SSC Previous Year Question of Polity | SSC PYQs | Polity #ssc #parcham

Summary

The video script is a comprehensive lecture on the Indian Constitution, focusing on various articles and their implications. It discusses the origin of concepts like single citizenship and the parliamentary system, inspired by the UK's Westminster model. The lecture also covers the rights that cannot be suspended even during emergencies, the duties of citizens outlined in Article 51A, and the responsibilities of the Council of Ministers. It touches on the structure of the Indian Parliament, the criteria for becoming a member of the Lok Sabha, and the importance of fundamental rights like Articles 20 and 21. The script is an educational exploration aimed at understanding the constitutional framework of India.

Takeaways

• 📚 The lecture series is focused on discussing the 'Previous Year Questions' for the SSC CGL exam, covering topics related to the Indian Constitution and Economy.
• 🏛 The Indian Constitution has adopted the concept of 'Single Citizenship' and a 'Parliamentary System of Government', largely influenced by the British Westminster model.
• 👥 The term 'Collective Responsibility' refers to the Council of Ministers being responsible to the Lok Sabha, while 'Individual Responsibility' pertains to the President.
• 🛑 The discussion covers the 'Emergency Provisions' in the Indian Constitution, including the suspension of certain fundamental rights during a declared national emergency, except for Article 20 and 21.
• 🏦 The topic of 'Fundamental Duties' is addressed, which were added to the Constitution of India through the 42nd Amendment Act, 1976, and now total 11 duties for citizens to uphold and protect the sovereignty and integrity of India.
• 🗳️ The minimum age required to become a Member of the Lok Sabha is 25 years, while for the Rajya Sabha it is 30 years, and for the office of the President or Vice President, it is 35 years.
• 🏢 The Indian Parliament is 'Bicameral', consisting of two houses - the Lok Sabha and the Rajya Sabha, similar to the British Parliament.
• 📜 The Constitution of India originally had 4 schedules when it was enacted in 1950, with additional schedules added in 1951, 1985, and 1992, totaling 12 schedules today.
• 🤔 The lecture emphasizes the importance of understanding the Constitution and the significance of fundamental rights and duties, especially in the context of examinations like SSC CGL.
• 📈 The video script also mentions the availability of a test series for preparation, which includes 5500 questions covering various topics and difficulty levels, aiming to help students gauge their preparation level effectively.

Q & A

What is the primary source of the Indian Constitution's single citizenship and parliamentary system?

The primary source of the Indian Constitution's single citizenship and parliamentary system is the United Kingdom. India adopted these concepts from the British system, which is also known as the Westminster model.

What are the three types of emergencies mentioned in the Indian Constitution?

The three types of emergencies mentioned in the Indian Constitution are National Emergency (Article 352), President's Rule (Article 356), and Financial Emergency (Article 360).

Which fundamental rights in India cannot be suspended even during a national emergency?

Articles 20 and 21 of the Indian Constitution, which provide the right to life and personal liberty, cannot be suspended even during a national emergency.

What is the significance of Article 51A in the Indian Constitution?

Article 51A outlines the fundamental duties of Indian citizens, which include abiding by the Constitution, respecting the sovereignty and integrity of India, and striving towards excellence in all spheres of life.

Which article of the Indian Constitution deals with the office of the Attorney General of India?

Article 76 of the Indian Constitution deals with the office of the Attorney General of India, who is the highest law officer of the country.

What is the minimum age required to become a member of the Lok Sabha?

The minimum age required to become a member of the Lok Sabha is 25 years.

Which schedule of the Indian Constitution was added in 1951?

The Ninth Schedule was added to the Indian Constitution in 1951.

What is the role of the President in the election of the President of India?

The President of India is elected by the elected members of both houses of Parliament and the elected members of the Legislative Assemblies of the States and the Union Territories of Delhi and Puducherry. The nominated members do not participate in this election.

What does the term 'collective responsibility' imply in the context of the Council of Ministers in India?

Collective responsibility implies that the Council of Ministers as a whole is responsible to the Lok Sabha for the policies and programs of the government. Any policy decision taken by the Council must be approved by the Lok Sabha.

Which fundamental rights can individuals directly approach the Supreme Court under Article 32?

Under Article 32, individuals can directly approach the Supreme Court for any violation of their fundamental rights, seeking constitutional remedies.

What is the significance of the State Reorganization Act of 1956 in the context of India's administrative divisions?

The State Reorganization Act of 1956 reorganized the administrative divisions of India based on linguistic lines, creating 14 states and 6 Union Territories, streamlining the administrative structure of the country.

Outlines

00:00

📚 Introduction to Constitutional Law and Citizenship

The script begins with an introduction to a lecture series on constitutional law, specifically focusing on citizenship and the parliamentary system of government in India. It discusses the examination of the Single Citizenship and Parliamentary System borrowed from the British Westminster model. The lecture also touches on fundamental rights and duties, and the impact of emergencies on these rights, highlighting that certain rights like Articles 20 and 21 cannot be suspended even during emergencies.

05:01

🏛️ Fundamental Duties and the Constitution of India

This paragraph delves into the concept of fundamental duties in the Indian Constitution, as outlined in Article 51A. It mentions the addition of 11 fundamental duties in 2002 through the 86th Constitutional Amendment Act, emphasizing the importance of maintaining the unity and integrity of India. The paragraph also discusses the role of the Attorney General of India as per Article 76 and various commissions like the Election Commission of India and the Finance Commission.

10:08

📉 The Evolution of India's Political System

The script describes the historical evolution of India's political system, including the State Reorganization Act of 1956 that reorganized states based on linguistic lines, and the addition of new schedules to the Constitution over time. It also covers the criteria for becoming a member of the Lok Sabha, the eligibility for the President and Vice President, and the minimum age for various political offices.

15:11

🛑 Emergency Provisions and Fundamental Rights

This section discusses the emergency provisions in the Indian Constitution, the origin of these provisions from the Government of India Act 1935, and the process of extending President's Rule under Article 356. It explains how financial emergencies can be declared by the President and the need for parliamentary approval within two months to validate such a declaration.

20:13

🏛️ The Supreme Court and the Protection of Fundamental Rights

The script highlights the role of the Supreme Court in protecting fundamental rights under the Indian Constitution, mentioning Articles 31, 32, and 33. It emphasizes the right to constitutional remedies provided by Article 32, which allows citizens to directly approach the Supreme Court if their fundamental rights are violated, and the significance of this right as described by Dr. B.R. Ambedkar.

25:16

🏢 Public Employment and Anti-Discrimination Laws

This paragraph focuses on the constitutional provisions for equality in public employment, as per Article 16, which prohibits discrimination based on religion, gender, place of birth, or residence. It also discusses the right to freedom of religion under Article 25, the protection against arrest and detention under Articles 20 and 22, and the philosophical underpinnings of liberty as expressed by John Locke.

30:18

🏦 The Role of the President and the Vice President in India

The script outlines the roles and powers of the President and Vice President of India, including their independence from the legislature and judiciary, and the process of appointing key officials such as the Chief Justice of all High Courts, the Speaker of the Lok Sabha, and the Prime Minister. It also touches on the concept of the Presidential form of government and the responsibilities of the Chairperson of the Rajya Sabha.

🗳️ Parliamentary Proceedings and the Zero Hour

This section describes the parliamentary proceedings, particularly the Zero Hour, which is a time allocated for discussing matters of immediate importance that are not listed in the regular agenda. It explains the role of the Lok Sabha Speaker in admitting questions and the priority given to different matters during parliamentary sessions, including the maximum number of questions that can be asked during the Zero Hour.

⚖️ Anti-Defection Law and Decisions on Disqualification

The final paragraph discusses the Anti-Defection Law and the process of disqualification of members of the Lok Sabha under the 10th Schedule of the Indian Constitution. It mentions that the decision on disqualification is taken by the Speaker of the Lok Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha, and it also provides guidance on how to approach questions related to this law in the comment section.

Keywords

💡Parliamentary System

A parliamentary system is a democratic form of government where the executive branch derives its democratic legitimacy from, and is held accountable to, the legislature (parliament). In the video's context, the speaker discusses the Indian Constitution's adoption of a parliamentary system, which is a key aspect of the country's governance structure. The term is used to contrast with the presidential system, as seen in the United States, and to explain the origin of India's political framework.

💡Single Citizenship

Single citizenship refers to a system where citizens have a single legal status in relation to the central government, regardless of their state of residence. The script mentions that India, unlike the United States which practices dual citizenship, follows the concept of single citizenship, which is integral to understanding the uniformity of citizenship rights across the country.

💡Westminster Model

The Westminster Model is a democratic system of government that is based on the model of the United Kingdom's parliamentary system. The video script explains that India's parliamentary system is largely based on the Westminster Model, indicating the influence of British governance on India's constitutional structure, particularly in the functioning of its parliament.

💡Fundamental Rights

Fundamental rights are the basic rights and freedoms that every citizen of a country is entitled to by the constitution. The script discusses the non-suspension of certain fundamental rights even during a national emergency, highlighting their importance in safeguarding individual liberties as per the Indian Constitution.

💡National Emergency

A national emergency is a situation of crisis that poses a threat to the nation's security or stability, allowing for extraordinary measures to be taken. The video script refers to the concept of national emergency in India, explaining how it can be declared under certain articles of the constitution and the impact on fundamental rights.

💡Attorney General of India

The Attorney General of India is the chief legal advisor to the Government of India and has the highest legal position in the country. The script mentions the role of the Attorney General in the context of Article 76 of the Indian Constitution, emphasizing the significance of this office in the executive branch of the government.

💡Council of Ministers

The Council of Ministers is a body consisting of the prime minister and various ministers who are responsible for the day-to-day administration of the government. The video script explains that the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha, illustrating the principle of ministerial accountability in the parliamentary system.

💡Bicameral

Bicameral refers to a legislative body that is divided into two separate assemblies or houses, such as the Parliament of India, which consists of the Lok Sabha (House of the People) and the Rajya Sabha (Council of States). The script uses the term to describe the structure of India's parliament, which is a key feature of its democratic process.

💡Election Commission of India

The Election Commission of India is an autonomous constitutional authority responsible for administering elections in the country. The video script mentions the Election Commission in the context of Article 324 of the Indian Constitution, indicating its role in overseeing the electoral process and maintaining electoral integrity.

💡Scheduled Castes and Scheduled Tribes

Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) are officially designated groups within India that have historically been disadvantaged and marginalized. The script discusses reservation policies for these groups in public services as per the Indian Constitution, underlining the affirmative action measures taken to ensure their representation and social upliftment.

💡Presidential Rule

Presidential Rule, under Article 356 of the Indian Constitution, is a provision that allows the central government to take direct control of a state's governance in the event of a breakdown of constitutional machinery. The script explains how Presidential Rule can be imposed and extended, highlighting the checks and balances within the Indian federal system.

Highlights

Discussing SSC related examinations like CPO and CGL and the preparation series for the same.

Focus on previous year's questions for polity and economy subjects.

The concept of single citizenship and parliamentary system borrowed from the UK.

Fundamental rights that cannot be suspended during an emergency, specifically Articles 20 and 21.

Article 76 deals with the office of the Attorney General of India.

The importance of test series for exam preparation, including 5500 questions and 220 sectional tests.

India officially joined the Shanghai Cooperation Organization in 2017.

India joined the United Nations on October 30, 1945.

Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha.

Indian Parliament is bicameral, consisting of Lok Sabha and Rajya Sabha.

Only elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha, and Legislative Assemblies participate in the election of the President, not nominated members.

Emergency provisions in the Indian Constitution are taken from the Government of India Act, 1935.

The Indian Constitution originally had eight schedules, now it has twelve.

Minimum age required to become a member of Lok Sabha is 25 years.

A citizen can directly move the Supreme Court for violation of fundamental rights under Article 32.

Transcripts

[संगीत]

हेलो एस्परेंस स्वागत है आप सब लोगों का

एक बार फिर से परचम क्लासेस में आज की

क्लास में देखिए हम क्या कर रहे हैं जैसा

आपको पता है कि एग्जामिनेशन आपके आने ही

वाले हैं एसएससी से रिलेटेड सीपीओ सीजीएल

वगैरह सब अभी लाइंड अप है तो हम लोग सीरीज

लेके आए हुए हैं जिसके अंदर अभी पिछे

हफ्ते मैंने इकॉनमी के प्रीवियस ईयर

क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाए थे अब इस

क्लास में मैं आपको पॉलिटी के प्रीवियस

ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करवा रही हूं ठीक

है तो किस तरीके के क्वेश्चंस पॉलिटी में

बनते हैं यह हम देखते हैं तो इसके अंदर

सीपीओ एसआई सीजीएल इन सभी के जो क्वेश्चंस

पूछे जा चुके हैं पिछले सालों में उसको हम

लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस ठीक

है इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में कुछ और

क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला

क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स देखते

हैं सबसे पहला क्वेश्चन कहता है

[संगीत]

फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कांस्टिट्यूशन हैज द

कांस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बरोड द फीचर ऑफ

सिंगल सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट्री

सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अब देखो यह कह रहा है

कि भारत के संविधान ने कौन से देश से एकल

नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप और

पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है अब आपको

पता है इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है

जैसे अमेरिका के अंदर डुअल सिटीजनशिप है

इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है जैसे

अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है

इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है

मतलब अपने यहां रियल हेड नॉमिनल हेड

अलग-अलग होते हैं ठीक है तो अब यह सिस्टम

हमने कहां से लिया जिस समय भारत अपना

संविधान बना रहा था दो आदर्श

कांस्टिट्यूशन उसके सामने थे एक था

अमेरिका का एक था ब्रिटेन का और लगभग 200

से 300 साल हमको हो गए थे ब्रिटेन के अंडर

रहते हुए और यह जो चीज

थी इंडिया ने क्या किया सिंगल सिटीजनशिप

का कांसेप्ट और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो

है वो यूके से कॉपी किया किससे यूके से जो

उनका पूरा ब्रिटेन का सिस्टम है जो

ब्रिटेन का यानी जो यूके का पूरा सिस्टम

है जो यूके की पार्लियामेंट का तरीका है

काम करने का भारत ने भी काफी हद तक उसको

बोरो किया हुआ है और इसलिए भारत की

पार्लियामेंट को भी हम क्या कहते हैं

वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है

अपनी पार्लियामेंट का जो मॉडल है वो

वेस्टमिंस्टर मॉडल है ये वेस्टमिंस्टर भी

कहां से आया जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट

है जो यूके की पार्लियामेंट है वो

वेस्टमिंस्टर नामक स्थान पे है वहां पे यह

प्लेस है जहां पर उनका पार्लियामेंट है तो

हमने भी अपनी संसद को उन्हीं की तर्ज पर

बनाया है तो यह सारी चीजें हम लोगों ने

यूके से गोरो की है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता

है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स

कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन व्हेन इमरजेंसी

इ डिक्लेयर्ड इन द कंट्री कहता है कि देश

के अंदर आपातकाल लग गया इमरजेंसी लग गया

देश के अंदर इमरजेंसी लग गया लेकिन फिर भी

कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सस्पेंड

नहीं होंगे वो कौन से फंडामेंटल राइट्स

हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे आपको

पता है तीन तरीके की इमरजेंसी होती है एक

होती है नेशनल इमरजेंसी ठीक है एक होता है

प्रेसिडेंट रूल और एक होता है फाइनेंशियल

इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी

भारत में नहीं लगा नेशनल इमरजेंसी तीन बार

लग चुका है यह आर्टिकल 352 से लगता है यह

आर्टिकल 356 से लगता है और यह आर्टिकल 360

से लगता है ठीक है यह कभी भी नहीं लगा यह

तीन बार लग चुका और यह बहुत बार लग चुका

अब जब नेशनल इमरजेंसी आती है तब आपके

फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंपैक्टेड होते

हैं ठीक है आर्टिकल 358 और 359 में यह

बताया हुआ है कौन से फंडामेंटल राइट्स कब

आपके हैपर होंगे कब आपके कौन से फंडामेंटल

राइट्स कब आपके सस्पेंड किए जाएंगे बाकी

इनमें तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई

इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है चाहे प्रेसिडेंट

रूल लगे चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो

फंडामेंटल राइट्स पर कोई प्रभाव नहीं

पड़ेगा लेकिन कुछ भी हो जाए आर्टिकल 20 और

आर्टिकल 21 दो ऐसे आर्टिकल है जो आपको

क्या कहते हैं कि इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो

गई कुछ भी हो गयाले लेकिन ये आर्टिकल नहीं

लिए जाएंगे देखो ना आप खुद समझदार हो

आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ अगर आपसे जीवन ही

ले लिया तो फिर कहे की इमरजेंसी फिर तो

लगाओ या ना लगाओ क्या ही फर्क पड़ता है है

ना ऐसे ही डिटेंशन आपको करके आपको डिटेन

कर लिया जा रहा है आपको क्रिमिनल मान के

आपको बेवजह बंदी बना के आपको जेल में डाल

दिया जा रहा है और फिर आपको कोई अधिकार भी

नहीं दिए जा रहे तो फिर क्या फायदा है ऐसी

इमरजेंसी का फिर तो तुम लगाओ ना लगाओ हमें

कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए लेकिन

आर्टिकल 20 और 21 ऐसे हैं जो कभी भी

सस्पें पेंड नहीं होंगे इस बात को याद

रखना ठीक है ये सवाल सीडीएस में भी पूछा

जा चुका है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका

ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता

है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द

सबसेक्शन सी इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल

ड्यूटीज रिक्वायर्स एन इंडियन सिटीजन टू

अप होल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवन यूनिटी एंड

डैश ऑफ इंडिया अब देखो जो फंडामेंटल

ड्यूटी है कह रहा है जो उसका सबसेक्शन सी

है आर्टिकल 51a आर्टिकल 51a जो है ये अपने

को 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है ठीक है

42 अमेंडमेंट एक्ट 1976

से स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर स्वर्ण

सिंह कमेटी के कहने पर मैडम इंदिरा गांधी

ने इनको हमारे संविधान में शामिल किया था

उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी 2002 में

86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 11

फंडामेंटल ड्यूटीज और ऐड कर दी थी यानी आज

के दिन टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी भारत में

है उसका जो सबसेक्शन सी है वो क्या कहता

है कि भारत को भारत के लोगों को अपने देश

की सवरे निटी यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी

अखंडता को बनाए रखना चाहिए तो आंसर क्या आ

जाएगा इंटीग्रिटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन

क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्टिकल 76

ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द

ऑफिस ऑफ आर्टिकल 76 किससे डील करता है तो

देखो आपको पता है 52 से लेके 78 52 से

लेके 78 ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील

करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव तो 76 किससे

डील कर रहा है यह कर रहा है आपका अटॉर्नी

जनरल ऑफ इंडिया से अटॉर्नी जनरल जो भारत

के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माने जाते हैं

अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से डील करता है

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 है

यूपीएससी आर्टिकल 315 है फाइनेंस कमीशन

आर्टिकल 280 ठीक है और जो 76 है वो

अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है तो आंसर क्या आ

जाएगा इसका फर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया

नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट

क्वेश्चन देखते हैं अच्छा जी आगे बढ़े

आपको कुछ जानकारी दे रही हूं मैं आप में

से कोई भी स्टूडेंट अगर हमारी टेस्ट सीरीज

लेना चाहता है तो आप लोग परचम पप प इसमें

इनरोल कर सकते हो देखो इसमें मिलेगा क्या

आपको तैयारी हो जाती है पर अपने को यह पता

नहीं लगता कितने हम तैयार हैं किस तरीके

के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको किस

तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम देना है

उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है ये

परचम क्लासेस ने लच कर दी है 5500

क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे टीव टीए टू

दोनों के लेवल के 220 आपको सेक्शनल टेस्ट

मिलेंगे छोटे-छोटे होते हैं सब्जेक्ट वाइज

ब्रेकअप मिलेगा टॉपिक वाइज ब्रेकअप मिलेगा

यह सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलेंगी

डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यह

क्वेश्चंस जो है हम लोग प्रोवाइड कराएंगे

तो आप लोग ये टेस्ट सीरीज में इनरोल कर

सकते हो परचम एप पर जाकर फिर कोई मुझसे

बिल्कुल बेसिक से इकॉनमी या पॉलिटी पढ़ना

चाहता है तो दो सेपरेट बैचेज प पर है एक

पॉलिटी का एक इकॉनमी का अपडेटेड बैच है आप

लोग इनरोल कर सकते हो ठीक है तो यह सारी

जो बैचेज मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट

में मिलेंगे ये इकॉनमी पॉलिटी के जो बैचेज

हैं ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में

मिलेंगे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे

ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगला

क्वेश्चन क्या कहता है इन चच ईयर डिड

इंडिया ऑफिशियल जॉइन द शंघाई कॉपरेशन

ऑर्गेनाइजेशन एज अ फुल फ्लेज मेंबर भारत

ने एससीओ को कब जॉइन किया ये एक पैक्चुअल

क्वेश्चन है एससीओ को 2017 में भारत ने

जवाइन किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है

इंडिया जॉइन द यूनाइटेड नेशन आफ्टर रेटफिट

इन भारत ने यूएन को कब जवाइन किया है अब

इस बात को सम ना ये ब्लर हो रहा है थोड़ा

सा मैं इधर हो जाती हूं भारत ने यूएन को

भारत ने यूएन को कब जवाइन किया था भारत ने

देखो यूएन बनता है यूनाइटेड नेशन बनता है

24 ऑफ अक्टूबर 1945 को कब बनता है 24 ऑफ

अक्टूबर 1945 को बनता है और इंडिया ने

इसको 30 अक्टूबर 1945 को जवाइन कर लिया था

रेटिनस क्या आ जाएगा अक्टूबर 1945 अगर

बहुत ही प्रेसा होकर पूछे तो 30 अक्टूबर

1945 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ

बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है

कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर

कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू व्हिच ऑफ द

फॉलोइंग अब एक शब्द है कलेक्टिवली

रिस्पांसिबल और एक शब्द होता है

इंडिविजुअल रिस्पांसिबल इंडिविजुअली

रिस्पांसिबल कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ

मिनिस्टर किसके लिए रिस्पांसिबल है और

इंडिविजुअली किसके लिए रिस्पांसिबल है अगर

सवाल आ जाता इंडिविजुअली तो आप बताते

प्रेसिडेंट लेकिन ये पूछ रहा है

कलेक्टिवली रिस्पांसिबल तो आप बताएंगे

लोकसभा लोकसभा के प्रति काउंसिल ऑफ

मिनिस्टर की जवाबदेही होती है कोई अगर

कहते हैं कि कोई अगर स्कीम आई तो क्यों आई

आपने कोई एक्शन लिया तो सरकार ने क्यों

लिया यह सारा एक्सप्लेनेशन य सारी

अकाउंटेबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की

होती है लोकसभा के प्रति य जवाब दे होते

हैं कलेक्टिवली और इंडिविजुअली प्रेसिडेंट

के प्रति ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा

इसका लोकसभा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता

है इंडियन पार्लियामेंट इज इंडियन

पार्लियामेंट कैसा है यून कैमरल है बाइक

कैमरल है ट्राई कैमरल है या इनमें से कुछ

नहीं है तो देखो कैमरल क्या होता है कमरे

आप ऐसा समझो कमरे यानी चैंबर अब इंडिया की

पार्लियामेंट में कितने चेंबर हैं दो

चेंबर हैं एक लोकसभा है एक एक अपर हाउस

यानी कि राज्यसभा है तो लोकसभा और

राज्यसभा दो हाउस है तो हम क्या कहेंगे

बाय कैमरल है ऐसे ही ब्रिटेन का भी जो

पार्लियामेंट है वो बाय कैमरल है ठीक है

तो ये बाय कैमरल है इंडियन पार्लियामेंट

इज बाय कैमरन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता

है कहता है व्हिच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट

पार्टिसिपेट च अमंग द फॉलोइंग डू नॉट

पार्टिसिपेट च अमंग द फॉलोइंग डू नॉट

पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन

इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में हिस्सा नहीं

लेता अब आपको पता है इलेक्शन में कौन

हिस्सा लेगा लोकसभा राज्यसभा विधानसभा तीन

चीज याद रखना लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर

भी होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर भी राज्यसभा

में इलेक्टेड भी नमने नेटेड भी विधानसभा

में भी इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी अब

प्रेसिडेंट के केस में कौन वोट देगा

इलेक्टेड देंगे नॉमिनेटेड नहीं देंगे

इलेक्टेड देंगे नॉमिनेटेड नहीं देंगे

इलेक्टेड देंगे नॉमिनेटेड नहीं देंगे तो

लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड

मेंबर जो हैं वह इसमें हिस्सा लेंगे तो आप

देख लेंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस

इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ

स्टेट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव

असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी न नेटेड

मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो क्या कह रहा है

डू नॉट पार्टिसिपेट डू नॉट पार्टिसिपेट

अच्छा दिल्ली और पुडडू चरी जहां की खुद की

लेजिसलेटिव असेंबली है जहां की खुद की

विधानसभा है वहां भी इलेक्टेड और

नॉमिनेटेड दो होते हैं तो इलेक्टेड मेंबर

जो है वो हिस्सा लेंगे इस बात को याद रखना

यूटी में दिल्ली और पुडडू चरी हिस्सा लेते

हैं क्योंकि उनकी खुद की विधानसभा है तो

डू नोट में कौन हो गए नॉमिनेटेड मेंबर कभी

भी हिस्सा नहीं लेते तो आंसर क्या आ जाएगा

फोर आपने देखा इलेक्टेड मेंबर हि लेते हैं

नॉमिनेटेड नहीं लेते तो आंसर क्या आ जाएगा

फोर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है

कहता है इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन

कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम

इमरजेंसी प्रोविजन भारत के संविधान में

कहां से लिए गए हैं यह हमने गवर्नमेंट ऑफ

इंडिया 1935 से लिए हैं अब आप में से कुछ

स्टूडेंट कहेंगे मैम ये तो हमने जर्मनी से

लिए हैं जर्मनी से हमने क्या लिया है कि

जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं

फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग

इमरजेंसी ठीक है वो हमने लिया है ड्यूरिंग

इमरजेंसी जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते

हैं यह हमने जर्मनी से लिया है अदर वाइज

जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो गवर्नमेंट ऑफ

इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं ठीक है

नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं

इंडियन कांस्टिट्यूशन कंटस हाउ मेनी

शेड्यूल्स देखो जिस समय भारत का संविधान

बनता है कब बनता है 1950 में जब यह लागू

होता है उस समय इंडिया के अंदर एट शेड्यूल

थे कितने एट शेड्यूल थे लेकिन फिर 1951

में नाइंथ शेड्यूल ऐड किया ठीक है फिर

1985 में 10 शेड्यूल ऐड किया और 1992 में

11थ और 12थ शेड्यूल ऐड किया आज के दिन

इंडिया के अंदर जो है टोटल 12 शेड्यूल है

आगे कभी कोई ऐड होगा तो वह इसमें ऐड हो

जाएगा अभी भारत के अंदर 12 शेड्यूल है 12

अनुसूचियां है चलते हैं नेक्स्ट व्हाट इज

द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर

ऑफ लोकसभा लोकसभा का मेंबर ब के लिए आपकी

कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए देखो

लोकसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो कम

से

कम राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 होनी

चाहिए प्रेसिडेंट बनना है 35 होनी चाहिए

वाइस प्रेसिडेंट बनना है 35 होनी चाहिए

ठीक है गवर्नर बन रहा बनना है तो भी 35 जज

आपकी होनी चाहिए कंप्लीट ठीक है अगर आपको

सरपंच बनना है सरपंच बनना है तो

आपको 21 साल की उम्र पूरी कर देनी है अपनी

ठीक है तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25

यानी अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो कम

से कम आपकी उम्र 25 होनी चाहिए तो यहां पे

क्या आ जाएगा 25 इयर्स ठीक है 25 इयर्स

नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कहता है

व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड

आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी

डेमोक्रेसी की फेवर में इनमें से क्या एक

अच्छी बात नहीं है क्या अच्छा आर्गुमेंट

नहीं है डेमोक्रेसी एनहैंसिसिस

डेमोक्रेसीज आर मोर प्रोस्पेरिया दन अदर

डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लेट इन अ बेटर

वे देखो चीजें तो तीनों सही है यह कह रहा

है नॉट अ गुड आर्गुमेंट नॉट अ गुड

डेमोक्रेसी आर मोर प्रोस्पेरिया देन अदर

ये हम नहीं कह सकते क्योंकि हर जगह

डेमोक्रेसी काम करे यह जरूरी तो नहीं है

है ना तो डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा

प्रोस्पेरिया है बाकी लोगों की तुलना में

हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते इसलिए ओनली टू जो

है वो इसमें एक अच्छा आर्गुमेंट नहीं है

पहली और तीसरी दोनों बिल्कुल सही बात है

डिग्निटी बिल्कुल बनाते हैं जब हम खुद

अपने देश के अंदर देश से प्रति देश के

रिलेटेड चीजों के बारे में बोल रहे हैं

हमारी डिग्निटी बनती है और कॉन्फ्लेट्स भी

बेटर वे में सुलझ हैं ठीक है नेक्स्ट

क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं

नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग

डिक्लेयर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया

भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन

डिक्लेयर करता है यह डिक्लेयर करते हैं

प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है वो

फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं

फिर दो महीने के अंदर-अंदर लोकसभा और

राज्यसभा से अप्रूवल लेना होता है तो आंसर

क्या आ जाएगा प्रेसिडेंट हाउ मच टाइम द

प्रेसिडेंट रूल्स कैन बी एक्सटेंडेड इन

इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इन

एवरी सिक्स मंथ अब देखो जब प्रेसिडेंट रूल

लगता है आर्टिकल 356 से तो क्या है कि आप

इसको एक्सटेंड कर सकते हो 6 महीने फिर 6

महीने फिर 6 महीने ऐसे छछ महीने करके आप

इसको एक्सटेंड कर सकते हो कब तक मैक्सिमम

थ्री इयर्स तक कब तक मैक्सिमम थ्र इयर्स

तक ये है प्रेसिडेंट रूल लेकिन अगर 352 की

बात करें तो छछ महीने के अप्रूवल लेके आप

इनफिट टाइम तक उसको एनहांस कर सकते हो ठीक

है इसमें इनफिट टाइम तक एनहांस कर सकते हो

लेकिन इसमें थ्री इयर्स तक एनहांस कर सकते

हो तो आंसर क्या आ जाएगा 3 साल यानी छछ

महीने की छह बार आप इमरजेंसी लगा सकते हो

लगातार कंटिन्यू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन

क्या कहता है अ सिटीजन कैन डायरेक्टली मूव

द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी वायलेशन ऑफ

फंडामेंटल राइट्स अंडर क्या कहता है कि

कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप

डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो

आर्टिकल 31 32 33

तो जो आर्टिकल 32 है यह आपको राइट टू

कांस्टीट्यूशनल रेमेडी देता है राइट टू

कॉन्स्टिट्यूशन

रेमेडी यानी जब कभी भी आपके फंडामेंटल

राइट आपसे छीने जाएंगे तो आप डायरेक्टली

सुप्रीम कोर्ट में जाओगे आप डायरेक्टली

सुप्रीम कोर्ट में जाओगे आर्टिकल 32 आपको

यह बात कहता है और इसी आर्टिकल को इसी

आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है

वो क्या कहते थे हार्ट एंड सोल ऑफ

कांस्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल ऑफ

कॉन्स्टिट्यूशन कि यह संविधान का दिल और

आत्मा है आर्टिकल 32 को कहते थे वह और यही

आर्टिकल 32 जो है अगर आपके फंडामेंटल

राइट्स आपसे लिए जा रहे हैं तो सुप्रीम

कोर्ट में आप डायरेक्टली मूव कर पाओगे

आंसर 32 विल बी द आंसर ठीक है चलते हैं च

आर्टिकल ऑफ इंडियन कांस्टिट्यूशन

प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल

सिटीजन इन पब्लिक एलमेंट एंप्लॉयमेंट

फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है कहते है

कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो आपको अवसर दे

रहा

पब्लिक एंप्लॉयमेंट में सरकारी नौकरियों

में तो आर्टिकल 16 जो है वह आपको यह अवसर

देता है मतलब रेस के बिहाव पर जेंडर के

बिहाव पर आपका प्लेस ऑफ ओरिजन के बिहा पर

आपसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा

डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा आर्टिकल

25 क्या कहता है यह राइट ऑफ रिलीजस फ्रीडम

देता

है आप अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकते

आर्टिकल 20 आपको सजा होने से बचाता है

आर्टिकल 22 आपको डिटेन होने से बचाता है

ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आर्टिकल

16 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हु सेड

वेर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम कौन

कहता है जब तक कानून नहीं है आजादी नहीं

है यह स्टेटमेंट किसका है कौन लिमिटेड

गवर्नमेंट की बातें करता था यह थे जॉन लॉक

कौन थे जॉन लॉक जॉन लॉक का क्या कहना था

कि कानून से ही तो आजाद हो अगर कानून नहीं

होगा तो कोई भी भी एक दूसरे को मार देगा

कोई डर नहीं कोई खौफ नहीं एक दूसरे का कोई

भी एक दूसरे को मार देगा तो जब तक लॉ नहीं

है तब तक फ्रीडम नहीं है आप कानून के अंदर

रहकर ही आजादी से जी पा रहे हो जो आप कर

पा रहे हो क्योंकि कानून है चारों तरफ

आपको सुरक्षा देने के लिए इसलिए आप जी पा

रहे हो आजादी से देयर इज नो लॉ देयर इज नो

फ्रीडम तो यह बात जॉन लॉक कहते थे नेक्स्ट

क्वेश्चन क्या कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग

स्टेटमेंट अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया

इज नॉट करेक्ट आपको नॉट करेक्ट बताना है

ठीक है नॉट करेक्ट तो इसमें क्या आ ही

अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट

सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को

अपॉइंट्स द ओथ हैंड और ऑफिस टू द

प्रेसिडेंट बिल्कुल यह प्रेसिडेंट को शपथ

दिलाते हैं जब दोनों प्रेसिडेंट वाइस

प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तब सीजेआई उस

कुर्सी को संभालते हैं सही है सीजेआई जो

है व 65 इयर्स की एज तक अपनी चेयर पर रह

सकते हैं यह भी सही है आंसर क्या आएगा

ऑप्शन नंबर ए ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ

ऑल हाई कोर्ट ग है हाई कोर्ट के जजेस को

अपॉइंट्स स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट यही हमारा

आंसर है लिबर्टी का मतलब क्या है लिबर्टी

का मतलब क्या है आप सारे बंधनों से आजाद

हो उसी को ही तो आजादी कहते हैं आर्टिकल

21 आपको लिबर्टी देता है आप सारे बंधनों

से आजाद हो एब्सेंट ऑफ रिस्ट्रेंट

क्रिमिनल जस्टिस के अंदर लिबर्टी डिफाइन

किया जाता है एब्सेंट ऑफ रिस्ट्रेंट यानी

लिबर्टी का मतलब है हमारे ऊपर कोई बंधन

नहीं है एब्सेंट ऑफ रिस्ट्रेंट वन द वाइस

प्रे प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट

ही क्या होगा विल हैव ऑल पावर ऑल पावर एंड

फंक्शन ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस

प्रेसिडेंट गेट्स ऑल द अलसेस एंड

प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट शुड कंटिन्यू

टू वर्क एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्या कह

रहा है जब जब कोई वाइस प्रेसिडेंट

प्रेसिडेंट की चेयर पर आ जाते हैं तो यह

इनका काम करेंगे अपना छोड़ देंगे वह

राज्यसभा की चेयर को नहीं संभालेंगे ठीक

है उनको सारे प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट वाले

मिलने लग जाएंगे दोनों नहीं मिलेंगे तो यह

गलत आंसर क्या आ जाएगा टू ओनली आंसर क्या

आ जाएगा टू ओनली ठीक है तो वाइस

प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का चेयर संभाल

रहे हैं तो सिर्फ प्रेसिडेंट की काम को ही

करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के काम को फिर कोई

और देखेगा इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द

प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट

में प्रेसिडेंट क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ द

लेजिस्लेटर डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेटर

डिपेंडेंट ऑन द जुडिशरी बाउंड बाय द

एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अब देखो जो

अपने यहां पर प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ

मिनिस्टर पर आधारित होते हैं यानी

पार्लियामेंट्री सिस्टम में जुडिशरी भी

उनके ऊपर एक्शन ले सकता है

लेजिसलेच्योर अमेंडिंग द कांस्टिट्यूशन

बाय पॉपुलर टो इज फाउंड इन पॉपुलर टो से

कांस्टिट्यूशन को बदलने का मेथड कहां पर

यूज किया जाता है य यूज किया जाता है

स्विटजरलैंड के अंदर पॉपुलर वेट पॉपुलर

वोट आप रेफरेंडम कह सकते हो जिसके अंदर

क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को

इकट्ठा किया हां और ना पूछ लिया किसी बात

के लिए दिस इ पॉपुलर वोट ठीक है तो

स्विटजरलैंड के

अंदर फॉलोइंग इ द इन एनेबल एबूट ऑफ द

पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट

पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का

इन एलिब जो मतलब अलग हो ही नहीं सकता जो

पार्लियामेंट्री सिस्टम की जान है

फ्लेक्सिबल ऑफ द कांस्टिट्यूशन फ्यूजन ऑफ

एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर जुडिशियस

सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट्री सोबरे निटी

अभी-अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंशियल

सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो

प्रेसिडेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होएगा

लेजिस्लेटर का प्रेसिडेंट जो है वो

लेजिसलेच्योर

लेकिन भारत के अंदर क्या है

पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहां पर

एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर का फ्यूजन

होता है अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है में

भी बैठा है वो एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा

है प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव का भी

हिस्सा है लेजिसलेच्योर

ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है

नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट

रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956

क्रिएटेडटेड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था

उसने जो पहले क्या थे भारत के टुकड़े ऐसे

थे पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी इस

तरीके से इन चारों पार्ट्स को हटा के इन

चारों पार्ट्स को हटा के भारत के अंदर 14

स्टेट्स और छह यूटी जो है वो शामिल की थी

ठीक है 14 स्टेट्स और छह यूटी तो ऑप्शन

नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर

सी विल बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या

कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन रिजर्वेशन फॉर द

शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द

सर्विसेस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द इंडियन

कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कौन से आर्टिकल में

कौन से आर्टिकल में एससी और एसटी के लिए

जॉब्स में रिजर्वेशन की बातें कही गई है

यह कही गई है आर्टिकल 335 में ठीक है इट्स

अ फैक्चर क्वेश्चन आर्टिकल 335 ये कहता

हैसी और एसटी को एडिक्ट उनका

रिप्रेजेंटेशन ना होने पे उनको रिजर्वेशन

मिलेगा तो आंसर क्या आएगा इसका आर्टिकल

335 नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ द

कंसीट असेंबली व्हिच एनेक्टेड द

कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर जो कंसीट एंट

असेंबली के मेंबर थे जिन्होंने भारत के

संविधान को

इनक्टो जनरल ने नॉमिनेट किए थे पॉलिटिकल

पार्टीज ने नॉमिनेट किए थे इलेक्टेड बाय द

लेजिसलेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस

यस लेजिस्लेटिव असेंबली के जो वेरियस

प्रोविंसेस की लेजिसलेटिव असेंबली थी

उन्होंने इनको इलेक्ट किया था ये

पार्शियली इलेक्टेड थे पार्शियली

नॉमिनेटेड थे लोगों ने डायरेक्ट इनको वोट

नहीं दिए थे तो आंसर क्या आ जाएगा सी

पार्शियली इलेक्टेड थे कुछ मेंबर्स को तो

नॉमिनेट किया था राजा ने जो रजवाड़े थे जो

प्रिंसली स्टेट्स थे और जो जो प्रिंसली

स्टेट्स नहीं थे प्रोविंसेस थे वहां की

लेजिस्लेटिव असेंबली ने इनको इलेक्ट किया

था तो ये पार्शियली इलेक्टेड थे पार्शियली

नॉमिनेटेड थे टू हुम द प्रेसिडेंट हैज टू

सबमिट हिज रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट अपना

रेजिग्नेशन किसको देता है प्रेसिडेंट अपना

रेजिग्नेशन किसको देता है यह बीच-बीच में

ब्लर हो रहा है ना अभी मैं साइड में ह

जाती हूं तो कैमरे का फोकस हट जाता है तो

मुझे यहीं खड़े रहना पड़ेगा टू होम द

प्रेसिडेंट हैज टू सबमिट द रेजिग्नेशन

प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है

वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट

किसको देते हैं प्रेसिडेंट को स्पीकर

किसको देते हैं डिप्यू स्पीकर को डिप्यू

स्पीकर चीफ जस्टिस किसको देते हैं

प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर किसको देते

हैं प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट किसको

देते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट

किसको देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को

प्रेसिडेंट किसको देते हैं वाइस

प्रेसिडेंट को ठीक है तो आंसर क्या आ

जाएगा इसका वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट

क्वेश्चन इफ द यूनियन पार्लियामेंट इज टू

अजूम लेजिस्लेटिव पावर ओवर द सब्जेक्ट

इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट द रेजोल्यूशन

टू द इफेक्ट हैज टू बी पास्ड बाय च ऑफ द

फॉलोइंग क्या कह रहा है अगर यूनियन

पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के किसी

सब्जेक्ट पर अगर कानून बनाना हो यूनियन

पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के किसी

सब्जेक्ट पर कानून बनाना हो तो वह

रेजोल्यूशन कौन पास करके देगा तो देखिए

सारी बहुत सारी चीजों में आप यह देखते हो

कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है लेकिन कुछ

स्पेशल केसेस ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा

ज्यादा पावरफुल है फॉर एग्जांपल आर्टिकल

249 आर्टिकल 249 यही कह रहा है कि स्टेट

लिस्ट का कोई सब्जेक्ट अगर यूनियन से

बनवाना है तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव

असेंबली है वह रेजोल्यूशन पास करके देगा

ठीक है सॉरी राज्यसभा जो है वह रेजोल्यूशन

पास करके देगा राज्यसभा जो है वो

रेजोल्यूशन पास करके देगा ऐसा आर्टिकल 249

कहता है आर्टिकल क्या कहता है कि राज्यसभा

ही है जो ऑल इंडिया सर्विसेस में और और

जॉब्स को इंक्लूड कर सकता है तो कुछ

स्पेशल पावर राज्यसभा के पास होती है जो

लोकसभा के पास होती ही नहीं उनमें से एक

यह भी है कि अगर इस तरीके से स्टेट लिस्ट

के किसी मैटर पर कानून बनाना हो यूनियन को

तो कानून बनाना किसके रेजोल्यूशन से संभव

हो सकेगा राज्यसभा जब रेजोल्यूशन को पास

कर देगा ठीक है तोय स्पेशल पावर होती है

राज्यसभा की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता

ता है व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन

कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ

मिनिस्टर सीएम की ड्यूटी कौन से आर्टिकल

में लिखी हुई है इट्स अ फैक्चर क्वेश्चन

आर्टिकल 167 में सीएम की ड्यूटीज लिखी हुई

है चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज लिखी हुई है द

कांसेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटीज

फ्रेटरनिटी एं श्राइन इन द इंडियन

कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम

लिबर्टी इक्वालिटीज निटी ये चीजें भारत के

संविधान में कहां से आई है ये जो फ्रेंच

रिवोल्यूशन हुआ था 1789 का फ्रेंच के

कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज यह वहां का

नारा था जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ 1789

में तो लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेट का नारा था

क्योंकि वहां पे इक्वलिटी बिल्कुल भी नहीं

थी तीन अलग-अलग स्टेट सिस्टम बने हुए थे

ठीक है तो अभी क्या है लिबर्टी इक्वलिटी

ऑफ फ्रेटरनिटी जो ये चीजें आई है ये हमने

कहां से ली है ये हमने फ्रेंच के

रिवोल्यूशन से ली है यानी फ्रेंच

कॉन्स्टिट्यूशन से ली है तो आंसर क्या आ

जाएगा 1789 का फ्रेंच रिवोल्यूशन या मैं

कह दूं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो आंसर विल

बी सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता

है हु प्रेजाइज द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू

हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अब देखिए जब जॉइंट

सिटिंग होता है तो उसको समन करने का काम

किसका होता है सम्मनिंग यानी बुलाने का

काम होता है प्रेसिडेंट का किसका

प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट कहेगा भाई आओ और

जॉइंट सिटिंग करो प्रेसिडेंट क्या कहेंगे

आओ और जॉइंट सीटिंग करो लेकिन उसके ऊपर

प्रेजाइज कौन करेगा उसका अध्यक्ष कौन

बनेगा लोकसभा स्पीकर लोकसभा स्पीकर जो है

उसके अध्यक्ष बनेंगे अगर स्पीकर नहीं है

तो डिप्यू स्पीकर अगर डिप्यू स्पीकर भी

नहीं है यह भी नहीं है तो डेप्यूटीज ऑफ

राज्यसभा कभी भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इस

पद को नहीं संभालते बिकॉज वो बिकॉज वो

किसी भी सं सदन के सदस्य नहीं होते ना तो

लोकसभा के ना ही राज्यसभा के तो वो जॉइंट

सिटिंग में आ बैठ ही नहीं सकते मतलब

प्रिजाइंड नहीं कर सकते बैठ तो सकते हैं

प्रिजाइंड नहीं कर सकते तो सबसे पहला चांस

होता है लोकसभा स्पीकर का अगर वो नहीं है

तो डिप्यू स्पीकर अगर वो भी नहीं है तो

डेप्यूटीज सभा ठीक है तो यहां पे क्या आ

जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा क्लियर है चलते

हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट

क्वेश्चन क्या कहता है द क्वाम टू

कॉन्स्टिट्यूशन

ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस अंडर

आर्टिकल 100 सबसेक्शन थ ऑफ द

कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है जो

अनुच्छेद 100 भाग तीन है उसके अंदर जो

गणपूर्ति है गणपूर्ति क्या होता है कि कम

से कम इतने लोग आएंगे तभी मीटिंग स्टार्ट

होगी कम से कम इतने लोग आएंगे तभी मीटिंग

स्टार्ट होएगी तो वो कितना है टोटल

मेंबर्स जितने भी हैं उसका 110 सदस्य जब

तक नहीं आएगा तब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं

होगी आंसर क्या होगा इसका आंसर विल बी 0

आंसर विल बी 0 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन

क्या कहता है द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट

लोकसभा कमेंस ऑन पहली लोकसभा का पहला सत्र

कब शुरू हुआ था यह हुआ था 1952 13 ऑफ मई

1952 को नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिसाइड द

एडमिस बिलिटी ऑफ क्वेश्चन इन द लोकसभा

क्वेश्चन की एडमिस बिलिटी को कि हां जी आप

ये क्वेश्चन पूछ लीजिए यह क्वेश्चन नहीं

पूछिए ठीक है यह किसके हाथ में पावर होती

है तो आपको पता है पूरा डिसिप्लिन जो

लोकसभा का मेंटेन करता है वह कौन करता है

लोकसभा स्पीकर तो लोकसभा स्पीकर ही यह

बताएंगे कि कौन से प्रश्नों को लेना है

कौन से प्रश्नों को नहीं लेना है नेक्स्ट

क्वेश्चन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स

हाउ मेनी मैटर्स पर डे एस पर दे

प्रायोरिटी इन द बैलट्स आर अलाउड टू बी

रेज ड्यूरिंग जीरो आर क्या कह रहा है जब

शून्य काल होता है जब जीरो आर होता है तो

कितने क्वेश्चंस आप एक दिन में ले सकते

हैं कितने क्वेश्चन एक दिन में जीरो आर

में आ सकते हैं देखो सबसे पहले जाते ही

क्या होता है क्वेश्चन आर होता है

क्वेश्चन आर के बाद शून्य काल शुरू हो

जाता है उसके बाद लंच एंड देन एजेंडा ऑफ द

डे स्टार्ट होता है तो जीरो आर के अंदर

मैक्सिमम है 20 क्वेश्चंस इन अ डे 20

क्वेश्चन 20 प्रश्न एक दिन में पूछे जा

सकते हैं 20 क्वेश्चंस इन अ डे ठीक है तो

आंसर क्या आ जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन

एनी इशू परटेनिंग टू द डिस क्वालिफिकेशन

ऑफ एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा अंडर द 10थ

स्केड्यूल ऑफ इंडियन कांस्टिट्यूशन द

फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय क्या कहता है ये

कहता है कोई भी इशू अगर 10वीं अनुसूची में

आ जाता है 10वीं अनुसूची में 10वीं

अनुसूची इज एंटी डिफेक्शन लॉ एंटी

डिफेक्शन लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड

कोई भी इशू अगर आ जाता है तो फाइनल डिसीजन

कौन लेगा स्पीकर लोकसभा के वाइस

प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट या इलेक्शन कमीशन

ऑफ इंडिया इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन

में करना है ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो

मोस्ट एक्सपेक्टेड है या मे को प्रीवियस

ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग-अलग

एग्जामिनेशन में तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो

है उससे रिलेटेड सवाल है यह आपको कमेंट

सेक्शन में करना है और मैं उम्मीद करती

हूं कि आप बिल्कुल सही आंसर इसका करेंगे

थैंक यू सो मच टेक केयर बायबाय