INDIA Strength & Modi Govt. : आज दिखा दी गजब हिम्मत..अब राहुल के रास्ते सब !

Summary

The script discusses the rapid changes in Indian politics, focusing on the Modi government's stability despite opposition challenges. It highlights issues like corruption, governance, and the role of institutions like the CBI and ED. The script also touches on the economic disparities between states and the political implications of these disparities.

Takeaways

• 😀 The script discusses the rapid changes in Indian politics and the challenges faced by the opposition and the ruling party.
• 🏛️ There is a perceived stalemate in the country's governance, with the same individuals holding positions of power in various institutions, leading to a lack of significant changes.
• 🔍 The speaker highlights the tension between the ruling party and the opposition, suggesting that the opposition is gaining momentum and challenging the status quo.
• 🗳️ The script mentions the upcoming elections and the potential for significant political shifts, indicating that the current dynamics might change drastically.
• 💼 The speaker criticizes the government's handling of various institutions, such as the CBI and the ED, suggesting corruption and misuse of power.
• 📉 The economic situation of the country is discussed, with a focus on the disparity between states and the central government's role in allocating resources.
• 🏙️ The script touches on the issue of federalism in India, questioning whether the central government is overstepping its boundaries and affecting the autonomy of states.
• 🤔 The speaker raises concerns about the future of Indian politics, suggesting that the current political climate might lead to a more confrontational approach between the government and the opposition.
• 🏆 The script also discusses the allocation of funds for the Olympics, questioning the fairness and transparency of the process, and the implications for regional development.
• 💬 The speaker emphasizes the importance of the upcoming political decisions and their potential impact on the country's future, urging listeners to pay close attention to the unfolding events.

Q & A

What is the main theme of the political discourse in the script?

The main theme revolves around the political dynamics in India, focusing on the ruling party's stance, the opposition's challenges, and the impact of political decisions on governance and institutions.

How does the script describe the current state of political leadership in India?

The script suggests that the political leadership, particularly the ruling party, has remained unchanged despite rapid changes in politics, and it implies a sense of complacency or lack of transformation in the political landscape.

What is the implication of the script regarding the role of the opposition in the political scenario?

The script implies that the opposition is at a critical juncture, facing challenges in its confrontation with the ruling party, and it suggests that the opposition's strength and tactics are being tested.

What issues are highlighted in the script concerning the functioning of the government and its agencies?

The script highlights issues such as the lack of consensus on budgets, the alleged politicization of investigative agencies, and the perceived lack of independence in parliamentary proceedings.

How does the script address the concerns about the political confrontations and their impact on governance?

The script addresses concerns by discussing the direct confrontations between political figures, the potential for political bias in governance, and the challenges this poses for the effective functioning of government institutions.

What is the script's perspective on the role of the Prime Minister and the Home Minister in the current political situation?

The script suggests that the Prime Minister and the Home Minister play a central role in the political situation, with their presence and actions being a point of focus and contention in the political discourse.

How does the script discuss the challenges faced by the states in terms of federal structure and budget allocations?

The script discusses the challenges by pointing out the potential for the central government to impose its conditions on budget allocations to states, and it raises questions about the health of the federal structure in India.

What are the script's comments on the political strategies and tactics used by various political parties?

The script comments on political strategies by highlighting instances of direct confrontation, the use of past records and controversies as political tools, and the potential for political parties to reevaluate their approaches in light of changing dynamics.

How does the script evaluate the impact of political decisions on the economy and societal issues?

The script evaluates the impact by suggesting that political decisions have led to economic challenges for states, with some facing debt crises and others struggling with infrastructure and development issues.

What is the script's view on the role of the media and public perception in shaping political narratives?

The script implies that the media and public perception play a significant role in shaping political narratives, with the potential to influence the outcomes of political confrontations and the overall political climate.

How does the script reflect on the future of Indian politics in light of the current challenges?

The script reflects on the future by suggesting that Indian politics is at a crossroads, with the potential for rapid changes and the need for political parties to adapt their strategies in response to emerging challenges.

Outlines

00:00

😐 Political Stalemate and Challenges in India

The script discusses the perceived stagnation in Indian politics, highlighting that despite changes in the political landscape, the same faces remain in power. The speaker criticizes the Modi government for not bringing about the expected changes and suggests that the opposition is also struggling to make a significant impact. The narrative touches on the challenges faced by institutions like the CBI and ED, and the lack of progress in governance. The speaker also mentions the upcoming changes in Indian politics and the potential for a complete overhaul of the system if the India Alliance comes to power.

05:00

😠 Corruption Allegations and Political Tensions

This paragraph delves into the allegations of corruption and the political tensions between different parties in India. The speaker mentions the controversy surrounding the Planning Commission and its replacement by the NITI Aayog, questioning the effectiveness of the new body. The focus shifts to the political dynamics in Maharashtra, with accusations against Sharad Pawar and the BJP's Amit Shah. The speaker also discusses the potential impact of opening old files on the political scene, hinting at the possibility of legal cases against prominent leaders.

10:02

😡 Targeting of Political Leaders and Economic Concerns

The speaker addresses the direct targeting of political leaders, particularly the Home Minister Amit Shah, in the political discourse. The paragraph discusses the broader economic concerns in India, focusing on the allocation of funds for the Olympics and the disparity in financial support for different states. The speaker criticizes the central government's approach to economic development, suggesting that it favors certain states over others. The paragraph also touches on the potential for a direct confrontation between the central government and the states over financial matters.

15:06

😤 Discontent Among State Leaders and Economic Issues

This paragraph highlights the discontent among state leaders, particularly Mamata Banerjee, who feels sidelined in the NITI Aayog meeting. The speaker discusses the lack of proper representation and voice for state issues in national forums. The focus then shifts to the economic issues facing the country, including the federal structure and the allocation of budget to states. The speaker questions the central government's control over state finances and the potential for a confrontation over economic policies.

20:07

😥 Economic Challenges and the Role of Central Government

The speaker discusses the economic challenges faced by states like Bihar and the central government's role in addressing these issues. The paragraph delves into the allocation of funds for infrastructure and the discrepancy in the financial support provided to different states. The speaker criticizes the central government's economic policies, suggesting that they are not effectively addressing the needs of the states. The paragraph also touches on the political implications of these economic issues, particularly the reliance on loans and the potential for a financial crisis.

25:09

😓 Economic Mismanagement and Political Strategy

The final paragraph focuses on the perceived economic mismanagement by the central government and the political strategy employed by various parties. The speaker criticizes the central government for not delivering on its promises and for mismanaging the economy. The paragraph also discusses the political strategy of opposition parties, suggesting that they are now directly challenging the central government's policies. The speaker highlights the potential for a significant shift in the political dynamics of the country, particularly in the context of upcoming elections.

Keywords

💡Politics

Politics in the context of this video script refers to the dynamic and often contentious nature of governance and power struggles within India. The script discusses the rapid changes in political landscape, the challenges faced by the ruling party, and the opposition's strategies. It is central to understanding the video's theme as it sets the stage for discussing various political figures, parties, and their actions.

💡BJP

BJP, or Bharatiya Janata Party, is a major political party in India. The script mentions the BJP in relation to its leadership, policies, and the challenges it faces from the opposition. The party's strategies and the impact of its governance are discussed, highlighting its central role in the current political scenario in India.

💡Opposition

The term 'opposition' in the script refers to the political parties or groups that are not in power and are challenging the ruling party. The script discusses the opposition's tactics, their criticism of the government, and their potential to influence political outcomes. It is a key concept as it provides a counterbalance to the ruling party's narrative.

💡Governance

Governance in this context refers to the process of decision-making and the implementation of those decisions by the ruling party. The script touches on the effectiveness of governance, the role of various agencies, and the challenges in maintaining public trust. It is a critical aspect of the video's theme as it explores the functioning of the state and its institutions.

💡Economic Policies

Economic policies are the strategies and plans implemented by the government to manage the economy. The script discusses the impact of these policies on the country's economic health, including issues like unemployment, inflation, and the distribution of wealth. The term is crucial as it relates to the video's exploration of the government's role in economic management.

💡Federal Structure

The federal structure in India refers to the division of powers between the central government and the state governments. The script mentions the tension between the central and state governments, particularly in terms of budget allocation and policy implementation. This concept is key to understanding the video's theme as it highlights the challenges in coordinating national and state-level governance.

💡Corruption

Corruption is a recurring theme in the script, where it is discussed in relation to various political figures and institutions. The term is used to critique the integrity of the government and its officials, suggesting a lack of transparency and accountability. It is a significant concept in the video as it impacts public trust and the perceived legitimacy of the government.

💡Elections

Elections in the script are discussed as a critical mechanism for political change and the expression of public opinion. The script mentions past and upcoming elections, the strategies of political parties, and the outcomes that could influence the country's political direction. Elections are a central theme in the video as they represent the democratic process and the potential for change.

💡Policy Implementation

Policy implementation refers to the process of putting government policies into action. The script discusses the challenges in implementing policies effectively, particularly in terms of resource allocation and administrative efficiency. This concept is important to the video's theme as it explores the practical aspects of governance and the impact on the public.

💡Public Perception

Public perception in this context refers to how the general public views the government, its policies, and the political process. The script touches on the importance of public opinion in shaping political outcomes and the role of media in influencing these perceptions. It is a key concept in the video as it relates to the legitimacy and support for the government.

💡Institutions

Institutions in the script refer to the established organizations and structures that form the basis of governance, such as the parliament, the judiciary, and administrative agencies. The term is used to discuss the role and effectiveness of these institutions in maintaining order and implementing policies. Institutions are a central theme in the video as they represent the framework of the political system.

Highlights

The rapid changes in politics under the Modi government and the challenges faced by the opposition.

The unchanged bureaucracy and ministerial positions despite political shifts.

The functioning of the country's inspection agencies and the Parliament speaker.

The political tension between the ruling party and the opposition reaching a critical point.

The perception that the opposition's struggle against the government is at its peak.

The potential for significant changes in Indian politics in the upcoming times.

Allegations of corruption within the government and the opposition's response.

The impact of political decisions on governance and the challenges of running the country.

The controversy surrounding the Planning Commission and its transformation into NITI Aayog.

The political conflict over the allocation of budget for different states and its implications.

The tension between the central government and state governments over financial autonomy.

The political implications of the NITI Aayog meeting and the boycott by several states.

The debate over the effectiveness of the central government's flagship programs and their impact on the public.

The political challenges and the need for the opposition to directly confront the government's policies.

The potential for a change in government and the speculation about the future of political dynamics in India.

The role of institutions like the CBI and ED in political conflicts and their influence on governance.

The concerns about the federal structure of India and the centralization of power.

The economic challenges faced by states and their dependence on central government funding.

Transcripts

दोस्तों नमस्कार राजनीति इस तेजी से बदल

जाएगी इसकी कल्पना तो मोदी सरकार ने कभी

नहीं की होगी सत्ता में वही बैठे हैं

मंत्री कमोवेश वही हैं इस देश की नौकरशाही

भी वही है उसमें भी कोई फेर बदल किया नहीं

गया इस देश की तमाम जांच एजेंसियां वैसे

ही काम कर रही है इस देश की पार्लियामेंट

के भीतर वही स्पीकर हैं विपक्ष के नेता के

तौर पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर

राज्यसभा में है तो बकायदा प्रधानमंत्री

मोदी की मौजूदगी लोकसभा के भीतर उसी तर्ज

पर है लेकिन लेकिन कुछ ऐसा हो गया है

जिसमें अब यह लगने लगा है कि दरअसल विपक्ष

और सत्ता का टकराव चरम पर है इस टकराव की

धड़कनों को आज समझ लीजिए क्योंकि आने वाले

वक्त में भारत की राजनीति बहुत तेजी से

बदलने वाली है यह सब कुछ यूंही नहीं कहा

जा रहा है कि इस देश में तमाम परिवर्तन कर

दिए जाएंगे अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ

गया तो यह सब यूं ही अखिलेश यादव नहीं कह

रहे हैं कि सत्ता में आए तो अग्निवीर को

खत्म कर देंगे और राहुल गांधी अपने तर्ज

पर यूं ही नहीं कह रहे कि इस देश के तमाम

संस्थानों को पूरे तरीके से करप्ट कर दिया

गया और इन सबके बीच सत्ता और सरकार यानी

मोदी सरकार यूं ही नहीं कह रही कि दरअसल

विपक्ष तो इस तरीके से शोर मचा रहा है

जैसे वह चुनाव जीत गया जबकि उसकी अपनी

संख्या तो 100 तक भी नहीं पहुंच पाई यानी

टकराव राजनीतिक तौर पर टकराव परसेप्शन के

तौर पर टकराव गवर्नेंस को लेकर और टकराव

इस देश को चलाने को लेकर स्थितियां

कैसे-कैसे कहां-कहां पहुंच चुकी है आज

उसके एक-एक पन्ने खोलकर पढ़ लीजिए क्योंकि

इन पन्नों के भीतर संसद का नहीं चलना बजट

को लेकर देश में सहमति ना हो पाना नीति

आयोग की बैठक से दर्जन भर राज्यों का

बायकॉट कर देना और इन परिस्थितियों के

भीतर देश के गृहमंत्री पर सीधा कटाक्ष शरद

पवार का यह कहकर करना कि वह तो तड़ीपार

हैं वह इस देश के गृहमंत्री कैसे बन गए और

अगर ऐसे-ऐसे लोग ऐसे ऐसे पदों पर होंगे तो

आप कल्पना कर लीजिए आप किस दिशा में जा

रहे हैं राजनीतिक तौर पर इतनी तीखी

राजनीति इससे पहले कभी नहीं थी और अगर थी

तो वह राहुल गांधी के जरिए चुनाव प्रचार

से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौर

में और इन तमाम परिस्थितियों में राहुल

गांधी ने हमेशा सत्ता को निशाने पर लिया

लेकिन अब तेवर वहां से निकलकर कमोवेश हर

नेता की जुबा पर है और हर नेता राजनीतिक

तौर पर अब यह समझ चुका है कि जनता के भीतर

मोदी सरकार की साख नहीं है तो ऐसे में अब

सीधे टकराना होगा और परिस्थितियां क्या

वाकई इस देश के भीतर में अब यह भी बताने

से चूक नहीं रही है कि बीजेपी के भीतर भी

क्या नरेंद्र मोदी की साख उस प्रचारक से

प्रधानमंत्री बने नेता के तौर पर अब नहीं

बची है क्योंकि आरएसएस ने भी निशाने पर

लिया उत्तर प्रदेश से खुद प्रधानमंत्री

टकरा रहे हैं राज्यों में चुनाव होंगे तो

वहां हार तय नजर आ रही है बहुत सारे सवाल

बीजेपी के भीतर है यहां तक कि क्या वाकई

नौकरशाही ने भी अब पल्ला झाड़ना शुरू कर

दिया है यह सारे सवाल हैं और इन सवालों को

आज एक-एक करके सामने रखा जाए लेकिन आज तो

शुरुआत इस बात से ही होनी चाहिए जब इस

तरीके का टकराव है तो ऐसे में हमें राहुल

गांधी की वह बात याद आती है जब राहुल

गांधी ने कहा था जिस दिन हम सत्ता में आ

गए उस दिन छोड़ेंगे नहीं अगर ये

इंस्टिट्यूशन अपना काम करते अगर सीबीआई

अपना काम करती ईडी अपना काम करती तो ये

नहीं होता तो उनको यह भी सोचना चाहिए ये

सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी

की सरकार बदलेगी

और

फिर कारवाई होगी और ऐसी कारवाई

होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं फिर से कभी

नहीं होगा तो उनको भी सोचना चाहिए असल में

राहुल गांधी इन बातों का जिक्र

ईडी और सीबीआई को लेकर कर रहे थे वह जानते

थे कि उस दौर में संस्थानों का करप्ट होना

या फिर स्वायत संस्था का सरकारों के लिए

काम करना राजनीतिक तौर पर विपक्ष के सामने

कितनी बड़ी मुश्किल है इसीलिए वह चेता भी

रहे थे और यह भी सच है कि वह सत्ता में

नहीं आए लेकिन इन सबके बावजूद भी एक दूसरा

सच भी है क्या इस दौर में जनता ने विपक्ष

को जिताया या नहीं जिताया लेकिन मोदी सर

की पूरी साख ही उसने खत्म कर डाली और जो

सवाल ईडी और सीबीआई तक जुड़ा था आज वह

सवाल धीरे-धीरे नीति आयोग तक पहुंच गया

वही नीति आयोग जिसको प्लानिंग कमीशन को

खत्म कर बनाया गया प्लानिंग कमीशन 5 साल

के लिए बकायदा इस देश में राज्यों को लेकर

योजनाएं बनाते थे और देश किस तरीके से

प्रगति की राह पर चले इसके लिए योजनाओं को

लेकर एक बड़ा रिसर्च होता था लेकिन आयोग

एक झटके में डाटा के आसरे या डाटा भी खुद

ही बनाकर या इस दौर में इस देश की

जनसंख्या यानी सेंसस भी नहीं हो पा रहा है

उस पर भी खामोशी बरत कर उसने जो जो डाटा

रिलीज किए वह सत्ता के लिए फायदेमंद हो

जाएं यही सोचा गया और यह बात निकलते

निकलते आज नीति आयोग की बैठक तक पहुंची गई

लेकिन नीति आयोग की बैठक में जो हुआ उससे

पहले हमें लगता है इस देश के भीतर के उस

टकराव को समझ लीजिए ऐसी परिस्थिति नीति

आयोग तक क्यों पहुंची जब ममता बनर्जी को

कहना पड़ा कि वह पा मिनट भी बोल नहीं पाई

उनका माइक बंद कर दिया गया तो उससे पहले

हमें लगता है दिल्ली छोड़िए मुंबई चले

चलिए मुंबई के पुणे शहर मुंबई के करीब

पुणे शहर में जब देश के गृहमंत्री अमित

शाह पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़े

भ्रष्ट आदमी या भ्रष्ट नेता कोई है तो वह

शरद पवार है और लगातार इस बात का जिक्र हो

रहा था कि महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति

में सबसे दबंग नेता को निशाने पर जिस

तरीके से अमित शाह ने लिया है वह अमित शाह

की ताकत है क्योंकि इससे पहले कोऑपरेटिव

घोटाले में शरद पवार से भी पूछताछ हुई

उनके भतीजे से भी पूछताछ हुई भतीजे के

परिवार वालों से भी पूछताछ हुई परिवार

वाले और भतीज को मुक्ति मिल गई जब वह

बीजेपी के साथ खड़े हो गए एनसीपी टूट गई

लेकिन शरद पवार ने कल एक झटके में कह दिया

कि इस देश के भीतर में देश का

गृहमंत्री वह शख्स है जो गुजरात से

तड़ीपार किया गया और उसको गुजरात छुड़वाना

पड़ा अदालत के जरिए उसको छुड़वाना पड़ा

क्योंकि वहां पर वह प्रभावित कर रहे थे उन

केसों को लेकर जो उन पर लगा था यानी

फाइलें अगर खोलिए तो गुजरात दंगों से लेकर

सोराब बुद्दीन

का जो एनकाउंटर हुआ वहां तक बात आती है और

इस देश के गृहमंत्री

अगर सीधे तौर पर शरद पवार जोड़कर यह सवाल

उठा रहे हैं तो एक पन्ना और खोल लीजिए इस

देश में अमित शाह की मानहानि को लेकर

राहुल गांधी के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज हैं

उन चारों मुकदमों में सुराब उद्दीन केस का

ही जिक्र है और इस बात को 2024 से पहले जब

राहुल गांधी ने कहा तो उनके खिलाफ मान

हानि का मुकदमा ठोक दिया गया जो चार

अलग-अलग जगहों पर है जिसका जिक्र हमने कल

किया था लेकिन आज उसको कहीं ज्यादा तीखे

तरीके से शरद पवार ने जब कल इस बात का

जिक्र किया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में

शरद पवार से कहा गया कि बीजेपी कह रही है

कि आप जिन बातों का जिक्र करते हैं वह तो

सूरज को दिए दिखाने के समान है तो शरद

पवार का जवाब था ऐसे बहुत सारे दिए हमने

यहां की जेल में देखे

हैं लेकिन इन सब के बाव जूद भी इस बार कोई

मानहानि का केस शरद पवार के खिलाफ नहीं

लगा और शरद पवार ने भी जब उन्हें करप्ट

कहा गया तो उन्होंने भी कोई मानहानि का

मुकदमा नहीं ठोक दिया यानी राजनीतिक तौर

पर बिल्कुल 36 के आंकड़े के साथ आमने

सामने भारत की राजनीति मोदी सरकार और खास

तौर से प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री

अमित शाह की जोड़ी जो है और दूसरी तरफ

महाराष्ट्र महाराष्ट्र के चुनाव सामने हैं

बीजेपी चाहती है कि वहां पर किसी भी तरीके

से अब उसे सीधे वहां के लोगों को प्रभाव

में लेना होगा नेताओं को प्रभाव में लेना

होगा इसीलिए उन्होंने यह चोट की और उसका

जवाब इस तरीके से आएगा जो गुजरात की

पुरानी फाइलों को अगर खोलना शुरू कर दे तो

एक झटके में उसकी आंच दिल्ली की सत्ता तक

पहुंच जाएगी तो क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ

गई और राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र

2024 से पहले कर रहे थे 2024 के चुनाव के

बाद क्या इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं

में यह ताकत आ गई यह हिम्मत आ गई और अब

लड़ाई सीधी है तो हमें लगता है दो हिस्से

इसके सुन लीजिए एक तरफ चंद दिनों पहले

अमित शाह ने क्या कहा और कल शरद पवार ने

क्या कहा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना

भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है

इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं

जो

आज हो

है

हो

है

जब

गुजरात

वहा कानून का किया इसके लिए

सुपम उनको गुजरात

से सु को ार किया था आज देश की रक्षा कर

देश

के हम जा इस

समय अगर ध्यान दीजिए तो पहली बार देश के

गृहमंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर

लिया गया और वह भी तब जब वह राजनीतिक तौर

पर गृहमंत्री इससे पहले भी थे और

गृहमंत्री इस दौर में भी है ईडी सीबीआई की

मौजूदगी उस दौर में भी थी इस दौर में भी

है लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर जनता के बीच

सरकार की साख चली जाए तो उसके बाद विपक्ष

की राजनीति का मिजाज कैसा होता है शरद

पवार ने इसको दरअसल बतला दिया लेकिन इसके

आगे का सवाल है कि दिल्ली में हर कोई

जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित

शाह के सामने और कोई कुछ कह नहीं सकता है

यानी बीजेपी के भीतर भी बीजेपी के

सहयोगियों में से भी और विपक्ष में खड़े

इंडिया गठबंधन में से भी लेकिन अब अगर कह

दिया गया तो इसका असर दिल्ली पर तो पड़ना

ही था और दिल्ली पर पड़ा ही और शायद

इसीलिए नीति आयोग की आज जब बैठक हो रही थी

हालांकि उससे पहले आठ राज्यों के

मुख्यमंत्री ने कह दिया था हम नहीं आएंगे

और वह शामिल नहीं हुए लेकिन ममता बनर्जी

ने कहा वह शामिल होंगी अपने राज्य की

मौजूदगी वह कराना चाहती हैं बताना चाहती

हैं कि राज्य की आर्थिक मालिक हालिक क्या

है और नीति आयोग इसको लेकर इस बात का

जिक्र करें अपनी बैठक में यही सोचकर ममता

बनर्जी दिल्ली पहुंची और नीति आयोग की सभा

में आज शामिल हुई जिसमें प्रधानमंत्री

मोदी भी मौजूद थे गृह मंत्री अमित शाह भी

मौजूद थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी

मौजूद थे यानी नीति आयोग से जुड़ा हुआ वह

महत्त्वपूर्ण कैबिनेट पूरे तरीके से मौजूद

था तमाम ों के मुख्यमंत्री मौजूद थे

जिसमें बीजेपी शासित और गैर बीजेपी शासित

तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण

दिया जाता है लेकिन खुले तौर पर इससे पहले

कह दिया गया था कि कांग्रेस शासित जो

कर्नाटक है उसके मुख्यमंत्री नहीं आएंगे

तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे

हिमाचल के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे और इन

सबके बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी नहीं

आएंगे ममता बनर्जी ने कहा था वह जरूर

आएंगी लेकिन इसके अलावे जो अलग-अलग

राज्यों की जानकारी जब निकल कर आई कि

पंजाब के मुख्यमंत्री भी नहीं केरल के

मुख्यमंत्री भी नहीं दिल्ली के

मुख्यमंत्री भी नहीं और बैठक के भीतर जो

कुछ हुआ और ममता बनर्जी ने जो बाहर निकलकर

कहा उससे पहले एक हल्की सी सोच को थोड़ा

सा इस लिहाज से जोड़ लीजिए कि संयोग से इस

10 बरस में भारत के वह तमाम राज्य जहां पर

बीजेपी की सत्ता नहीं पहुंची उनकी माली

हालत और खराब हो गई है और इतना ही नहीं जो

बीजेपी शासित राज्य है उसमें भी आप सभी को

तमगा यह कहकर दे नहीं सकते हैं कि इनकी

स्थिति अच्छी है लेकिन केंद्र के जरिए जो

पैसा जाता है वह बीजेपी शासित राज्यों के

पास ज्यादा जाता है और गैर बीजेपी शासित

राज्यों के पास नहीं जाता है लेकिन पहले

समझिए कि दरअसल यह हुक्का पानी अगर

राज्यों का दिल्ली सरकार बंद करना चाहे तो

एक झटके में कर सकती है और इस बात की

जानकारी अब तमाम राज्यों के नेताओं को है

वह मान चुके हैं कि मौजूदा दिल्ली सरकार

यानी केंद्र की सरकार एक आखिरी लड़ाई लड़

रही है तो क्यों नहीं इस आखरी लड़ाई को ही

एक नए सिरे से लड़ा जाए इसीलिए बायकॉट

किया गया कर्नाटक तेलंगाना हिमाचल पंजाब

केरल तमिलनाडु दिल्ली और बंगाल की

मुख्यमंत्री भी बाहर निकल आई झारखंड के

मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी नहीं और जब

ममता बनर्जी बाहर निकली तो उन्होंने जो

कहा पहले उन्हीं की बात सुन लीजिए

चंद नायू जी ने बोला उसको 20 मिट बोलने

दिया असम का चीफ मिनिस्टर बोला मैंने देखा

गोवा का चीफ मिनिस्टर बोला मैंने देखा

छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला वो लोगों

के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया मेरे को

बोलने का पा मिनट होने का नाते स्टॉप कर

दिया आ दिस इ अनर ओनली ओनली वन फम अपोजिशन

साइड ओनली आई एम प्रेजेंटिंग र

आईम अटेंडिंग दिस मीटिंग बज ऑफ ग्रेटर इ

ट आई व नोट प्रॉपर्टी फेरम शुड बी स्ट्रंग

स् यर पॉलिटिकल बायस यू आर नॉट गिविंग द

प्रॉपर अटेंशन टू डिफरेंट स्टेट्स ममता

बनर्जी कह रही है कि बैठक में विपक्ष की

तरफ से सिर्फ मैं शामिल हुई थी बीजेपी

सीएम को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट दिए

गए मुझे सिर्फ 5 मिनट दिए गए और जब मैं

पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बोल रही थी तब

मेरा माइ बंद कर दिया गया मुझे अपनी पूरी

बात नहीं कहने दी गई और तो क्या राज्यों

के मुद्दे को कहना गलत है नीति आयोग की

बैठक में यही बातों का जिक्र वह बाहर कर

रही थी हालांकि बीजेपी और सरकार ने इस बात

से इंकार किया कि वह माइक बंद किया गया था

ठीक वैसे ही जैसे पार्लियामेंट के भीतर

राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो

उनका माइक कब-कब कैसे कैसे बंद हुआ तो

स्पीकर ने इतना ही कहा मेरे सामने तो बटन

नहीं है इस दौर में बटन दिखाई देता नहीं

है वह बटन कहां पर है और कौन किसे चला रहा

है अपनी उंगलियों पर नचा रहा है यह इस देश

में आर्थिक माली हाली की स्थिति के जरिए

भी समझा जा सकता है लेकिन अब दो सबसे बड़े

गंभीर सवाल जो इस देश के सामने खड़े हैं

पहला सवाल तो सबसे बड़ा यही है क्या इस

देश में फेडरल स्ट्रक्चर जो सीबीआई और ईडी

से शुरू हुआ था अब नीति आयोग तक आते-आते

पूरे तरीके से खत्म हो गया

और इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर के तहत जो

बजट एलोकेशन राज्यों को होता है क्या वह

पैसा दे पाने की स्थिति में केंद्र सरकार

अपनी शर्तों पर आएगी क्योंकि उसे राजनीति

साधनी है और तीसरा जुड़ा हुआ सवाल है क्या

राज्यों की राजनीति भी अब या राज्यों की

अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो बजट

उन्हें चाहिए वह पैसा लेने के लिए भी अब

उन्हें सीधे तौर पर टकराना होगा यह तमाम

बातों का जिक्र इसलिए बड़ा जरूरी है

क्योंकि अगर आप परिस्थितियों को समझे हम

इस दौर में ओलंपिक शुरू हुआ है हमें लगता

है आज उसका जिक्र शुरू में कर दें क्योंकि

देश के भीतर में खेलो योजना जो है उस खेलो

योजना के तहत केंद्र सरकार ने

2168 करोड़ रुपए का बजट रखा उसमें सबसे

ज्यादा पैसा जो दिया गया वह उत्तर प्रदेश

को दिया गया 438

करोड़ उत्तर प्रदेश के छह खिलाड़ी ओलंपिक

में खेलने गए हैं दूसरे नंबर पर गुजरात है

जहां के दो खिलाड़ी ओलंपिक खेलने गए हैं

और उसको दिया गया 426 करोड़ हरियाणा के जो

सबसे ज्यादा 24 खिलाड़ी ओलंपिक तक में

खेलने गए हैं उसको दिया गया 66 करोड़ रप

पंजाब के 19 खिलाड़ी गए हैं उसको दिया गया

76 करोड़ रुपए बिहार जैसी जगह को दिया गया

20 करोड़ रुपए वहां का भी एक खिलाड़ी

ओलंपिक में खेलने गया हुआ है उड़ीसा के के

दो खिलाड़ी हैं तो 34 करोड़ ही दिया गया

पश्चिम बंगाल के तीन खिलाड़ी गए हैं उनको

दिया गया है 22 करोड़ 22 लाख यानी ध्यान

दीजिए तो एक सवाल आपके जहन में तुरंत आएगा

गुजरात को 426 करोड़ वहां पर दो खिलाड़ी

ओलंपिक में गए और सामान्य तौर पर गुजरात

का खेलों में कितना योगदान है यह कोई

बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए तो यह तो

एक बेसिक चीज है इसकी अगली समझ यह है कि

इस दौर में अगर आप रखना शुरू करेंगे कि

कौन से राज्य आगे बढ़े और किस तौर पर बढ़े

तो उसमें हरियाणा ने सबसे ज्यादा प्रति

व्यक्ति आय के लिहाज से प्रोग्रेस की है

लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति

इतनी बदतर है कि हरियाणा से लगभग पांच

गुना कम पैसा वहां के लोग कमाते हैं और

अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर आप परखना शुरू

करें तो उत्तर प्रदेश में

44000 प्रति व्यक्ति आय है जो दुनिया में

रवांडा के बराबर है बिहार में 44000 रप है

प्रति व्यक्ति आए जो कि सोमालिया के बराबर

है यानी राजनीतिक और आर्थिक दोनों

परिस्थिति अगर एक साथ जुड़

जाएगी तो इस देश की क्या गत होगी यह बताने

की जरूरत होनी नहीं चाहिए हालांकि

प्रधानमंत्री आज जब भाषण दे रहे थे तो वह

लगातार यही कहते रह गए कि राज्यों के

विकास के बगैर इस देश का विकास कैसे होगा

और ये सवालों के जवाब जब वह दे रहे थे या

कह रहे थे जिन परिस्थितियों में अपनी

बातों को रख रहे थे वहां तीन सवाल सबसे

बड़े

हैं पहला सवाल तो यही सबसे बड़ा है क्या

इस देश के भीतर में अब पूरी

राजनीति उस अर्थव्यवस्था के इर्दगिर्द आकर

टिक गई है जहां पर राज्यों को अगर पैसा ना

मिले तो वह दिवालिया हो जाएंगे और उनकी

परिस्थिति ऐसी है कि वह लोन लेकर ही जी

सकते और आरबीआई के जरिए लोन लेने की तादाद

लगातार बढ़ती चली जा रही है और जो सत्ता

के साथ होगा इस देश में सबसे ज्यादा कर्ज

में डूबा हुआ राज्य आंध्र प्रदेश है जिसको

बजट के जरिए पैसा खूब दिया गया बिहार की

आर्थिक सामाजिक स्थिति बदतर है वहां पर

इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया गया लेकिन

जितना भी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर

दिया गया उससे लगभग ढाई गुना ज्यादा पैसा

2015 में मौजूदा प्रधान मंत्री ने ही ऐलान

किया था कि हम दे देंगे शायद इसीलिए अब उस

इकोनॉमी के मर्म को समझने की जरूरत है और

राजनीति का यह मर्म दो लिहाज से समझना

चाहिए केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाओं

का ऐलान किया केंद्र सरकार ने राजनीति को

साधने के लिए राज्यों के जो पैसे रोके

उसमें अगर मौजूदा बजट को ही आप परख ले तो

इस देश में लगभग 41 करोड़ रप 41 लाख करोड़

रुपया जनता से टैक्स के तौर पर वसूला जाता

है या वसूलने का प्रोग्राम है इस

फाइनेंशियल ईयर में कुल 48 लाख करोड़ के

बजट में से 4 लाख करोड़ रुप जनता से टैक्स

के तौर पर लिया जाएगा उसमें से 12 लाख

47000 करोड़ रुपया राज्यों का होता है जो

पिछली बार भी पूरे तरीके से राज्यों को

दिया नहीं गया यह तो पहला हिस्सा है दूसरा

हिस्सा यह है कि जो केंद्र सरकार की जो

उनकी अपनी स्पांसर

स्कीम है उसमें हर हाल में राज्यों का

योगदान लगभग 40 पर पैसे का होना चाहिए और

वह योजनाएं मनरेगा से जुड़ी है स्वच्छ

भारत मिशन से जुड़ी है प्रधानमंत्री सड़क

योजना से जुड़ी है प्रधानमंत्री आवास

योजना से जुड़ी है अमृत एंड स्मार्ट सिटी

मिशन से जुड़ी है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग

वाटर मिशन से जुड़ी है नेशनल हेल्थ मिशन

से जुड़ी है नेशनल एजुकेशन मिशन से जुड़ी

है अंब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट

सर्विस से जुड़ी हुई है और इसके अलावे भी

लगभग एक दर्जन स्कीम और है जिसमें

125000 करोड़ रुपए और देंगी सरकार और कुल

मिलाकर यह पूरी स्कीम जो है 5 लाख करोड़

से ज्यादा की है अब आप सोचिए 5 लाख करोड़

की केंद्र की स्कीम में राज्यों को कम से

कम 35 च लाख करोड़ रुपए तो डालने ही होंगे

तभी वह स्कीम चल पाएगी और राज्यों को जो

12 लाख 125 लाख करोड़ रुपए देने होते हैं

वह भी केंद्र सरकार नहीं नहीं देगी तो इस

देश के भीतर में स्कीम चल कहां रही है सब

कुछ कागज पर मौजूद है और कागज पर सफलता

दिखाकर प्रचार प्रसार के जरिए

प्रधानमंत्री का चेहरा हर प्रचार में

चस्पा कर दिया जाता है यानी राजनीति का

पूरा मिजाज इकोनॉमी के साथ बीते 10 वर्ष

से जुड़ा रहा पहली बार वह सतह पर इसलिए आ

गया क्योंकि इस चुनाव के भीतर लोगों का

आक्रोश उन्हीं योजनाओं को लेकर रहा जिन

योजनाओं में लाभार्थी की तादाद ना जाने

कितनी बता दी गई 45 करोड़ से ज्यादा बता

दी गई तो 45 करोड़ तो वोट मिल जाने चाहिए

थे उतने वोट भी बीजेपी को नहीं मिले तो यह

मैसेज जो राजनीतिक तौर पर पहली बार निकलकर

राज्यों के सामने है अब वह समझ गए हैं कि

हम अगर तमाम जगहों पर केंद्र सरकार की

नीतियों के साथ खड़े होंगे तो पैसा तो

हमारे पास है नहीं और यह राजनीति साध और

हम राजनीति साधने में कमजोर हो जाएंगे

पहली बार इसीलिए यह टक चरम पर है इस बात

का जिक्र राहुल गांधी गाहे बगाहे अपनी

तमाम सभाओं में करते रहे लेकिन पहली बार

राहुल गांधी से हटकर ममता बनर्जी अगर नीति

आयोग की बैठक से बाहर निकलकर कहती है यह

हमारी बात सुनने को तैयार नहीं बाहर

निकलती हैं आधे घंटे दिल्ली में उसके बाद

फ्लाइट पकड़ के वापस कोलकाता रवाना हो

जाती है उधर शरद पवार कल भी कहते हैं आज

भी कहते हैं कि इस देश के गृहमंत्री

तड़ीपार हैं यानी राजनीतिक परिस्थितियों

के साथ अब उस परसेप्शन को दोबारा पुरानी

फाइलों को खोलकर उठाने की परिस्थिति में

राजनीतिक टकराव आ गया है क्योंकि हर किसी

को पता है कि बीजेपी के भीतर की हलचल में

पहली बार बीजेपी के ही नेताओं ने क्या

अपने उस नेता को अलग थलक छोड़ दिया है

क्योंकि उसके भरोसे जीत मिल नहीं पा रही

है क्या अपने उस नेता को राज्यों में होने

वाले चुनाव में अब उनको खोजने की

परिस्थिति में कोई नहीं है और नहीं चाह

रहे हैं कि वह दरअसल चुनाव प्रचार करने भी

आए और शायद उस नेता को लेकर और उनकी

राजनीति को लेकर क्या बीजेपी मान रही है

कि 10 वर्ष में उसकी उम्र पूरी हो चली है

और इन्हीं परिस्थिति को समझते हुए अब चाहे

शरद पवार हो उद्धव ठाकरे हो चाहे ममता

बनर्जी हो चाहे अखिलेश यादव व ध्यान दीजिए

इनके तेवर और इनके शब्द सीधे तौर पर अब उस

जगह चोट करते हैं जो केंद्र की नीतियां है

मोदी सरकार के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स

रहे हैं उस पर सीधे चोट कर कर बताने से अब

कोई हिचक नहीं रहा है कि बीते 10 वर्ष में

इस देश के भीतर में किस तरीके से राजनीतिक

बंटाधार करते-करते आपने इस देश की इकोनॉमी

तक से खिलवाड़ किया और इकोनॉमी को साधने

के लिए जो योजनाएं लेकर आई उससे जनता के

पास कुछ भी नहीं बचा ना नौकरी बची ना

महंगाई कम हो

पाई टकराव की यह विसात और इसकी उम्र

महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणामों

पर टिकी है इसीलिए सिर्फ इंतजार कीजिए तीन

महीने का वक्त है बहुत-बहुत शुक्रिया

बहुत-बहुत शुक्रिया