One Nation One Election | UPSC | Drishti IAS

Summary

The video discusses the concept of 'One Nation, One Election' in India, where general and state assembly elections are proposed to be held simultaneously every five years. The video highlights the proposal's approval by the Cabinet and the role of the Ram Nath Kovind Committee, which submitted a comprehensive report supporting this idea. It outlines potential benefits, such as reduced election costs and administrative efficiency, while also touching on the need for constitutional amendments and the support from various political parties. The video also addresses the challenges and preparations required for its implementation, emphasizing the importance of voter awareness and the legislative process involved.

Takeaways

• 🗳️ The One Nation, One Election concept proposes that both the Lok Sabha and state legislative elections be held together every five years.
• 📅 The practice of synchronized elections started in 1951-52 but was later disrupted due to shifts in government timings.
• 🔍 The Ram Nath Kovind Committee was formed in 2023 to examine the feasibility of implementing One Nation, One Election.
• 📑 The Committee presented a detailed report with 18,626 pages, offering suggestions and addressing possible challenges.
• 💰 One of the major benefits is reducing the enormous costs incurred by conducting frequent elections in different states.
• 📉 The system could decrease the logistical complexity and administrative burden of holding frequent elections.
• 🚫 By limiting elections to once every five years, there would be less opportunity for the misuse of money and resources.
• 🏛️ The proposal has the backing of 32 out of 47 political parties, while 15 parties either oppose it or haven't taken a position.
• ⚖️ A constitutional amendment is required to implement this system, needing special majority approval in Parliament and ratification by 15 state legislatures.
• 🔄 In case of a hung assembly or early dissolution, special provisions are proposed to conduct elections for the remaining term until the next cycle.

Q & A

What is the concept of 'One Nation One Election'?

'One Nation One Election' refers to the idea of holding both Lok Sabha (national) and State Assembly elections simultaneously every five years. The goal is to have one election cycle for the entire country, reducing the frequency of elections and ensuring that both national and state elections occur at the same time.

When was the idea of 'One Nation One Election' first implemented in India?

The idea of 'One Nation One Election' was first implemented during the early years of Indian elections, starting with the 1951-52 general elections. During this period, both Lok Sabha and State Assembly elections were conducted simultaneously. However, due to political instability in some states, this system was gradually abandoned.

What are the key benefits of 'One Nation One Election' as mentioned in the script?

Key benefits include reduced election costs, less administrative burden on the Election Commission and government staff, uninterrupted governance without the frequent need for election preparations, and better utilization of resources, such as security forces and EVMs. Additionally, it could curb the influence of black money and prevent political instability.

What challenges are associated with implementing 'One Nation One Election'?

Challenges include the need for significant changes in the constitution, potential disruption if a government falls prematurely, logistical issues in conducting elections simultaneously across the country, and the challenge of ensuring voter awareness about distinct national and state-level issues during a single election.

Who was appointed to lead the committee for 'One Nation One Election', and when was the committee formed?

The committee was led by former President Ram Nath Kovind. It was formed on September 2, 2023, to explore the feasibility of implementing 'One Nation One Election' and to provide recommendations on how to handle the various challenges.

What role did the Ram Nath Kovind committee play in the 'One Nation One Election' proposal?

The committee studied the viability of 'One Nation One Election', analyzed potential challenges, and provided suggestions on how to implement the system effectively. The report, spanning 18,626 pages, was submitted to the current President of India, Draupadi Murmu, on March 14, 2024.

What is the current status of the 'One Nation One Election' proposal?

As of the time discussed in the video, the Indian Cabinet has approved the 'One Nation One Election' proposal, and a bill related to it is expected to be introduced during the upcoming winter session of the Parliament. Once passed, it will become law, paving the way for simultaneous elections in India.

What constitutional amendments are required to implement 'One Nation One Election'?

To implement 'One Nation One Election', constitutional amendments will be required. This includes a special majority in Parliament for passing the bill, as well as approval from at least half of the state legislatures (15 out of 28 states). Additionally, changes to the Representation of the People Act, 1951, will be necessary.

What are the two phases of elections suggested by the committee for 'One Nation One Election'?

The committee proposed that the elections be conducted in two phases: the first phase would involve simultaneous Lok Sabha and State Assembly elections, and the second phase, within 100 days of the first, would involve elections for local bodies like municipalities and gram panchayats.

How many political parties supported the 'One Nation One Election' proposal, and how many opposed it?

Out of 62 political parties consulted by the Ram Nath Kovind committee, 32 parties expressed support for the 'One Nation One Election' proposal. Fifteen parties opposed it, while the remaining 15 did not express any clear opinion on the matter.

Outlines

00:00

🇮🇳 India's Journey of Elections Post-Independence

This paragraph discusses the electoral history of India after its independence. It highlights how both Lok Sabha and state assembly elections were held simultaneously in the early years, starting from 1951-52, but later diverged due to shifting political circumstances, with governments often changing mid-term. The idea of 'One Nation, One Election' is revisited in recent years, with the government forming a committee to examine the feasibility of holding simultaneous elections again.

05:01

🗳️ Recent Approval of the 'One Nation, One Election' Proposal

The focus here is on the recent approval of the 'One Nation, One Election' proposal by the Cabinet. The proposal, aimed at conducting simultaneous elections for both Lok Sabha and state assemblies every five years, received approval to be presented in the upcoming Winter Session. This paragraph explains the meaning of the proposal and how it can reduce the costs and complexities of frequent elections.

10:04

📊 Ramnath Kovind Committee Report and Its Key Suggestions

The third paragraph discusses the formation of the Ramnath Kovind Committee in 2023 to examine the viability of the 'One Nation, One Election' initiative. The committee's extensive 18,626-page report, completed in 191 days, was submitted to the current President. The report suggests extending the term of certain state assemblies and aligns state and Lok Sabha elections by 2029. The committee also highlights other potential challenges and solutions for implementing this election reform.

Keywords

💡One Nation One Election

This refers to the concept of synchronizing both national (Lok Sabha) and state (Vidhan Sabha) elections to take place simultaneously every five years. The script highlights the potential benefits, such as reducing election costs and administrative burden. This proposal has been approved by the Cabinet, and the video discusses its historical context and implications for India.

💡1951-1952 Elections

These were the first general elections held in independent India for both the Lok Sabha and the state assemblies. The video mentions this historical reference to show how elections were once synchronized, a system similar to the One Nation One Election concept being discussed.

💡Ram Nath Kovind Committee

A committee led by former Indian President Ram Nath Kovind, established to explore the feasibility and challenges of implementing One Nation One Election. The video explains that this committee submitted a detailed report of 18,626 pages to the current President in 2024, which has sparked discussions on how to move forward with the proposal.

💡Election Expenses

The video discusses the high costs associated with holding frequent elections across different states and the country. One of the major reasons behind the push for One Nation One Election is to reduce these expenses by holding elections for both Lok Sabha and state assemblies simultaneously.

💡Hung Assembly

A situation where no single party gains a majority in the state assembly or Lok Sabha, making it difficult to form a stable government. The video discusses how One Nation One Election could help mitigate the political instability caused by frequent elections and hung assemblies.

💡Election Commission

The Election Commission of India, which is responsible for conducting elections, would face a greater workload under One Nation One Election. The video explains that additional resources and infrastructure would be required to manage simultaneous elections across the country.

💡Constitutional Amendment

The video explains that implementing One Nation One Election would require amendments to the Indian Constitution. This involves gaining special majorities in both houses of Parliament and approvals from a majority of state legislatures. It is a critical legal hurdle in making this proposal a reality.

💡Simultaneous Elections

This term refers to holding elections for multiple governing bodies (such as Lok Sabha and Vidhan Sabha) at the same time, every five years. The video discusses how this would simplify the electoral process and reduce the frequent disruptions to governance caused by separate elections.

💡Administrative Efficiency

One of the benefits of One Nation One Election is that it could improve administrative efficiency by reducing the frequency of elections. This would allow the government and administrative bodies to focus more on development projects rather than constant election preparations.

💡Black Money

The video suggests that reducing the frequency of elections could help curb the use of black money in politics. Frequent elections often lead to higher spending by candidates and political parties, much of which is done through unaccounted funds. By holding elections less often, this problem could be mitigated.

Highlights

Introduction of the concept of 'One Nation, One Election' in India.

Historical context of Indian elections since independence in 1951-52.

The proposal for simultaneous elections for the Lok Sabha and State Legislative Assemblies.

The establishment of a committee to discuss and suggest measures for 'One Nation, One Election'.

Cabinet approval for the proposal related to 'One Nation, One Election'.

The meaning of 'One Nation, One Election' and its implications for the electoral process.

The formation of the Ram Nath Kovind Committee to study the feasibility of simultaneous elections.

The submission of the Ram Nath Kovind Committee's report to the President of India.

Key recommendations of the committee regarding the extension of the term of State Legislative Assemblies.

Advantages of simultaneous elections, including cost reduction and administrative efficiency.

Potential challenges and concerns related to the implementation of 'One Nation, One Election'.

Support and opposition from various political parties regarding the proposal.

The proposal for a two-phase election process and its rationale.

Preparations required for the simultaneous elections, including administrative and logistical aspects.

The need for constitutional amendments and legislative changes to facilitate 'One Nation, One Election'.

The process of passing a bill for constitutional amendment and its requirements.

The role of the Election Commission and the necessary preparations for conducting simultaneous elections.

The importance of voter awareness and education in the context of 'One Nation, One Election'.

A call to action for viewers to stay healthy, read, and engage with the channel for more informative content.

Transcripts

नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है

आपका दृष्टि आईएस के नए वीडियो में मैं

हूं केवल आपके

सामने देश जब आजाद हुआ और आजादी के बाद आम

चुनावों की शुरुआत होती है तो 1951 52 में

जो चुनाव होता है और उसके बाद जो 1957 में

चुनाव होता है फिर 1962 6 में होता है फिर

1967 में होता है वहां पर हम देखते हैं कि

जो संसद के लिए यानी कि लोकसभा के लिए

चुनाव हो रहे थे उन्हीं के साथ-साथ में

राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी चुनाव हो

रहे थे यानी कि जिस एक राष्ट्र एक चुनाव

की हम बात करते हैं इस देश में चुनावों के

शुरुआत उसी के साथ ही हुई थी लेकिन उसके

बाद फिर स्थितियां ऐसी बनती गई कि राज्य

की सरकारें बीच-बीच में जैसे बदलती रही और

उसके बाद व आगे पीछे होती रही कभी केंद्र

की सरकार अगर बदल गई अचानक से तो वहां पर

भी आगे पीछे देखने को मिलता है और इसी तरह

से फिर उसके बाद एक साथ लोकसभा और राज्य

की विधानसभाओं के चुनाव नहीं हो पा रहे

लेकिन इस पर चर्चा पिछले कुछ सालों से

लगातार यह बनी हुई थी कि एक साथ हो सकते

हैं और कराए जाने चाहिए इसी बात को ध्यान

में रखते हुए काफी विचार विमर्श किया गया

फिर एक समिति का गठन किया गया उस समिति ने

कुछ सुझाव बताए और उन सुझावों के बाद अभी

एक ताजा खबर आई है कि केंद्र की जो सरकार

है उसने प्रस्तावों को लेकर के यानी कि वन

नेशन वन इलेक्शन से जुड़े हुए जो प्रस्ताव

हैं उस पर मंजूरी दे दी है तो क्या है

पूरा मामला एक-एक करके हम विस्तार से

देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं खबर

क्या है खबर है कैबिनेट क्लियर्स वन नेशन

वन इलेक्शन प्रपोजल यानी कि जो प्रस्ताव

था वन नेशन वन इलेक्शन का कैबिनेट ने उसका

अप्रूवल दे दिया है और अप्रूवल देने का

मतलब यह होता है कि अब अगले सत्र में यानी

कि शीतकालीन सत्र में इसके लिए बिल आएगा

नए कानून के लिए जो बिल होगा जब वह पास हो

जाएगा तो फिर अधिनियम बन जाएगा और उसके

बाद रास्ते खुल जाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन

के लिए तो यहां पे सबसे पहली बात तो ये

पता होनी चाहिए आपकी कि वन नेशन वन

इलेक्शन का मतलब क्या है कि जो लोकसभा के

चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं उन्हीं 5

साल में एक बार होने वाले चुनाव के साथ

में राज्य की विधानसभाओं का भी चुनाव हो

जाए यानी कि एक साथ 5 साल में एक बार

चुनाव हो और उस 5 साल के चुनाव में लोकसभा

का भी चुनाव और राज्यों की विधानसभाओं का

चुनाव एक साथ हो जाए और उसके बाद 5 साल तक

कोई चुनाव ना हो यही है वन नेशन वन

इलेक्शन का कांसेप्ट अब यहां पे बात आती

है रामनाथ कोविंद समिति की ये वो समिति है

जिसका गठन पिछले साल 2023 में 2 सितंबर को

किया गया और इस समिति का काम क्या था यानी

कि इस समिति ने किस बात पर अपना पूरा

ध्यान दिया अध्ययन किया यह कि वन नेशन वन

इलेक्शन के लिए क्या कुछ बातें हैं जो

जानना जरूरी है और कैसे यह पॉसिबल हो सकता

है क्या-क्या परेशानियां सामने आ सकती हैं

और उन परेशानियों से कैसे निपटा जा सकता

है तो यह सारी रिपोर्ट बहुत लंबी थी

18626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हुई 191

दिनों में और मार्च 2024 में 14 मार्च को

राष्ट्रपति द्रौपदी मुरमू के पास भारत के

पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी

हुई समिति रामनाथ कोविंद ने और उसमें जो

समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी

उन्होंने यह रिपोर्ट सौंपी राष्ट्रपति जो

वर्तमान में है तो पूर्व राष्ट्रपति ने

वर्तमान की राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी

और इस रिपोर्ट का मकसद वन नेशन वन इलेक्शन

को लेकर के था अब इस रिपोर्ट के आधार पर

उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए मोटी बात यह थी

कि जैसे कि 2 30 तक जो राज्य की विधान

सभाएं हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए

जिनका बीच में अगर रुक जाएगा फिर उसके बाद

29 में जो लोकसभा का चुनाव होगा एक साथ

चुनाव करा लिया जाएगा इसके अलावा यहां पर

उन्होंने और भी कुछ बातें बताई कि कैसे हो

सकता है हम इसके इनके चुनाव भी करा सकते

हैं यानी कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं वो

भी कराने की बात बताई तो सारी बातें एक-एक

करके हम देख लेते हैं सबसे पहले देख लेते

हैं फायदा क्या होगा आखिर क्यों बात कही

जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन की कुछ तो

फायदा चाहिए बिना फायदे के क्यों किया जाए

ऐसा बदलाव तो बदलाव के पीछे की वजह है

चुनाव पर होने वाले करोड़ों के खर्च में

कमी जब देश में हर कुछ महीने में कहीं ना

कहीं किसी राज्य की विधानसभा में चुनाव

होता है फिर लोकसभा का चुनाव अलग से होता

है तो उसमें यह देखा जा रहा है कि जो कुल

खर्च है चुनाव प्रचार को लेकर और चुनाव की

व्यवस्था को लेकर के जोक प्रशासन का एक

तंत्र कर्मचारी बहुत सारे उसमें लगेंगे और

उन कर्मचारियों के लिए खर्च होगा ईवीएम की

व्यवस्था होगी जगह की व्यवस्था की जाएगी

छो छोटे-छोटे और भी बहुत सारे खर्च होंगे

इलेक्शन कमीशन के अपने खर्च होंगे और जो

चुनाव लड़ रहे हैं उनके अपने खर्च होंगे

उन पार्टियों के अपने खर्च होंगे यह सारे

खर्च अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा हो जाते

हैं लेकिन अगर हम इसे एक साथ करा दें तो

हर तरफ से चाहे इलेक्शन कमीशन का खर्चा हो

चाहे प्रशासन का खर्चा हो चाहे इसके अलावा

चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के कैंडिडेट

का खर्चा हो उसमें कटौती देखने को मिल

सकती है उसमें कमी देखने को मिल सकती है

बार-बार चुनाव कराने की जटिलता से मुक्ति

मिलेगी क्योंकि चुनाव कराना बहुत पेजी है

चुनाव की घोषणा होती है फिर उसके बाद

तैयारी होती है उस राज्य में जिस भी राज्य

में चुनाव कराना है या लोकसभा का चुनाव

कराना है तो अलग-अलग जगहों पर जब बार-बार

अलग-अलग समय पर चुनाव होता है तो बार-बार

चुनाव आयोग कहीं ना कहीं व्यस्त रहता है

चुनाव में तो काफी पेजी हो जाता है फिर

उसके बाद प्रशासन चुनाव जो है विकास पर

ध्यान दे सकेगा सीधी सी बात है कि अगर

बार-बार चुनाव नहीं होंगे तो जो देश की

सरकार है और जो प्रशासन व्यवस्था है वह

विकास कार्यों के लिए क्या उचित है वहां

पर ज्यादा समय दे सकेगी या उन कार्यों के

लिए जो हमारे लिए और फायदेमंद हो सकते हैं

पर वहां पर अभी समय नहीं दिया जा रहा है

फिर उसके बाद काले धन पर लगाम लगेगी देखिए

बार-बार सरकारें गिनती हैं गिरती हैं फिर

नई सरकार बनती है कुछ ना कुछ ऐसी अगर

चीजें होती रहती हैं या ऐसी स्थिति बनती

है कि 5 साल के लगातार चुनाव अगर नहीं

होता है 5 साल तक तो त्रिशंकु की सरकार की

स्थिति बन सकती है या अविश्वास प्रस्ताव आ

जाता है तो हम देखते हैं खरीद

फोक्जहाउंड जो खबरें देख सुनने को मिलती

हैं मीडिया में तो वह देखें तो उस पर भी

लगाम लगेगा क्योंकि जब चुनाव 5 साल में एक

बार ही होंगे तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग

समय पे इस प्रकार की खबरें सुनने को नहीं

मिलेंगी इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके

फायदे हैं लेकिन बात की जाए कि कितने

पार्टियां इसमें समर्थन कर रही हैं तो जो

रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो

समिति थी वह समिति कई मामलों को लेकर यानी

एक राष्ट्र चुनाव के जो भी मुद्दे हैं उन

मुद्दों पर डिस्कशन के लिए 62 पार्टियों

के पास जाती है और उन 62 पार्टियों में से

47 राजनीतिक दलों में से 32 ने कहा कि वो

वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं एक

राष्ट्रीय चुनाव का लेकिन 15 दलों ने इसका

विरोध किया और 15 दलों ने ना तो सहमति

व्यक्त की ना विरोध किया यानी कि उन्होंने

प्रतिक्रिया नहीं दी अब उसके बाद अब देखें

जब बहुत सारी पार्टियां अधिकतर पार्टिया

हम देखें तो वह समर्थन में ही दिखाई देती

हैं या हम ये कह सकते हैं कि विरोध करने

वाली पार्टियों की संख्या 62 में से सिर्फ

15 ही है कम है तो इससे सरकार को एक बल

मिला इसके वजह से कैबिनेट को एक बल मिला

कि इस प्रस्ताव को उसने मंजूरी दी और अभी

कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने अपने एक भाषण

में यह बात कही भी थी अब देखिए देश भर में

दो चरणों में चुनाव कराने का सुझाव समिति

ने दिया है तो आखिर वह दो चरण में चुनाव

क्यों होंगे जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात

हो रही है तो उसके पीछे की वजह है देखिए

पहले चरण में क्या होगा कि लोकसभा और

विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की बात

कही गई है कि पहले चरण में लोकसभा

विधानसभा एक साथ हो जाए फिर 100 दिनों के

अंदर हम यह देखेंगे दूसरे चरण के स्थानीय

निकाय के चुनाव स्थानीय निकाय नगरपालिका

ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो हो

जाए तो स्थानीय निकाय के चुनाव कौन कराता

है राज्य निर्वाचन आयोग और उसके अलावा

विधानसभा लोकसभा के लिए भारत का निर्वाचन

आयोग तो इसी वजह से 100 दिनों के अंदर ही

दूसरे चरण का चुनाव अलग से कराया जाए

लेकिन यह भी एक ही साथ होगा एक तरह से दो

चरण में हो रहा है लेकिन हो रहा है 5 साल

में एक बार ही तो अब यहां पर देखें यहां

पे कुछ तैयारी करने को लेकर भी सुझाव दिया

गया है क्योंकि एक साथ चुनाव होंगे

अलग-अलग राज्यों में और निर्वाचन आयोग के

इससे क्या होगी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी एक

ही समय पर तो जिम्मेदारी बढ़ेगी तो

जिम्मेदारी बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ेंगे

व्यवस्था भी उसे बढ़ानी पड़ेगी चाहे वह

सुरक्षा की व्यवस्था हो चाहे ईवीएम की

व्यवस्था हो चाहे चुनाव के क्षेत्र की

व्यवस्था हो चाहे ऑफिसर की व्यवस्था हो

कर्मचारियों की व्यवस्था हो वह सारी

व्यवस्था उसे दुरुस्त करनी पड़ेगी अपनी

तैयारी उसे एडवांस में रखना पड़ेगा चुनाव

शुरू होने के पहले उसके बाद यह भी बताया

गया है इस सुझाव में समिति के माध्यम से

कि जो हंग असेंबली मान लीजिए त्रिशंकु

सरकार बन जाती है उस स्थिति में क्या हो

सकता है यानी कि मान लीजिए कहीं पर सरकार

नहीं बन पा रही है और कोई स्थिति ही नहीं

बन पा रही कि सरकार बन पाएगी क्योंकि

त्रिशंकु है ज्यादा बहुमत किसी को मिला ही

नहीं या अविश्वास की स्थिति आ गई तो जो

बचा हुआ समय है उस बचे हुए समय के लिए भी

प्रयास यह हो रहा है कि जो समय बचा है

उसके लिए बस अलग से चुनाव करा लिया जाए

मान लीजिए 5 साल विधानसभा कोई चलना था

लेकिन दो-तीन साल के बाद सरकार गिर जाती

है तो बचे हुए समय के लिए चुनाव हो जाएगा

और फिर उसके बाद जैसे ही लोकसभा के चुनाव

आने का समय होगा अन्य राज्यों के विधानसभा

चुनाव का समय होगा उस राज्य का भी उसी के

साथ करा लिया जाएगा तो ये सुझाव भी दिया

गया है इसी तरह से कुछ और भी महत्त्वपूर्ण

सुझाव दिए गए हैं मैंने आपको बताया था

18000 पेज तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है फिर

उसके बाद देखिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए

कानून लाने पड़ेंगे अब उसके लिए कानून का

मतलब क्या है कानून का मतलब यह है कि

संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और

संविधान में संशोधन यहां पर विशेष तरीके

से ही होगा तभी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए

कानून आएगा तो सबसे पहले संसद में बिल पास

जो कराना होगा उसके लिए बिल लेके आना होगा

और जो बिल लाया जाएगा वो संविधान संशोधन

से जुड़ा हुआ होगा तो संविधान संशोधन के

लिए चाहिए विशेष बहुमत और विशेष बहुमत में

देखिए क्या चाहिए कि संसद में सदन की कुल

सदस्यता का 50

प्र साधारण बहुमत में तो होता है बहुमत

मिल गया बात खत्म लेकिन विशेष बहुमत में

जो सदस्य हैं उसका 50 प्र से ज्यादा और

सदन में मौजूद जो लोग वोट देने के लिए

मौजूद होंगे और वोट देने वाले सदस्यों का

2 तिहाई बहुमत होना चाहिए यह दोनों कंडीशन

जब पूरी हो जाएंगी तभी यह बिल पास होगा

संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ तो याद रहे

जो सदस्य की संख्या है सदन की कुल 50 प्र

यह हो गई और उसके अलावा सदन में जो मौजूद

हैं वोट देने वाले उसमें 2 तिहाई का बहुमत

चाहिए तो ठीक है अब उसके बाद मान लीजिए

अबब यह हो गया तो उसके बाद नहीं अभी कानून

नहीं बनेगा अब वह बिल राज्य में जाएगा

राज्य की विधानसभाओं में जाएगा और राज्य

की कम से कम 15 विधानसभाओं में वह बिल पास

होना जरूरी है यहां पर 15 क्यों क्योंकि

आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं में

बिल पास होना जरूरी है तो देश में 28 का

आप दो से भाग द तो 14 आता है 14 प्सव तो

15 राज्यों में विधानसभा बिल पास होना

जरूरी है स्पष्ट हो गया और जब ऐसा हो

जाएगा तो फिर उसके बाद जो राष्ट्रपति हैं

उनकी सहमति से कानून बन जाएगा यह पूरी

प्रक्रिया होगी आने वाले शत कालीन सत्र

में हम देख सकते हैं अब बात आती है आगे की

राह की जो हमें ध्यान रखनी है संवैधानिक

संशोधन जो होंगे उसके साथ-साथ

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं लोकसभा

एवं राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के जो

नियम है वहां पर भी कुछ बदलाव करने होंगे

तो कहां पर कितने उचित बदलाव करने की

जरूरत है वह सरकार देख ले बहुत अच्छे

तरीके से साथ में यह भी देख ले कि जो

आकस्मिक रूप से व्यवस्था बनाने के लिए जोक

एक साथ चुनाव होगा तो व्यवस्था भी बनानी

होगी खर्च भी बढ़ाना होगा और संसाधनों को

भी जुटाना होगा तो वो पूरी तैयारी रखे और

साथ में विधिक भी व्यवस्था रखे कि विशेष

परिस्थिति में क्या चीजें की जा सकती है

क्या नहीं की जा सकती हैं जैसे कि

अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति आ जाती है

अचानक से सरकार कहीं पे 5 साल चल नहीं

पाती है तो वहां पर क्या विधिक व्यवस्था

रहेगी जो बिल आएगा उसमें स्पष्ट रहे तो

बेहतर रहेगा क्योंकि रिपोर्ट में जो बात

अभी कही गई है अब इसके बाद जो यहां पर जो

बिल आएगा उसमें भी वह बात बहुत उचित तरीके

से दिखाई देगी तो बेहतर होगा फिर उसके बाद

अवसंरचना में निवेश करना ही पड़ेगा चुनाव

आयोग को अपने आप को दुरुस्त करने के लिए

और उसके बाद देखिए जो वोटर्स हैं उनके बीच

में जागरूकता और मतदाता शिक्षा की

आवश्यकता पड़ेगी क्यों पड़ेगी क्योंकि

वोटर्स को भी पता रहे कि आखिर यह वन नेशन

वन इलेक्शन क्यों लाभदायक है वन नेशन वन

इलेक्शन में जो चुनाव के मुद्दे हैं उस पर

भी उन्हें ध्यान रखना होगा कि क्या मुद्दे

राज्य विधानसभा के हैं क्या मुद्दे लोकसभा

से जुड़े हुए हैं तो वोटर जब जाग रहेगा तो

वोट देते वक्त व इन बातों का ध्यान रखेगा

तो यह तो कुल बातें थी अब देख लेते हैं एक

अभ्यास प्रश्न एक राष्ट्र एक चुनाव से

संबंधित समिति कौन सी है रामनाथ कोविंद

समिति केलकर समिति तेंदुलकर समिति या

भगवती समिति आप इस सवाल का जवाब जरूर

दीजिएगा क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो

हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है

फिलहाल के लिए इतना ही जल्दी मिलते अग

एपिसोड में तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्थ

रहे पढ़ते रहे

धन्यवाद डियर व्यूवर्स अपने एग्जाम की

तैयारी को और बेहतर कर के लिए हमारे चैनल

को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले