Supreme Court of India Decided what is the rights of Waqf tribunal, Waqf board and Civil Court

Summary

The script discusses the role and responsibilities of the Wakf Board in India, especially concerning property disputes and management. It highlights the Supreme Court's judgment on the Board's authority and the process of property claims, emphasizing transparency and the digitalization of records. The speaker also addresses the public's concerns about property rights, the historical context of property ownership, and the legal avenues available for dispute resolution, including the establishment of Work Tribunals for specific property cases.

Takeaways

• 🏛️ The Supreme Court's judgment has shed light on the rights and responsibilities concerning Waqf properties, aiming to clarify the stages and decisions one can make when property disputes arise.
• 📜 There is a significant discussion about the role of the Waqf Board in India, which is perceived as a primary entity in managing and disposing of land, leading to concerns about its operations and the extent of its authority.
• 🗓️ Prior to 2014, the Waqf Board's actions and the level of work done by individuals associated with it are questioned, hinting at a need for scrutiny of its historical activities.
• 📉 After 2014, the government introduced online systems for managing properties, aiming for transparency and systematic recording, which has led to the creation of complaint channels and websites like vakil.gov.in for public engagement.
• 🏢 The script mentions the establishment of the Central Waqf Board, detailing its formation under the Waqf Act, its members nominated by state governments, and its responsibilities in overseeing properties that are claimed to be for religious or charitable purposes.
• 🏛️ The Central Waqf Board is tasked with managing and maintaining records of properties that are claimed to be Waqf, especially those that are disputed or have been mismanaged.
• 🏞️ The script discusses the process of property claims and the role of local administrations and survey committees in investigating and verifying the ownership and history of disputed properties.
• ⚖️ It outlines the legal pathways for dispute resolution, including the roles of Work Tribunals, Civil Courts, and the potential for appeals in the High Court and the Supreme Court.
• 🏢 The establishment of a government body to manage Waqf properties is highlighted as a way to prevent misuse and ensure that properties are used for their intended religious or charitable purposes.
• 📊 There is a call for a more transparent and systematic approach to managing Waqf properties, including the need for a unified law or system to handle disputes and claims effectively.

Q & A

What is the primary function of the Wakf Board discussed in the script?

The primary function of the Wakf Board is to manage and oversee the properties that are dedicated to religious or charitable purposes, ensuring they are used for the intended beneficiaries and not misused or encroached upon.

How does the script describe the process of property management by the Wakf Board?

The script outlines that the Wakf Board manages properties by maintaining records, conducting surveys, and ensuring that properties are not encroached upon. It also mentions the establishment of a systematic process for property management post-2014, including online documentation and complaint channels.

What changes were implemented by the government regarding Wakf properties after 2014?

Post-2014, the government directed that Wakf properties should be documented online and managed systematically. This included creating a website, www.wkt.gov.in, where complaints could be directly filed, and properties could be systematically recorded and managed.

What is the significance of the website www.wkt.gov.in mentioned in the script?

The website www.wkt.gov.in is significant as it serves as a platform for managing Wakf properties online. It allows for direct filing of complaints and provides transparency in the management and monitoring of Wakf properties.

How does the script discuss the role of the Supreme Court in matters related to Wakf properties?

The script mentions that the Supreme Court has provided guidance on the rights and responsibilities concerning Wakf properties. It has attempted to clarify the stages and decisions that can be made regarding property disputes and has emphasized the importance of following legal procedures.

What does the script suggest about the historical context of Wakf property management in India?

The script suggests that prior to 2014, there were issues with the management of Wakf properties, with some individuals not working at an optimal level. It implies that there has been an effort to improve the management and oversight of these properties since then.

How does the script address the issue of disputes over Wakf properties?

The script addresses property disputes by discussing the role of various legal bodies, including the Wakf Board, civil courts, and tribunals. It emphasizes the need for a systematic approach to resolving disputes, including surveys, investigations, and the possibility of appeals in higher courts.

What is the role of the Work Tribunal in the context of Wakf property disputes as per the script?

The Work Tribunal is mentioned as a body where disputes over Wakf properties can be addressed if they are not resolved at the local administration level. It is part of a systematic approach to handling property disputes post-survey and investigation.

How does the script discuss the transparency and accountability in the management of Wakf properties?

The script discusses transparency and accountability by emphasizing the need for a clear system of property management, the importance of online documentation, and the establishment of complaint channels. It also mentions the role of the Supreme Court in providing clarity and oversight in the management of Wakf properties.

What steps can individuals take if they believe a Wakf property has been mismanaged or encroached upon, according to the script?

Individuals can file complaints through the online platform www.wkt.gov.in, engage with the local administration, and if necessary, escalate the matter to the Work Tribunal or higher courts for resolution.

Outlines

00:00

📜 Legal and Administrative Aspects of Waqf Properties

The paragraph discusses the legal and administrative responsibilities of the Waqf Board concerning properties under its management. It highlights the Supreme Court's judgment on the rights and duties of the Waqf Board, emphasizing the need for transparency in property management. The speaker mentions the board's efforts to bring properties under online monitoring and the establishment of complaint channels for public grievances. The paragraph also touches upon the historical context of property disputes and the role of the Waqf Board in managing religious endowments, especially post-2014 when the government introduced online systems for property management.

05:02

🏛️ Management and Disputes of Waqf Properties

This paragraph delves into the management and disputes of Waqf properties, particularly those that are disputed or have been under illegal occupation. It discusses the process of how the Waqf Board maintains records of such properties and the subsequent steps taken for their upkeep and management. The paragraph also addresses the issue of properties that have been donated for religious purposes and the legal battles that ensue when there are disputes over ownership or management. The speaker emphasizes the need for a systematic approach to resolving these disputes and the role of various government bodies in ensuring the proper administration of Waqf properties.

10:02

🏢 Governmental and Judicial Intervention in Property Disputes

The speaker elaborates on the governmental and judicial mechanisms in place for resolving property disputes, especially those involving Waqf properties. It outlines the process of survey reports, the formation of committees for investigation, and the role of the Work Tribunal in adjudicating disputes. The paragraph also discusses the legal avenues available to individuals and entities to challenge decisions through the court system, including appeals to higher courts. The speaker highlights the importance of proper documentation and the significance of the Work Tribunal in providing a platform for dispute resolution.

15:02

📋 Addressing Historical Injustices and Property Rights

This paragraph addresses the historical context of property rights, particularly focusing on the post-partition scenario in India and Pakistan. It discusses the complexities of property ownership and the efforts made by the Waqf Board to reclaim and manage properties that were once under dispute or illegally occupied. The speaker touches upon the legal and administrative challenges faced in reclaiming these properties and the role of the government in supporting the Waqf Board's initiatives. The paragraph also highlights the importance of transparency and the public's right to information in the management of Waqf properties.

20:05

🙌 Public Engagement and Legal Remedies for Property Disputes

The final paragraph emphasizes public engagement in the process of managing and resolving disputes over Waqf properties. It discusses the avenues available for individuals to raise concerns and seek legal remedies, including approaching the Work Tribunal and higher courts. The speaker also addresses the role of the government in facilitating transparency and providing support to the Waqf Board. The paragraph concludes with a call for collective responsibility in preserving and managing religious endowments, and the importance of legal frameworks in ensuring justice and fairness in property disputes.

Keywords

💡Supreme Court

The Supreme Court is the highest judicial body in a country, which has the ultimate authority to interpret the constitution and federal laws. In the context of the video, it is mentioned in relation to judgments concerning property rights and responsibilities, indicating its role in resolving legal disputes and setting precedents that affect a large population.

💡Waqf Board

The Waqf Board is a governmental body responsible for the management of properties that are dedicated to religious, charitable, or public uses, particularly in Islamic contexts. The video discusses the Waqf Board in terms of its efforts and processes to manage and claim properties, reflecting its role in property disputes and its impact on religious and community assets.

💡Property Rights

Property rights refer to the legal rights of an individual or entity to own, use, enjoy, and dispose of property. The script mentions property rights in the context of disputes and the role of the Waqf Board in claiming properties, highlighting the importance of legal frameworks in managing property ownership and disputes.

💡Land Acquisition

Land acquisition refers to the process by which land is obtained, typically by the government or private entities, often for development or public use. The video script discusses land acquisition in the context of historical claims and disputes, emphasizing the complexities and controversies that can arise from such processes.

💡Legal Disputes

Legal disputes are disagreements that are resolved through legal processes, often involving courts and the interpretation of laws. The script alludes to various legal disputes, particularly those involving property claims by the Waqf Board, illustrating how such disputes can engage multiple legal entities and affect community interests.

💡Online Systems

Online systems refer to digital platforms used for various administrative and legal processes. The video mentions the shift towards online systems for managing property records, indicating a move towards digitalization in property management and dispute resolution.

💡Survey and Reports

Survey and reports are methods used to assess and document the status of properties, often as part of legal processes. The script references surveys and reports in the context of property claims, suggesting their importance in establishing the facts and history of property ownership.

💡Tribunals

Tribunals are specialized judicial bodies that handle specific types of cases. The video discusses tribunals in the context of property disputes, indicating their role in providing a forum for resolving complex property-related legal issues.

💡Civil Court

A civil court is a part of the judicial system that deals with disputes between individuals or organizations, as opposed to criminal cases. The script mentions civil courts in relation to property disputes, highlighting their function in adjudicating non-criminal matters such as property rights and ownership.

💡Government Policies

Government policies are the guidelines or actions taken by the government to address various issues. The video refers to government policies, particularly those related to property management and the establishment of the Waqf Board, to demonstrate the state's involvement in managing religious and community properties.

💡Administrative Processes

Administrative processes are the procedures followed by administrative bodies to manage resources and implement policies. The script discusses administrative processes in the context of property management by the Waqf Board, indicating the bureaucratic mechanisms involved in handling property-related matters.

Highlights

Discussion about the rights and responsibilities of the Waqf Board as explained by the Supreme Court judgment.

Explaining the stages and decisions one can take when the Waqf Board claims property rights.

Mention of the Waqf Board being a significant authority in land matters in India.

Details on how properties are managed and claimed by the Waqf Board post-2014 with the implementation of online systems.

The process of how complaints are handled on the official government website (wakf dot gov.in).

Description of the educational degree and dispute resolution related to the Waqf Board as per the 2013 amendment.

The role of the Work Tribunal in property disputes and its jurisdiction compared to civil courts.

Procedure for property disputes after being listed by the Waqf Board and the subsequent survey reports.

Discussion on the rights and claims over properties that were donated for religious purposes.

The process of how the Waqf Board maintains records and oversees properties that are claimed to be in the name of God.

Historical context regarding property ownership post-partition and the implications for current property claims.

The establishment and responsibilities of the Central Waqf Board, including its members and their nomination process.

The Central Waqf Board's role in managing and maintaining properties that are claimed to be Waqf properties.

Challenges and disputes over property ownership and the process of claiming properties through the Waqf Board.

The process of how the government and Waqf Board handle claims of properties that have been donated or are in the name of God.

The role of the Work Tribunal in resolving property disputes and its comparison with civil courts.

The importance of having clear documentation and evidence when claiming properties as one's own in disputes.

The potential for increased transparency and accountability in the management of Waqf properties.

The possibility of forming a uniform law for managing religious properties to avoid conflicts and disputes.

Transcripts

लुट

नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे हम लोग चर्चा

करने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की

जजमेंट कि जिस जश्न में शामिल सुप्रीम

कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार व कर्तव्यों

के बारे में बताया है और उन्हें बिल

सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में यह बताने

का प्रयास किया है कि आखिर वक्फ बोर्ड अगर

कोई प्रॉपर्टी वक्त में चढ़ जाती है और

चढ़ने के बाद या ब गोद में चढ़ने से पहले

आपके पास क्या-क्या स्टेज है और निश्चय

जिस पर हम क्या कर सकते हैं मामला हमारे

देश में एक बड़ी लाख लोगों के बीच में

जैसा है और जिज्ञासा यह है कि अगर बोर्ड

कोई प्रॉपर्टी चढ़ा लेता है और लोगों का

मानना है देखिए भी किसी ने लिखा है कि

वक्फ बोर्ड भारत में लैंड यह चलाने का एक

मुख्य अड्डा है और वक्फ बोर्ड हमारे यहां

जिस प्रकार से भी जैसे भी हो सके वैसे

संपत्तियों के अपना चढ़ाकर मैं इस बात से

पूर्ण रूप से हों कि वक्फ बोर्ड यह काम

करने का प्रयास करता है और करता भी है और

मैं इस बात से भी बढ़ावा कि फिर

2014 से पहले वक्फ बोर्ड ने जो व्यक्तियों

की हैं उन व्यक्तियों को आप अगर सुनेंगे

तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में यह लोग

किस लेवल तक काम करते थे लेकिन

2014 के बाद और ने बिल बोधक केंद्र की

सरकार ने इन मामलों में यह कहा कि भई

बॉक्स बोर्ड बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं

वह प्रॉपर्टियां अब ऑनलाइन की जाएं और

ऑनलाइन करने के बाद

ऑनलाइन करने के बाद इन प्रॉपर्टियों को अब

बॉक्सर सिस्टेमेटिक तरीके से लिखा जाए और

इन पट्टियों को सिस्टेमेटिक तरीके से जब

लिखा जाएगा तो उनकी वेबसाइट बनाई है और

वेबसाइट पर डाला है उनके कंप्लेंट चैनल्स

बनाए जाएं उन कंप्लेंट उसका काम के लिए

वक्त डॉट gov.in में मैं आपको वेबसाइट बता

रहा हूं कि वक्त डॉट gov.in एक वेबसाइट है

केंद्र सरकार की और उस वेबसाइट पर आप चाहे

तो आप सीधा-सीधा झाल प्लेट डाल सकते हैं

और उस कंप्लीट को डालने के बाद आपको यह

बात बिल्कुल साफ क्लियर समझ में आ जाएगी

कि वाकई में क्या होता है मैं वक्फ बोर्ड

के अब यहां पर जो डिस्प्ले उठावना बिल

कोर्ट का वह सेक्शन A33 और सेक्शन 825 दबग

सेट था बट 2013 में नया बना उस बैड टेस्ट

के शैक्षणिक डिग्री और 85 का डिस्प्यूट है

एक तरीके कहता है कि बॉक्स के मामले में

एक पक्ष क्रिमिनल होगा अगर कोई मामला हमको

ऐसा लगता है कि इस पर इस

पर हमको कंप्लीट है यह कुछ प्रॉब्लम है तो

फिर उसमें आपके पास वर्क ट्रिब्यूनल है

वर्क ट्रिब्यूनल में आप एक के स्टाल सकते

हैं सेक्शन एंड फाइव यह कहता है कि सिविल

कोर्ट का निरीक्षण नहीं लगता है अब मामला

यहां पर आता है कि वक्त में जब प्रॉपर्टी

डाली जाती है तो उस समय प्रॉपर्टी डालते

समय जो सर्वे होता है सर्वे की जो रिपोर्ट

आती है रिपोर्ट आने के बाद जो कंप्लेंट

आता है जो ऑप्शन सकते हैं वह वक्त टर्मिनल

में डालना तो ठीक है इस बार भी कुछ क्लियर

शार्प समझ में आती थी लेकिन क्या यह मामले

जो पक्ष में डिसीजन हो गया और डिसीजन के

बाद यानी कि सर्वे की रिपोर्ट आ गई है

रिपोर्ट के बाद वक्त में वह रो पड़ी सड़

गई बैठक में प्रॉपर्टीस चढ़ने के बाद क्या

उस प्रॉपर्टी पर अभी भी डिस्प्यूट अगर

डालना हो तो वह वर्क ट्रिब्यूनल पर जाएगा

यह सिविल कोर्ट में जाएगा देखिए सीपीसी के

सेकंड लाइन को अगर हम कहें तो वह आता है

सिविल मैटर्स सिविल मैटर्स सभी सिविल

कोर्ट में जाते हैं अगर उसका कोई

स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक उठना बना

हो तो और अगर किसी का कोई स्पेसिफिक वॉर्ड

नंबर ना हो और सिविल नेचर के मामले हैं

सिविल नहीं सर का मामला सिविल कोर्ट में

फाइल हो सकता है अगर उसका कोई स्पेसिफिक

ट्रीटमेंट बना हो या उसको स्पेसिफिकली

रोका कि अब सेक्शन इट फाइबर इफेक्ट का यह

कहता है कि इन मामलों में वक्त कि जो

प्रॉपर्टी हैं जो डिस्प्यूट है उनमें

सिविल कोर्ट को बाहर किया जाता है और

सिविल कोर्ट की जगह पर वर्क ट्रिब्यूनल

बैठेगा

यह जो बहुत सारे लोग इस पर लिख रहे हैं

पहले हम को इसकी पूरी सिस्टम करने की

आवश्यकता रहती है पहले दो-तीन मिनट तक कि

आप उसका सिस्टम है यह है कि वक्फ बोर्ड

बना हुआ है सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड

सेंट्रल वक्फ बोर्ड बना हुआ है और सेंट्रल

बोर्ड जो अपने Play Store में जो अपने मन

की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं

वक्फ एक्ट के तहत सेंट्रल बने हुए हैं

इसलिए उनका ऑफिस होता है आप उस में कौन

रहेगा उसके मेंबर होंगे इसका निर्णय राज्य

सरकार और राज्य सरकार उन्हें नॉमिनेट करती

है कि इसमें यह सोंग यह प्रोफेसर क्विक यह

इस्लाम के जानकार लोग होंगे कुछ महिलाएं

होंगी कुछ सोशल एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट

होंगे कुछ मौलाना होंगे ऐसे करके सेंट्रल

स्टेट गवर्नमेंट यह तय करती है कि हम वक्फ

बोर्ड के मेंबर कौन हो गए अब वक्फ बोर्ड

की जिम्मेवारी कहते हैं

कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी यह है कि देश

में या प्रवेश में जो भी प्रॉपर्टियां

लावारिस लावारिस मतलब यह है कि उन पर किसी

एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है और वह और

डिपोर्टेड वोटेड फॉर गॉड अल्लाह अल्लाह के

लिए दी गई है जैसे कुछ इमामबाड़ा दे दिए

गए हैं कुछ मस्से पर दे दी गई है कुछ आप

खानकाहे दी गई हैं या फिर यह आदत काहे दे

दी गई है या ईद जगह दे दी गई है या फिर

जो-जो को

को या फिर ऐसा कुछ ऐसा दिया गया है कि वह

प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टी पर कब्रगाह बना दिया

गया इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी अगर रहती

है तो उस पर स्पून उसकी देखरेख करेंगे उन

प्रॉपर लेखा-जोखा कौन रखेगा तो उन

प्रॉपर्टी में लेखा-जोखा रखने के लिए बकुल

का निर्माण कर दिया गया हालांकि वह बोर्ड

उस समय जो बनाए गए थे वह बगैर मुझे लगता

है कि इस तरह से बनाएंगे फिर क्यों

क्योंकि हिंदू आज से जो आबादी पाकिस्तान

चली गई और उनके कब्जे में जो प्रक्रिया थी

वह प्रॉपर्टी तो हिंदुओं की हो गए

हिंदुस्तान के होगी क्योंकि देश का

बंटवारा हो चुका है अब वह अल्लाह के लिए

मनी हो वह किसी मदद के लिए बनी हो वह किसी

कब्रगाह अकेली बनी वह प्रॉपर्टीज तो अब तू

की जमीन एक 10 लाख इस वर्ग किलोमीटर जमीन

दे दी गई पाकिस्तान के नाम से तो क्या अब

इस प्रॉपर्टी पर जो 10 लाख स्क्वायर

किलोमीटर की प्रॉपर्टी दे दी गई इस

प्रॉपर्टी पर क्या अब उनका अधिकार है यह

प्रश्न है लेकिन यह प्रॉपर्टी लोग कब्जा

ना कर ने इसके लिए व कोट बना दिया गया

वक्फ बोर्ड ने उन प्रॉपर्टी का रिकार्ड

मेनटेन किया है और रिकॉर्ड मेंटेन करने के

बाद उन प्रॉपर्टियों की देखरेख की

व्यवस्था करने लगी अब सवाल यह पैदा होता

है कि वक्फ बोर्ड का क्या उन्हें

प्रॉपर्टी को देखेगा या फिर वक्फ बोर्ड वह

प्रॉब्लम ही देखेगा वह प्रक्रिया बेवकूफ

के पास है जो अब जा रही है वक्फ बोर्ड ने

क्या करना शुरू किया है कि कोई भी जमीन

खाली पड़ी हुई है वहां पर मजबूर बना दी

वहां कुछ रख दिया वहां हरी झंडी चाणक्य और

कसाब यह तो हमारे इबादत होती है वहां पर

जो लोगों को नमाज पड़ने लगे लंबे समय से

महीने-दो महीने छह महीने आठ महीने साल भर

नमाज पढ़ते रहे तो उन्होंने एक-एक कर के

सारे यह भक्तों की प्रॉपर्टी है अब उसकी

व्यवस्था यह है कि वक्फ बोर्ड किसी में

प्रॉपर्टी का तीसरा निकालकर उस पर क्लेम

करता है कि यह प्रॉपर्टी वक्त की

प्रॉपर्टी है किस प्रक्रम करेगा वह क्लेम

करेगा सरकार पर और सरकार से कहेगा जो लोकल

एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेटमेंट एवं लेटेस्ट

घर में स्टेशन है कि उससे का यह प्रॉपर्टी

वक्त के नाम चढ़ा दी जाए जनरली म्यूचुअल

की प्रॉपर्टी रहती हैं उन लाल की

प्रॉपर्टियों पर भी वह यह कहता है कि इनको

वक्त के नाम चढ़ा दिया जाए तो लूज बल्कि

प्रॉपर्टियां वक्त के नाम चढ़ाई जाए इसके

लिए यह व्यवस्था करनी पड़ती है कि वक्फ

बोर्ड उस पर क्लिक करता है और वक्फ बोर्ड

उस पर क्लिक करता है तो उस क्लेम को पकड़

के को

एडमिनिस्ट्रेशन एक सर्वे कमेटी बनाता है

क्वालिटी उस पर कि इन्वेस्टिगेशन करती है

इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है वह जाकर वहां

पता करती है कितने साल से कितने समय ही

मजा यह जमीन गहरी गई है किसी ने उसको दान

किया है वह जमीन किसी ने डिवोट की है

किसके कब्जे में थी उस पर क्या चल रहा है

यह सब कुछ वह अपने बैंड सपोर्ट करती है

बयान रिकॉर्ड करने के बाद और इसी दौरान

वक्फ बोर्ड अपनी साइट पर अपने लिस्ट को

प्रॉपर्टी चढ़ा देती कभी यह प्रॉब्लम किया

है इसके बाद जब वह सर्वे की और सर्वे

कमेटियां बनाई जाती हैं इन्वेस्टिगेशन

करने के लिए नौकरी करने के लिए को राज्य

सरकार तय करती है राज्य सरकार जिस

प्रॉपर्टी पर अपना नाम पता प्रभो

इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट लगाकर और

बताते कि नहीं वाकई में यह प्रॉपर्टी किसी

मुस्लिम की थी और उसने यह दान कर दी थी

क्योंकि मुस्लिम्स मुश्किलों में वह 15

साल पुराना चलता है लिखा-पढ़ी के अवश्य

करें अगर किसी ने मरते समय कह दिया है

किसने कह दिया कि प्रॉपर्टी हमने दान कर

दी और इस्लाम के लिए दान कर दी हमने यह

ध्यान के लिए दान कर दी और कुछ भी करने के

लिए भी तो उसकी अपनी की आवश्यकता नहीं

पड़ती है इस पर मुश्किलों केवल लोग कहते

हैं कि प्रॉपर्टी फलां आदमी बनकर गया और

कब्जा उस पर देखा जाता है तो कब्जा अगर

इबादतगाह का हो गया खान का शिकार हो गया

मस्जिद का हो गया या इमामबाड़े का किसी को

भी कब्जा हो गया कब्जा होने के बाद बगैर

उसकी देखरेख करेगा तो वक्त क्लिक करें अब

अगले करेगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा

इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है कि रिपोर्ट

यह बताएगी कि वाकई में ही किसके कब्जे में

किसकी थी कि से कैसे होगा उस रिपोर्ट के

पॉजिटिव आने के बाद बॉक्स को क्लीन चिट दे

देगा और वह प्रॉपर्टी वक्त के नाम चढ़ाने

के लिए अनुमति देगा वक्त के नाम

प्रॉपर्टीस करने की अनुमति हो गई तो अब

अगर किसी को डिस्प्यूट है जैसे मुझे लगता

है कि प्रॉपर्टी बात कि नहीं है यह

प्रॉपर्टी न्यूज की है यह प्रॉपर्टी मंदिर

की है यह अपनी सरकार की है यह टिप्पणी

किसी व्यक्तिगत प्रश्न के है किसी ऐसे

व्यक्ति है जिसकी मृत्यु होंगे किसी ऐसे

व्यक्ति हैं जो यहां पर रहता नहीं यह

कब्जा है जबरदस्ती का और यह सरकारी

संपत्ति है रोड की संपत्ति है रेलवे की

संपत्ति कुछ ऐसा कोई को क्लीन करता है तो

अब वह कहां काम करेगा क्योंकि सर्वे की

रिपोर्ट आएगी उस समय उसको यह समय सर्वे हो

रहा था उस समय वह उस पर डिस्को डालता उस

समय डिस्प्यूट पढ़ा नहीं तो फिर बैक

ट्रिब्यूनल बना हुआ है वर्क ट्रिब्यूनल की

खास बात सच निकली फ्री में उसने यह बताया

कि वर्क ट्रिब्यूनल में जो भी अपॉइंटमेंट

होगा वह सेशन जज लेवल का डिस्टिक जज लेबल

का या फेल पसीजे बिल का यह सीएम ने बिल का

जूडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इनमें से

किसी का भी एक टर्मिनल बनाने जा सकता

सिंगल बॉडी बैठेगी इन कि वह सिविल कोर्ट

ही होता है रेगुलर हमारा जो होता है उसी

जज को किसी एक को बेवकूफ बनाकर बिठा देते

हैं सेटिंग चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल का

नाम डिस्ट्रिक्ट जज हो सेशन जज हो सीजियम

हो सीएम फॉर ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट

क्लास हो इनमें से कोई एक का जो भी राज्य

लेता है किया है यह जो डिस्ट्रिक्ट जज

वहां कपड़े करता है उसका एक वक्त चैनल बना

देगा उस चैनल में मतलब वक्त की प्रॉपर्टी

का डिस्प्यूट उसी ट्रिब्यूनल में सुना

जाएगा वहीं सोने का आपकी बात आप उसके हम

उधर डालिए मुकदमा डालें वह Bigg Boss को

नोटिस करेगा वर्क अपनी बात सिद्ध करेगा आप

अपनी बात सिद्ध कर लीजिए अगर उसको लगता है

कि यह प्रॉपर्टीज है वहीं DJ भी होता है

भाई शामिल जिसमें वह प्रॉपर्टी उस वह

प्रॉपर्टीज है वह Bigg Boss की प्रॉपर्टी

नहीं है तो फिर जो पीछे बैक के लिए आर्डर

हुआ है उस ऑर्डर के खिलाफ वह एक आर्डर पास

करते का यह जो नेटवर्क टर्मिनल बैठा हुआ

है और बॉक्स ट्रिब्यूनल सेक्टर-95 कहता है

कि सेक्टर-93 के था यह नो पीले फल होता है

यानि कि डाक्टरों ने जो डिसाइड करें सिंगल

जज ने उसकी अपील नहीं की जा सकती लेकिन

उसी सेक्शन में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट

को रोका नहीं गया आप हाई कोर्ट में जाकर

उसकी अपील डाल सकते हैं हाईट कोड फाइल

रिमाइंड कर सकता है और हाईकोर्ट के सामने

उसकी बात कही जा सकती है

कि यह बात सीबीसी हो गई कि वक्फ बोर्ड जो

है वर्क ट्रिब्यूनल की अपील यानी कि उसको

रिमाइंड किया जा सकता है हाई कोर्ट उसकी

अपील हमारे कोर्ट में नहीं चाहिए अब

सेक्शन 3151 रहता है कि सिविल कोर्ट में

कोई केस फाइल कर देंगे सिविल कोर्ट के जो

लक्षण को मानते हैं लेकिन सेक्शन एक पितृ

यह कहता है कि यह जो रूल है इस पर सिविल

कोर्ट की ही पावर होगी जितना आर्डर सिविल

कोर्ट के इस प्रकार से डिग्री

इंप्लीमेंटेबल होती है उसी प्रकार से इस

ट्रोली डिग्री इंप्रूवमेंट इन वह कहने के

लिए ट्यूमर है लेकिन हकीकत में वह सब

पॉइंट है यह बात आती है दूसरी बात यह भी

होती है कि यह जो

प्ले लिस्ट तू काया उस डिस्प्यूट में

इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक बात यह

लोग उसको प्रयागराज कहते हैं प्रयागराज

डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया भी इलाहाबाद

हाई कोर्ट का नाम नहीं बदला गया है

क्योंकि हाई कोर्ट का नाम राज्य ने बदलेगा

हाई कोर्ट का नाम है कोर्ट बदलेगा सुप्रीम

कोर्ट से मिलेगा तो अल्लाहाबाद हाई कोर्ट

के सामने जो प्रॉब्लम गई उस समय

अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि

यह क्रीम का मामला नहीं है यह प्रॉपर्टी

बॉक्स के कब्जे में है प्रॉपर्टी वर्क के

नाम चढ़ चुकी है प्रॉपर्टी वक्त वह चुकी

है इसलिए प्रॉपर्टी ब खत्म होने के बाद

अगर किसी को डिस्प्यूट आता है तो फिर यह

डिस्प्यूट सिविल कोर्ट में जाएगा क्योंकि

अब ओनरशिप का मामला क्लेम होता है तो यह

सिविल कोर्ट जाना चाहिए अल्लाहाबाद हाई

कोर्ट ने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मुझे यह समझ

नहीं आता कि अगर पक्ष के नाम प्रॉपर्टी

छवि गई है बखूबी ने उसकी लिस्टिंग हो गई

सर्वे हो गया ट्रिब्यूनल अब मैं कोई घी

इसने फाइल नहीं किया अब वह अटल हो गया और

सेटल होने के बाद किसी को पता लगता कि

नहीं प्रॉपर्टी तो मेरी टिप यह वक्त ने

गलत लेकर तरीके चढ़ा दी तो सिविल कोर्ट का

जूरिडिक्शन क्योंकि रोका गया है इसलिए

ट्रिब्यूनल में ही इस यह केस भी फाइल होगा

अगर कोई प्रॉपर्टीस सपोच आपकी आपको ध्यान

में आता है कि 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी

ऐसी थी जो वक़्त ने गलत तरीके से चलाली उस

समय समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी

केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो तो तीखी

लालू प्रसाद यादव की ममता बनर्जी की इस

तरह के जो जो इस्लामिक फोबिया जिनको यह

मैं कहूं कि जिनको इस्लाम बड़ा अच्छा लगता

था उनको उनकी सरकार थी उन्होंने टोटल

बनाकर और यह रिपोर्ट बनाकर प्रॉपर्टी चढ़ा

देती सर्वे भी की रिपोर्ट करवा दी थी तो

फिर आपको लगता है कि नहीं प्रॉपर्टी हमारी

है तो आप उसका कलीम आज भी बखूबी

ट्रिब्यूनल में डाल सकते हैं और बखूबी

ट्रिब्यूनल में के फैलने के बाद उसकी

सुनवाई वर्क ट्रैवल कि ऐसा और अब सुप्रीम

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा तो इसका मतलब

यह हो गया कि अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम

पैदा होती है कोई भी प्रॉब्लम हमको लगती

है तो फिर हम वक्त क्रिमिनल बना हुआ है

हमारे डिस्ट्रिक्ट में बक ट्रिब्यूनल में

जाकर हो पैकेट डालेंगे है जहां कहीं भी

अगर एक डिस्ट्रिक्ट ने बना तो कई डिस्टिक

कोई रोनाल्ड बना होगा इस पृथ्वी पर कौन

बनाएगा तो वर्क ट्रिब्यूनल में जाकर हम

अपना केस डालेंगे वर्क ट्रेवल उसकी सुनवाई

करेगा और सुनवाई करने के बाद चुकी वर्क

ट्रिब्यूनल किसी मुस्लिम पक्षकार नहीं

होता वक्फ बोर्ड का एक्सक्लूसिव नहीं होता

कि उसको एक पॉइंट भी हाई कोर्ट ही करता है

और हाइक और अपने जज को ही वहां पर बिठाता

है इसलिए आप खुला उसमें सिविल कोर्ट की

तरह पेश कर सकते हैं उसमें अपनी बात कह

सकते हैं अगर उसका डिसीजन के बाद भी आपको

लगता है कि ठीक नहीं है तो फिर आप हाई

कोर्ट में उसकी अपील डाल सकते हैं यह और

में सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिटी भी मुझे

लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को चालू बात

करना चाहिए तो उनको

झाल और राज्य केंद्र सरकार ने क्या किया

है अभी कि केंद्र सरकार ने वेबसाइट बनाती

है जिसमें का वक्त डॉट जीओवी डॉट इन थिस

साइट बनाती है बैक की साइड पर आप जाइए और

वर्क की प्रॉपर्टी जो लिस्ट होती है उनको

देख लीजिए आपको लगता है कि आपकी पहला

प्रॉपटी वक्त की प्रॉपर्टी चढ़ी है कि

नहीं चढ़ी है तो आप उसको चेक कर लीजिए

हालांकि अभी वह काम जारी है सभी राज्यों

में अपनी प्रॉपर्टी नंबर पर नहीं चढ़ाई

कांग्रेस शासित खासतौर से कांग्रेस शासित

प्रदेशों में अभी प्रक्रिया पूरी नहीं चला

है लेकिन बीजेपी के रिएक्शन की लगा लगातार

वह प्रॉब्लम वक्त पर वक्त की जो साइड है

उस पर चढ़ाई जाने कि आपके पास कौन सी

प्रॉब्लम अगर आपको वह प्रॉपर्टी देखकर

लगता है कि इस पर डिस्प्यूट है और यह

प्रॉपर्टी गलत तरीके से जुड़ा है तो आप

इसमें क्लेम कर सकते हैं क्लिक करने के

बाद मतलब के लिए टर्मिनल में जा सकते हैं

और अपना की सुनवाई सकते हैं मुझे लगता है

यह का तरीका है और अब पारदर्शिता इसमें

ज्यादा आने आरा आने लगी है तो आपके पास

अगर रहता है तो आप उसको दो उसको

खोजबीन कट कर

दूसरी बात यह है कि व को यह टाइट है वह

राइट है देखिए एक्सक्लूसिव वक्त कोई न कोई

टाइट नहीं है व को प्रॉपर्टीज है जो उसके

पास है उन प्रॉपर्टी को मैनेज करने का काम

कोई न कोई तो करेगा राज्य सरकार करें या

कोई मुस्लिम पक्ष करें या वक्फ बोर्ड

करेगा सरकारी व क्वार्टर अगर प्राइवेट

वक्फ बोर्ड करता तो ज्यादा समस्या थी

इसलिए केंद्र सरकार ने सरकारी व कोट बना

दिए हैं वह सरकारी बोर्ड में होते मुस्लिम

हैं लेकिन उनका अपॉइंटमेंट भी सरकारें ही

करती हैं सरकारों को जो अच्छे नाम लिख हैं

उनको करते हैं और वह उनका संरक्षण करने का

काम बखूबी बोर्ड का है वक्फ बोर्ड को कोई

प्रॉपर्टी लगती है कि यह प्रॉपर्टी हमारी

है या वक्फ बोर्ड में चढ़ी होनी चाहिए

वक्त की प्रॉपर्टी घोषित होनी चाहिए तो

फिर वह क्लेम करते हैं और वह क्लीन करके

वह सर्वे सर्वे की रिपोर्ट है और उसको

वर्क प्रॉपर्ली डिक्लेयर किया जाता है

मुझे लगता है कि यह जो कदम है वह एक अच्छा

कदम है और

क्लेरिटी आती है कोई प्रश्न न के

संख्यात्मक क्लेम एनी रेंडम रेजिडेंशल

प्लॉट व्हाट इज द हिंदू न परचेज लैंड

फ्रॉम मुस्लिम विद ट्रांसफर ऑफ़

डॉक्यूमेंट एंड इस रजिस्टर्ड कोई समस्या

नहीं है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो

वक्त की इतनी शक्ति नहीं है कि वक्त किसी

भी प्रॉपर को डिक्लेयर कर देगा बखूबी किसी

भी प्रॉडक्ट को क्लेम करेगा आपके

डोक्यूमेंट्स और उनके डोक्यूमेंट्स के

दोनों के आधार पर हम वक्त ट्रिब्यूनल में

कैस्टर आयल करेंगे और ट्रिब्यूनल के

अनुसार सपोर्ट सिस्टम है क्योंकि वह सिविल

कोर्ट है कोड सिस्टम है तो फिर हाई कोर्ट

जाना है हाई कोर्ट आगे डिसाइड करेगा इसलिए

अगर कोई प्रॉपर्टी किसी के ओनरशिप चढ़ी

हुई वक्फ बोर्ड को क्लीन करता है तो आपके

पास अधिकार है कि आप उसको क्लिक कर दीजिए

और

कि अ

अच्छा ठीक है ना

अजय को

इस वक्त कौन होता है क्लिक करने के लिए

कोई न कोई तो संस्था रहती है भाई कोई न

कोई संस्था रहती है यह जितनी भी

प्रॉपर्टीज हैं मजदूरों की इनको कौन-कौन

संरक्षण करेगा उनका संरक्षण के लिए सरकार

सामने आती है सरकार ने बिना दिया है बापू

भंग भी कर सकती लेकिन अब अगर हम हो जाएगी

तो ज्यादा अफरा-तफरी पैदा होगी मुझे लगता

है और लोग उसको पर्सनैलिटी कब्जा करने का

प्रयास करेंगे इसलिए वह चूक की सरकारी

संपत्ति है वक्त की प्रॉपर्टीस सरकारी

संपत्ति यानी कि वह मुस्लिम्स मतलब सरकार

के मुस्लिम पक्ष की तरफ बढ़े इसलिए यह

उसके लिए बोर्ड बनाया जाता है

कि हिंदू कभी ऐसा बोर्ड है ईश्वर चौहान जी

कहते हैं आपने देखा होगा तमिलनाडु में

रिलीजस इन डिफरेंट वोट बैंक बना हुआ है

क्या क्या वह कर रहा है प्रॉपर्टी के

मामले में तो वह सामने दिखाई दे रहा है

ऐसे नोट बना हैं उनका विरोध चल रहा है ऐसे

नोट बनाने की आवश्यकता है वैष्णो देवी

माता में नोट बना हुआ है भाषा साइन बोर्ड

बना रखा है ऐसे बहुत सारी जगह पर श्राइन

बोर्ड बना रखे हैं जैसे आप तिरुपति जाते

हैं तो फिर उपनिवेश श्राइन बोर्ड बना हुआ

है या फिर आप शिर्डी साईं जाते हैं वहां

पर सा इंट्रस्ट नोट बना हुआ है तो ऐसे कोट

बने हुए हैं लेकिन उस पर कोई यूनिफार्म लो

हमारे देश में नहीं है मुझे लगता है इन

फ्रॉम लॉ बनाने की अभी आवश्यकता है

तो चलिए मुझे लगता है कि अभी अब कोई

प्रश्न नहीं बचे हैं लोग आर्यन खान सीईओ

और यह सब पूछने लगे हैं विषय से भटक रहे

हैं इसलिए यह आपका बहुत-बहुत साधुवाद जय

हिंद जय भारत वंदेमातरम अ