Budget 2024: Nirmala Sitharaman के एक-एक ऐलान के पीछे की वजह।NEET UG SC Verdict। CJI Chandrachud

Summary

The video script discusses the Indian government's budget for 2024, highlighting key areas of focus such as agriculture, job creation, and social justice. It mentions the reduction in import duties on gold, aiming to make it more affordable, and initiatives to provide affordable housing for the urban poor. The script also touches upon the Supreme Court's decision on the NEET exam and the political implications of the budget, suggesting that while it addresses the middle class and farmers, it may not fully meet the expectations set by the opposition.

Takeaways

• 📉 The budget speech by Finance Minister Nirmala Sitharaman led to an initial drop in the stock market indices, reflecting investor sentiment and expectations.
• 💼 To address unemployment, especially among the youth, the government announced internship opportunities for 1 million youths with a monthly stipend and additional support.
• 🏠 The government's focus on affordable housing included provisions for 1 million urban poor under the PM Awas Yojana with an allocation of ₹1 lakh crore.
• 🌾 The agricultural sector was allocated ₹52,000 crore, a significant increase from the previous year's budget, indicating a commitment to rural development and farmer welfare.
• 🛑 The Supreme Court's decision to not re-conduct the NEET exam is a significant ruling that impacts the future of medical aspirants and the broader educational system.
• 💰 The middle class received some tax relief with a new tax regime, although the benefits were modest, signaling a political message ahead of the 2024 elections.
• 📉 The budget announcement did not meet the expectations of the real estate sector, particularly the removal of indexation benefits under Section 48 of the Income Tax Act.
• 📈 The government proposed to simplify tax calculations by removing the complexity of indexation benefits for capital gains tax, aiming to make housing more accessible.
• 🛑 The budget did not announce an increase in the Minimum Support Price (MSP) for agricultural products, leading to disappointment among farmers who were expecting more support.
• 🚫 The budget speech did not include any significant announcements for the defense sector, which was a point of disappointment for some stakeholders.
• 📊 The focus on small and medium enterprises (MSMEs) was evident with an increase in credit limits for loans from banks and plans to expand the reach of the Small Industries Development Bank of India (SIDBI).

Q & A

What was the expectation from the budget presented by the Narendra Modi government for the fiscal year 2024-2, and did it meet the expectations?

The expectations were high, particularly for the middle class hoping for income tax relief, the stock market anticipating improvements for investors, and the agricultural sector looking for substantial support. However, the script suggests that the budget left many disappointed, as it did not address their problems adequately.

What was the Supreme Court's decision regarding the NEET UG retest?

The Supreme Court decided that the NEET UG examination would not be retested, stating that there was insufficient evidence to suggest widespread discrepancies in the exam, and retesting would not be in the interest of the students.

How did the government's budget address the issue of unemployment, especially among the youth?

The government announced a plan to provide internship opportunities for 1 million youths in the top 500 companies in the country, along with financial assistance. Additionally, there was an employment-linked incentive scheme to encourage companies to hire more people, especially those earning less than ₹1 lakh per month.

What changes were made to the import duties that affected the prices of gold and other commodities?

The government reduced the import duties on gold from 15% to 6%, which resulted in a decrease in gold prices. There were also reductions in import duties on other commodities, making items like mobile phones, solar panels, and certain medicines cheaper.

How does the budget plan to support the agricultural sector with a focus on natural farming?

The budget allocated ₹52,000 crores for the agricultural sector, with plans to issue new Kisan Credit Cards in five states, support for natural farming for 10,000 farmers, and the development of vegetable production clusters near major consumer centers.

What was the reaction of the real estate sector to the budget announcements?

The real estate sector had mixed reactions. While some were concerned about the removal of indexation benefits for capital gains tax, which could increase tax liabilities, others expected a boost in the real estate market due to increased housing demand.

What are the implications of the budget on the middle class in terms of tax relief and standard deduction?

The middle class received some tax relief with no tax on income up to ₹3 lakh and a 5% tax on income between ₹3 and ₹7 lakh. Standard deduction was also increased from ₹50,000 to ₹75,000, signaling the government's attempt to provide some relief to the middle class.

How does the budget address the issue of affordable housing for the urban poor?

The budget announced plans to build houses for 1 crore urban poor under the PM Awas Yojana, with a provision of ₹70,000 crores, expecting the central government to contribute ₹5 lakh crores over the next five years.

What were the security-related budget allocations, and what are their intended purposes?

The Home Ministry was allocated ₹43,000 crores, a significant portion of which is intended for central paramilitary forces responsible for internal security, border security, and the protection of important institutions.

How does the budget plan to promote skill development and employment among the youth?

The budget introduced new schemes for skill training, aiming to provide vocational training to 20 lakh youths over five years, with financial assistance for setting up food units and e-commerce exports, as well as loans for admission to institutions across the country.

Outlines

00:00

📈 Economic Expectations and Budget 2024

The first paragraph discusses the economic climate leading up to the Indian government's budget announcement for 2024. There was a sense of anticipation, particularly among the middle class and investors, hoping for tax relief and market reforms. The budget was expected to address income tax reductions, boost the agricultural sector, and provide relief to various economic sectors. The government's economic survey indicated the need for significant improvements in the agricultural sector, and there was a general expectation that the budget would cater to the middle class and the stock market investors. However, the initial reactions to the budget speech by Finance Minister Nirmala Sitharaman seemed to dampen these expectations, leading to a sense of disappointment among some segments.

05:02

💼 Middle Class Tax Relief and Economic Measures

The second paragraph focuses on the middle class and their tax situation in the context of the budget. It outlines the tax relief measures announced, such as no tax on income up to 3 lakhs, a 5% tax on income between 3 to 7 lakhs, and a 10% tax on income between 7 to 10 lakhs. The standard deduction has been increased from 50,000 to 75,000. The paragraph also discusses the economic and political implications of these measures, suggesting that the government is trying to appeal to the middle class, which is a significant voter base. The summary also touches on the reduction in customs duty on gold, which is expected to bring down the prices of gold in India.

10:03

🏡 Housing and Agricultural Sector Developments

This paragraph delves into the budget announcements related to housing and the agricultural sector. The government plans to build homes for one crore poor people in cities under the PM Awas Yojana, with a provision of 70,000 crore rupees. The budget also addresses the real estate sector by simplifying tax calculations and removing the indexation benefit under Section 48 of the Income Tax Act, which could affect capital gains tax. Additionally, the budget increases the budget allocation for agriculture to 52,000 crores, with plans to issue new Kisan Credit Cards and support for natural farming.

15:05

🌾 Disappointment Among Farmers and Employment Initiatives

The fourth paragraph highlights the disappointment among farmers due to the lack of significant increases in the Minimum Support Price (MSP) and the absence of a separate budget provision for it. The government's focus on addressing unemployment is also discussed, with plans to provide internship opportunities for one crore youths in top 500 companies and employment-linked incentives. The paragraph also mentions skill training programs aimed at equipping 20 lakh youths with skills over five years, with loans provided for admission to institutions across the country.

20:07

💼 Security and MSME Sector Enhancements

This paragraph discusses the budget allocations for security and the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector. A significant portion of the budget is allocated to central police forces like CRPF, CISF, and BSF for internal security, border security, and protection of important institutions. The budget also reduces import duties on certain minerals and proposes to increase the loan limit for MSMEs from 1 lakh to 5 lakh. The government plans to open new branches of the Small Industries Development Bank of India and support the establishment of multi-product food units and e-commerce export promotion.

25:11

🏛️ Development Projects in Bihar and Andhra Pradesh

The sixth paragraph focuses on the special packages announced in the budget for Bihar and Andhra Pradesh. Bihar is promised development projects including the construction of temples, educational institutions, and infrastructure, with an allocation of around 2000 crores. Andhra Pradesh is also granted special economic assistance under the State Reorganization Act. The paragraph discusses the political implications of these allocations, suggesting that the government is trying to appease its coalition partners and secure support in the upcoming elections.

30:13

📉 Stock Market Reaction and Criticism of the Budget

The final paragraph summarizes the stock market's reaction to the budget, noting an initial decline followed by some recovery. The budget's impact on the middle class, farmers, and the economy is discussed, with criticism from the opposition Congress party, which accuses the government of copying its manifesto. The paragraph also touches on the government's efforts to boost employment, support farmers, and improve the quality of life for the middle class through tax relief and development initiatives.

Keywords

💡Budget

The term 'Budget' refers to a government's financial plan detailing its revenue and expenditure for the fiscal year. In the context of the video, it is the central theme, as the script discusses the Indian government's annual budget presentation, its implications for various sectors, and the public's reaction to it.

💡Middle Class

The 'Middle Class' is a social stratum that falls between the working class and the upper class. The script mentions the middle class in the context of the budget's impact on this segment of society, particularly regarding tax reliefs and the perceived benefits or lack thereof from the budgetary announcements.

💡Agriculture

Agriculture is the practice of cultivating plants and livestock. The script discusses the government's budget allocations for the agricultural sector, expressing concerns about the adequacy of the funds and the potential effects on farmers' livelihoods.

💡Unemployment

Unemployment refers to the state of being without a job while actively seeking work. The video script touches on the issue of unemployment, especially in relation to the youth, and the government's initiatives to address job creation and skill development.

💡Tax Relief

Tax Relief is a reduction or exemption from tax liability that can be claimed by taxpayers. In the script, tax relief is discussed in the context of the budget's impact on the middle class, with specific mentions of changes to income tax rates and deductions.

💡Investment

Investment is the commitment of money or capital to an asset or venture with the expectation of obtaining a profit. The script mentions investment in the context of the budget's potential to influence investment decisions, particularly regarding the stock market's reaction to the budget announcements.

💡Economic Survey

An Economic Survey is an annual document presented to a country's parliament, outlining the state of the economy. The script refers to the Economic Survey in the context of the government's claims about the need for improvements in various sectors, as highlighted in the survey.

💡Real Estate

Real Estate encompasses land and anything permanently attached to it, including property development. The script discusses the budget's implications for the real estate sector, including changes to tax benefits for property transactions and the impact on housing affordability.

💡Skill Development

Skill Development refers to the process of acquiring new skills and improving existing ones, often for vocational or professional purposes. The video script mentions the government's plans for skill development programs aimed at equipping youth with employability skills.

💡Stock Market

The Stock Market is a platform where shares of publicly traded companies are issued and traded. The script discusses the stock market's reaction to the budget, indicating a possible downturn due to the lack of expected incentives for investors.

💡Rural Development

Rural Development refers to initiatives aimed at improving the quality of life in rural areas. The script touches on the government's budget allocations for rural development, with a focus on agriculture and the welfare of farmers.

Highlights

The Supreme Court's decision to not retest NEET, ensuring no further examinations for students, aiming to protect their interests.

The announcement of the budget for 2024-25 by Finance Minister Nirmala Sitharaman, focusing on middle-class tax relief and standard deductions.

The reduction in import duties on gold, resulting in a significant price drop for consumers.

The government's plan to provide housing for 1 crore urban poor under the PM Awas Yojana with a provision of ₹70,000 crore.

The removal of indexation benefits under Section 48 of the Income Tax Act, affecting long-term capital gains.

The allocation of ₹52,000 crore for agriculture in the budget, a significant increase from the previous year's allocation.

The introduction of a new initiative to provide internship opportunities for 1 crore youth with financial support.

The announcement of Employment Linked Incentive (ELI) to promote formal employment for those earning less than ₹1 lakh per month.

The increase in the limit of loans under the MUDRA scheme from ₹1 lakh to ₹2 lakh for small businesses.

The government's focus on skill development with a new scheme to train 20 lakh youth over 5 years.

The provision of ₹43,000 crore for central armed police forces in the budget to enhance internal security.

The reduction in import duties on certain minerals aimed at bolstering the defense sector.

The budget's focus on MSMEs with the announcement of new branches for the Small Industries Development Bank of India (SIDBI).

The allocation for the development of infrastructure in Bihar and Andhra Pradesh, indicating political considerations ahead of elections.

The reaction of the stock market to the budget announcement, with initial declines reflecting investor sentiment.

The government's emphasis on job creation and skill development as a response to the unemployment issue.

The opposition's criticism of the budget, claiming it as a 'copy-paste' job from the Congress manifesto with no significant benefits for the common people.

The Prime Minister's statement on the budget being development-oriented, aiming to provide new opportunities for employment and self-employment.

Transcripts

[संगीत]

ब्रॉट टू यू बाय सेंसें के बस पैक नहीं

एसएलएस पैराफिन और टूथ का करंट भी कन तो

लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तू ट्राई करके देख

ले सेंसड के टूथपेस्ट सेंसिटिविटी आज

नरेंद्र मोदी सरकार जब वित्त वर्ष 20224 2

के लिए आम बजट लेकर के आई तो मध्यवर्ग

आशावादी था कि उन्हें इनकम टैक्स में कुछ

छूट मिलेगी शेयर मार्केट को भी बहुत सारी

उम्मीदें थी कि बाजार सुधार को लेकर के

कुछ ऐसे प्रावधान आएंगे कि शेयर मार्केट

में पैसा लगाकर कमाने वाले लोग मालामाल हो

जाएंगे कृषि क्षेत्र को बहुत सारी

उम्मीदें थी और उम्मीद बंधी थी बजट से ठीक

एक दिन पहले आए देश के आर्थिक सर्वे से

जिसमें सरकार ने कहा था कि कृषि क्षेत्र

में बहुत सारे सुधार किए जाने की जरूरत है

सरकार ने यह भी कहा था कि ऐसे प्रयासों की

जरूरत है कि अधिक से अधिक लोग कृषि की तरफ

आएं लेकिन आज जब सुबह 11:00 बजे संसद में

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण

शुरू किया तो यह उम्मीदें लगभग भंग होती

रही और दोपहर के 1 बज बते बचते देश के एक

बड़े वर्ग को ऐसा लगा कि सरकार का ध्यान

अभी भी उनकी समस्याओं की ओर नहीं गया है

आज के ललन टॉप शो में हम जानेंगे कि इस

बजट में किसके लिए क्या है यह बजट जैसा है

वैसा क्यों है और इसके राजनीतिक कारण क्या

है एक्सपर्ट्स की मदद से समझेंगे कि इस

बजट के पीछे की आर्थिक और राजनीतिक

कैलकुलेशंस क्या रही होंगी लेकिन पहले

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश जहां नीक यूजी

की पुनर परीक्षा यानी रीटेस्ट कराने की

संभावनाओं को खत्म कर दिया गया नमस्ते अपन

मैंने कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके

हैं दी लल्लन टॉप

शो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि

नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं कराई

जाएगी कोर्ट ने कहा है कि अभी इतने

पर्याप्त सबूत नहीं है जिनके आधार पर कहा

जा सके कि परीक्षा में व्यापक स्तर पर

धांधली हुई कोर्ट ने कहा कि दोबारा

परीक्षा कराना छात्र हित में नहीं होगा

नीट के मसले पर सुनवाई करने वाली बेंच में

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदी

वाला शामिल हैं अपना आ सुनाते हुए सीजीआई

ने कहा कि फिलहाल हम यह कर सकते हैं कि

दागी स्टूडेंट्स को बेदाग स्टूडेंट से अलग

कर सकते हैं अगर जांच के दौरान दागियों की

पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की

जाएगी सीजीआई की कहीं खास बातें जानी है

जिनके आधार पर ये फैसला सुनाया गया

फिजिक्स के सवाल नंबर 19 को लेकर के जो

विवाद था जो डाउट था वह अब सुलझ चुका है

इसके दो सही जवाब नहीं है एक ही सही जवाब

है जिसका फैसला एक्सपर्ट कमिटी ने कर दिया

है ऑप्शन नंबर चार ही सही माना जाएगा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एटी ने ग्रेस

मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए

दोबारा परीक्षा भी करा दी है यानी वह मसला

अब सुलझ गया है अब भी अगर किसी को कोई

शिकायत हो तो वो हाई कोर्ट में अपील कर

सकते हैं कोर्ट ने केस में सभी पक्षों को

सुन लिया है एनटीएल सरकार और केंद्रीय

अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से हलफनामा

मांगा गया था केस की सुनवाई 4 दिन तक हुई

सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर कृष्णा

का पक्ष भी हमने सुना हमने सभी पक्षों को

सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है यह

कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले

से यह भी स्पष्ट हो गया कि 24 जुलाई से

होने वाली नीट काउंसलिंग पर अब कोई रोक

नहीं होगी काउंसलिंग कल से अपने तय

शेड्यूल से शुरू होगी फैसले पर विस्तार से

जानकारी दे रहे हैं लीगल मसलों के पत्रकार

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सुनवाई

में याचिकाकर्ता यह सिद्ध नहीं कर पाए हैं

कि लीग पेपर लीक का व्यापक असर हुआ जिसमें

कई स्टेट और कई सेंटर्स पर पेपर लीक की

घटना हुई है या उसका लीक हुए पेपर पहुंचे

हैं कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या जो इमेज

दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर टेलीग्राम

पर

उनके सबूत देखने के बाद नहीं लगता कि वही

फंट साइज है इसके साथ ही कोर्ट ने जले हुए

प्रश्न पत्र प्रश्न पत्रों को हल कराना

उनके सॉल्वर्स के गैंग के जरिए उनको हल

कराना और उसमें उस समय सीमा में छात्रों

को क्वेश्चन के आंसर रटवा देना इन तमाम

चीजों पर विस्तृत सुनवाई हुई दोनों पक्षों

ने अपनी अपनी दलीलें दी लेकिन कोर्ट ने

साफ कर दिया कि दोबारा नीट यूजी एग्जाम

आयोजित कराना सूझबूझ भरा फैसला नहीं होगा

क्योंकि ये ना केवल 24000 लाख से ज्यादा

छात्रों के भविष्य का मामला है बल्कि भारत

में चिकित्सा सेवा पर भी इसका असर पड़ेगा

इसके साथ ही जिन छात्रों को रिजर्वेशन का

फायदा मिला है उन सारे छात्रों को फिर से

परीक्षा परीक्षा आयोजित करना छात्रों को

फिर से उसी मेंटल टेंशन में धकेलना उसका

कोई मतलब नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता यह

सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि पेपर लीकेज का

असर व्यापक स्तर पर हुआ है और लाखों

छात्रों ने इसका फायदा उठाया इसकी वजह से

सारे परिणाम आए हैं कोर्ट के फैसले के बाद

इससे जुड़े सबसे अहम पक्ष का छात्रों का

क्या कहना है वो भी सुनिए मतलब हम को मतलब

चुप रहे कब तक चुप रहा जाए कि अगर छोटी

चोरी हो जाएगी तो उसको चोरी नहीं माना

जाएगा क्या चीज नहीं है हमारे चार साल की

मेहनत थी चार साल की मेहनत पर जो पानी

फेरा है हम उसे भी देखेंगे और ये जो

गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है एनटी को ये

भी देखा जाएगा अगले साल अगले इलेक्शंस भी

आने हैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है तो

इसलिए हमको उसको मानना ही है लेकिन कल के

दिन अगर पेपर लीग के और स्टूडेंट्स पता चल

गए सीबीआई ने अभी इसका इंक्वायरी कर रहा

है और उसका फोन नहीं मिला और मुख्य अभी

अरेस्ट नहीं भी किए तो इन चीजों के एमिगस

सिचुएशन में ये कहां तक सही था ये हमको

पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद

अब बजट पर विस्तार से बात वित्तमंत्री

निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट

पेश किया इससे पहले यह रिकॉर्ड मुरार जी

देसाई के नाम था जिन्होंने 1958 से 1969

के बीच छह बार बजट पेश किया था आप जानते

ही हैं कि ये साल यानी 2024 चुनावी साल

रहा है लिहाजा फरवरी में भी निर्मला

सीतारमण ने जो बजट पेश किया था वो अंतरिम

बजट था पूर्ण बजट अब आया है वित्तमंत्री

ने 1 घंटे 23 मिनट तक बजट भाषण दिया सबसे

पहले सरकार के चार फोकस और नौ

प्राथमिकताएं वित्तमंत्री ने गिनाई चार

फोकस रहे गरीब युवा महिला और अन्नदाता और

नौ प्राथमिकताएं जिनमें थी वह है कृषि

रोजगार सामाजिक न्याय निर्माण और सेवाएं

शहरी विकास ऊर्जा सुरक्षा नवाचार अनुसंधान

और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार इसके बाद

शुरू हुई बजट की घोषणाएं हम बजट की 10

सबसे बड़ी बातें आपको बताएंगे आज और जैसा

कि कहा इसमें से हर एक बात के पीछे सरकार

की क्या आर्थिक और राजनीतिक समझ या मंशा

रही वो भी बताएंगे बजट की पहली बड़ी बात

है इनकम टैक्स मिडिल क्लास जिसका जिसके

बारे में सबसे ज्यादा अपेक्षाएं रखता है

आयकर में कुछ राहत दी गई है लेकिन सिर्फ

नई टैक्स रेजीम में ये राहत दी गई है नए

टैक्स रेजीम के तहत 3 लाख तक की कमाई पर

अब कोई टैक्स नहीं होगा 3 से 7 लाख तक की

आय पर 5 प्र का टैक्स होगा 7 से 10 लाख तक

की आय पर 10 प्र 10 से 12 लाख तक की आय पर

15 प्र 12 से 15 लाख तक की आय पर 20 प्र

और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 प्र टैक्स

देना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले

50000 होता था उसको बढ़ा कर के 75000 कर

दिया गया है स्पष्ट है कि सरकार ने मिडिल

क्लास को छोटी ही सही लेकिन कुछ राहत देकर

एक बड़े वर्ग को मैसेज देने की कोशिश की

है इसके आर्थिक और राजनीतिक तार्थ क्या है

बता रहे हैं जानकार मिडिल क्लास को जो

राहत देने का एक संदेश है टैक्स को लेके

और या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसको

इंक्रीज करके और और एक दो मेजर्स जो लिए

हैं

मिडिल क्लास भाजप का ट्राइड एंड टेस्टेड

वोट बैंक रहा है काफी समय से लेकिन यही

मिडिल क्लास थोड़ा बद का है 2024 के

लोकसभा चुनावों में और एक कारण यह भी था

कि उनको लग रहा था खर उनके उनको इतनी

अटेंशन ही पे की जा रही थी वो अलग चीज है

लेकिन कई लोगों को लग रहा था कहीं निरंकुश

ना हो जाए कुछ अंकुश लगाना चाहिए एकदम

बेतहाशा ज्यादा तो नहीं हो रहा 400

पार 400 पार से मुझे मालूम है मिडिल क्लास

के लोग बंबई में दिल्ली में सवाल पूछे

यूपी में कि क्याय इसका मतलब क्या है तो

अब उनको कई लोगों को वही लोग कह रहे हैं

या हमने जाती तो नहीं कर दी हमारी वोट की

वजह से अंकुश लगाने की वजह से पार्टी को

मेजॉरिटी नहीं मिला इसका मतलब कोलिशन

सरकार होगी इसका मतलब पता नहीं क्या

क्या-क्या

होगा तो वही मिडिल क्लास एक थोड़ा गिल्ट

फील कर रही है उसको अपील किया है भाजप ने

दोबारा वापस लाने के लिए अपने फोल में बजट

की दूसरी बड़ी बात है कि क्या सस्ता हुआ

और क्या महंगा सोना चांदी प्लैटिनम सस्ता

हुआ मोबाइल फोन मोबाइल चार्जर सस्ते हुए

सोलर सेल सस्ता हुआ सोलर पैनल के निर्माण

में लगने वाली चीजें सस्ती हुई कैंसर की

तीन दवाएं भी सस्ती हुई कुछ महत्त्वपूर्ण

खनिज भी सस्ते हुए चम के सामानों का

निर्यात सस्ता हुआ मछली और झींगे के फूड

का आयात सस्ता हुआ प्लास्टिक के सामान और

सिगरेट महंगी हुई अब यह सारे सामान सस्ते

कैसे हुए क्योंकि सरकार ने इन सामानों से

एक्साइज ड्यूटी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट

ड्यूटी में कटौती कर दी इस सस्ते महंगे के

खेल को एक्सपर्ट्स की मदद से समझिए जी आज

बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है बजट में कि

जो गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटीज है वो 15 पर

से घट के 6 पर हो चुकी है जो पहले इंपोर्ट

ड्यूटी थी गो पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी

कहा जाता है वो 10 पर थी और

एआईडीसी जो हम सेस लगती थी वो 5 पर थ टोटल

15 पर की ड्यूटी थी अभी जो है बेसिक कस्टम

ड्यूटी घट के 5 पर हो चुकी है और एआईडीसी

जो सेस है वो सिर्फ 1 पर रहेगी तो टोटल 6

पर ड्यूटी अभी हो चुकी है तो इस वजह से आज

से सोना आपको 9 पर डिस्काउंट में मिलेगा

इंडिया में आप खरीदेंगे क की प्राइस से

लेके आज की प्राइस में 9 पर का सबसे बड़ा

कट मिल रहा है आपको कल जो प्राइस थी वो

73000 के आसपास थी आज अगर आप गोल्ड लेने

जाएंगे आपको 000 कम में मिलेगा लगभग 67000

के

आसपास गोल्ड की प्राइस इतना रिकॉर्ड हाई

प्राइस प टच हो गई थी 75000 के ऊपर ट्रेड

कर रही थी तो काफी लोगों को एक इच्छा थी

कि हमने बाय करना रह गया है बट नहीं कर पा

रहे थे जिनके घर में शादी है या अभी

फेस्टिव सीजन आने वाला है तो उनके लिए

बहुत अच्छी खबर है यह कि आपको 6000 के

डिस्काउंट में आज आपको गोल्ड मिलेगा आज

खरीदे या नेक्स्ट वीक कभी भी आप खरीद अभी

आपको पहले से 9 पर कम प्राइस में गोल्ड

खरीद खरीदा जा सकता है इंडिया में जो बाहर

से गोल्ड आते थे दुबई से कि कम रेट में

मिल रहा है वो भी स्मगलिंग कम हो जाएगी और

गजली अभी हम देखेंगे काफी अच्छी फिजिकल

डिमांड और इपोर्ट रहेंगे इंडिया में

क्योंकि इतनी प्राइस कम मिल रही है तीसरी

बड़ी बात घर बजट में घोषणा की गई है कि

शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों के लिए

पीएम आवास योजना के तहत घर मनाए जाएंगे

इसके लिए ₹ लाख करोड़ रुपए का प्रावधान

रखा गया है इस राशि में केंद्र सरकार की

ओर से अगले पा साल में ढा लाख करोड़ रुपए

मुहैया कराए जाएंगे ब्याज पर सब्सिडी भी

दी जाएगी सरकार को उम्मीद है कि इससे रियल

स्टेट को बूस्ट मिलेगा अर्बन प्लानिंग के

अंतर्गत 10 लाख करोड़ सरकार आउट ले कर रही

है यह तो थी बड़ी अनाउंसमेंट मेगा पिक्चर

जो कि आगे के लिए है पर एक रियल स्टेट

सेक्टर को लेके जो कंफ्यूजन रहा कि जो लोग

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट लेते हैं

मकान को बेच के उसको लेके एक अनाउंसमेंट

की गई कि अब जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता

था उस इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा लिया गया

सेक्शन 48 इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत

इसका मतलब यह हुआ कि जिस व्यक्ति ने

पुराना मकान लिया हुआ है बहुत पहले का

सस्ते रेट पर उसको मौका मिलता था कि वह

इंफ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से इंफ्लेशन

इंडेक्स हर साल अनाउंस की जाती थी उससे

मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालता था और उस

कॉस्ट को फिर अपनी सेल प्राइस में से

माइनस करता था इस इंडेक्सेशन को खत्म कर

दिया गया और इस इंडेक्सेशन को खत्म करने

का अर्थ यह हुआ लोगों ने समझा कि अब तो

हमारा कैपिटल गेन बढ़ जाएगा पर इसमें एक

पेच था पेच यह था कि जो ओवरऑल कैपिटल गेन

रेट था टैक्स का वो 20 पर था उसको 20 पर

से घटा के 125 पर कर दिया गया तो एक

कैलकुलेशन यह बताती है कि अगर पुरानी

प्रॉपर्टी आपकी है बहुत पुरानी और सस्ते

दरों पर ली हुई है तो उल्टा आपको

इंडेक्सेशन बेनिफिट ना देके आपको फायदा हो

जाएगा ना कि नुकसान होगा तो यह एक पेच

रियल एस्टेट सेक्टर को लेके शेयर मार्केट

ने भी रिएक्ट किया था और ऐसा लग रहा था कि

रियल एस्टेट सेक्टर का भट्टा बैठ जाएगा

इसकी वजह से क्योंकि लोगों के ऊपर

इंडेक्सेशन बेनिफिट हटने से भारी भरकम

टैक्स लग जाएगा पर सभी केसेस में ऐसा नहीं

होगा कुछ केसेस में बल्कि मैं यह कहूंगा

अगर पुरानी प्रॉपर्टी है तो उल्टा फायदा

भी हो सकता है रियल एस्टेट से संबंधित

अनाउंसमेंट्स के पीछे सरकार की मंशा बहुत

क्लियर है कि हर सर पर छत जो नारा

प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए जो

पहले से चल रही है तो सरकार चाहती है कि

अर्बन हाउसिंग पर भी उसी तरह ध्यान दिया

जाए इसी प्रकार जो लोग मकान की खरीद बेच

करते हैं उनको भी कुछ ना कुछ राहत दी जाए

टैक्स को सिंपलीफाई किया जाए क्योंकि ये

इंडेक्सेशन की वजह से कैपिटल गेन टैक्स

कैलकुलेट करना बहुत कठिन होता था तो सरकार

की मंशा है कि टैक्स को सिंपलीफाई किया

जाए और हाउसिंग में लोगों को रिबेट मिले

हाउसिंग में सरकार की भागीदारी हो सरकार

अर्बन प्लानिंग अर्बन डेवलप लपमेंट में

मददगार साबित हो जिससे कि लोग अपने घर का

जो सपना होता है एक उसको पूरा कर पाएं अब

चौथी बात है एग्रीकल्चर मौजूदा बजट में

सरकार ने एग्रीकल्चर यानी खेती और उससे

जुड़े सेक्टर के लिए ₹ 52000 करोड़ का बजट

रखा है पिछले साल यह बजट ₹ 25000 करोड़ का

था यानी खेती किसानी में पैसा बढ़ाया है

यह पैसा लगेगा कहां पांच राज्यों में नए

किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे अगले

2 साल पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को

नेचुरल फार्म के लिए सहायता दी जाएगी जिसे

वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम

पंचायतों की मदद से पूरा किया जाएगा सरसों

मूंगफली तिल सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिल

हनों के लिए इससे जुड़े उत्पादकों के लिए

एक अलग कार्यनीति बनाई जा रही है प्रमुख

उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक बड़े पैमाने

पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए

जाएंगे हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी

एमएसपी को लेकर के बजट में कोई घोषणा नहीं

की गई इसलिए कुछ निराश प्रतिक्रियाएं भी

सामने आई देखो बजट दिल्ली के कागजों में

उनको ठीक लगता होगा लेकिन ग्रामीण

पृष्ठभूमि पर ठीक नहीं

है इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा

कंपनियों को जरूर लाभ होगा जो ऑर्गेनिक और

नेचुरल फार्मिंग की बात करी है वह भी कोई

ना कोई एनजीओ कंपनी कोई संस्था व इसको

लेगी और वह कहेगी हम इतने किसानों को खेती

करने सिखाएंगे

ऑर्गेनिक यह आएगा उस पर पैसा चला जाएगा व

इसका यह देखना कि किस मद में पैसा जाएगा

डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी

फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी देश के

करोड़ों किसानों को इस बजट से निराशा हुई

है क्योंकि उनको उम्मीद थी कि एमएसपी

दोगुना होगी उसके लिए अलग से बजट में कोई

प्रावधान होगा नहीं किया आपने आप जानते ही

हैं कि किसान आंदोलन के बाद से ही एनडीए

सरकार लगातार कृषि हितों को लेकर के

सवालों का सामना करती रही है क्या इस बजट

से किसानों और सरकार के बीच इस कॉन्फिडेंट

गैप पर कुछ असर पड़ेगा हमने पूछा एक्सपर्ट

से मेरा यह मानना है कि अभी समय था कि हम

जैसा कि हम इलेक्शन से भी उभरे हैं और

हमने देखा है कि भाई खेती का संकट या खेती

में किसानों का गुस्सा बहुत ज्यादा है तो

हमें चाहिए था कि हम इस समय कम से कम 000

से बढ़ाकर 000 किसान निधि की सपोर्ट देते

किसानों को तो कम से कम थोड़ी सी राहत तो

उनको मिलती हालांकि मेरा मानना है कि समान

निधि के बढ़ाने के अलावा सरकार को चाहिए

कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए

जैसा मैंने कहा छत्तीसगढ़ अगर सरकार कर

सकती है तो सारा देश भी कर सकता है बजट का

अगला पॉइंट है रोजगार सबसे महत्त्वपूर्ण

पॉइंट वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार देश

में मौजूद 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़

युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने

के लिए एक योजना शुरू कर रही है इसमें ₹ ज

प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता और 000 की एक

मुश्त सहायता भी युवाओं को दी जाएगी इसके

अलावा सरकार ने अपनी परफॉम परफॉर्मेंस

लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना की

तर्ज पर एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव

ईएलआर की है इसमें क्या होगा इसमें पहली

बार नौकरी कर रहे ऐसे लोगों को जिनकी

मासिक तनख्वा ₹1 लाख से कम है ₹1 ज की मदद

तीन किश्तों में उनको दी जाएगी युवाओं को

नौकरी देने पर सरकार युवाओं के साथ-साथ

नौकरी देने वाली कंपनी को भी 4 साल तक

प्रोत्साहन राशि मुहैया कराएगी अगर कोई

कंपनी अधिकतम ₹ लाख की मासिक तनख्वाह पर

युवाओं को नौकरी देती है तो कंपनी को

प्रति व्यक्ति तीन 000 की सरकारी मदद भी

दी जाएगी इसके लिए सरकार ने एक शर्त रखी

है शर्त यह कि इसका लाभ पाने के लिए

कंपनियों का कर्मचारी प्रोविडेंट फंड का

निवेशक होना चाहिए साथ ही स्किल ट्रेनिंग

के लिए भी नई योजना शुरू की जाएगी जिसके

तहत 5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल

ट्रेनिंग कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा

जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा

नहीं मिल रहा उन्हें देश भर के संस्थानों

में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा लोन का 3 पर

तक पैसा सरकार देगी इसके लिए ई वाउचर्स

लाए जाएंगे जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स

को मिलेंगे आप देख ही रहे हैं कि सरकार

बीते कुछ समय से लगातार पेपर लीक और

परीक्षाओं के अनुशासन भंग होने के आरोपों

से जूझ रही है ऐसे में युवाओं के लिए इन

घोषणाओं के पीछे सरकार की मंशा क्या है

जानते हैं एक्सपर्ट से देखिए युवाओं को

लेकर उनको विन करना इंटरम बजट में भी जैसे

निर्मला सीतारमन ने

कहा युवाओं का नारी का किसान का यह सब

जिक्र किए गए

थे और इनको एक चीज का मुझे लगता का आभास

हो रहा है वो है कि बेरोजगारी एक बड़ा

मुद्दा है जिसकी वजह से इन्होंने वोट खोए

हैं तो बेरोजगारी एग्जाम से भी तो जुड़ा

हुआ है अगर पेपर लीक होते हैं तो कुछ

लोगों को एडवांटेज मिलता है जो अमीर है

उसको एडवांटेज मिलता है बाकियों को

एडवांटेज नहीं मिलता है एडवांटेज नहीं

मिलेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी

अच्छी तो कहीं ना कहीं यह भी जुड़ा हुआ है

और निर्मला सीता मैंने बारबार तीन स्कीम

का जिक्र किया इंसेंटिव से लिंक किया

एंप्लॉयमेंट को तो और इतने

लाख स्किलिंग से लिंक किया इतने लाख लोग

नौजवान इससे फायदा उठाएंगे तो मुझे लगता

है कि यह मुद्दा सरकार ने पकड़ लिया है

उसको यह आभास हो गया कि अभी जो इलेक्शन

हुआ है उसमें यह मुद्दा भी हावी हुआ है

जिसका एडवांटेज अपोजिशन को मिला है देखिए

रोजगार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था इस बार

इलेक्शन के लिए भी और इसी की वजह से आपने

देखिए रोजगार के मुद्दा की वजह से एक एक

मेजर रीजन रहा है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स

में जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं और अभी इस

वक्त हम जो रोजगार की स्कीम्स देख रहे हैं

वो इसी वजह से हैं कि पिछले कुछ सालों में

सरकार ने बहुत सारी चीजें दी हैं बहुत

सारी एंटाइटल मेंट्स दी हैं बट रोजगार को

सॉल्व नहीं कर पाए अब रोजगार के लिए सरकार

ने एमएसएमई को भी प्रमोट किया है ईपीएफओ

से से भी प्रमोट किया है इंटर्नशिप

प्रोग्राम से भी प्रमोट किया है विमेन

हॉस्टल से भी प्रमोट करने की कोशिश करी है

और सरकार का यह ऑब्जेक्टिव है कि हमारे

यहां पर जो 80 लाख जो नौकरियां हमें चाहिए

हर साल की वो कैसे पूरी हो पाएं और सरकार

ने कहा है कि ये 80 लाख नौकरियां हर साल

को अगर आप अ उसका मल्टीप्लाई करेंगे पांच

से तो आपको 4 करोड़ नौकरियां चाहिए सरकार

ने इसी चीज के ऊपर बोला है कि अगले पांच

साल में हम 4 करोड़ नौकरियों का इजाफा

करेंगे और इसी प्रोग्राम के ऊपर हम 2 लाख

करोड़ खर्च करेंगे तो मेन फोकस अगर आप

पूरे बजट का देखेंगे तो वो जॉब्स जॉब्स और

जॉब्स पे था अगला बिंदु है सुरक्षा गृह

मंत्रालय को ₹ लाख करोड़ रपए आवंटित किए

गए हैं इसमें एक बड़ा हिस्सा ₹ 43000

करोड़ सीआरपीएफ सीआईएसएफ बीएसएफ जैसे

केंद्रीय पुलिस बलों को दिए जाएंगे जो

इंटरनल सिक्योरिटी सीमा की रखवाली और अहम

प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार

हैं और साथ ही सरकार ने कुछ जरूरी खनिजों

के इंपोर्ट पर भी शुल्क घटाया है और इसके

पीछे सरकार ने बजट में कारण भी गिनाए हैं

इनका उपयोग रणनीति और सुरक्षा के क्षेत्र

में किया जाएगा बजट का सातवां एम पॉइंट है

सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्योग जिसको

एमएसएमई कहते हैं व्यापार शुरू करने के

लिए बैंकों से मिलने वाले जिस मुद्रा लोन

की सीमा ₹1 लाख थी अभी तक उसे बढ़ा कर के

₹ लाख कर दिया गया है सरकार ने स्मॉल

इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एस

आईडीबीआई की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3

साल में नई ब्रांचेस खोलने की घोषणा की है

इनमें से 24 ब्रांचेस इसी साल खोली जाएंगी

50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए

मदद दी जाएगी फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए

भी एमएसएमई को मदद दी जाएगी ई-कॉमर्स

एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट

सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी

आठवें पॉइंट में बात दो राज्यों की जिनके

नाम बजट आने के पहले और बाद में खूब चर्चा

में रहे बिहार और आंध्र प्रदेश कल के ही

ललन टॉप शो में बताया था हमने कि केंद्र

सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार को

विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिल सकता

केंद्र सरकार ने यह बात संसद में कही है

लेकिन आज ही बजट में बिहार को काफी कुछ

मिल गया जैसे कि काशी की तर्ज पर बिहार के

गया में विष्णु पद मंदिर और महाबोधी मंदिर

कॉरिडोर का निर्माण नालंदा और राजगीर का

विकास बिहार में तीन एक्सप्रेसवे बनाने का

ऐलान बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल

बनाया जाएगा बिहार में बाढ़ पर काबू पाने

के लिए सरकार नेपाल की सरकार के साथ मिलकर

काम करने का वादा सरकार ने किया है

एयरपोर्ट मेडिकल कॉलेज स्पोर्ट्स कॉलेज

खोलने का ऐलान किया गया है इस तरह बिहार

के नाम पर लगभग 000 करोड़ का आवंटन किया

गया है इसके बाद बारी आई आंध्र प्रदेश की

आंध्र प्रदेश को भी राज्य पुनर्गठन

अधिनियम के तहत 000 करोड़ की विशेष आर्थिक

सहायता दी जाएगी ऐसा ऐलान किया गया है और

ऐसा क्यों किया गया साल 2024 में आप जानते

हैं कि एनडीए की जो सरकार बनी है उसमें 12

सीटें बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल

यूनाइटेड जेडीयू की हैं और 16 सीटें आंध्र

प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी तेलुगु देशम

यानी कि टीडीपी की हैं दोनों गठबंधन की

अहम सहयोगी हैं इस नाते यह तय ही था कि

बजट में दोनों राज्यों को कुछ एक्स्ट्रा

मिल सकता है अब जो मिला है उस पर जानकार

क्या कह क रहे वो भी सुनिए देखिए एक तो

मंशा है कोलिशन गवर्नमेंट की कोलिशन

गवर्नमेंट की अपनी कंपलशन होती है और

बिहार के 12 बिहार के सिर्फ 12 नहीं है

बिहार के लोजपा भी है चिराग पासवान का

जितेंद्र मानजी का हैम भी है और 12 सीट

हैं जनता दल यू की तो बिहार बहुत

इंपोर्टेंट पोजीशन रखता है इस सरकार में

इस सरकार को वहां रखने में और चंद्रबाबू

नायडू के तो 16 है है तो दोनों को खुश

रखना यह तो एक मजबूरी है भाजपा की और

सरकार की और दोनों हमको ये तो मालूम था कि

चंद्र बाबू नायडू बहुत ही टफ नेगोशिएटर है

और उन्होने हार्ड बारगेनिंग भी की है

जिसका रिजल्ट हमने निर्मला सीतारमन की

वित्तमंत्री की स्पीच में देखा कि इतना

पैसा मिलेगा 15000 करोड़ मिलेगा पहले इस

फाइनेंशियल ईयर में आगे जा भी और मिल सकता

है नई राजधानी के लिए और जो इंडस्ट्रियल

कॉरिडोर का उन्होंने जिक्र किया है और को

बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने का उने

जिक्र किया है तो कुल मिलाकर आंध्रा को भी

दिया है और बिहार को भी दिया है तो उनको

खुश रखना अपने एलाइज को क्योंकि आप की एक

मजबूरी है कोशन की एक मजबूरी है दूसरा है

कि बिहार के इलेक्शन है अगले

साल बिहार में अलायंस को अपने साथ रखना

जबकि आरजेडी और काफी आक्रमक रवैया अपना

रहे हैं तो यह भी एक मजबूरी है य

पॉलिटिक्स का हिस्सा है लेकिन इसका असर और

स्टेज पर क्या होगा सिर्फ इन दो स्टेज पर

फोकस करना और स्टेज का क्या रिएक्शन होगा

जहां भाजप बहुत मजबूती से जीती है या ना

भी जीती आपके 28 स्टेट है यूनियन ऑफ

इंडिया में तो यह देखने लायक चीज होगी

अगले सप्ताहों और महीनों में आपने

एक्सपर्ट ओपिनियन सुनी अब इन दो के नाम पर

पॉलिटिकल रिएक्शन भी जम कर के आ रहे हैं

कोई कह रहा है कि जो मिला वह बहुत मिला तो

कोई कह रहा है कि उनको मिला हमको नहीं

मिला और हम लोग कर रहे थे लोग जितना काम

करवाए उसको देखने के लिए आए नहीं

कराया 14 के बाद तो लोग फर अलग हट गए तो

नहीं कराया कि तु कोशिश लेकिन हम इसके लिए

लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने

कहा बात हो रहा था विशेष राज का दर्जा

पहले से खत्म हो गया है हम लोगों ने क

दिया विशेष राज्य का

दर्जा या विशेष अधिकार के लिए बद दीजिए य

के लिए जरूरत है बिहार के लिए विष राज

दर्जा नहीं मिला करोड़ जनता है बिहार के

इस तो मिलना चाहिए हम मान कर

रहे सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि

बिहार को आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज

या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है रोजगारी

इन्होंने बढ़ाई है 10 साल में जो इतनी

रोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें और वो

भी आधी अधूरी नौकरी से अगला पॉइंट है शेयर

मार्केट बजट के बाद शेयर मार्केट में

गिरावट देखने को मिली हालांकि कुछ ही समय

बाद बाजार ने कुछ रिकवरी भी कर ली बजट

भाषण खत्म होते होते सेंसेक्स 1000 अंक से

ज्यादा गिर गया था हालांकि बाद में संभल

गया इसी तरह निफ्टी में भी शुरू से 200 से

ज्यादा अंकों की गिरावट आई वजह बाजार को

उम्मीद थी कि सरकार उद्योग धंधों पर

ज्यादा उदारता दिखाएगी और जीएसटी में छूट

देगी लेकिन यह छूट सोने चांदी और कुछ खास

दवाइयों तक ही सीमित रही इनकम टैक्स में

भी कोई खास छूट नहीं दी गई यानी मिडिल

क्लास के पास पैसे बहुत बचेंगे नहीं खर्च

करने के लिए और खर्च करने के लिए पैसे

नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट कहां से होगी

सरकार ने सोशल सेक्टर पर ध्यान दिया है कि

लेकिन रेलवे और डिफेंस में कोई बड़ी घोषणा

नहीं की है इन बातों से भी बाजार थोड़ा

निराश दिखा सेंसेक्स 8429 पर और निफ्टी

2447 पर बंद हुआ हालांकि शेयर मार्केट की

नाराजगी का बस इतना ही कारण नहीं था बाजार

में पैसा लगाने वाले निवेशकों को भी बजट

में झटका लगाए बजट में एक बड़ा पॉइंट यह

है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एफ एंड ओ

जिसको कहते हैं उस पर सिक्योरिटी

ट्रांजैक्शन यानी कि एसटीटी को दोगना कर

दिया गया है और दूसरा पॉइंट है लॉन्ग टर्म

कैपिटल गेन एलटीसीजी जिसको कहते हैं उसके

टैक्स रेट में बढ़ोतरी हुई है मार्केट में

पैसा लगाने वाले इस वजह से रूठे हुए हैं

टी का जो बढ़ना है वो थोड़ा सा मार्केट

एक्सपेक्ट कर रही थी और इसका इमीडिएट

इंपैक्ट ये रहेगा जो ट्रेडर्स है ट्रेडर्स

को डेफिनेटली इसका थोड़ा सा असर इनके

ट्रांजैक्शन कॉस्ट प आएगा इन्होंने ऑलरेडी

एसटीटीटी इक्विटी पर लगाया था अभी जो

फ्यूचर और ऑप्शंस के जो यून नो

इंस्ट्रूमेंट्स है वहां पर इन्होंने

एसटीटीटी का रेट यू नो बढ़ाया है और कहीं

ना कहीं देखिए मार्केट यह उम्मीद लगा रहा

था कि एफन ऑप्शंस को लेकर जो चिंताए

इकोनॉमिक सर्वे में भी बताई गई थी इसका

असर बजट में भी आएगा और ऐसा ही हुआ है

हालांकि ये कोई बड़ी मात्रा में इनक्रीस

हुआ नहीं है बट फिर भी डेफिनेटली ट्रेडिंग

वॉल्यूम में थोड़ा बहुत यूनो इशू आ सकते

हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ सकते हैं और जो

बाजार में हमने देखा जो इनिशियल बिकवाली

आई थी वो उसी कारण से आई थी कि ब्रोकिंग

कंपनिया है एक्सचेंज के वॉल्यूम है ये

थोड़े बहुत डेफिनेटली इस कारण से हिट

होंगे लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में

मुझे लगता है कि ये सारा असर न्यूट्रलाइज

होगा बट हो सकता है कि इन द शॉर्ट टर्म ये

जो आया है ये डेफिनेटली कैपिटल मार्केट के

पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव कदम है इससे

डेफिनेटली थोड़ी बहुत यूनो शॉर्ट टर्म में

नेगेटिविटी मार्केट में रह सकती ये दोनों

टैक्स बाजार में निवेश करने वालों से

जुड़े हैं यानी जो मार्केट में पैसा लगाते

उन्हें अब सरकार को ज्यादा चुंगी देनी

होगी बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी ने कहा कि विकास को रफ्तार देने वाला

बजट है और सभी वर्गों का ख्याल इसमें रखा

गया है आज का बजट नए

अवसर नई ऊर्जा लेकर आया है यह ढेर सारे नए

रोजगार स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है

वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके

घोषणा पत्र को ही सरकार ने बजट के रूप में

पेश कर दिया है राहुल गांधी ने एक्स पर

लिखा कि यह कुर्सी बचाव बजट है सहयोगियों

को खुशी दी दूसरे राज्यों की कीमत पर उनसे

खोखले वादे किए दोस्तों को खुशी दी अंबानी

अडानी को फायदा दिया आम जनता के लिए कुछ

नहीं यह बजट कांग्रेस मेनिफेस्टो और पहले

के बजटो का कॉपी पेस्ट है इसके अलावा

कांग्रेस के दूसरे नेताओं की ओर से भी

प्रतिक्रियाएं आई यह बजट देखने के

बाद ऐसा लगा कि

उन्हो दो मित्रों को खुश करने को छोड़ के

दूसरे किसी को भी एक 140 करोड़ जनता को

उन्होंने अलग रखा और दो मित्रों को

उन्होंने साथ लेकर र्ची बचाने का काम किया

है आम जनता के लिए कुछ नहीं बात तो हो रही

थी 207 की पर 2425 के लिए भी कुछ नहीं है

मैं तो ये कहना चाहता हूं किसानों के लिए

लफा जीी के सिवा कुछ नहीं है ना ना एमएसपी

न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कोई व्यवस्था

और ना ही किसान निधि बढ़ी विपक्ष के

इल्जाम पर पलटवार किया एनडीए के नेताओं ने

भी वो भी सुने 207 में विकसित भारत का

संकल्प का सपना जो देशवासियों ने माननीय

मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है उसको

पूरा करने वाला बजट है एक तरफ छात्रों की

चिंता की गई है किसानों को भी मजबूती देने

का काम किया गया है मध्यम वर्गीय लोगों के

जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान

किए गए हैं इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर

के सरकारी कर्मचारियों को को बड़ा तोहफा

भारत सरकार ने देने का काम किया है इस बजट

में मातृशक्ति आगे बढ़ने की अमिट छाप है

तो कृषि विकास एवं किसानों की खुशहाली का

आधार भी है इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने

के लिए खुला आसमान है तो गरीबों के चेहरे

पर लाने वाली मुस्कान भी है ये था आज का

लेलन टॉप शो अपना और अपनों का ख्याल रखिए

देखते रहिए द लेलन टॉप शुक्रिया शुभ

रात्रि

[संगीत]