Raghav Chadha Attacks Govt Over Taxes, Changes In Long Term Capital Gains Tax

Summary

The speaker expresses deep dissatisfaction with the recent budget in India, arguing that it has disillusioned every section of society, including BJP supporters and voters. They highlight the issues of rural income and inflation, unemployment, and the burden of taxes on the common man, questioning the government's returns on the taxes collected. The speaker also criticizes the decline in real rural wages and the rise in food inflation, suggesting that the government's economic policies have failed to address these critical issues effectively.

Takeaways

• 😔 The speaker expresses dissatisfaction with the recent budget, claiming it has disappointed every section of the country.
• 📉 The speaker attributes the BJP's electoral defeat in 2024 to three main reasons: the economy, rural income and inflation, and unemployment.
• 🌾 The first reason highlighted is the decline in rural income and increasing rural inflation, affecting over 60% of India's population living in villages.
• 📈 The speaker mentions the government's failure to double farmers' income and the continuous decline in real rural wages over the past 25 months.
• 🍞 The second reason is food inflation, with the prices of essential commodities like wheat, milk, and pulses increasing significantly since 2014.
• 🏢 The third reason is unemployment, both in the informal and formal sectors, with a high number of applicants for a limited number of jobs, indicating a job crisis.
• 📉 The speaker points out the stagnation in various sectors such as construction and trade, and a decline in investment, affecting the economy.
• 💰 The speaker criticizes the decline in financial savings and rising debt burdens on Indian households, affecting their financial security.
• 📉 The speaker suggests that the government should implement automatic indexation of minimum wages to protect workers from inflation erosion.
• 🌱 The speaker proposes a review and reform of the agricultural pricing formula to ensure a minimum reserve price for farmers, protecting them from market volatility.
• 🏠 The speaker warns against the removal of indexation on long-term capital gains, arguing it will negatively impact property deals and investment in real estate.

Q & A

What is the speaker's general sentiment towards the budget presented for the country?

The speaker expresses a highly negative sentiment towards the budget, stating that it has disappointed almost every section of the society.

According to the speaker, what are the three main reasons for the Bharatiya Janata Party's (BJP) poor performance in the 2024 elections?

The speaker identifies three main reasons for the BJP's poor performance: the rural income and inflation issues, the overall economic situation including food inflation, unemployment, and stagnation in various sectors, and the decline in financial savings and rising debt burdens on households.

What issue does the speaker highlight regarding the agricultural sector?

The speaker highlights the issue of rural income and inflation, mentioning that despite promises of doubling farmers' income, the real rural wages have declined, and there is a continuous decrease in real rural wages.

How does the speaker describe the impact of the budget on the common man?

The speaker describes the impact of the budget on the common man as detrimental, stating that the common man is receiving nothing in return for the high taxes levied by the government.

What is the speaker's view on the government's tax policies?

The speaker criticizes the government's tax policies, arguing that the taxes are excessively high and are not translating into better public services or infrastructure for the common man.

What suggestions does the speaker offer to the government in the second part of his speech?

The speaker offers several suggestions, including automatic indexing of minimum wages, revising the agricultural pricing formula, providing legal guarantee to MSP (Minimum Support Price), restoring indexing on long-term capital gains, and incentivizing financial savings.

What is the speaker's stance on the implementation of the Goods and Services Tax (GST) in India?

The speaker is critical of the GST implementation, referring to it as a burden that has increased inflation and affected the common man adversely.

How does the speaker evaluate the government's performance in providing international standard services like healthcare and education?

The speaker evaluates the government's performance as inadequate, stating that despite high taxes, the government is not providing international standard services to the citizens.

What is the speaker's opinion on the current state of unemployment in the country?

The speaker expresses concern over the high levels of unemployment, mentioning the intense competition for a limited number of jobs and the lack of opportunities in both formal and informal sectors.

What does the speaker suggest regarding the revision of the tax framework?

The speaker suggests a comprehensive review of the tax framework, advocating for a system that is more direct and equitable, and that provides better public services in return for the taxes collected.

What is the speaker's view on the financial savings of Indian households?

The speaker views the decline in financial savings and the rise in debt burdens on households as a significant issue, suggesting that this could have negative implications for the economy.

Outlines

00:00

😠 Discontent with the Budget and Economic Policies

The speaker expresses deep dissatisfaction with the recent budget and its impact on various sectors of society. They argue that the government's financial policies have left all sections of the country disappointed, including the supporters of the Bharatiya Janata Party (BJP). The speaker criticizes the tax policies, suggesting that the common man's blood has been sucked through taxation without providing adequate services in return. They also hint at the political implications of these policies, suggesting that the BJP's support base might be eroded due to the budget and economic conditions leading up to the 2024 elections.

05:02

😞 Rural Economic Woes and Unemployment Crisis

The paragraph delves into the economic hardships faced by rural India, including rising rural inflation, unemployment, and declining crop yields. The speaker mentions the failure to double farmers' income and criticizes the government's agricultural policies. They discuss the decline in real rural wages and the increase in input costs for farmers, leading to a decrease in the quality of life for rural populations. The speaker also highlights the electoral consequences of these issues, with the BJP's vote share in rural areas declining due to the perceived neglect of rural economic concerns.

10:03

📉 Economic Decline and the Impact on Investments

This section of the speech addresses the broader economic situation in the country, focusing on declining capita income in 12 states, the BJP's falling vote share in these states, and the decline in financial savings and rising debt burdens on households. The speaker calls for a comprehensive review of the tax framework, suggesting that the current system is not conducive to long-term capital investment. They propose several measures, including automatic indexation of wages to inflation, revising the agricultural pricing formula, and providing legal guarantee to minimum support prices for farmers.

15:05

🏠 Real Estate and Financial Sector Concerns

The speaker warns of the potential negative consequences of not reinstating indexation for long-term capital investments, such as a decline in real estate investments, undervaluation of property deals, and a potential influx of black money into the real estate sector. They also advocate for incentivizing financial savings, suggesting tax breaks and other incentives for investments in equity, mutual funds, and bank deposits, especially for those who keep their investments for longer periods.

20:05

🗣️ Calls for Tax Reforms and Empowerment of States

In the final paragraph, the speaker makes a strong case for a comprehensive review of the tax system, advocating for either direct or indirect taxes to be simplified. They also call for a revision of the Goods and Services Tax (GST), suggesting that it should be reduced or eliminated for certain sectors and essential commodities to reduce inflation. Additionally, the speaker argues for greater financial empowerment of states, criticizing the central government's practice of collecting excessive cess and surcharges, which do not get adequately distributed to the states.

Keywords

💡Budget

A budget is a financial plan that outlines the government's revenue and expenditure for a financial year. In the context of the video, the speaker discusses the impact of the budget on various sections of society, highlighting how some are pleased while others are disappointed with the financial policies announced by the government.

💡Disillusionment

Disillusionment refers to the feeling of disappointment or loss of faith in something or someone. The speaker mentions that the government has managed to disillusion almost every section of the country with the budget, indicating widespread dissatisfaction with the financial decisions made.

💡Taxation

Taxation is the process by which the government levies a charge on the income, consumption, or wealth of individuals and businesses to finance public expenditures. The script discusses how the government has been increasing taxes, which has led to a sense of disillusionment among the common people who feel overburdened.

💡Inflation

Inflation is the rate at which the general level of prices for goods and services is rising, and subsequently, purchasing power is falling. The speaker talks about the issue of rising rural income and inflation, indicating that despite increases in income, the rising cost of living is affecting the population negatively.

💡Rural Income

Rural income refers to the earnings of individuals living in rural areas, often from agriculture or related activities. The script mentions the decline in rural income growth and the impact of high input costs on farmers, which is a significant concern in the context of the budget's effects on the economy.

💡Unemployment

Unemployment refers to the state of the workforce where individuals are actively seeking work but are unable to find employment. The speaker brings up the issue of unemployment, particularly in the informal sector, as a critical problem that the budget has not adequately addressed.

💡GST (Goods and Services Tax)

GST is a comprehensive, destination-based indirect tax that is levied on most goods and services. The script criticizes the implementation of GST, suggesting that it has contributed to inflation and has been a burden on the common man, affecting the affordability of essential commodities.

💡Economic Slowdown

Economic slowdown refers to a period of reduced growth in an economy. The speaker discusses the economic slowdown in India, attributing it to factors such as food inflation, unemployment, and a decline in real estate investment, which are all concerns raised in the context of the budget.

💡Investment

Investment in this context refers to the commitment of money or capital to an enterprise or project with the expectation of obtaining profit. The script mentions a decline in investment, particularly in the private sector, which is a concern as it impacts the country's economic growth and job creation.

💡Financial Savings

Financial savings refer to the portion of disposable income that is not spent on consumption. The speaker talks about the decline in financial savings and rising debt burdens on households, indicating a shift in the financial health of the average Indian family.

💡Indexation

Indexation in a tax context refers to the adjustment of certain tax provisions to inflation, to ensure that taxpayers are not disadvantaged by rising prices. The script discusses the removal of indexation benefits, which has implications for long-term capital gains tax and can affect the after-tax returns on investments.

Highlights

The budget has disappointed almost every section of the country.

Criticizes tax policies, suggesting continuous tax increases have adversely affected the common man.

Rural income and inflation are significant issues, especially for the majority living in villages.

Government's promise to double farmers' income has failed.

Decline in purchasing power and standard of living for laborers from 2014 to 2024.

Unemployment is a pressing issue in both informal and formal sectors.

Financial savings are declining while debt burden on households is increasing.

Criticizes GST for increasing inflation instead of providing benefits.

Agricultural pricing formula does not ensure a minimum reserve price for farmers.

Lack of international standard services like healthcare and education in return for taxes collected.

Suggests automatic indexation of wages to combat inflation.

Calls for a review and simplification of the GST framework.

Emphasizes the need for legal guarantee to Minimum Support Price (MSP) for farmers.

Discusses the importance of indexation in long-term capital gains tax and requests not to remove it.

Proposes incentives for financial savings to boost the economy.

Criticizes the collection of cess and surcharge that do not contribute to the divisible pool for states.

Predicts a decrease in investment in the real estate sector due to the lack of indexation.

Calls for the government to provide more autonomy and funds to states.

Ends with a critique of the overall tax framework, suggesting it needs a comprehensive review.

Transcripts

धन्यवाद

बैठिए श्री राघव चड्डा सर आम तौर पर देखा

जाता है कि 20 मिनट्स सर आम तौर पर देखा

जाता है कि जब भी वित्तीय बजट देश में

प्रस्तुत किया हो किया जाता है तो देश के

कुछ वर्ग उस बजट से खुश होते हैं और कुछ

वर्ग उस बजट से निराश होते हैं लेकिन इस

बार सरकार ने वो अचीव कर लिया जिसे अचीव

करना संभव ही नहीं था इस सरकार ने इस बजट

से लगभग देश के हर वर्ग को निराश किया दे

हैव मैनेज टू डिस पलीज ऑल सेक्शन ऑफ आवर

सोसाइटी इनफैक्ट सर भारतीय जनता पार्टी के

अपने समर्थक भी अपने वोटर भी इस बजट से

बेहद निराश है सर बजट 2024

में अगर आप सर इनको मुझे बोलने दीजिए नहीं

तो

मैं बैठ जाता हूं

बैठ माननीय सदस्य आप बोलो ना माननीय

सदस्य क्या प्रॉब्लम है कृपया बैठे बैठो

आप बैठ जाए बैठो आप बैठिए हां बोलिए च

प्लीज कंटिन्यू

बोलिए सर पिछले 10 सालों में टैक्स लगा

लगाकर लगा लगाकर सरकार ने एक देश के आम

आदमी का खून चूस लिया अब आप मानिए आप ₹

कमाते हैं उसमें से तीन ढ़ती आप इनकम

टैक्स के माध्यम से दे देते हैं र ढाई

जीएसटी आपका चूस लेता है ढ आपका कैपिटल

गेन टैक्स लगता है सेस सरचा चार्जेज एक

डेढ़ रुप के लग जाते हैं तो मात्र ₹ में

से सात रप तो सरकार के खजाने में चला जाता

है तो आम इंसान को मिलता क्या है आम आदमी

को मिलता क्या है और सरकार जो हमसे इतना

टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें

देती क्या है कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय

सेवाएं वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर एजुकेशन

ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में

देशवासी को देती है मैं यह भी पूछना चाहता

हूं इसीलिए आज मुझे यह कहने में बिल्कुल

भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया

टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट

सर्विसेस सोमालिया सर आज सर मैं अपने इस

भाषण को सर दो भाग में बाटू पहले भाग में

मैं सर सरकार की इतनी दुर्दशा 2024 के

चुनावों में क्यों हुई और आज की आर्थिक

स्थिति क्या है उस पर बात करूंगा और दूसरे

भाग में कुछ सुझाव भी सरकार को दूंगा सर

पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303

सीटें थी देश की जनता ने उन सीटों पर 18

पर जीएसटी लगाकर इनको 240 सीटों पर ला

खड़ा किया सर

इसके कई कारण बताए जाते हैं कोई कहता है

कि धर्म का काड नहीं चला कोई कहता है

जातीय कारण है तो कोई कहने लगता है कि

टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रही सर यह सब

ऊपरी ऊपरी कारण है मैं तीन कारण बताता हूं

जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की यह

दुर्दशा हुई पहला कारण इमी दूसरा कारण है

इकॉनमी तीसरा कारण भी इमी

प्लीज जा सर यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर

चर्चा नहीं है

है माननीय राघव चड्डा जी आपस में बात नहीं

करें माननीय राघव चड्डा जी यह राष्ट्रपति

के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है ये आम बजट पर

चर्चा है बोलिए सर बजट पे है बजट पे आप

बोलो आप बजट पर बोलिए आम बजट सर अगर आपने

मेरी पूरी बात सुनी होती तो शायद इतनी

आपत्ति इन लोगों को ना होती सर मैं यही

कहना चाह रहा हूं कि कई कारण बताए जाते

हैं चुनावी हार के लेकिन मेरे मुताबिक तीन

महत्त्वपूर्ण कारण है पहला कारण इकॉनमी

दूसरा कारण इकॉनमी और तीसरा कारण भी इमी

मैं इमी की बात कर रहा हूं चुनावों की बात

नहीं कर रहा सर सर पहला कारण सर मैं बैठ

जाता हूं सर इनको चिल्लाने दीजिए मैं बैठ

जाता हूं माननीय सदस्य माननीय सदस्य बैठिए

जब आपका समय आए तो आप बता देना दिल्ली में

कैसे आ रहे अभी उनको बोलने

दीजिए

बोलिए बना दिया बोलिए बोलिए

सर पहला कारण हार का है रूरल इनकम एंड

इंफ्लेशन सर भारत की 60 प्र से ज्यादा

आबादी सर गांव में बसती है लेकिन आज लेकिन

आज सर आप सर ये ठीक नहीं है सर इनकी तबीयत

खराब है इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा

है इनकी तबीयत खराब है इनकी तबीयत खराब

है इनके पेट में दर्द हो रहा

है इनकी तबीयत खराब है क्या सर आज आप

बैठिए बैठ जा

मान कृपया बैठे बैठ

जाए कृपया

बैठे बैठिए

बैठिए

बैठ आप माननीय

सदस्य डिस्टर्ब मत करें इनको बोलने दे

आपको बोलने का अवसर मिलेगा अ इनको बोलने

दे सर मैंने ढाई मिनट बोला उसमें पांच बार

इन्होंने इंटरप्ट किया है मैं अपना समय सू

समेत इनसे वसूल लूंगा सर सर मैं आगे चलता

हूं सर इस देश में सर पहला मेरा कारण थाकी

आदत ठीक नहीं है सर रूरल इनकम एंड

इंफ्लेशन सर आज राइजिंग रूरल इंफ्लेशन

रूरल अनइंप्लॉयमेंट लो क्रॉप यील्ड इनकम

इन क्वालिटी फार्मर डेट हाई इनपुट कॉस्ट

लो इनकम नो एमएसपी और क्रॉप लॉसेस के चलते

यह आलम है सर कि रूरल इनकम ग्रोथ वित्तीय

वर्ष 2 24 में डिकेडल लो पे है डिकेडल लो

पे और सर इसी के साथ-साथ किसानों की आय

दुगना करने का वादा था स्वामीनाथन कमीशन

के अनुसार एमएसपी देने का वादा था वह वादे

जब पूरे नहीं हुए तो आलम यह है सर कि

पिछले 25 महीने लगातार रियल रूरल वेजेस

डिक्लाइन पर है लगातार और इसके साथ-साथ

यूपीए के दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार

के दौरान फार्म वेजेस में 85 प्र का इजाफा

दे देखा गया था एनडीए वन के दौरान 3 पर और

एनडीए टू के दौरान -6 पर का इजाफा देखा

गया यानी कि रूरल वेजेस गिरती जा रही है

सर मैं े सा मैं इसे साधारण भाषा में

समझाता हूं सर सर 2014 में एक दिहाड़ी

मजदूर एक दिन की अपनी दिहाड़ी से 3 केजी

अरर की दाल खरीद सकता था सर सर आज वही

दिहाड़ी मजदूर वर्ष 2024 में एक दिन की

दिहाड़ी से डेढ़ केजी अरर दाल खरीद पा रहा

है यानी कि म गाई भी बढ़ रही है और उसकी

आमदनी भी घट रही है इसका नतीजा क्या हुआ

सर इसका नतीजा यह हुआ कि इनका वोट शेयर

घटा रूरल एरियाज में 5 प्र भाजपा का वोट

शेयर घटा इनके खुद के यूनियन एग्रीकल्चरल

मिनिस्टर चुनाव हार गए और 398 रल सीट्स

में से 2019 में इनको 236 मिली थी आज 398

सीट्स में से इस बार मात्र 165 सीटें मिली

हैं यानी कि रूरल इंडिया में इनको नकार

दिया गया है सर सर दूसरा मेरा अ जो आज देश

में आर्थिक स्थिति है जिसके कारण इनकी भी

यह चुनावों में दशा हुई उसका है फूड

इंफ्लेशन सर थाली का बजट बिगड़ गया सर आटा

हो दूध हो चावल हो दही हो हर वस्तु पे

महंगाई का आलम है जीएसटी का आलम है और

लगातार इस देश में फूड इंफ्लेशन बढ़ता जा

रहा है 9 से 95 प्र के लगभग आसपास फूड

इंफ्लेशन मंडरा रही है सर इस देश में और

मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि वह

कमोडिटीज जिसमें हम सेल्स सफिशिएंट थे वो

कमोडिटीज जिस पर हम एक्सपोर्ट किया करते

थे उसमें कैसे महंगाई घुस गई और अगर वो

कमोडिटीज भी महंगी हो गई है तो उसका फायदा

किसान को क्यों नहीं मिलता वो सारा पैसा

जा कहां रहा है ये एक बड़ा महत्त्वपूर्ण

सवाल है सर आटा 2014 में ₹1 प्रति केजी

बिका करता था आज 42 के प्रति केजी हो गया

है दूध ₹ प्रति लीटर के आसपास बिका करता

था वर्ष 2014 में आज 2024 में ₹ प्रति

लीटर बिकता है सर देसी घी 2014 में 00

प्रति केजी पर बिका करता था आज 2024 में

675 प्रति केजी बिकता है अरहर की दाल 80

प्रति केजी बिका करती थी 2014 में आज 230

प्रति केजी बिक रही और न जाने कितनी

वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं सर और

अगर यही रफ्तार रही महंगाई की तो जितनी

रफ्तार से 303 से 240 पर आए हैं उससे तेज

रफ्तार से 240 से 120 पर आएंगे सर ये लोग

सर थर्ड रीजन अनइंप्लॉयमेंट यानी कि

बेरोजगारी सर इनफॉर्मल सेक्टर हो या

फॉर्मल सेक्टर हो अनऑथेंटिकेटेड

में पीएन की पोस्ट के लिए 368 नौकरियां

निकली 23 लाख लोगों ने उसके लिए आवेदन

पत्र दिए इंडियन रेलवेज के ग्रुप डी

एंप्लॉयज में 63000 पोस्ट निकली उसके लिए

ढाई करोड़ लोगों ने आवेदन पत्र दिए ढाई

करोड़ ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज्यादा

है सर सर

9900 कांस्टेबल पोस्ट बिहार पुलिस निकालती

है उसके लिए 11 लाख आवेदन पत्र आते हैं और

सर सारी चीजें छोड़िए महाराष्ट्र सचिवालय

के कैंटीन में 12 वेटर को भर्ती करने के

लिए जब आवेदन पत्र मांगे गए तो 7000 लोगों

ने आवेदन पत्र दिए जिसमें कई पोस्ट

ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स भी शामिल थे सर

ये बेरोजगारी का आलम है चौथा की सेक्टर

स्टैग्नेशन जितने की सेक्टर्स है इस देश

में कंस्ट्रक्शन हो ट्रेड हो जो

एंप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं उसमें एक

स्टैग्नेशन आता जा रहा है और इंडस्ट्री का

इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड

कैपिटल फॉर्मेशन वो लगातार घटती जा रही है

और मुझे बताते हुए दुख है कि न्यू

प्राइवेट इन्वेस्टमेंट

वित्तीय वर्ष 2425 के पहले क्वार्टर में

25 ईयर लो पर आ खड़ी है यानी कि निवेश

नहीं कर रही है इंडस्ट्री आज भारत देश की

सर पांचवा कारण है गिरती हुई पर कैपिटा

इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आए देश के 12

राज्यों में

लगातार पर कैपिटा इनकम घटी उन 12 में से न

राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वोट

शेयर भी

घटा छठा कारण डिक्लाइन इन फाइनेंशियल

सेविंग्स एंड राइजिंग डेट बर्डन ऑन द

इंडियन हाउसहोल्ड यानी कि एक सदन भारतीय

परिवार का कर्ज बढ़ता जा रहा है और उसकी

सेविंग्स घटती जा रही है फाइनेंशली हम लोग

फ्रेजा इल होते जा रहे हैं और यह रिजर्व

बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने खुद कहा कि

सेविंग्स बैंक अकाउंट खातों में से

सेविंग्स गायब होती नजर आ रही है हमारा

नेट फाइनेंशियल सेविंग्स टू जीडीपी रेशो

वो घट रहा है हाउसहोल्ड सेविंग्स हो वो घट

रही हैं और लगातार सेविंग्स में डिक्लाइन

देखा गया और मैं एक सिर्फ बुराई नहीं करना

चाहता हूं मैं सुझाव भी देना चाहता हूं

मैं आने वाले

अपने भाषण के भाग में 810 महत्वपूर्ण

सुझाव भी सरकार के लिए लाया हूं देश हित

में देश की अर्थव्यवस्था के हित में सुझाव

देना चाहता हूं पहला सुझाव इंडेक्स मिनिमम

वेजेस विद इंफ्लेशन यानी कि न्यूनतम

मजदूरी आय को बढ़ती महंगाई के साथ जोड़िए

मैम इंफ्लेशन रोड्स परचेसिंग पावर

इंफ्लेशन वो महंगाई वो दीमक है जो आपकी

परचेसिंग पावर आपकी संपत्ति को खा जाती है

इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि जैसे

बेल्जियम जैसे देशों ने ऑटोमेटिक इंडेक्स

सेशन ऑफ ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन ऑफ वेजेस

लागू किया है उसी प्रकार हमारे देश में भी

मिनिमम वेजेस की ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन होनी

चाहिए और यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि

मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी आम

आदमी पार्टी की सरकार ने देश में सबसे

ज्यादा मिनिमम वेजेस दिल्ली में देने का

काम किया दूसरा मेरा महत्त्वपूर्ण सुझाव

रिवर्क द एग्रीकल्चरल प्राइसिंग फार्मूला

यानी कि जब किसान खुले बाजार में अपनी फसल

बेचने जाता है मैम तो वहां पर एक मिनिमम

रिजर्व प्राइस होना चाहिए यानी कि उस

प्राइस के नीचे किसान की कमाई नहीं होगी

किसान को उस रेखा के नीचे चे का दाम नहीं

मिलेगा इससे प्राइस वोलेट से किसान बचेगा

इकोनॉमिक सिक्योरिटी किसान को मिलेगी और

प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी रहेगी मेरा

तीसरा सुझाव लीगल गारंटी टू एमएसपी इन

अकॉर्डेंस विद स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट

स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की बात सुनते

सुनते कि हम लागू करेंगे लागू करेंगे मेरे

भी बाल पक गए हैं लेकिन आज तक लागू नहीं

हुआ मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि उस

लीगल गारंटी को देश के किसान को सौंपे

चौथा और बहुत महत्त्वपूर्ण हाथ जोड़कर

विनंती करना चाहूंगा रिस्टोर इंडेक्सेशन

ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गे

मैम पूरे दुनिया में इन्वेस्टर्स को

इन्वेस्टमेंट करने के के लिए प्रमोट करने

के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है इस देश

में इंडेक्सेशन हटाकर हम इन्वेस्टर क्लास

को डिस इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इन्वेस्ट

करने के लिए इंडेक्सेशन हटाना टैक्स लगाना

नहीं है इन्वेस्टर्स को पनला इज करने जैसा

है मैडम मैं बताना चाहता हूं इंफ्लेशन

रवेजेस द वैल्यू ऑफ मनी पैसे को खा जाता

है इंफ्लेशन इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन

को इंडेक्स कर कर कैपिटल गेन टैक्स की

कैलकुलेशन करते हैं और जो लोग खुश हैं आज

कि कैपिटल गेन टैक्स को 20 पर से घटाकर

125 कर दिया है उनके लिए मैं एक उदाहरण

लाया हूं इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ

जाएंगे कि कैसे इंडेक्सेशन हटाना इस देश

के इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ी उसकी जेब पर

डाका डालने जैसा है मैडम फर्ज करिए कि

2001 में आपने एक करोड़ रुप का एक मकान

खरीदा व मकान की दर 6 प्र के हिसाब से

बढ़ती गई उसकी वैल्यू और आज वो मकान जो 1

करोड़ का आपने 2001 में खरी खरीदा था वो

आज 4 करोड़ 1 लाख र का हो गया अब दो

सिनेरियो है एक इंडेक्सेशन का सिनेरियो

जिसमें आप बेचे उस परे टैक्स लगे और एक

नया सिनेरियो जिसमें आप उसे बेचेंगे तो नई

रेट के अकॉर्डिंग उस परे टैक्स लगेगा मैं

पहले पुराने सिस्टम के हिसाब से

इंडेक्सेशन वाले सिस्टम के हिसाब से उस

परे कितना टैक्स लगेगा वह आपको बताना

चाहता हूं आज वह मकान जो आपने वर्ष 2001

में 1 करोड़ का खरीदा था वह आप 4 करोड़ 1

लाख र का बेचती हैं तो आपकी सेल प्राइस 4

करोड़ 17 लाख लेकिन आपकी परचेस प्राइस

इंफ्लेशन एडजस्ट इंडेक्स परचेस प्राइस एक

करोड़ नहीं लगभग 3

करोड़ 60 लाख के आसपास आती है यानी कि

आपका सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस जो

प्रॉफिट ऑन सेल है वो 10 वो 54 लाख होता

है उस 54 लाख पर 20 प्र के अकॉर्डिंग आप

पे टैक्स लगता है यानी कि इंडेक्सेशन वाले

फार्मूले से आपको कुल टैक्स 10 लाख 80 हज

देना पड़ता है मैं राउंड ऑफ करके ₹ लाख

कहता हूं लेकिन जो नई व्यवस्था है जिसमें

इंडेक्सेशन आपसे छीन लिया गया है उसमें

सेल प्राइस 4 करोड़ 17 लाख कॉस्ट प्राइस 1

करोड़ मुनाफा 3 करोड़ 17 लाख उस पर 125 पर

टैक्स यानी कि टैक्स कुल मिलाकर आपका बनता

है

39 62000 यानी कि नई व्यवस्था में वही एक

करोड़ का मकान अगर आप बेचेंगे आज 4 करोड़

17 लाख का तो आपको लगभग ₹ लाख टैक्स देना

पड़े पड़ेगा और पुरानी व्यवस्था में आपको

मात्र ₹ लाख टैक्स देना पड़ेगा यानी कि 40

- 11 लगभग लगभग 29 लाख का एडिशनल टैक्स

आपको देना पड़ेगा मात्र ₹ करोड़ रप के

प्लॉट की सेल पर यह है इंडेक्सेशन का खेल

इसीलिए इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल

इन्वेस्टमेंट के लिए अति आवश्यक है मैं

सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसे ना हटाएं

और आज मैं इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं

अगर आपने इंडेक्सेशन वापस लागू नहीं किया

तो तीन चीजें होने जा रही है इस देश में

पहला रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट गिरने

वाली है और लोग अपना ड्रीम होम कभी नहीं

खरीद पाएंगे दूसरा अंडर वैल्यूएशन होगी

प्रॉपर्टी डील्स की सब लोग सर्कल रेट पर

प्रॉपर्टी खरीदेंगे बेचेंगे कोई असल कीमत

नहीं बताएगा और थर्ड थिंग जो इस देश में

होने जा रही है रियल एस्टेट सेक्टर में

भारी तादाद में ब्लैक मनी आने जा रहा है

अगर आपने ये इंडेक्सेशन का फैसला वापस

नहीं लिया मेरा पांचवा सुझाव सरकार को

फाइनेंशियल सेविंग्स को इंसेंटिवाइज करिए

डेट में इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स में

बैंक डिपॉजिट्स में फाइनेंशियल

इन्वेस्टमेंट्स और खास करके जो 24 से 36

महीने से अधिक लोग अपनी इन्वेस्टमेंट रखते

हैं उन्हें इंसेंटिवाइज करिए टैक्स मत

करिए पनला इज मत करिए और मैं कहूंगा आने

वाले समय में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन

पे टैक्स अबॉलिश करने के लिए भी सोचना

चाहिए ना कि उसे सिर्फ कम करना चाहिए छठा

मेरा सुझाव रिव्यू रिवाइज एंड सिंपलीफाई

जीएसटी जीएसटी जिसे गहरा संकट टैक्स या

गब्बर सिंह टैक्स के नाम से आज देशवासी

जानते हैं रोटी हो कपड़ा हो मकान हो हर

चीज पर जीएसटी लगा लगाकर लगा लगाकर हमने

इस देश के इन्फ्लेशन पर भी जीएसटी लगा

दिया सारी चीजें महंगी हो गई मेरा सुझाव

है सरकार से कि इस जीएसटी के पूरे

फ्रेमवर्क को कंप्रिहेंसिवली स्टडी करके

रिवाइज करिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स

में जीएसटी कम करिए ताकि हम ग्लोबली कंपट

बन सके एसएमई सेक्टर जो नौकरियां देता है

छोटे उद्योग हैं उसमें जीएसटी कम करिए और

एसेंशियल कमोडिटीज दूध दही चावल रोटी चावल

आटा उस पर कम से कम जीएसटी विड्रॉ कर मेरा

सातवां सवाल सातवां मेरा सुझाव गिव मोर टू

स्टेट्स इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स

स्टेट्स की जेब में थोड़ा पैसा डालिए

कोलिशन पॉलिटिक्स के कंपल्शन हम समझते हैं

कि आपको बिहार को आंध्र प्रदेश को ज्यादा

पैसा देना था लेकिन उन राज्यों ने

जिन्होंने आपको भरपूर वोट दिया गुजरात ने

दिल्ली ने मध्य प्रदेश ने उड़ीसा ने

झारखंड ने छत्तीसगढ़ ने जिन लोगों ने अपने

राज्यों की लगभग सारी सीटें आपकी झोली में

डाल दी उनसे क्या गलती हुई उन राज्यों को

आपने दिया एक-एक झुनझुना और बाकी दो

राज्यों को पे सब कुछ लौटा दिया तो यह

डिस्क्रिमिनेटरी फेडरलिस्ट म नहीं होना

चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिस्ट म होना चाहिए

ये गुहार में लगाना चाहूंगा और इस सरकार

को एक बुरी आदत है सेस और सरचार्ज लगाकर

पैसा वसूलने की सेस और सरचार्ज वो टैक्स

है सरकार का जिसे उन्हें राज्यों के साथ

बांटना नहीं पड़ता वो डिविजिबल पूल में

नहीं जाता इसीलिए सरकार सेस और सरचार्ज

लगा लगाकर लगा लगाकर आम आदमी से पैसा

वसूलते है मैडम अगर केंद्र सरकार ₹1 कमाती

है तो उसमें से 8 सेस और सरचा चार्ज के

जरिए कमाती है यानी कि

मात्र 82 100 में से 18 हटा दीजिए 82

डिविजिबल पूल में जाता है जो राज्यों में

बांटा जाता है ₹1 सीधा सरकार की जेब में

जाता है मैं अनुरोध करूंगा कि सेस और

सरचार्ज की या तो इस प्रथा को बंद करें या

वो भी डिविजिबल पूल में डालकर स्टेट्स के

साथ बांटे मेरा आठवां सुझाव जीएसटी

कंपनसेशन जो राज्यों के लिए बंद कर दिया

गया है उसे कम से कम 5 साल और दीजिए कई

ऐसे राज्य हैं तमिलनाड है महाराष्ट्र है

पंजाब है गुजरात है जिनकी अर्थव्यवस्था आज

जीएसटी कंपनसेशन के पैरों पर खड़ी हुई है

जो आज हमारे बजट का 10 से 15 प्र हिस्सा

इनकम का जीएसटी कंपनसेशन से आता है मैं

अनुरोध करना चाहूंगा सरकार से कि कम से कम

5 साल और जीएसटी कंपनसेशन देकर इन राज्य

सरकारों की मदद की जाए और अंत में बस मैं

यही अपनी बात बोलकर खत्म करूंगा मैडम कि

इस बजट ने टैक्स बढ़ा बढ़ाकर बढ़ा बढ़ाकर

इस देश के आम आदमी के खून चूस ने का काम

किया मैं अनुरोध करूंगा कि डायरेक्ट टैक्स

हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो इस पूरी

व्यवस्था पे एक बार फिर से गौर फरमाया जाए

जो मैंने शुरुआत में कहा था उसे दोहरा

आंगा हम 0 अगर कमाते हैं तो उसपे ती ढ

इनकम टैक्स लगता है उसपे दो से ढाई रुपए

जीएसटी खा जाता है ढ़ रप का कैपिटल गेन

टैक्स लगता है आधे पैसे का सरचार्ज और सेस

लगता है यानी कि ₹10 में से छ से ₹ सरकार

की जेब में चले जाते हैं यानी कि अगर आप

साल में 10 कमा रहे हैं तो सात से आठ

महीने की जो आपकी कमाई है वोह सरकार ले

जाती है मात्र तीन चार महीने की कमाई आपकी

जेब में आती है और उस पर भी अन्य प्रकार

के टैक्स लगते हैं और उसके बदले में हमें

कोई सुविधाएं नहीं मिलती है ना

ट्रांसपोर्ट ना हेल्थ केयर ना कोई

इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ऐसे जैसे और

बड़े-बड़े विकसित देशों में यूनाइटेड

स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड किंगडम

यूरोपियन कंट्रीज में जो हाई टैक्स रेजीम

मानी जाती है उनमें नागरिकों को सुविधा दी

जाती है लेकिन उसके बदले में दिल्ली में

हिंदुस्तान में देश भर में कोई सुविधा

केंद्र सरकार नहीं देती है इसीलिए यह कहा

जाता है दैट वी इंपोज टैक्सेस लाइक द

यूरोपिय डू टू गेट सर्विसेस लाइक सब सहारण

कंट्रीज मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि इस

टैक्स फ्रेमवर्क को डायरेक्ट हो या

इनडायरेक्ट टैक्स हो उसका भी एक

कंप्रिहेंसिव रिव्यू करें बहुत-बहुत

शुक्रिया

धन्यवाद माननीय सद