6 month Jail for fake, frivolous complaint against Babus of J&K; stoppage of advertisement

Summary

The video script discusses a recent circular issued by the Jammu and Kashmir government, emphasizing the importance of truthfulness in complaints against officials. It highlights the consequences of false accusations, including potential legal action under Section 182 of the IPC. The script also touches on the responsibilities of anti-corruption bureaus, crime branches, and the public in ensuring a fair and transparent system, urging journalists to verify facts before reporting and the government to take serious action against corruption while protecting honest officials.

Takeaways

• 📜 The Jammu and Kashmir government issued a circular emphasizing the importance of truthfulness in complaints against individuals, highlighting the legal consequences of making false accusations.
• 🚨 The circular warns that baseless complaints (FIRs) can lead to legal action against the accuser, including potential imprisonment for up to six months.
• 🔍 It is the responsibility of investigative agencies to verify the accuracy of the information provided in complaints and to determine the truthfulness of the allegations.
• 🏛 The script mentions several inquiries and cases against officials in Jammu and Kashmir, suggesting a history of corruption allegations but a lack of convictions.
• 📢 There is a call for transparency and accountability in handling complaints, with the suggestion that press notes be issued and inquiries be made public.
• 🤝 The circular indicates that assistance will be provided to government officials in cases of false accusations, including legal support.
• 🛡 It emphasizes the protection of government officials from false and frivolous complaints, which could undermine their integrity and efficiency.
• 🗣️ The script discusses the role of the press and the responsibility of journalists to report accurately and ethically, avoiding baseless allegations against individuals.
• 🏥 The narrative includes specific examples of allegations made against certain institutions, such as a medical college, and the subsequent actions taken by authorities.
• 🌳 The script touches on issues of infrastructure and development, such as the condition of government schools and the potential for tourism in certain areas, which could be affected by negative publicity.
• 🔥 There is mention of a recent incident involving allegations of a cover-up by a government official, which raises questions about the integrity of public service and the handling of sensitive information.

Q & A

What is the main purpose of the circular issued by the Jammu and Kashmir government?

The circular aims to ensure that any complaint against a government official is based on verified facts and that the responsibility of investigating such complaints lies with the respective government agencies.

What is the consequence for individuals who file false complaints against government officials according to the circular?

Individuals who file false complaints may face legal action, including the possibility of an FIR being registered against them, leading to potential punishment and imprisonment.

How does the circular address the issue of corruption allegations against officials?

The circular states that the responsibility of investigating corruption allegations lies with the Anti-Corruption Bureau or the Crime Branch, and it emphasizes the need for verified facts before any action is taken.

What is the role of the Investigating Agency in the process of handling complaints against officials?

The Investigating Agency is responsible for verifying the facts of the complaints and determining the truth behind the allegations before any legal action is initiated.

How does the circular impact the process of filing complaints and the subsequent investigations?

The circular mandates that complaints must be based on verified information, and it places the burden of proof on the complainant, ensuring a more rigorous and fair investigative process.

Outlines

00:00

📜 Government Circular on Accountability and Truth in Reporting

The paragraph discusses a government circular from Jammu and Kashmir, emphasizing the importance of truthfulness in journalism and the legal implications of false reporting. It explains that any person can provide information, but it must be verified by investigative agencies before being reported. The circular also addresses complaints against individuals, stating that it's the responsibility of investigative agencies to verify the truth of the complaint. The paragraph highlights the consequences of false reporting, including potential legal action and imprisonment. It also mentions past inquiries into corruption allegations against officials, the challenges of proving guilt in scams, and the circular's potential impact on anti-corruption efforts.

05:01

🔍 Scrutiny of Government Officials and the Role of the Press

This paragraph delves into the scrutiny faced by government officials and the role of the press in holding them accountable. It recounts a specific incident involving a Chief Secretary's decision that led to controversy and the subsequent suspension of a Master by the CEO Doda. The narrative questions the transparency and integrity of actions taken by officials, including the potential for misuse of power and the public's right to know. It also touches on the challenges journalists face in reporting the truth and the potential backlash they may receive from authorities.

10:03

📝 The Mechanism of Addressing Complaints and the Importance of Proof

The paragraph outlines the process for addressing complaints against government officials, emphasizing the necessity of proof and the role of investigative agencies. It discusses the potential for legal action under Section 182 of the IPC for making false complaints and the responsibility of the press to ensure the veracity of their reports. The paragraph also mentions the support mechanisms available for government officials in dealing with complaints and the importance of transparency and accountability in all proceedings.

15:05

🗣️ The Complexities of Journalism and Public Interest

This paragraph explores the complexities faced by journalists when reporting on public interest issues, particularly in the context of government infrastructure and services. It criticizes the lack of transparency and accountability in the management of public resources and the challenges in highlighting these issues to the public. The paragraph also discusses the potential for conflict of interest when journalists are involved in advocacy and the importance of maintaining professional integrity.

20:06

🏛️ Public Infrastructure and the Role of Government Officials

The paragraph focuses on the state of public infrastructure, such as schools and guest houses, and the role of government officials in maintaining and improving these facilities. It highlights instances where the lack of basic amenities and the neglect of infrastructure have led to public outcry and the need for officials to be held accountable. The paragraph also touches on the importance of recognizing and celebrating the efforts of officials who perform their duties diligently.

📢 Media Responsibility and the Impact of News Reporting

This paragraph discusses the responsibility of the media in reporting news, especially when it involves government officials and public figures. It stresses the importance of verifying facts before publication and the potential legal consequences of defamatory statements. The paragraph also addresses the government's commitment to taking serious action against false complaints and the need for a balanced journalistic approach that respects the integrity of all parties involved.

Keywords

💡Circular

A circular, in the context of governance, refers to an official document or directive issued by an authority or department. In the video, the circular is a key subject as it sets new guidelines for how complaints against government officials should be handled, emphasizing the need for truth and accuracy in the complaints.

💡Complaints

Complaints in this script denote the reports or allegations made against individuals, often government officials. The video discusses the process and consequences of lodging complaints, highlighting the importance of verifying the truthfulness of these complaints and the potential legal repercussions if they are found to be false.

💡Investigation

Investigation is the process of examining and inquiring into the details of a matter. The script mentions that if a complaint is made, it is the responsibility of investigative agencies to verify the information and determine its validity, which is crucial for maintaining transparency and justice.

💡Corruption

Corruption is the dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery or manipulation for personal gain. The video discusses various instances where corruption allegations have been made against officials, and the subsequent actions taken against them.

💡Accountability

Accountability refers to the obligation of individuals, particularly those in public service, to report and be responsible for their actions. The script emphasizes the need for officials to be held accountable for their actions, especially when it comes to corruption and misuse of power.

💡Transparency

Transparency in governance means that processes and decisions are open and easily understandable to the public. The video mentions the issuance of formal press notes regarding complaints and inquiries to ensure transparency and public trust.

💡Press Council of India

The Press Council of India is a statutory body that oversees and protects the freedom of the press. In the script, it is mentioned as a potential avenue for addressing complaints against journalists or media outlets, emphasizing the role of the press in a democratic society.

💡Public Interest

Public interest pertains to matters that affect the well-being of the public at large. The video discusses how certain issues, such as the conditions of government schools, are of public interest and should be reported to bring about necessary changes.

💡Integrity

Integrity refers to the quality of being honest and having strong moral principles. The script talks about the importance of maintaining integrity, especially for government officials, to ensure that they perform their duties ethically and without corruption.

💡Defamation

Defamation is the act of damaging someone's reputation by making false statements. The video mentions the legal implications of making false complaints against officials, which could lead to defamation suits and legal consequences.

💡Infrastructure

Infrastructure refers to the basic physical and organizational structures needed for the operation of a society or enterprise. The script discusses the state of infrastructure in various sectors, such as tourism and education, and the need for its improvement to benefit the public.

Highlights

Jammu and Kashmir government issued a circular emphasizing the importance of truth in complaints against individuals.

The circular clarifies that any person can provide information, but it must be verified by government agencies before taking action.

It is now the responsibility of the individual to prove the truth of their complaint, or face legal consequences including FIR registration.

The circular mentions that if a complaint is found to be false, the complainant may face legal action, including up to six months in jail.

The role of the Anti-Corruption Bureau and the Crime Branch is highlighted in investigating and verifying the truth of complaints.

The circular discusses the consequences for officials found guilty of corruption, including dismissal and the inability to receive government benefits.

There is a mention of a long inquiry conducted by the Kundal Commission in Jammu and Kashmir, leading to accusations of corruption against several officials.

The circular addresses the issue of unproven scams in Jammu and Kashmir, where no official has been punished despite numerous complaints.

The document discusses the challenges of proving corruption in cases where evidence is lacking or investigations have not led to convictions.

The circular mentions the importance of not disturbing honest and dedicated government employees with false allegations.

There is a discussion about the misuse of power by officials, including the suspension of a teacher for exposing a school building issue.

The circular warns against the consequences of making false complaints, including legal repercussions under Section 182 of the IPC.

The document highlights the need for transparency and accountability in handling complaints and inquiries.

The circular mentions the issuance of formal press notes regarding complaints and inquiries to ensure transparency.

The document criticizes the lack of action against officials involved in scams and the need for stronger legal action.

The circular emphasizes the need for journalists to be responsible and factual in their reporting about government officials.

The document discusses the potential for legal action against those who make false statements or accusations against officials.

The circular calls for the protection of government employees from false accusations and the importance of integrity in journalism.

Transcripts

[संगीत]

जम्मू कश्मीर की सरकार ने कल एक सर्कुलर

निकाला है इस सर्कुलर की तफसील कल मैंने

आपके साथ शेयर की थी लेकिन आज इस तफसील को

और ज्यादा मुझे लगता है मुसर तरीके से मैं

आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा उसकी वजह

यह है कि सहाफत का

एक कानून है वह कानून यह कहता है कि आपके

पास कोई भी शख्स आ सकता है और वह आपको कोई

इंफॉर्मेशन दे सकता है जो इंफॉर्मेशन वो

देता है उ इमे की बिना पर बुनियाद पर आप

एक स्टोरी अपनी फाइल करते हैं और आप उस

स्टोरी को सोर्सेस को रेफर करते

हैं अब इस सर्कुलर का मतलब यह है कि आप

सोर्सेस को रेफर करके कोई स्टोरी नहीं कर

सकते और दूसरा सर्कुलर का मतलब यह है कि

अगर आप कोई भी शिकायत किसी शख्स के खिलाफ

करते हैं जानकारी आपके पास सटीक हो उस

जानकारी की पुष्टि करना उस जानकारी को

इन्वेस्टिगेट करने का काम सरकारी

एजेंसियों का है आप किसी के बारे में कोई

तफसील देते हैं वह तफसील सर्च पर मब है या

नहीं है यह काम एंटी करप्शन ब्यूरो का है

क्राइम ब्रांच का है पुलिस का है लेकिन अब

बर्डन ऑफ

प्रूफ कि सच्चाई है या नहीं है बर्डन

प्रूफ अब आपके ऊपर है आम आदमी के ऊपर कि

आप जो कहानी लेकर आए उस कहानी में सच्चाई

होनी चाहिए अगर सच्चाई नहीं हुई तो आपके

खिलाफ बाबता एफआईआर दर्ज होगी आपके खिलाफ

एफर दर्ज होने के साथ-साथ में अगर आप पर व

जुर्म साबित होता है जुर्माना भी होगा और

छ महीने की जेल भी

होगी अब बर्डन प्रूफ अब यह साबित कौन करे

कौन यह तय करेगा कि जो शिकायत की गई है वह

सच्ची है या वह झूठी है जाहिर सी बात है

यह काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है वह

पड़ताल करें और पड़ताल करके वो बताए कि सच

पर मनी है या ये कहानी सारी झूठी है जिस

जमू कश्मीर में कुंडल कमीशन ने एक लंबी

चौड़ी इंक्वायरी की हो और कई अफसरों के

ऊपर इल्जाम लगाए हो कि वो करप्ट है वो चोर

है और बाद में वोह तमाम ऑफिसर एम केबली

अपने अपने वक्त में रिटायर हो गए उसके बाद

कई और कमीशन आए कई और इंक्वायरिंग क्वायरी

का नतीजा यही निकलता है आप कहते हैं फला

शख्स चोर है वो बेईमान है सैंक्शन पर

प्रोसीक के लिए फाइल चीफ मिनिस्टर के पास

पहुंचती है सैंक्शन पर प्रोसीक नहीं मिलता

है मामला वही खत्म हो जाता है आप गन

लाइसेंस का मामला उठा ले

आप रूरल डेवलपमेंट स्कैम की बात करें आप

फॉरेस्ट की इरेगुलेरिटीज की बात करें आप

जूट मैट स्कैम की बात करें आप किसी भी

स्कैम की जम्मू कश्मीर में बात करें कोई

भी स्कैम आज तक साबित नहीं हुआ किसी भी

स्कैम में किसी भी अफसर को कोई सजा नहीं

हुई किसी भी अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाई

नहीं हुई तो क्या माना जाए कि जो भी

शिकायत करता है वह शिकायत करने वाला झूठ

बोल रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो में

शिकायतें होती हैं उन शिकायतों के ऊपर

इन्वेस्टिगेशन होता है इन्वेस्टिगेशन

कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट कहता है य

झूठ पर मनी हम मानने के लिए तैयार नहीं

बाइज्जत बरी कर देता है अफसर को कितने ऐसे

ऑफिसर हैं जिन ऑफिसर को सरकार

ने बाजा आपता सरकारी मुलाजमत से डिस्मिस

किया करप्शन के इल्जा मात के ऊपर चोरी के

इल्जा मात के ऊपर 28 की लिस्ट आई 30 की

लिस्ट आई 40 की लिस्ट आई लिस्ट आती रही उन

लिस्टों पर कारवा वो लिस्ट आती रही उन

लिस्टों के ऐन मुताबिक लोग जो है सस्पेंड

भी किए गए लोग डिस्मिस फ्रॉम सर्विस किए

गए सब वापस आ गए और उनमें से कई ऑफिसर

दोबारा बड़ी इंपॉर्टेंट और प्राइम

पोस्टिंग्स पर आ गए अब बताइए प्रताड़ित

किसने किया इन अवसरों को एंटी करप्शन

ब्यूरो ने प्रताड़ित किसने किया क्राइम

ब्रांच ने प्रताड़ित किसने किया जम्मू

कश्मीर पुलिस ने तो अब प्रताड़ित करने

वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी क्या आप

पुलिस वालों के खिलाफ कारवाही करेंगे क्या

एंटी करप्शन ब्यूरो के खिलाफ मामला दर्ज

होगा क्या क्राइम ब्रांच के खिलाफ मामला

दर्ज होगा और आपसी रंजिशें भी तो होती हैं

आपसी रंजिश के चलते भी तो बड़ी सारी

शिकायतें होती हैं उस मामले में क्या

करेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू

कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के

तहसीलदार के

खिलाफ बाजा आपता इन्वेस्टिगेशन की उसे

रंगे हाथों पकड़ा पैसा लेते हुए यह इल्जाम

लगे उस अफसर के ऊपर मामला सीबीआई के पास

चला गया तो क्या एंटी करप्शन बरो ब्यूरो

के उस अफसर के खिलाफ अब आप कार्रवाई

करेंगे जिस अफसर ने रंगे हाथ उसको पैसा

लेते हुए पकड़ा

था और कितने मामले ऐसे हैं जम्मू कश्मीर

सरकार के पास जिन मामलों में अफसरों ने

शिकायत की आपने कार्रवाई की और उस कारवाई

को आपने पब्लिक डोमेन में लाया कितने आईएस

अफसर है जिन आईएस अफसरों के खिलाफ संगीन

इल्जा मात है लेकिन बड़े बेहतरीन

डिपार्टमेंट है उनके पास

आजकल तो आप यह बताइए शिकायत करता भया आप

जिन मामलों में शिकायत भी सरकार करती है

पड़ताल भी सरकार करती है जुर्म भी सरकार

साबित करती है उस मामले में क्या करेंगे

उस मामले में एफआईआर कहां दर्ज करेंगे और

आज इस अचानक इस सर्कुलर को रिवाइव करने की

जरूरत क्या पड़ी क्या आपको याद नहीं यही

एक सर्कुलर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जिस

वक्त जमु कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी थे इसी

तरह का एक सर्कुलर उस वक्त भी आया था

उसमें भी बिल्कुल यही बातें कही गई थी कि

अगर सरकारी अफसरों के खिलाफ शिकायतें

होंगी तो उन शिकायतों का निपटारा कैसे

होगा अब मैंने आपके सामने मिसाले पेश कर

दी क्या इन माम में पहले आप कारवाई करेंगे

या आप इंतजार करेंगे और आप यह भी जानते

हैं कुर्सी पर बैठा हुआ पुलिस का ऑफिसर हो

आईएएस का आईएएस ऑफिसर हो जेकेएस ऑफिसर हो

कोई भी हो वो ताकतवर होता है हमने तो

जम्मू कश्मीर में यह तमाशा भी देखा पिछले

दिनों हुआ यह सीओ डोडा ने यह कारनामा

अंजाम दिया एक

बेचारे मास्टर की हिम्मत आई उसमें थोड़ी

सी ताकत आई सकत आई उसने कहा जनाब हमारे

स्कू की बिल्डिंग ही नहीं है उसने कहा

जनाब यहां एक मास्टर पोस्ट किया गया था

उसे जेडीओ अपने साथ लेकर चला

गया सच्चाई पर अपनी बातें कर दी उसने और

इलाका भी किसका छोटे मोटे आदमी का नहीं

बल्कि पूर्व

मुख्यमंत्री कांग्रेस के एक जमाने के

कद्दावर नेता और इस समय डीपीएपी के

चेयरमैन गुलाम नबी आजाद का इलाका उस इलाके

का एक स्कूल उस स्कूल में मास्टर नहीं उस

स्कूल में बिल्डिंग नहीं य चार बातें

बेचारे ने कैमरे के परर कर

दी सीओ डोडा ने ऑर्डर निकालकर उसे सस्पेंड

कर दिया और अगर आप ऑर्डर को पढ़ेंगे तो

आपका दिमाग जो है ना भन्ने लगेगा ऑर्डर के

अंदर क्या लिखा हुआ है कि जनाब सरकारी कुछ

खुफिया

बातें सरकारी खुफिया बातें जिनका ताल्लुक

सरकार से है वो खुफिया बातें इस मास्टर ने

इस टीचर ने एक्सपोज की है

क्या खुफिया बात है जी स्कूल की बिल्डिंग

नहीं है कौन सी खुफिया बात है पूरे गांव

को पता है वहां मास्टर जो था उसको जेडीओ

लेकर चला गया यह भी पूरे गांव को पता है

इसमें से कौन सी बात खुफिया है यह पब्लिक

इंटरेस्ट की बातें सारी की सारी है लेकिन

सीओ ने उसे सस्पेंड कर दिया और उसके बाद

यह भी कहा गया कि जनाब पत्रकार के खिलाफ

भी कारवाई होगी क्या कारवाई होगी क्यों

होगी किस लिए होगी अब क्या यही बुनियाद

बनाएंगे आप कि जनाब क्यों दिखा दिया स्कूल

में मास्टर नहीं स्कूल की बिल्डिंग नहीं

है एक दौरे पर चलिए आपको पूरे जम्मू

कश्मीर का नहीं जम्मू संभा का भ्रमण कराते

हैं और आपको दिखाते हैं सरकारी स्कूलों की

बिल्डिंगों की हालत क्या है और आपको आप

बखूबी जानते हैं आप इसके खुद गवाह है कि

कितने सरकारी स्कूल ऐसे जिन सरकारी

स्कूलों में 12 12 14 14 मैड में है 14

मैडम एक स्कूल में है बच्चे पढ़ने वाले 32

भी वहां पर नहीं हो मैड में 14

अब यह भी इल्जाम लग गया आपके ऊपर कल आप

इसमें भी एफर दर्ज करने करेंगे जनाब यह

क्यों बोला आपने यह भी तथ्यों के आधार पर

नहीं है यह भी तहीन बात कह दी आपने चलया

आपके खिलाफ एफर दर्ज करेंगे और क्या कहीं

इसका ताल्लुक इस बात से तो नहीं

है कि कुछ अफसरों के

ऊपर भू माफिया के साथ साठ गाठ के आरोप

लगने लगे

हैं और साठ गाठ के आरोप पुलिस उन माम में

पड़ताल कर रही है

और वो पड़ताल जो हो रही है वो अखबार में

छप रही है कहीं वो मामला तो नहीं है कि

अखबार में छापना बंद कर दो वरना

एडवर्टाइजमेंट भी बंद कर देंगे तुम्हारी

एक्रेडिट भी ले लेंगे और प्रेस क्लब ऑफ

इंडिया को भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को

भी लिखेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो

मैंने तभी कहा कि इसमें ऊपर जो कुछ लिखा

हुआ है इस सर्कुलर में कि कोई भी शिकायत

हा एक बात जरूर है कि कोई सरकारी मुलाजिम

है अपना काम कर रहा है और निष्ठा के साथ

अपना काम कर रहा है ईमानदारी के साथ अपना

काम कर रहा है

उसको तंग करना उसको परेशान करना गलत है

लेकिन उस मामले में तो कानून ऑलरेडी तय है

फलाना मुझे ब्लैकमेल कर रहा है आप

ब्लैकमेल हो रहे हो थाना किस लिए रखा है

हमने थाने में शिकायत करने की ताकत आपके

पास है एफआईआर दर्ज करवाइए उस आदमी के

खिलाफ पुलिस खुद कारवाई करेगी ऑलरेडी

कानून है कोई कानून नया नहीं लाना है

लेकिन अब ये इसमें कहा गया कि जनाब सेक्शन

182 आईपीसी की धाराओं के तहत कारवाई की

जाएगी सेक्शन 182 क्या है सेक्शन 182 ये

कहता है कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन किसी

सरकारी मुलाजिम को गलत

दी जनाब जो शिकायत करता होता है वह अपना

दुखड़ा लेकर आता है कागज होते हैं सरकारी

अफसरों के पास व किस कागज को कब कहां किधर

कर दे और कब एक सच्ची की हुई शिकायत ठ झूठ

में तब्दील हो जाए इसमें तो कोई ज्यादा

वक्त लगता नहीं

एक मामला बना था एक यूनिवर्सिटी के

प्रोफेसर साहब का लोन फर्द था बारबार

रिपीट कर कर के आपको सुनाता हूं मैं क्या

कारवाई हुई पटवारी के खिलाफ साबित बाजा

आपता हुआ कि पटवारी ने डेलिबरेशन लोन फर्द

नहीं दिया लंबे चौड़े वक्त तक लोन फर्द

नाई किया क्या कारवाई की आपने उस मामले

में बाद में लोन फर्द इशू हो गया पटवारी

साब वहां से ट्रांसफर हो गए अब आप सोचिए

इस मामले में पटवारी के खिलाफ कोई शिकायत

कर दी शिकायत जो की गई पटवारी ने डिटेल

में अपना रिप्लाई दिया है और अगर आप

रिप्लाई पढ़ेंगे आप डर जाएंगे आप कहेंगे

पटवारी ने खुद को डिफेंड भी कर दिया यह भी

कह दिया मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और दो

मुलाजिम अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के

उसमें आरोपी बना दिए कि जनाब इन दोनों की

ये दोनों मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं अगर

इस तरह का मैकेनिज्म है इसमें यह जो आपने

कह दिया पर्संग प्रोक्यू अंडर सेक्शन 182

ऑफ आईपीसी फॉर मेकिंग अ फाल्स कंप्लेंट हु

विल डिसाइड च कंप्लेंट इ फाल्स च कंप्लेंट

इज ट्रू कौन डिसाइड

करेगा एक स्टोरी किसी एक प्लेटफॉर्म पर

चली उस स्टोरी में पड़ताल करने का काम

एसीबी है एसीबी पत्रकार को फोन कर कर के

पूछ ही हेलो जरा बताइए यह जो आपने कहा य

किसके खिलाफ कहा है जरा थोड़ी सी हमको

तफसील दे दीजिए आप आके बताइए हम उसके

खिलाफ कारवाई करेंगे कमाल की बात है जी

आपके पास सारा

तंत्र किसी की कॉल डिटेल निकालनी है आप

निकाल सकते हैं किसी का बैंक अकाउंट

खंगालना हो आप खंगाल सकते हैं सारी ताकत

आपके पास लेकिन आप आम आदमी को फोन कर कर

के पूछ रहे आप बताइए जनाब कि इसमें आगे

करना क्या है अब आगे चलिए उसके बाद आपने

कोड ऑफ सीआरपीसी का जिक्र किया 195 ये

मैकेनिज्म है कि किस तरीके से आप कारवाई

करेंगे आगे इसमें जो बातें कही गई है कि

क्राइम ब्रांच की मदद ली जाएगी कि किसी

सरकारी मुलाजिम के खिलाफ अगर किसी ने

शिकायत की है उसके बाद यह भी कहा गया कि

भाई सरकारी मुलाजिम की पूरी मदद की जाएगी

कि किस तरीके से आपने कोर्ट में केस फाइल

करना है उसके लिए बाजा आपता मदद ली जाएगी

लॉ डिपार्टमेंट की लाफ सर को काम प लगाया

जाएगा कि देखिए फला सरकारी अफसर के खिलाफ

ऐसे ऐसे बात हुई है मामला बना है आप फौरन

इसका नोटिस ले और इस मामले में जो है आप

यूं यूं करें

उसके बाद यह भी आगे एक अच्छी बात कही गई

कि फॉर्मल प्रेसनोट इशू किए जाएंगे

शिकायतों को लेकर और इंक्वायरी को लेकर

ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ और

मंथली बेसिस पर यह होगा काश आप यह

करते आपने कहा शिकायतों और इंक्वायरी के

प्रस नोट आप इशू करेंगे शिकायतों और

इंक्वायरी के कितनी इंक्वायरी के प्रस नोट

आपने अभी तक इशू

किए उसकी डिटेल भी तो पब्लिक में लाई है

और किस इंक्वायरी में आपने यह कहा कि हमने

किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोई

इंक्वायरी की और उसमें मुजरिम पाया गया

आपका प्रश् नोट होता है यह सारी जितनी

कहानी कही गई है यह तथ्य हीन है यह झूठी

है बेबुनियाद है इसमें कोई सच्चाई नहीं है

इस मामले में सरकार सख्त कारवाई जल्द करने

जा रही है यह तो आपका बस नोट होता है

जंगलों में रोज आग लग रही है आपको लाइव

विजुअल वेब पोर्टल के परर लोगों ने दिखा

दिए लाइव विजुअल देखने के बावजूद आप उन

ममन को लेकर भी कह रहे हैं कि जनाब गर्मी

ज्यादा होने के कारण आग लग रही है चलिए

जम्मू में गर्मी ज्यादा रियासी के जंगलो

में आग कैसे लग रही है वहां कौन सी गर्मी

आ गई और ऐसी जगहों पर आग लग रही है जहा 12

डिग्री 16 डिग्री 18 डिग्री टेंपरेचर है

पेड़ जले हुए वहां पर व पेड़ जले कैसे

वहां पर 12 डिग्री पर आग कैसे लग गई सूरज

तप गया 12 डिग्री के ऊपर इतना कमाल का कि

आप पेड़ में आग लग गई अब बताइए यह खबर

किसी ने कर दी उस मामले में भी कल आप

कहेंगे कारवाई करो और पीछे मैंने आपको

बताया था कि बदरवा में फिश पन को लेकर एक

स्टोरी स्ट्रेट लाइन मैग के ऊपर चली हमारे

से वहां के संवाददाता रईस गत्त ने वो

स्टोरी की उसने उस स्टोरी में फिश पन को

लेकर यही कहा कि जनाब गंदगी है यहां पर और

चूंकि नया नया पत्रकार था उसके मुंह से एक

लफ्ज निकल गया

क्या इस तरह की जो सूरत है फिश पंड की

इसके बाद बदरवा डिस्ट्रिक्ट का दर्जा

डिजर्व करता है इसमें क्या ऐसा इसमें

किसकी भावनाएं हो गई यह कैसा भावनाओं को

आत करने वाला बयान था दिल मर साहब जो उस

एडिशनल डिप्टी कमिशनर बदरवा थे उन्होंने

बाता पुलिस वालों को काम पर लगाया कि जनाब

इस मामले में एफर दर्ज कीजिए इस मामले में

एफर दर्ज कीजिए मतलब क्या जुर्म किया है

इसमें तो अगर इस तरीके से मामले बनेंगे और

इस तरीके से कानून अपना काम करेगा किई

जहां पर डेवलपमेंट की किसी बात को हाईलाइट

किया जा रहा है स्कूल में अच्छा रामबन में

एक तमाशा शुरू हुआ था जी आपने स्कूल में

ट्रेस पास कर दिया है स्कूल सरकारी इलाक

है सरकारी बिल्डिंग है वह सरकारी बिल्डिंग

आम आदमी के टैक्स से बनती है आम आदमी के

खून पसीने से बनती है जब आप गांव के पंच

को सरपंच को गांव के डीडीसी को बीडीसी को

य हक देते हैं क्या आप स्कूल में जाकर पूछ

सकते हैं मास्टर टाइम पर आते हैं कि नहीं

आते स्कूल में क्लासे लग रही है कि नहीं

लग रही है क्लासे कहां लग रही है बिल्डिंग

है कि नहीं है यह हक अगर आपने बीडीसी

डीडीसी को दिया है अफसोस मुझे पत्रकारों

पर होता है कि आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया

जिसकी दुहाई सरकार ने इसमें दी है काश

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की इतनी मोटी

किताब आती है जिस किताब में बताया गया है

कि क्याक हुकूक है एक जर्नलिस्ट के क्याक

ताकत एक जर्नलिस्ट की काश आपको पढ़ते तो

आपको पता चलता कि आपकी ताकत क्या है अच्छा

उस वक्त एक नया सिलसिला शुरू हुआ फला को

ब्लैकलिस्ट कर दो इसको ब्लैकलिस्ट कर दो

उसको ब्लैकलिस्ट कर दो यानी जो भी शख्स

आकर आपको यह कहेगा आपके स्कूल में मास्टर

नहीं है आपके स्कूल में टीचर नहीं है आपके

अस्पताल में डॉक्टर नहीं है आपके अस्पताल

में फैसिलिटी नहीं है आप कहेंगे उसके

खिलाफ कारवाई करो पीछे डोडा का एक मामला

बना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा को लेकर

वहां जो फैसिलिटी है उनको लेकर मैंने एक

स्टोरी की आप यकीन नहीं मानेंगे उस समय के

मेडिकल सुपर इंटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल

कॉलेज डोडा के उन्होंने अगले दिन बाजा

आपता मेरा नाम लिखकर कहा फला पत्रकार ने

कुछ बातें गव मेडिकल कॉलेज को लेकर कहीं

जिससे ग मेडिकल कॉलेज डोडा बदनाम हो गया

है तो उस पर मैंने एक प्रेस कान्फ्रेंस

करनी है हिसाब

लगाइए यानी आप मेडिकल कॉलेज की कमियां

कमजोरिया बता रहे

हैं ना तो मेरा वहां कोई मेडिकल कॉलेज में

ठेका है ना इंशाल्लाह कभी होगा ना

ठेकेदारों के साथ कोई साठगांठ है ना मैंने

मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनानी थी ना

मेरा मेडिकल कॉलेज में कोई मेरा डॉक्टर

रिश्तेदार है जिसकी मैंने वहा नौकरी

लगवानी है सिलसिला ही कोई नहीं सिर्फ नियत

यह है कि भाई मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटी

इतनी टॉप क्लास हो जाए कि आपको पेशेंट

बजाय जम्मू भेजने के डोडा ही आप पेशेंट को

लेकर जाए एक एटिव इंजीनियर से आपकी मौत

हुई उस मौत को लेकर हमने एक रिपोर्ट की और

यह सवाल खड़ा किया कि भाई आपने उस एक्सियन

को जम्मू भेजने की बजाय डोडा क्यों नहीं

लिया आपके पास मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटी

क्यों नहीं थी उस पर भी मेडिकल सुप साहब

नाराज हो गए कि जनाब ये आपने कैसे कह दिया

तो आप चाहते आजाद पत्रकारिता है मगर पसंद

आपको गुलाम है तो जब आप चाहते आजाद

पत्रकारिता पसंद आपको गुलाम है तो फिर आप

यह रोना गाना ना किया करें किसी वक्त जब

आपको खुद कोई आपके यहां कोई परेशानी आती

है आपके घर का पानी बंद हो गया तो पत्रकार

बुला लेंगे आपके घर की बिजली बंद हो गई तो

रात को फोन करके कहेंगे जनाब हमारे इलाके

की बिजली बंद है यानी जब आप फेस करें

दिक्कतें और परेशानियां तब है पब्लिक

इंटरेस्ट लेकिन जब पब्लिक हो दुखी तो तब

आपका रवैया और तब आपका जो तौर तरीका है वो

बिल्कुल मुख्तलिफ होता है इस मैंने आपको

खुद कहा एक जिम्मेदार जेकेएस ऑफिसर जिसको

जिम्मेदारी दी गई एक जिले की एक जिले के

एक सबडिवीजन की वो अफसर बजाय इस चीज को

देखने के कि वहां साफ सफाई रखरखाव कैसे

बेहतर हो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा

किया जाए वहां के टूरिज्म पोटेंशियल को

फुली एक्सप्लोइट कैसे किया जाए वहां के

टूरिज्म पोटेंशियल को इतना जबरदस्त तरीके

से एक्सप्लोइट किया जाए कि वो एक टूरिजम

का हब बन जाए जब व एक पत्रकार के एक लाइन

पर इंक्वायरी ऑर्डर कर दे तो आप खुद

अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रायोरिटी क्या

है एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी अगर होती

अपग्रेड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप फिर

इंक्वायरी में नहीं पड़ते आप खबर देखते आप

कहते नहीं बात तो सही कही है साफ सफाई

होनी चाहिए फिश पन पर हम कल से साफ सफाई

का वहा इंतजाम करवाएंगे बढ़िया करेंगे

इसको ताकि लोग यहां पर आए ताकि और जदा

पर्यटक यहां पर आए लेकिन जब मामला ये

मामला य हो कि भाई बोला कैसे हमारे वक्त

में हमारे दौर में बोला कैसे हमने बोलने

नहीं देना तो आप चुप कराएंगे उससे किसी का

नुकसान क्या होने वाला है उससे फिश पंड की

सफाई नहीं होगी उससे इंफ्रास्ट्रक्चर

अपग्रेड नहीं होगा उससे कोई बेहतरी आने

वाली नहीं है अब आप इस समय भी देख ले आप

किसी भी जगह चले जाए घाटी की बात तो

बिल्कुल अलग है वहां तो टूरिजम का

इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल है कोई उसमें दोराई

नहीं है लेकिन आप आइए जम्मू संभाग में अब

मुझे बताइए पंचैरी पहुंचते हैं

पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस ईरान पड़ा हुआ

है टूरिजम का गेस्ट हाउस वहां पर थोड़ा

बहुत फंक्शनल है पूरे रास्ते पर कहीं

आपको स्वच्छ भारत अभियान नजर नहीं आता

स्वच्छ भारत अभियान से मेरा मतलब है सुलभ

शौचालय कहीं नजर नहीं आता पूरे रास्ते पर

कहीं आपको नजर नहीं आता मोंगरी में इतना

जबरदस्त टूरिजम टूरिजम की डेस्टिनेशन बन

सकती है लेकिन वहां पर कोई टूरिजम का

इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं है अब ये बातें

आप तक अगर कोई पहुंचा रहा है इन पर अमल

करके अगर आप वहां सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे

तो जनाब जनता आपको आप ही ने लड़ना है आप

ही ने जीतना है अफसरों को जनता इतना उनका

सम्मान करती है कि पूछिए मत आज डीसी

रियासी विशेष पल महाजन ने बहुत बेहतरीन

कुछ काम डीसी रियासी के तौर पर किए लोग

उनकी जयजयकार कर रहे हैं डीसी डोडा कुछ

अच्छा काम कर रहे हैं लोग उनकी तारीफ कर

रहे हैं डीसी किश्तवार कुछ अच्छा काम कर

रहे हैं लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और

जनाब लोग बाजे भी बजाते हैं मालाएं भी

आपको पहनाते हैं ढोल नगाड़े भी आपके आने

पर बजाते हैं हमारे आने पर नहीं बजाते तो

आप अच्छा करेंगे तो उसकी तारीफ भी आपकी

होगी और आप अगर बुरा करेंगे तो आप सरकार

तक य बातें पहुंचाना तो हमारी जिम्मेदारी

है ना अब आगे देखिए इसमें कहा गया

कंडक्टिंग इक्वारी केसे इ पब्लिकेशन एंड

फंड कमप टेकिंग एक्शन कंपलीसिट का क्या

मतलब है कंपलीसिट का क्या मतलब है अखबार

वाले को कोई खबर दे रहा है तो मैं उसके

जुर्म में कैसे हो गया उसने तो मुझे खबर

दी है उसको तथ्यों के आधार पर है या नहीं

है व खंगालना मेरा काम है पर कंपलीसिट समझ

में नहीं आता अच्छा उसके बाद प्रेस

काउंसिल ऑ इंडिया को बताएंगे एकशन कैंसिल

करेंगे गट एमेंट रोक

देंगे किसी ने बताया नहीं शायद आपको साल

से क्रेशन किसी की हुई

नहीं और रही बात गट एजमेंट की तो आप जानते

हैं रेडी व महदूद है गट एमेंट को य नहीं

है कि बाटी जा ही है सारे पूरे शहर में

बिल्कुल महदूद है तो

इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी

मुलाजिमों को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है

इसमें कोई जरूरत नहीं कि सरकारी मुलाजिमों

को भी खामखा में परेशान ना किया जाए उनके

खिलाफ खामखा के इल्जा मात ना लगाए जाए और

एक और बड़ी इंपोर्टेंट चीज है पत्रकारों

को भी इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए जब

आप किसी सरकारी अफसर का नाम कहीं पर लेते

हैं तब तक नाम ना ले जब तक आपके पास उस

ऑफिसर को लेकर जो कुछ बातें आप कह रहे हैं

उसका प्रूफ ना हो कह देना जी चोर है कह

देना जी डाकू है कह देना जी फलाना है

धमकाना है बिना किसी मतलब तथ्य आपके पास

है नहीं फैक्टस आपके पास है नहीं बिना

फैक्ट्स की सारी चीजें करना गलत है हर एक

के हाथ में माइक है पकड़ ले कोई दिक्कत

नहीं है जिसको मन करे पकड़ ले कोई परेशानी

नहीं है जितने पत्रकार ज्यादा होंगे उतना

अच्छा जितने ज्यादा होंगे मैं तो कहता हूं

कि हर शहर में कम से कम 100 स पत्रकार तो

होने चाहिए कम से कम 100 स ठीक है जी तो

लेकिन उसके बाद इस बात का ख्याल और अफसरों

में भी ये करेज होना चाहिए कि अगर आपको लग

रहा है वाकई आपकी जात वाकई आपकी

इंटीग्रिटी वाकई आपकी ईमानदारी पर चोट की

गई है तो आपको भी कानून का सहारा लेने से

डरना नहीं

चाहिए पत्रकारों की भी जिम्मेदारी ये है

कि कोई भी मतलब बात कह देना कि फला चोर है

भाई पहले एटलीस्ट यू शुड हैव सम प्रूफ अब

यहां मैंने पहले ही बताया क्योंकि सरकारी

अफसर थोड़ा कमजोर भी होता है थोड़ा ये भी

उसको होता है कि भ कानून के पल च में

पढ़ूंगा लंबा चौड़ा ये किस्सा खींचेगा

किसके पास इतना वक्त है आम आदमी ऐसा ही

होता है लेकिन यकीन मानिए कि अगर कुछ

न्यूज़ रिपोर्ट्स जो मैं देखता हूं अगर उन

न्यूज़ रिपोर्ट्स पर सरकारी अफसर गंभीर हो

जाएं और वाकई सबूत मांगना शुरू करें और

कोर्ट आपको ले जाए तो बड़ी मुश्किल हो

जाएगी इसलिए खबर करने करते वक्त जो ये

सरकार ने अ अध्यादेश निकाला सर्कुलर

निकाला है इस सर्कुलर में जो बातें कही है

उसमें से जो बातें तो सरकारी मुलाजिम के

हक में है वो तो ठीक है कि उसको

प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उसकी बदनामी नहीं

होनी चाहिए बे फजूल कोई आप खबर चला देते

हैं अच्छा किसी का कोई पर्सनल मसला है दो

आदमियों का जमीन का झगड़ा है वो उनका

पर्सनल मसला है उसमें भी आप घुस जाते हैं

वकालत करने के लिए दो आदमियों का पर्सनल

मसला है उनकी पर्सनल आपस की लड़ाई है तो

उस आपस की लड़ाई में आपका काम क्या है या

तो दोनों पक्षों की बात सुने और दोनों

पक्षों की बात सुने तथ्यों को सामने रखे

बात खत्म करें अब आजकल दूसरा सिलसिला हो

गया कैंपेन पूरी पूरी रन करनी पिछले दिनों

एक परिवार में कोई उनका फैमिली का मसला हो

गया किसी एक बच्ची की मौत हो गई उस बच्ची

की मौत के बाद पहले एक परिवार का बिल्कुल

जनाजा निकाल दिया गया कम से कम 8 10 दिन

फिर दूसरे परिवार का अगले आ 10 दिन किस्सा

चलता रहा क्या आपको लगता कि ए जर्नलिस्ट

ये बात सही है क्या आपको नहीं लगता कि

दोनों परिवारों की कहानी सुनकर आपको

पब्लिक के सामने रखना चाहिए था कि जनाब यह

तथ्य है अब आप देख लीजिए लेकिन आपने 101

दिन तक लगातार कैंपेन चलाई और फिर 10 12

दि तक दूसरी साइड की कैंपेन च पहले उस

बेचारी बच्ची को लेकर कहा गया कि यूं यूं

कहानी है फिर उस बच्ची के काउंटर में एक

कहानी और आ गई अगर काश आपने पहले ही दिन

दोनों परिवारों की कहानी सुनकर यह समझ

लिया होता कि स्टोरी एंड्स यर अब इसके बाद

कानून अपनी कारवाई करे और जो कुछ कानूनी

कानून कारवाई करने के बाद तथ सामने लाएगा

हम उसको पब्लिक के बीच में रखेंगे तो शायद

वोह जर्नलिस्टिक अप्रोच होता लेकिन रोज

जाना रोज उस कहानी को दोबारा दोबारा

सुनाना नए नए तरीके से सुनाना अब कहां है

आज वो कहानी

अब कहां अब आज आप क्यों नहीं बताते कि

पुलिस की पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आया

है अब आज क्यों नहीं बताते आपकी पुलिस की

पड़ताल कहां पहुंची है फॉलो अप इसी को

कहते हैं तो इसीलिए सरकार ने एक अध्यादेश

निकाला है इस अध्यादेश में सरकारी

मुलाजिमों को लेकर सरकार नेय कहा कि अगर

कहीं कोई शिकायत करेगा तो सरकार उसको

गंभीरता के साथ लेगी तथ्यों के आधार पर

होगा तो कारवाई करेगी और अगर तथ्य हीन हुआ

तो शिकायत करता के खिलाफ सख्त कानूनी

कारवाई होगी