INDIAN ECONOMY 1950 to 1990 class 12 ONE SHOT | GAURAV JAIN

Summary

This script narrates India's economic journey post-independence, highlighting the pivotal role of the first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, and the Planning Commission in shaping the nation's economic policies. It explores the adoption of a mixed economy model, the implementation of five-year plans focusing on agriculture and industrial development, and the transformative Green Revolution. The script also delves into the challenges faced and the strategic decisions made to reduce foreign dependence and boost domestic production, setting the stage for India's economic growth and self-reliance.

Takeaways

• 😀 India gained independence from 190 years of British rule and was ready to embark on a new journey of progress post-1947.
• 🏛️ The first challenge for independent India was to establish a robust economic system, considering the slow economy due to colonial rule and the need for modernization.
• 🌐 India had three economic models to choose from: Market Economy, Centrally Planned Economy, and Mixed Economy, which combines elements of both.
• 🔄 The Mixed Economy was chosen as it allowed for a balance between government control and private sector freedom, which was deemed suitable for a newly independent nation.
• 📈 The Planning Commission was established in 1950 to guide India's economic development through progressive five-year plans.
• 🌾 The first five-year plan focused on agricultural development, aiming to improve India's food security and agricultural productivity.
• 💧 The Green Revolution was a significant initiative that increased agricultural productivity through the use of high-yielding varieties of seeds, chemical fertilizers, and modern farming techniques.
• 🚜 Land reforms were introduced to improve land ownership, irrigation facilities, and financial support for farmers, aiming to reduce dependency on monsoons.
• 🏭 The second five-year plan shifted focus towards industrial development, recognizing the importance of industry for economic growth and employment.
• ⚖️ The Industrial Policy Resolution of 1956 aimed to regulate the industrial sector, promoting both public and private sectors with a focus on reducing foreign dependence.
• 🌟 Despite the Green Revolution's success in making India self-sufficient in food, it also led to environmental challenges like water scarcity and soil degradation.

Q & A

What significant event happened on 15th August 1947 in India?

On 15th August 1947, India gained independence from 190 years of colonial rule, and Pandit Jawaharlal Nehru took the oath as the first Prime Minister of free India.

What were the three economic models considered by India post-independence?

The three economic models considered were Market Economy or Capitalist Economy, Centrally Planned Economy or Socialist Economy, and Mixed Economy or Mixed Economy.

What is the role of Planning Commission in India's economic development?

The Planning Commission, established in 1950, played a pivotal role in India's economic development by formulating progressive economic plans, which were initially Five Year Plans, to guide the country's growth and transformation.

What were the two types of goals set by the Indian government in the Five Year Plans?

The two types of goals set by the Indian government were Short Term Goals, which were to be achieved every five years based on the economy's needs, and Long Term Goals, which were objectives that would take several decades to fulfill.

What were the five long-term objectives of India's economic planning?

The five long-term objectives were Economic Growth, Modernization, Full Employment, Equity, and Self-reliance.

What were the key agricultural reforms introduced in India's first Five Year Plan?

The key agricultural reforms included Land Reforms, General Reforms related to irrigation facilities, and the Green Revolution, which was a set of technical reforms aimed at increasing agricultural productivity.

How did the Green Revolution impact the agricultural sector in India?

The Green Revolution led to a significant increase in agricultural productivity, particularly in crops like wheat and rice, through the use of high-yielding varieties of seeds, chemical fertilizers, and modern farming techniques. This resulted in India becoming self-sufficient in food production.

What were the limitations of the Green Revolution in India?

The limitations of the Green Revolution included over-dependence on water-intensive crops, leading to water scarcity and soil degradation. It also led to increased costs due to the need for seeds and modern technology, which benefited larger farmers more than smaller ones, and it was not uniformly successful across all regions of India.

What was the Industrial Policy Resolution of 1956, and how did it affect India's industrial sector?

The Industrial Policy Resolution of 1956 aimed to regulate the industrial sector by categorizing industries into three schedules based on government control, implementing industrial licensing, and providing incentives for industrial development in backward areas. It aimed to promote domestic production and reduce foreign dependence.

How did India's import substitution policy influence its economic growth?

India's import substitution policy protected domestic industries from foreign competition by imposing high tariffs on imported goods and restricting the quantity of imports through a quota system. This policy encouraged the growth of local industries but also led to a degree of economic isolation and inefficiencies.

Outlines

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🌟 India's Post-Independence Economic Challenges

The paragraph discusses the period after India gained independence from 190 years of colonial rule, highlighting the challenges faced by the newly liberated nation. It mentions the state of the Indian economy, which was slow due to colonial policies, and the outdated economic policies that needed reform. The leaders, including Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India, had to decide on a new economic system. Three options were considered: a market economy, a centrally planned economy, and a mixed economy. India opted for a mixed economy, where both government and private sectors would play their roles. The Planning Commission was established to organize and execute economic plans, with the first being the Five Year Plans aimed at setting short-term goals like agricultural and industrial development, and long-term objectives like economic growth, modernization, full employment, and self-reliance.

05:01

📚 Economic Development and Agricultural Sector Reforms

This paragraph delves into the economic development of India, focusing on the agricultural sector's pivotal role. It discusses the challenges faced by farmers due to the lack of irrigation facilities, leading to dependence on rainwater and small scattered landholdings. The paragraph outlines the government's efforts to reform the agricultural sector through the first Five Year Plan, which included land reforms, financial support, and the introduction of new agricultural practices and technologies. The aim was to improve agricultural productivity, increase农民收入, and reduce the exploitation by middlemen. The paragraph also mentions the establishment of institutions like the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) to provide financial assistance to farmers and the implementation of policies to ensure minimum support prices for their produce.

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💧 The Green Revolution and Its Impact

The paragraph narrates the advent of the Green Revolution in India, which was a period of agricultural productivity enhancement through the use of high-yielding varieties of seeds, chemical fertilizers, and modern farming techniques. This revolution was led by Dr. M. S. Swaminathan and significantly increased the production of food grains, particularly wheat and rice. The Green Revolution not only benefited large farmers but also led to a surplus in the market, which reduced food prices and benefited lower-income groups. It also helped India become self-sufficient in food production, reducing the need for imports. However, the paragraph also points out the downsides of the Green Revolution, such as increased water usage leading to water scarcity and soil degradation, as well as the high costs of seeds and technology that benefited larger farmers more than smaller ones.

15:05

⚙️ Industrial Development and Policy Changes

This paragraph focuses on the industrial sector's development in India and the government's role in fostering it. It discusses the importance of industry for economic growth, employment, and technological advancement. The paragraph outlines the Industrial Policy Resolution of 1956, which aimed to regulate the industrial sector by classifying industries into three categories based on government control and involvement. It also mentions the implementation of industrial licensing, which required permission from the government for setting up or expanding industries. The paragraph further explains the government's efforts to promote small-scale industries to balance regional growth and equity, and the role of the Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) in supporting these industries. Lastly, it touches upon the import substitution policy aimed at protecting and developing domestic industries by limiting imports and encouraging local production.

20:07

🔄 Post-Independence Economic Policies and Their Effects

The final paragraph summarizes the economic policies implemented in India after independence and their effects on the country's development. It discusses the Industrial Policy of 1956 and its objectives, including the classification of industries, licensing requirements, and incentives for industrialists. The paragraph also highlights the government's efforts to reduce foreign dependence by promoting domestic production and the challenges faced in achieving a balance between import substitution and foreign investment. It sets the stage for the next chapter, which will explore the Indian economy since 1991, suggesting a continuation of the narrative and a deeper analysis of the long-term impacts of these policies.

Keywords

💡Economic System

An economic system refers to the structure that governs how a country manages the production, distribution, and consumption of goods and services. In the video, three types of economic systems are discussed: Market Economy, Centrally Planned Economy, and Mixed Economy. India chose a Mixed Economy, which is characterized by the coexistence of government and private sector involvement in economic activities. This decision was pivotal as it shaped India's post-independence economic policies and development strategies.

💡Planning Commission

The Planning Commission was an organization set up in 1950 in India to formulate the country's economic policies and oversee the Five-Year Plans. It was chaired by the Prime Minister and was dedicated to fulfilling India's developmental aspirations. The Commission's progressive economic planning played a significant role in India's journey towards economic self-sufficiency and growth, as mentioned in the script where it is discussed how the Commission initiated the Five-Year Plans.

💡Five-Year Plans

Five-Year Plans are medium-term strategies in India's economic planning process, aiming to set goals for economic development over a period of five years. The video script highlights the initiation of these plans by the Planning Commission, emphasizing short-term goals like agricultural development and long-term objectives such as economic growth, modernization, full employment, and self-reliance. These plans were instrumental in shaping India's economic trajectory post-independence.

💡Agricultural Sector

The agricultural sector is a critical component of India's economy, as it employs a large portion of the population and contributes significantly to GDP, exports, and government revenue. The video discusses the importance of the agricultural sector and the reforms introduced to improve it, such as land reforms, irrigation facilities, and the Green Revolution. These reforms were aimed at making India self-reliant in food production, which was a key objective of the Five-Year Plans.

💡Green Revolution

The Green Revolution refers to a set of agricultural reforms initiated in the 1960s in India to increase agricultural productivity, particularly in the production of food grains. The video script mentions the introduction of high-yielding varieties of seeds, the use of chemical fertilizers, and modern farming techniques as part of this revolution. This led to a significant increase in food grain production, which helped India achieve self-sufficiency in food and reduced the prices of staple foods like wheat and rice.

💡Industrial Sector

The industrial sector is another key component of an economy, responsible for manufacturing and value addition to raw materials. The video script discusses the need for India to develop its industrial sector to ensure economic stability and growth. The focus was on creating policies that would encourage both large-scale and small-scale industries, with the aim of reducing dependence on imports and promoting domestic production.

💡Industrial Policy Resolution

The Industrial Policy Resolution (IPR) of 1956 was a policy introduced by the Indian government to regulate the industrial sector. The video script explains how this policy categorized industries into three schedules based on the level of government control and involvement. It also introduced licensing requirements for industrial setup and expansion, aiming to direct the country's industrial development towards self-reliance and import substitution.

💡Licensing System

The licensing system, as mentioned in the video, was a part of India's economic policy where entrepreneurs needed to obtain permission from the government to set up or expand their industries. This system was implemented to regulate industrial growth and ensure that it aligned with the country's economic planning and development goals, as outlined in the Industrial Policy Resolution of 1956.

💡Import Substitution

Import substitution is an economic strategy where a country aims to reduce its dependence on imports by promoting domestic production. The video script discusses how India adopted this strategy by implementing policies like high tariffs on imported goods and quotas to limit the quantity of imports. The goal was to protect and nurture local industries, as well as to reduce foreign dependency.

💡Self-reliance

Self-reliance, as highlighted in the video, was a key objective of India's economic policies post-independence. It refers to the ability of a country to meet its needs and develop its economy without relying heavily on external assistance or imports. The video discusses various policies and reforms aimed at achieving self-reliance, such as the Green Revolution in agriculture and the Industrial Policy Resolution in the industrial sector.

💡Mixed Economy

A mixed economy is an economic system that combines elements of both market and centrally planned economies. The video script explains how India opted for a mixed economy to ensure a balanced approach to economic development, allowing for both government intervention and private enterprise. This approach was seen as a middle ground that could leverage the strengths of both sectors to drive economic growth and development.

Highlights

India became independent after 190 years of British rule, ready to write its own story of progress.

Jawaharlal Nehru took the oath as the first Prime Minister of independent India, marking a new beginning.

India's economy was slow due to colonial rule, and old policies were outdated.

The country faced the challenge of choosing between market economy, central planning, and mixed economy models.

India opted for a mixed economy, allowing both government and private sectors to play their roles.

The Planning Commission was established in 1950 to guide India's economic development.

The Five-Year Plans aimed to set short-term goals for the economy, such as agricultural and industrial development.

Long-term goals included economic growth, modernization, full employment, equity, and self-reliance.

India has completed 12 Five-Year Plans, with the last one being from 2012 to 2017.

The NITI Aayog replaced the Planning Commission, aiming to transform India.

Agriculture was a significant part of India's economy, contributing to employment, GDP, exports, and government revenue.

The Green Revolution was a set of agricultural reforms that significantly increased food grain production.

High-yielding varieties of seeds, chemical fertilizers, and modern farming practices were introduced during the Green Revolution.

The Green Revolution led to self-sufficiency in food grains for India, reducing dependence on imports.

The Industrial Policy Resolution of 1956 aimed to regulate the industrial sector and promote growth.

The policy categorized industries into three schedules, determining the extent of government and private sector involvement.

Industrial licensing was introduced to control the setup and expansion of industries.

Incentives were provided for industrialists to set up in rural and backward areas to promote balanced regional growth.

Small-scale industries were encouraged to promote employment and balanced regional growth.

Import substitution policy was implemented to protect and promote domestic industries.

Tariff policy and quota system were used to protect domestic industries from foreign competition.

Transcripts

इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब

भारत 190 साल की गुलामी के

बाद आजाद हो चुका था और अपने सुनहरे सफर

की कहानी लिखने के लिए पूरी तरीके से

तैयार था 15 अगस्त

1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंद

के पहले प्रधानमंत्री की शपथ तो ले ली थी

पर अब आगे क्या करना

था इसका सही अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं

था कोलोनियल रूल की वजह से हमारी इकोनॉमी

की चाल काफी धीमे थी और पुरानी सभी

नीतियां पूरी तरीके से बेबुनियाद हो चुकी

थी अब समय था एक नई शुरुआत करने का सरकार

के लिए सबसे पहला काम था देश के लिए एक

अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम तय करना इकोनॉमिक

सिस्टम का मतलब वो तरीका जिससे एक देश

अपना पैसा सामान और सर्विसेस के यूज को

मैनेज करता है सादा भाषा में किसकी कितनी

चलेगी हमारे सामने तीन तरीके थे पहला

मार्केट इकोनॉमी या कैपिट

इकॉनमी जिसको बाजार की अर्थव्यवस्था भी

कहते हैं

एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें प्रोडक्शन

डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग का पूरा

कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स और

बिजनेसेस के हाथ में होता

है दूसरा था सेंट्रल प्लान इकॉनमी या

सोशलिस्ट इकॉनमी जिसका मतलब है एक ऐसी

अर्थव्यवस्था जिसमें सभी इकॉनम डिसीजन का

कंट्रोल सरकार करे कौन क्या प्रोड्यूस

करेगा कितना प्रोड्यूस करेगा और किस तरीके

से

डिस्ट्रीब्यूटर यह सब सरकार तय

करी तीसरा अंतिम विकल्प था मिक्स्ड

इकोनॉमी यानी मिलीजुली

अर्थव्यवस्था इसमें सरकार और प्राइवेट

सेक्टर दोनों का अपना अपना रोल होता

है सरकार कु जरूरी इंडस्ट्रीज और सर्विसेस

को रेगुलेट और कंट्रोल करती है जबकि बाकी

सभी जगह प्राइवेट अपने तरीके से

काम करे इसकी उसे पूरी आजादी होती

है अब क्योंकि भारत 190 साल बाद आजादी का

पहला कदम रखने जा रहा था इसलिए किसी एक

सेक्टर पर निर्भर रहना शायद सही विकल्प

नहीं

होता इस बात को समझते हुए पंडित जवाहरलाल

नेहरू और देश के बाकी सभी बड़े लीडर्स ने

मिलकर मिक्सड इकोनॉमी का रास्ता अपनाया और

निकल

पड़े हमारे भारत को वापस सोने की चिड़िया

बनाने शुरुआत हुई एक ऑर्गेनाइजेशन से जो

पूरी तरह से इस सपने को पूरा करने के लिए

समर्पित थे इसका नाम रखा गया प्लानिंग

कमीशन जो 1950 में बनी इसके चेयरमैन खुद

भारत के प्रधानमंत्री थे इस ऑर्गेनाइजेशन

को आज हम नीति आयोग यानी नेशनल

इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया

के नाम से जानते हैं प्लानिंग कमीशन की

प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग ने सबसे

पहले फाइव ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय

योजनाओं की शुरुआत करी जिसका मतलब था कि

सरकार दो प्रकार के गोल्स तय करी पहले थे

शॉर्ट टर्म गोल्स जो हर पा साल में इकॉनमी

की जरूरत के हिसाब से बदले जाएंगे जैसे

पहले फाइव ईयर प्लान जो 5 से 56 का था

एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दूसरे का गोल था

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और तीसरे में

एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना हमारा गोल

रहा दूसरे प्रकार के गोल थे लॉन्ग टर्म

गोल्स यानी ऐसे ऑब्जेक्टिव जिनको पूरा

करने में कई दशक लगने वाले

थे इसमें पांच ऑब्जेक्टिव आते पहला

इकोनॉमिक ग्रोथ यानी देश में विकास की दर

या जीडीपी को

बढ़ाना दूसरा मॉडर्नाइजेशन यानी नई

टेक्नोलॉजी और नए विचारों को अपनाना तीसरा

फुल एंप्लॉयमेंट यानी सबको रोजगार चौथा था

इक्विटी जिसका मतलब होता है समाज में हर

तबके के लोगों को समान अवसर देना और

पांचवा सेल्फ रिलायस सादा भाषा में आज का

आत्मनिर्भर भारत इन पांचों को

ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग भी कहते

हैं आज तक भारत में 12 फाइव ईयर प्लान

पूरे हुए जिसमें आखिरी था 2012 से 2017 का

इसके बाद नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं

को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया अगर आपको

भी इकोनॉमिक्स पढ़ने या समझने में दिक्कत

होती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारी

इनहाउस मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन

इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक्स ये किताब

मैंने खुद बनाई है इसलिए इसकी लैंग्वेज और

एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वही है जो आपको

चाहिए आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के

लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड

मैप्स एमसीक्यू और साथ-साथ में प्रीवियस

ईयर पेपर्स को भी इंक्लूड किया गया है

ऑलरेडी 10000 से ज्यादा बच्चे इन किताबों

को लेकर अपनी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग

को बेहतर कर रहे हैं और अपने मार्क्स बढ़ा

रहे हैं इस किताब को लेने के लिए आपको

डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से आप

डायरेक्टली ले सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते

हैं हमारी वीडियो पर एक पानी की बूंद को

भी अगर कई सालों तक पत्थर पर टपया जाए ना

तो वो भी उसे चीर देती है अंग्रेजों ने तो

हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ ऐसा पूरे

190 साल तक किया

था भारत के विकास में जिस एग्रीकल्चर

सेक्टर की अहम भूमिका रहने वाली थी

अंग्रेजों की बदौलत वो सिर्फ रॉ मटेरियल

के प्रोडक्शन तक सीमित हो चुका

था खेतों में पानी की सुविधा ना होने के

कारण हम अभी भी रेनफॉल पर

डिपेंडेंट और स्मल ए स्कैटर्ड होल्डिंग की

वजह से किसान किसी भी तरीके की नई तकनीक

का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा खैर बात अगर

इतनी सी होती

ना तो भी ठीक

था पर जब किसानों की परेशानियों का पिटारा

खुला तो सबकी आंखें भर

आई वो कहते हैं ना जो सबकी करता

है वही सबसे पहले मरता

है हमारे अनन दाताओं हर कदम बस कांटों का

ही सामना करना

पड़ता चाहे किसी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के

ना होने की वजह से जमींदारों और महाजनों

से महंगी इंटरेस्ट रेट पर पैसे लेना हो

या मजबूरन अपनी फसलों को सस्ते दामों पर

बेचना किसान कहीं भी खुश नहीं और होता भी

कैसे पैसों से भरी इस दुनिया

में वह नादान अभी भी जमीन को अपनी मां

मानकर बैठा कहते हैं ना वक्त की एक खासियत

होती

है व चाहे अच्छा हो या

बुरा बदलता जरूर है

जब भारत के विकास की बात होती तो सबसे

पहला नंबर एग्रीकल्चर सेक्टर का ही आया और

ऐसा होता भी क्यों ना एग्रीकल्चर सेक्टर

हमारे देश का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ

एंप्लॉयमेंट था 1950 में करीब 70 पॉपुलेशन

एग्रीकल्चर पर

डिपेंडेंट जीडीपी एक्सपोर्ट और गवर्मेंट

रेवेन्यू में भी यह बहुत बड़ा योगदान देता

था इतना ही नहीं

कॉटन शुगर या ऑयल बेस इंडस्ट्रीज के लिए

यह रॉ मटेरियल

और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे ट्रैक्टर

पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बनाने वालों के

लिए यह बहुत बड़ा बाजार भी था यानी

एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना विकास की बात

करना भी बेबुनियाद था घाव चाहे कितना भी

गहरा हो वक्त के साथ भर ही जाता है बस इसी

बात पर भरोसा रखते हुए

भारत की सरकार ने पहला फाइव ईयर प्लान

पूरी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को

सुधारने में लगा

दिया काफी सोच विचार के बाद तीन तरीके के

रिफॉर्म यानी बदलावों पर बात हुई जिन्हें

एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी कहते हैं इनमें

पहला था लैंड रिफॉर्म या इंस्टीट्यूशनल

रिफॉर्म जिसका मकसद था जमीन से जुड़ी सभी

परेशानियों को सुधारना

लैंड रिफॉर्म में सरकार ने कुछ अहम कदम

उठाए जैसे अबोलिशन ऑफ

इंटरमीड यानी जमींदारी सिस्टम को हटाकर

जमीन का मालिकाना हक सीधा किसान को दे दे

जिससे वह जमीन में होने वाले हर संभव

सुधार को पूरे हक से कर पाए सीलिंग ऑन

लैंड होल्डिंग यानी एक व्यक्ति के पास

ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन होगी यह तय

किया गया तय की गई लिमिट से अगर ज्यादा

जमीन किसी के पास पाई जाती तो उससे वह

जमीन लेकर सरकार किसी ऐसे किसान को दे

देती जिसके पास बहुत कम या बिल्कुल जमीन

नहीं थी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग जिसके तहत

अगर किसान के पास स्मल एंड स्कैटर्ड

होल्डिंग यानी अलग-अलग जगह छोटी-छोटी

जमीने हैं तो सरकार उसे लेकर उस किसान को

एक बड़ी जमीन अलॉट करेगी ताकि वो किसान उस

जमीन पर नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने

प्रोडक्शन को बढ़ा पाए और अंत में

कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल भी लाया गया

यानी छोटे किसान अब साथ मिलकर बीच खाद और

बाकी सभी सामान खरीद सकते थे जिससे पर

यूनिट कॉस्ट काफी कम हो सकती थी और

किसानों का फायदा बढ़ सकता

था लैंड रिफॉर्म के बाद अब बारी थी जनरल

रिफॉर्म की जो पानी खेती के लिए पैसा और

फसल बेचने के लिए सही खरीददार से जुड़े

थे सबसे पहले पानी यानी इरिगेशन फैसिलिटी

को सुधारा

गया जितना हो सके उतने खेतों को पानी का

एक प्रॉपर सोर्स जैसे कि कुआ या ट्यूबवेल

दिया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सन

2010 तक भारत के 35 पर खेतों को पूरी

तरीके से पानी की सुविधा मिल चुकी है यानी

अब उन्हें रेनफॉल पर डिपेंडेंट नहीं रहना

पड़ता पैसों की परेशानी को सुधारने के लिए

सरकार ने 1982 में नाबार्ड यानी नेशनल

बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट

की शुरुआत

करी नाबार्ड एक ऐसा बैंक था जो एग्रीकल्चर

सेक्टर में एपेक्स यानी सबसे बड़ा बैंक

बना और बाकी सभी बैंक जो इस सेक्टर में

काम कर रहे थे वह सब अब नाबार्ड की देखरेख

में आने लगे जैसे रीजनल रूरल बैंक या

कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे किसान की समस्या

अब काफी हद तक सुधरने लगी पर अभी भी वो था

तो किसान ही जिसे फसल उगाना तो आता था पर

उसे बेचना

नहीं जिस वजह से वो ज्यादा फसल उगाने के

बावजूद ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था इस

समस्या को सुधारने के लिए सरकार ने पहले

शुरू करी सपोर्ट प्राइस पॉलिसी जिसके तहत

सरकार सभी किसानों की फसल का एक मिनिमम

दाम लगाएगी जिसे एमएसपी यानी मिनिमम

सपोर्ट प्राइस कहते हैं किसान चाहे तो

बाजार में अपनी फसल को बेच सकता है पर अगर

उसे उचित दाम ना

मिले तो सरकार उसकी पूरी फसल एमएसपी पर

खरीद लेती थी फिर आया रेगुलेटेड मार्केट

और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का नंबर

रेगुलेटेड मार्केट का मतलब एक ऐसा बाजार

जहां सरकार तय करेगी कि कौन-कौन इस बाजार

में फसल खरीदने आएगा और कम से कम कितना

दाम

लगाएगा इस बाजार के आने से अब किसानों को

किसी मिडिलमैन के हाथों एक्सप्लोइट होने

की कोई जरूरत नहीं कोऑपरेटिव मार्केटिंग

सोसाइटी का गठन किसानों की बारगेनिंग पावर

को बढ़ाने के लिए किया गया अब सभी छोटे

किसानों की फसल को इकट्ठा करके यह सोसाइटी

उन्हें उचित दामों पर बेचती फूड ग्रीन के

साथ एक बहुत बड़ी परेशानी ी सही से ना रखा

जाए तो व बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं इसे

ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1964 में

एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की

शुरुआत करी जो स्टोरेज एंड वेर हाउसिंग का

पूरा ध्यान रखेगी एग्रेरियन रिफॉर्म के

अंतिम और सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्से का नाम

था ग्रीन रिवोल्यूशन यानी टेक्निकल

रिफॉर्म जिसकी रूपरेखा में अहम योगदान

दिया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने जी हा

वही ग्रीन रिवोल्यूशन जिसकी बात करे बिना

हमारी ग्रोथ की कहानी बिल्कुल अधूरी है

आसान भाषा में ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब

एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में एकदम से आई

तेजी लेट 1960 में गेहूं और चावल में बहुत

तेजी देखने को मि जिसकी वजह थी हाई

यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यानी एच वाईवी

सीड का इस्तेमाल केमिकल फर्टिलाइजर और

पेस्टिसाइड्स का सही यूज साइंटिफिक क्रॉप

रोटेशन और और मॉडर्नाइज तरीके से फार्मिंग

करना इस रिवोल्यूशन ने भारत के डेवलपमेंट

की चाल को बहुत तेज कर दिया ग्रीन

रिवोल्यूशन की वजह से हमारी नेशनल इनकम और

प्रोडक्शन दोनों काफी बढ़ गए इसका फायदा

सिर्फ बड़े किसानों तक सीमित नहीं रहा

बल्कि ज्यादा प्रोडक्शन होने से बाजार में

अवेलेबल फूड ग्रेन यानी मार्केटेबल सरप्लस

बढ़ा जिसके चलते गेहूं और चावल

के दाम गिरने लगे जो भारत के लोअर इनकम

ग्रुप के लिए बहुत अच्छी खबर थी अब हमारी

सरकार के गोदामों में बफर स्टॉक यानी किसी

अनहोनी के समय के लिए खाने की कोई कमी

नहीं बची और भारत का किसान भी अब खेतों को

सिर्फ जीने का नहीं बल्कि कमाने का जरिया

भी समझने लगा क्या आपको पता है अगर आज

किसी समझदार इकोनॉमिस्ट से पूछे

क्या भारत को एक और ग्रीन रिवोल्यूशन

चाहिए तो उसका जवाब होगा नहीं बिल्कुल भी

नहीं जब ग्रीन रिवोल्यूशन इतना बेहतर था

तो फिर एक और क्यों नहीं व कहते हैं ना हर

सिक्के के दो पहलू होते एक अच्छा तो दूसरा

बुरा ग्रीन रिवोल्यूशन का भी कुछ ऐसा ही

हाल था एक और जहां इसकी वजह से प्रोडक्शन

बढ़ा वहीं दूसरी ओर पानी की कमी होने लगी

क्योंकि चावल और गेहू दोनों फसलों को काफी

अच्छी मात्रा में पानी चाहिए था और इसी

वजह से सोइल डिग्रेडेशन जैसी दिक्कत सामने

आने

लगी अब कक ग्रीन रिवोल्यूशन में लिमिटेड

क्रॉप्स

आती तो बाकी किसी और के प्रोडक्शन में तो

कोई फर्क पड़ा ही

नहीं इसका सबसे बड़ा नुकसान यह था कि

सीड और मॉडर्न

टेक्नोलॉजी य दोनों कभी सस्ती नहीं

हुई तो प्रोडक्शन बढ़ा तो

सही पर सिर्फ बड़े किसानों का और अंत में

यह ग्रीन रिवोल्यूशन की आंधी पूरे भारत

में नहीं चली क्योंकि जो क्लाइमेट गेहूं

और चावल को चाहिए था वह पंजाब हरियाणा

आंध्र प्रदेश और वेस्टर्न यूपी के कुछ

हिस्सों में ही मिला खैर अच्छा था या बुरा

ग्रीन रिवोल्यूशन ने भारत को फूड ग्रेन

में आत्मनिर्भर तो बना ही दिया था पहले

फाइव ईयर प्लान के बाद अब बारी थी अगले 5

साल के एग्रीकल्चर सेक्टर में के बदलावों

का रिजल्ट आने में काफी समय लगने वाला था

इसलिए 1956 से 1961 में इंडियन प्लानिंग

के आर्किटेक्ट और इंडियन स्टेटिस्टिक्स

महानुभव ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पकड़

लिया चाहे भारत को एग्रेरियन इकॉनमी क्यों

ना कहा जाता हो पर अगर पैसे बनाने हैं तो

इंडस्ट्रीज को तो सुधारना पड़ेगा क्योंकि

एग्रीकल्चर सेक्टर के मुकाबले इंडस्ट्रियल

सेक्टर एक ज्यादा स्टेबल सोर्स ऑफ

एंप्लॉयमेंट है और साथ साथ नेशनल इनकम को

बढ़ाने के लिए यह सबसे बेहतरीन सेक्टर था

इंडस्ट्रियल सेक्टर खाने में नमक की तरह

होता है जैसे नमक के बिना खाने में स्वाद

नहीं आता वैसे ही इंडस्ट्रीज के बिना

इकॉनमी का ग्रोथ पोटेंशियल नहीं बढ़

सकता क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करने के

साथ साथ मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल

अपग्रेडेशन में भी अहम योगदान दे फिर चाहे

वह एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्यों ना हो बिना

इंडस्ट्रीज के वह आगे नहीं बढ़

सकता पर हम ठहरे

भारतवासी जि इंडस्ट्री के नाम पर सिर्फ

टिस्को और कुछ शुगर मल का ही पता था मतलब

साफ था 1950 में इंडस्ट्रियल सेक्टर था ही

नहीं ऐसे में सरकार का एक कर्तव्य बनता है

कि वह आगे आए और इस सेक्टर को पूरी तरीके

से रेगुलेट करें क्योंकि प्राइवेट

इंडिविजुअल्स के पास ना तो इतना पैसा था

और ना ही रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिलने की

उम्मीद बस फिर क्या था

1956 सरकार लेकर आई दूसरा इंडस्ट्रियल

पॉलिसी रेजोल्यूशन यानी आईपीआर

1956 एक ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसने

सेक्टर में गवर्नमेंट के रोल को बढ़ा दिया

और प्राइवेट सेक्टर के हाथों से पैसों का

नेवाला छीन लिया इस पॉलिसी के तहत सरकार

ने तीन चीजें क पहली थ्री टायर

क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यानी पूरे

इंडस्ट्रियल सेक्टर को तीन कैटेगरी में

बांट दिया शेड्यूल ए जिसमें 17 इंडस्ट्री

आई जिन पर पूरी तरीके से सिर्फ सरकार का

हक हो जैसे कोल एटॉमिक एनर्जी आयरन और

स्टील जैसी

इंडस्ट्रीज प्राइवेट को इनमें से किसी भी

इंडस्ट्री को खोलने की कोई आजादी नहीं

होगी शेड्यूल बी में आई 12 इंडस्ट्री ज

सरकार और प्राइवेट दोनों चला सकते हैं पर

सरकार का रोल प्राइवेट से कई ज्यादा होगा

और शेड्यूल सी में बची कुची सारी

इंडस्ट्रीज आ गई जो प्राइवेट इंडिविजुअल

आराम से खोल भी सकते थे और चला भी सकते थे

आईपीआर 1956 के तहत जो दूसरा काम हुआ वो

था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का लागू होना

इसका मतलब था कि अगर किसी इंडस्ट्री को

सेटअप या एक्सपेंड करना है तो सरकार की

तरफ से एक रिटर्न परमिशन लेनी जरूरी है

बिना परमिशन के ना तो कोई इंडस्ट्री खुल

सकती और ना ही एक्सपेंड हो सकती तीसरा और

आखरी काम था इंडस्ट्रियल कंसेशन आईपीआर का

मेन मकसद था भारत का विकास इसलिए अगर कोई

इंडस्ट्रियलिस्ट गांव में या किसी बैकवर्ड

एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करता तो भारत

सरकार की तरफ से उसे टैक्स में छूट सस्ती

दरों पर पावर सप्लाई जैसे बहुत सारे फायदे

मिलते भारत जैसे देश में अगर इंडस्ट्रीज

को आगे बढ़ाना था तो बड़ी इंडस्ट्री से

ज्यादा जरूरी रोल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री

को निभाना था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का

मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिनका कैपिटल

इन्वेस्टमेंट 1951 में 5 लाख से अधिक ना

आज इसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है इन

इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी खासियत है कि

लेबर इ होने के साथ साथ बैलेंस रीजनल

ग्रोथ को भी प्रमोट करती है क्योंकि

इन्हें कहीं भी खोला जा सकता

है ना तो इनके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट

चाहिए और ना ही बड़ी जगह इसलिए यह इक्विटी

के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में भी अपना

अहम योगदान देती

है य एसएसआई बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए भी

बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन

इंडस्ट्रीज के सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का भी

काम करती यानी बड़ी इंडस्ट्री को जो कच्चा

माल चाहिए वह यह लाकर देती थी जिससे बड़ी

इंडस्ट्रीज की मेहनत भी बच जाती थी और

इन्हें सही खरीददार भी मिलता

है एसएसआई की जरूरत को पहचानते हुए सन

1955 में गोपाल करवे जो कि एक इंडियन

इकॉनमिका नाम पर करवे कमेटी का भी गठन हुआ

इस कमेटी का मेन उद्देश्य था स्मॉल स्केल

इंडस्ट्री के विकास दर को बढ़ाना कोलोनियल

रूल ने भारत को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर

और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना दिया

अंग्रेजों का मानना था कि भारत के फॉरेन

ट्रेड को कभी डेवलप नहीं होने दिया

जाए पर अब तो हम आजाद थे यानी समय था सब

कुछ बदलने का और हुआ भी ऐसा सरकार ने

डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बढ़ाने के लिए और

फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करने के लिए

इनवर्ट लुकिंग ट्रेड पॉलिसी या इंपोर्ट

सब्सीट्यूशन की पॉलिसी लागू करी जिसका

मतलब था कि बाहर से इंपोर्ट होने वाले

सामान को जितना हो सके रोका जाए और उसे

डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स से बनवाया जाए

ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप होने

का पूरा मौका मिले

भारत में बनने वाले सामान को इंपोर्ट के

कंपटीशन से बचाने के लिए दो अहम कदम उठाए

गए पहला था टैरिफ पॉलिसी यानी इंपोर्टेड

गुड्स पर भारी मात्रा में टैक्स लगाया जाए

ताकि भारतीय बाजारों में उनकी कीमत बढ़े

और जनता डोमेस्टिक गुड्स को खरीदने के लिए

आगे आए दूसरा था कोटा सिस्टम यानी कितनी

कीमत का सामान इंपोर्ट किया जाएगा इस पर

एक लिमिट लगा दी गई ताकि सिर्फ वही गुड्स

इंपोर्ट हो जिसकी जरूरत भारत के विकास को

थी पर क्या यह

पॉलिसी हमें पूरी दुनिया से काट नहीं रही

थी अनजाने में ही सही पर हमने फॉरेन

इन्वेस्टमेंट के सारे रास्ते शायद बंद कर

दिए खैर इन पॉलिसी का हमारी इकॉनमी पर

क्या फर्क पड़ा या कैसे फर्क पड़ा इसकी

बात अगले चैप्टर में इंडियन इकॉनमी सिंस

1991 में होगी जाने से पहले हर बार की तरह

आपके लिए दो सवाल पहला अगर 1956 में आया

हुआ आईपीआर सेकंड आईपीआर तो पहला आईपीआर

कब आया था सवाल नंबर दो फर्स्ट फाइव ईयर

प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या इन दोनों

में से एक सवाल का जवाब तो आपको इस वीडियो

में मिल गया होगा और दूसरा कमेंट में

वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना

मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ