव लग

सकता है लेकिन वक्त ड के पैसे क्यों नहीं

आ पाते हैं यह भी एक बड़ा रीजन है सच्चर

रिपोर्ट कहती है कि वक्त प्रॉपर्टीज में

एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इक्रो चमें

का तमाम प्राइवेट प्लेयर्स और कई केसेस

में तो सरकारी एजेंसीज भी वक्त प्रॉपर्टीज

पर कब्जा कर कर बैठी हुई है प्राइम लैंड

पर कब्जा करके बैठी हुई है दो तरीके से ये

प्रोसेस दिखाती है कि एक तो सीधा-सीधा

कब्जा करो और ना रेंट दो ना पेमेंट दो और

अगर रेंट दो भी तो ऐसे पुराने रेट्स पर दो

जिससे कोई सेंस बनता नहीं है अब वक्स के

पास प्रॉपर्टी बहुत है इस पर कोई डिबेट

नहीं है पर किसी गांव देहात में

कब्रिस्तान है कहीं खेत की जमीन है तो

सारे प्रॉपर्टीज से पैसा कमाना मुश्किल है

और शहरों में जो प्राइम लोकेशन में जो

प्रॉपर्टीज हैं उसमें बहुत सारा चीज है

जिस पर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं

पुराने रेट पर रेंट दे रहे हैं तो कहीं ना

कहीं एक प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट नहीं

किया गया है यानी अगर किसी वफ बोर्ड में

ईमानदार लोग बैठे होते तो वो किसी तरीके

से ये जो मैनेजर्स हैं ये करप्शन है या तो

वो उससे परेशान होते हैं या जो प्राइम

प्रॉपर्टीज हैं वो जो कब्जा हुआ है वो

लिटिगेशन में फंसा हुआ है लेकिन कहीं ना

कहीं ये भी फेलियर है कि अगर एक अग्रेसिव

तरीके से ये लैंड्स को खाली कराया जा सकता

अगर एक अग्रेसिव तरीके से रेंट्स को

रिन्यू कराया जा सकता तो बहुत सारा पैसा आ

सकता था जो कम्युनिटी के वेलफेयर में ही

जाता अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल

आता है अगर अभी तक वफ सिस्टम में इतनी

प्रॉब्लम है इतना करप्शन है इतना

एंक्रोचमेंट है जो कि साबित है इसमें

डिबेट नहीं है तो तो फिर वक्त बोर्ड

अमेंडमेंट बिल का समर्थन क्यों नहीं कर

रही है उन्हीं का तो भला होगा क्या वक्त

बोर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल से डर रहा है

क्या यह सब इसलिए किया जा रहा है कि बफ

बोर्ड खुद ही जमीन हड़पने की कोशिश कर रही

है या फिर उल्टा यह भी एलिगेशन लगाया जा

रहा है कि सरकार का कुछ और एजेंडा है 2022

में तमिलनाडु में एक गांव में एक लोकल ने

अपने कुछ जमीन बेचने की कोशिश की तो लोकल

अथॉरिटीज ने उसे बताया कि उनको पहले

तमिलनाडु वफ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन

सर्टिफिकेट ना पड़ेगा क्योंकि उनकी जमीन

एक्चुअली वफ बोर्ड के अंडर आती है सिर्फ

उनकी जमीन नहीं पूरा का पूरा गांव ही वफ

बोर्ड के अंडर था अब जाहिर सी बात है कि

लोकल्स ने इस बात पर हैरानी जताई आज तक

सदियों से उन्हें तो किसी ने नहीं बताया

था कि उनकी जमीन वक्फ की है उन्होंने धरना

दिया और एंड में मामला कोर्ट तक पहुंचा

कोर्ट में यह मामला सुलझ में आया जब कोर्ट

ने अपना वर्डिक्ट दिया कि ऐसे ही उठाकर

कोई अपना लैंड वक्त नहीं बता सकता है ये

जो एग्जांपल है ये दर्शाता है कि कुछ

केसेस में कैसे वफ बोर्ड ने ने अपने

पावर्स को करप्ट तरीके से इस्तेमाल किया

लैंड हड़पने के लिए ऐसे केसेस में खूब

चर्चा भी होती है सोशल मीडिया पर जिसके

चलते ये छवि बनती है कि एक वफ बोर्ड एक

ऐसी बॉडी है जो सरकार की निगरानी में नहीं

है ना कोर्ट्स उसे कुछ कर सकती है बेसिकली

ये एक स्टेट विद इन द स्टेट है ऑपरेट करती

है अपने ही लॉ के सिस्टम इस्लामिक लॉ के

अंडर तो क्या वफ बोर्ड अपने आप में किसी

की जमीन आपकी और मेरी जमीन हड़प सकती है

पहली बात तो यह है कि सिर्फ आप ही अपनी

प्रॉपर्टी को वक्त कर कर सकते हो किसी और

की नहीं यानी आप किसी की प्रॉपर्टी को वफ

डिक्लेयर नहीं कर सकते हो मगर मगर एक आरोप

यह है और वफ एक्ट 1995 के सेक्शन 40 में

इसको शामिल किया गया था ये सेक्शन कहता है

कि किसी स्टेट के वक्त बोर्ड को अगर लगता

है कि कोई प्रॉपर्टी वक्त की है तो वो खुद

से इनिशिएटिव लेकर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट

कर सकता है सर्वे करा सकता है कि

प्रॉपर्टी वक्त की है या नहीं तो एक मुहीम

चलाई जा सकती है मगर ये प्रूफ करना कि कोई

प्रॉपर्टी वक्त है या नहीं यह कोई आसान

काम नहीं है वक्त एक्ट 1995 के सेक्शन फोर

के तहत सरकार एक सर्वे कमिश्नर भेज सकती

है यह पता लगाने के लिए कि किसी स्टेट में

कितने फफ्ट हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है

यह सर्वे कमिशनर विटनेसेस को भी समांड कर

सकता है एग्जामिन कर सकता है उसके पास यह

पावर भी है कि यह मुताबल से डॉक्यूमेंट

मांगे ताकि यह साबित कर पाए कि यह वक्त की

प्रॉपर्टी है या नहीं अब लीगल स्कॉलर्स का

यह भी कहना है कि अक्सर ऐसा करना और भी

मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस्लामिक लॉ

के तहत वर्बल तरीके से भी लैंड को आप वफ

कर सकते हो अब ऐसे में अक्सर रिटन

डॉक्युमेंट्स और सिग्नेचर होते नहीं है तो

वफ की प्रॉपर्टी आप कैसे प्रूफ करोगे कि

वह है या नहीं उसके ऊपर से वफ एक्ट 1995

के सेक्शन 14 के हिसाब से जो स्टेट वफ

बोर्ड है उनमें जो मेंबर्स बैठते हैं

उनमें ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स स्टेट से ही

नॉमिनेट होते हैं अब यह बात समझिए जो

स्टेट वफ बोर्ड है उसमें सरकार लोग

नॉमिनेटेड होकर बैठते हैं यह बोर्ड्स

बेसिकली सरकार के कंट्रोल से चलती है फिर

सर्वे कमिश्नर भी सरकार ही नॉमिनेट करती

है यानी यह छवि की वक्त बोर्ड कोई

गवर्नमेंट ओवरसाइज नहीं है या गवर्नमेंट

के ऊपर काम करता है या स्टेट विद इन द

स्टेट काम करता है यह गलत है ऊपर से

सेंट्रल वक्स काउंसिल के भी सारे मेंब

सरकार ही नॉमिनेट और

अपॉइंट्स एक स्टेट विद इन द स्टेट के

तरीके से काम करता है देश में शरिया कानून

चल रहा है परसेप्शन यह है कि वक्त के जो

लॉज हैं वो कोई इस्लामिक स्क्रिप्चर के

लॉज हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के

हिसाब से उनका कोई लेना देना है नहीं मगर

ये भी थोड़ा सा गलत है खास कर के वफ के

मामले में क्योंकि लीगल स्कॉलर्स के

मुताबिक वफ मुस्लिम लॉ का सबसे ज्यादा

कोडिफाइड कानून है भारत के संसद में बनाए

गए कानून के मुताबिक वफ चलता है सरकार के

नॉमिनेटेड अफसरों द्वारा वफ चलता है एक

आरोप यह लगा है कि वफ बोर्ड कोर्ट्स को

किसी तरी तरीके से जवाबदेही नहीं है

कोर्ट्स के सामने खुद से ही डिसीजन ले

सकते हैं और उनको कोर्ट ले जाना भी ना

मुमकिन नहीं है लेकिन फैक्ट यह है कि जब

भी कोई डिस्प्यूट होता है जो वक्त एक्ट

1995 के तहत एक ट्राइबल का गठन फिर किया

जाता है ट्राइबल एक खवासा लीगल बॉडी होता

है जिसकी वही पावर होती है जैसा एक सिविल

कोर्ट का होता है इंडिया में कई ट्राइबल

होते हैं इनकम टैक्स ट्राइबल रेंट कंट्रोल

ट्राइबल नेशनल ग्रीन ट्राइबल एक्सेट्रा जो

वफ ट्राइबल है वो एक तरीके से सारे

मेंबर्स सरकार के ही नॉमिनीस होते हैं एक

स्टेट जुडिशियस सर्विस मेंबर होता है एक

स्टेट सिविल सर्विसेस मेंबर होता है और एक

व्यक्ति होता है जिसको मुस्लिम लॉ और

जुसपन की समझ होती है सरकार पर यहां भी

कोई पाबंदी नहीं है कि वह सिर्फ एक

मुसलमान को ही नॉमिनेट करें सरकार एक

हिंदू या पारसी को भी मुस्लिम लॉ भाई

मुस्लिम लॉ का विद्वान होना चाहिए उसे भी

नॉमिनेट कर सकती है ट्राब्यूको

सुओ मोटो कोग्रेस संस भी ले सकती है और

अगर उसे लगे कि ट्राइबल ने गलत डिज लिया

है तो उसको चेंज भी किया जा सकता है उसको

चैलेंज भी किया जा सकता है हाई कोर्ट चाहे

तो वो ट्राइबल के डिसीजन को पूरी तरीके से

रिवर्स कर सकता है यानी जुडिशल ओवरसाइज भी

आज के डेट में मौजूद है और जहां टैक्स की

बात होती है हां कि वहां टैक्स बचाया जा

सकता है तो जो फैमिली वफस होता है उसको

इंडियन लॉ चैरिटेबल एंटिटी के तरह ट्रीट

नहीं करती है ना कोई टैक्स एमपन मिलता है

ना आपको कोई रिलीफ मिलता है फ्रॉम कैपिटल

गेंस टैक्स या स्टम ड्यूटी या इन्हेरिटेंस

टैक्स तो ये लूप होल नहीं है अगर आप

फैमिली वक्त के अंडर भी आप काम कर रहे हो

तो टैक्स ओवर साइट गवर्नमेंट ओवरसाइज

जुडिशियस ओवरसाइज कोडिफाइड एक्ट इसके

बावजूद जो वक्त को लेकर जायज शिकायत है वह

दूर की जानी चाहिए और सलूशन निकालने के

लिए प्रॉब्लम्स पर जो रियल प्रॉब्लम्स है

उन पर फोकस करना चाहिए अब बीजेपी कह रही

है कि यह जो बिल है यह इसी करप्शन इसी

इनएफिशिएंसी इसी एंक्रोचमेंट के कोर

प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएगी क्या ऐसा है

वफ एक्ट के अलग-अलग चीजों पर ये जो

अमेंडमेंट है ये फोकस करती है कुछ पॉजिटिव

पॉइंट्स भी है पहले उसके बारे में बात कर

लेते हैं जैसे कि अमेंडमेंट ये कहती है कि

जो सेंट्रल वफ काउंसिल है उसमें दो

मुसलमान महिलाओं को कंपलसरी होना होगा और

यह बात सचर कमिटी रिपोर्ट पर भी मेंशन की

गई थी सालों पहले तो इसको इंप्लीमेंट करने

में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत

होनी तो नहीं चाहिए अगर है तो फिर उन्हें

अपनी मानसिक हालत को चेक करना चाहिए ऐसे

ही कहा गया है कि जब सेंट्रल वक्त काउंसिल

में दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी जरूर होने

चाहिए अब पहले भी नॉन मुस्लिम मेंबर्स पर

कोई पाबंदी नहीं थी हां रिप्रेजेंटेशन पर

एक सवाल जरूर था अब इस पर अपोजिशन पॉइंट

ऑफ व्यू यह है कि सरकार अगर सच सच में यह

मंशा रखती है कि भैया वन नेशन वन लॉ हो

हां कि ऐसा कोई रिलीजस रिप्रेजेंटेशन ना

हो या कोई बार ना हो तो उनका कहना है कि

हिंदू टेंपल बोर्ड्स पर भी ये अप्लाई करिए

क्योंकि कई बोर्ड्स पर नॉन हिंदू एलिजिबल

ही नहीं होते हैं इन टेंपल बोर्ड्स पर

बैठने के लिए अब मोदी सरकार ने वफ्म

अमेंडमेंट एक्ट 1995 के एक्ट में ये

सेक्शन 40 जो है वो हटाने की बात की है ये

वो वाला सेक्शन है याद रखिए जहां वक्त

बोर्ड जाकर इंक्वायरी कर सकती है कि कोई

प्रॉपर्टी वक्त है या नहीं है तो इसपे

कब्जे वाली जो पॉइंट है वो सामने आती है

अब इस पे अलग-अलग रिएक्शंस है कुछ का कहना

है कि अरे भैया ये जो तमिलनाडु वाला जो

एग्जांपल सामने आया है ऐसे केसेस नहीं

होंगे अगर आप ये सेक्शन 40 हटा दो कुछ

लोगों का कहना है कि भाई अल्टीमेटली तो

सरकार के नॉमिनेटेड लोग ही काम कर रहे हैं

वेरिफिकेशन कर रहे हैं सर्वे कमिश्नर भी

सरकार का है तो आप कैसे कह सकते हो कि इसी

से गलत काम हो रहा था हो सकता है कोई

जेनुइन लैंड भी वापस आ जाए मगर इससे

ज्यादा शायद लोग इस बात से चिंतित है कि

बीजेपी इस अमेंडमेंट के जरिए कलेक्टर को

भर-भर के पावर दे रहा है जो पहले सर्वे

कमिश्नर का काम था वो अब कलेक्टर करेगा अब

कलेक्टर जाकर तय करेगा कि कौन सी

प्रॉपर्टी वफ है या नहीं है अगर कोई

डिस्प्यूट है कि प्रॉपर्टी वफ की है या

सरकार की और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं

जिसमें कई एंक्रोचमेंट्स हैं सरकार द्वारा

और सचर कमेटी बोर्ड ने भी इसके बारे में

बात किया है अब ऐसे केसेस में क्या

कलेक्टर डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी किसकी

है यानी जो पहले पावर वक्फ ट्राइबल को

मिली थी और जो सर्वेयर डिसाइड करता था अब

उसे डाइल्यूट कर दिया गया है बेसिकली वफ

आइडेंटिफिकेशन से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की

रिस्पांसिबिलिटी एक सरकारी ऑफिसर को दे

दिया गया है अब क्या ये सरकारी कलेक्टर

सरकार के खिलाफ डिसीजन लेगा अगर डिस्प्यूट

सरकार और वक्त के बीच में है और यह

अमेंडमेंट और भी घातक हो जाता है जब हम

डिजिटल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को देखते

हैं यह बहुत जरूरी स्टेप है डिजिटल

रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए सच्चर रिपोर्ट ने

इतने साल पहले ये बात कही थी मगर इसमें एक

गुगली डाल दी गई है अमेंडमेंट द्वारा कि

अमेंडमेंट के मुताबिक अगर बिल पास होता है

तो उसके छ महीने सिर्फ 6 महीने के अंदर वफ

प्रॉपर्टीज रजिस्टर करना होगा अगर उनमें

रजिस्टर नहीं होते हैं 6 महीने के अंदर तो

उन्हें वक्त प्रॉपर्टी माना ही नहीं जाएगा

और उनके बिहाव पर कोई केस नहीं लड़ा जा

सकता है यानी जुडिशियस रिव्यू को

एक्सक्लूड करने की कोशिश हो रही है इस

अमेंडमेंट द्वारा अब हम सब जानते हैं कि

इंडिया में अरे रूरल छोड़ो अर्बन एरिया

में गांव देहात में तो और भी ज्यादा

प्रॉब्लम है कि प्रॉपर्टीज का सर्वे होगा

उनका डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा सब छ महीने

के अंदर पॉसिबल ही नहीं है और सोचो ऊपर से

कहीं प्रेशर आ गया या कोई डॉक्यूमेंट

मिसिंग है तो रजिस्ट्रेशन इतनी जल्दी होना

नामुमकिन है क्या इसी को डिजाइन में डाला

गया है इस अमेंडमेंट के और यही शद सरकार

का मास्टर स्ट्रोक है बहुत सारे लीडर्स

बोल चुके हैं इस बारे में ओएसी ने भी इस

बारे में बात किया कि कहीं ना कहीं यह जो

डिजिटाइजेशन है ये इफेक्टिवली एक लैंड

ग्रैब है और उसके ऊपर कलेक्टर राज आप लगा

दे रहे हो जो सरकार के खिलाफ फैसला नहीं

लेगा सच्चर कमेटी ने अपने तरफ से भी एक वे

फॉरवर्ड दिखाया था कि वक्फ बोर्ड को

स्ट्रेंथ करो वक्फ ट्राइबल को एक पार्ट

टाइम नहीं फुल टाइम जुडिशियस प्रोसाइट

ऑफिसर दो इमीडिएट एंक्रोचर्स को डिफाइन

करो और उनके खि खिलाफ एक्शन लो वगैरह

वगैरह मगर इन सब से बिल ने कोई ताल्लुकात

नहीं रखा है इन सब पर बिल ने फोकस नहीं

किया है बस किरण रिजु जू ने सच्चर कमेटी

के रिसर्च के एक दो नंब जो पसंद आए हैं

उन्हें उठा लिया है और रिसर्च को

सिलेक्टिवली रिकमेंडेशन के बेसिस पर

इस्तेमाल किया है उधर यह बात भी सच है कि

सरकार को वक्त के मामले में पॉलिटिक्स

खेलने का मौका मिला क्यों क्योंकि वक्त ने

ना अपने आप को समय रहते मॉडर्नाइज किया और

ना अपने आप को मोनेटाइज किया करोड़ों की

संपत्ति खरबों की संपत्ति 12000 तो कुछ भी

नहीं है 12000 करोड़ कमाना तो कुछ भी नहीं

है दाएं हाथ का खेल था लेकिन रह गए आप

थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर लेकिन अपने

समुदाय का भला ना कर पाए अपने समुदाय के

लिए पैसा एकत्रित ना कर पाए ये अपने आप

में एक ट्रेजेडी है और अभी इसी ट्रेजेडी

के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है और कितनी

पॉलिटिक्स खेली जाएगी कितना पुशबैक होगा

लोगों को जरूर समझ में आ रहा है कि इसमें

एक पॉलिटिक्स है अब कितना पुशबैक होगा अब

वो तो अगले कुछ महीनों में ही पता चलेगा

और